सम्पादकीय
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सह प्रभारी का पलायन प्रदेश के लिए बड़ा संकेत
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- Created on Tuesday, 23 April 2024 16:12
- Written by Shail Samachar
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल के सह प्रभारी तेजिन्द्र बिट्टू कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गये हैं। वैसे तो इन चुनावों से कई राज्यों में कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल हो गये हैं। नेताओं का इस तरह दल बदलना अपने में कई सवाल खड़े कर जाता है। एक समय यह निश्चित रूप से दलों के लिये कई बौद्धिक सवाल खड़े करेगा। इस समय इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने दूसरे दलों से सेन्ध लगाकर करीब एक लाख लोगों को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो बहुत अच्छे से भाजपा में चल रहा है। एक देश एक चुनाव का जो वायदा इस बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कर रखा है उसे अब आने वाले दिनों में एक दल और एक नेता की ओर बढ़ने का पहला कदम माना जा रहा है। भाजपा की इस नीति का कालान्तर में देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इस सम्भावित परिदृश्य में आज क्या कदम उठाये जाने चाहिए यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरे दलों में सेन्ध लगाने का जो घोषित लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिये दूसरे दलों की सरकारें गिराना भी इस नीति का एक चरण हो सकता है। क्योंकि जब दूसरे दल स्थिर सरकारें ही नहीं दे पायेंगे तो लोगों का उनसे मोह भंग होना स्वभाविक है।किसके वायदों पर भरोसा किया जाना चाहिये
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- Created on Wednesday, 17 April 2024 18:33
- Written by Shail Samachar
इस लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों के चुनाव घोषणा पत्र आ गये हैं। दोनों घोषणा पत्रों में वायदों का अंबार है। यह वायदे कैसे पूरे होंगे और इनके लिये संसाधन कहां से आयेंगे? क्या यह सब कुछ कर्ज लेकर पूरा किया जायेगा या इसके लिए आम आदमी के सिर पर और कर्ज भार डाला जायेगा इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है। सभी दलों के ऐसी ही घोषणाओं को लेकर उनके भी घोषणा पत्र आयेंगे और संभव है कि उनमें भी संसाधन जुटाने को लेकर कुछ नहीं कहा जायेगा। आज देश जिस आर्थिक दौर से गुजर रहा है उसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चिंता और चिंतन का विषय बनता जा रहा है। कई अध्ययन और रिपोर्टे इस ओर संकेत कर चुकी हैं बल्कि चेतावनी तक दे चुकी हैं। जिस तरह वोट के लिये छोटे- बड़े राजनीतिक दल मुफ्ती की घोषणाएं करते आये हैं उसको लेकर रिजर्व बैंक से लेकर सर्वाेच्च न्यायालय तक चिंता व्यक्त करते हुए इस चलन को बंद करने की सलाह दे चुके हैं। सर्वाेच्च न्यायालय में तो इस आश्य की एक याचिका भी लंबित चल रही है।
इस परिदृश्य में यदि दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों के कुछ बिंदुओं पर नजर डाली जाये तो स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी। दोनों दलों में महिलाओं को लेकर एक जैसी ही बड़ी आर्थिक घोषणाएं कर रखी हैं। कांग्रेस ने हर महिला को एक वर्ष में एक लाख रूपये देने की घोषणा की है। भाजपा ने भी तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। लेकिन किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि संसाधन कैसे जुटाया जायेगा। पिछले दस वर्ष से केंद्र की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। इसलिये सरकार में होने के कारण भाजपा से उसके पुराने वायदों को लेकर सवाल पूछने बनते हैं। भाजपा ने 2014 के चुनाव में देश के हर आदमी के बैंक खाते में पन्द्रह-पन्द्रह लाख आने का वायदा किया था। इस वायदे का आधार विदेशों में भारतीयों के जमा काले धन को वापस लाना बताया गया था। काले धन के लम्बे-लम्बे आंकड़े परोसे गये थे। लेकिन न यह काला धन वापस आया और न ही पन्द्रह लाख बैंक खाते में आये। बल्कि इस दौरान विदेशों में भारतीयों के काले धन का आंकड़ा और बढ़ गया। परिणाम स्वरुप पन्द्रह लाख खाते में आने को चुनावी जुमला कहकर टाल दिया गया। इसलिये कब किसी वायदे को चुनावी जुमला बताकर बात को टाल दिया जाये इसकी संभावना लगातार बनी हुई है।
इसी केंद्र सरकार ने किसान की आय दोगुनी करने का वायदा किया था जो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया गया था। आज देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की बात की जा रही है और इसी के साथ अस्सी करोड लोगों को आगे भी मुफ्त राशन की सुविधा जारी रखने का वायदा किया गया है। क्या यहां यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस देश की आधी से भी अधिक जनसंख्या अपने लिये राशन न जुटा पा रही हो उस देश का आर्थिक शक्ति बनने का दावा कितना भरोसे लायक हो सकता है। राम देश की आस्था है लेकिन राम मंदिर के गिर्द राजनीति को घूमाना कितना सही हो सकता है इसका विचार हरेक को अपने-अपने स्तर पर करना होगा। भाजपा-मोदी के पिछले दस वर्षों के वायदे आज उनकी कसौटी बनेंगे। इसी तरह कांग्रेस के वायदे की परख उसकी राज्य सरकारों की परफॉर्मेंस के आधार पर करनी होगी क्योंकि वह दस वर्ष से केंद्र की सत्ता से बाहर है। आज मोदी-भाजपा ने एक देश एक चुनाव और कामन मतदाता सूची का वायदा किया है। क्या व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ एक दल और एक ही नेता का नहीं हो जाता ? आज देश के सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इक्वीस पूर्व न्यायाधीशों ने सर्वाेच्च न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों की ओर मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया है। छः सौ वरिष्ठ वकीलों ने भी इस आशय का पत्र लिखा है। इसलिए आज मतदान करने से पहले इन प्रश्नों के माईने हर नागरिक को तलाशने होंगे और फिर फैसला लेना होगा कि कौन आपके मत का सही हकदार है।
चुनाव की विश्वसनीयता के लिये वी.वी.पैट की शत प्रतिशत गिनती होनी चाहिये
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- Created on Tuesday, 09 April 2024 13:33
- Written by Shail Samachar
भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव के लिये अब की बार चार सौ पार का नारा लगाया हुआ है। इसी के साथ दूसरे दलों के एक लाख लोगों को भाजपा में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। अब तक अस्सी हजार लोगों को शामिल करवा लिये जाने का दावा किया जा रहा है। अब तक किस दल से कितने पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और पूर्व विधायक तथा अन्य पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं इसकी सूचियां प्रसारित की जा रही हैं। यदि सही में भाजपा के प्रति इस स्तर की कोई वैचारिक स्वीकृति बनती जा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिये। यदि ऐसा केन्द्रीय जांच एजैन्सीयों के राजनीतिक दुरुपयोग से हो रहा है तो यह निश्चित रूप से सभी के लिये आने वाले समय में घातक सिद्ध होगा। पिछले दोनों आम चुनावों में भाजपा की जीत का आंकड़ा हर बार बढ़ा है। हर चुनाव के दौरान दूसरे दलों में तोड़फोड़ हुई है। हर चुनाव के लिये एक आंकड़ा पहले ही उछाल दिया जा रहा है। और फिर हर संभव मंच से उसका प्रसार करवाया जाता रहा है ताकि परिणाम के दिन किसी को यह अजीब सा न लगे। लेकिन हर चुनाव के बाद ई.वी.एम. मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते रहे हैं। यह आरोप लगते रहे हैं कि ई.वी.एम. हैक हो सकती है बल्कि इन्हीं आरोपों के साये में आयी डॉ. स्वामी की याचिका के बाद इन मशीनों में वी.वी.पैट का प्रावधान किया गया। ई.वी.एम को लेकर एक दर्जन से भी अधिक याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वाेच्च न्यायालय में आ चुकी हैं। बल्कि इसी दौरान उन्नीस लाख ई.वी.एम. मशीनों के गायब होने का सच भी आर.टी.आई. के माध्यम से बाहर आ चुका है। जिस पर अभी तक कोई निर्णायक कारवाई नहीं हो पायी है। जब किसी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो उस चयन के परिणामों की विश्वसनीयता स्वतः ही प्रश्नित हो जाती है। 2019 के चुनाव में 542 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में से 373 चुनाव क्षेत्रों में कुल डाले गये वोटो और गिने गये वोटो में बड़ा अन्तराल पाया गया था। लेकिन परिणाम भाजपा के घोषित और प्रचारित आंकड़े के करीब रहे। स्वभाविक है कि जब 542 में से 373 चुनाव क्षेत्रों में इस तरह की विसंगति सामने आयेगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसे परिणाम पर विश्वास कैसे कर पायेगा। यदि चुनाव परिणामों की अपनी विश्वसनियता ही सन्देह के दायरे में आयेगी तो ऐसे परिणाम के आधार पर बनाई गयी सरकार की स्वीकार्यता कैसे बन पायेगी। स्वभाविक है कि ऐसी बनी सरकार को उसकी एजैन्सीयों के दुरुपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। चुनाव में यदि विश्वसनीयता की कमी होगी तो उसके परिणाम किसी भी गणित से देश के लिये शुभ नहीं हो सकते। इस समय सर्वाेच्च न्यायालय के पास ए.डी.आर और इंडिया गठबंधन की याचिका विचाराधीन चल रही है। इसमें यह मांग की गयी है कि वी.वी.पैट की पर्ची को स्वयं मतदाता चुनाव बॉक्स में डालें। इसका प्रावधान किया जाये। दूसरी मांग यह है कि शत प्रतिशत वी.वी.पैट की गणना सुनिश्चित की जाये जो अभी 5% ही है। इस मांग पर चुनाव आयोग का यह ऐतराज है कि इससे मतगणना और परिणाम घोषित करने में पांच-छः दिन का और समय लग जायेगा। जब पहले ही चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गयी है तो उसमें छः दिन का और समय लग जाने से कोई अन्तर नहीं आयेगा। चुनाव की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये सर्वाेच्च न्यायालय को यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये और चुनाव आयोग को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिये।
क्या चुनावी बॉण्डज खुलासे को विपक्ष भूना पायेगा?
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- Created on Monday, 01 April 2024 02:57
- Written by Shail Samachar
क्या चुनावी बॉण्ड में हुआ खुलासा चुनावी मुद्दा बन पायेगा? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक और महत्वपूर्ण है कि इसमें हुए खुलासे के बाद नैतिकता के आधार पर स्वतःही बहुत कुछ घट जाना चाहिये था। क्योंकि इस माध्यम से चुनावी चन्दा देने वाली अधिकांश कम्पनियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों की कारवाई सवालों के घेरे में आ गयी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ जिस कथित शराब घोटाले को लेकर हुई कारवाई में मनीष सिसोदिया, अरविन्द केजरीवाल गिरफ्तार हुये हैं उस शराब कम्पनी के ठेकेदार ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से केन्द्र में सतारूढ़ भाजपा को करीब साठ करोड़ चन्दा दिया है। जबकि इस काण्ड की जांच के दौरान आप नेताओं के यहां मनी लॉंडरिंग के कोई बड़े साक्ष्य सामने नहीं आये हैं। सर्वाेच्च न्यायालय तक यह प्रश्न कर चुका है की मनिट्रेल कहां है। अब जब इसी शराब कम्पनी के मालिक द्वारा भाजपा को चुनावी चन्दा देने का साक्ष्य बाहर आ गया है तो स्वतः ही सारा परिदृश्य बदल जाता है। इसी तरह कांग्रेस के बैंक खातों का सीज किया जाना और चुनावों के दौरान आयकर का नोटिस आना यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस को चुनावों के दौरान साधनहीन करने की एक सुनियोजित बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है।देश में अमीर और गरीब का अन्तराल क्यों बढ़ रहा है
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- Created on Wednesday, 27 March 2024 05:50
- Written by Shail Samachar
एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक़ भारत की कुल दौलत का चालीस प्रतिश्त केवल एक प्रतिशत लोगों के पास है। एक व्यक्ति के पास सौ में से चालीस हो जाये और शेष निनावे लोगों के एक रूपये से भी कम प्रति व्यक्ति संपत्ति हो तो उस देश में अमीर और गरीब के बीच में बढ़ते अन्तराल का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्र से राज्यों तक हर सरकार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण करती है। इस सर्वेक्षण में प्रतिव्यक्ति आय और ऋण का आंकड़ा जारी किया जाता है। इस आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्ष 2023-24 में 1,85,854 रूपये अनुमानित है। हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 2022-23 में 2,18,788 रुपए रही है। आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आय के इन आंकड़ों को झूठलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या व्यवहार में यह आंकड़े कहीं मेल खाते हैं? केंद्र और राज्य के आंकड़ों को एक साथ रखकर हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय चार लाख से बढ़ जाती है। इसमें यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जिस प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय चार लाख हो उस प्रदेश की सरकार को विकास के लिये कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों होगी। लेकिन आज हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज का आकड़ा भी लगभग आय के बराबर ही हो गया है।More Articles...
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