सम्पादकीय
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मुख्यमन्त्री की कार्यशैली पर उठने लगे सवाल
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- Created on Tuesday, 15 May 2018 08:22
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। लोकसभा के आगामी चुनावों के लिये सत्तारूढ़ भाजपा अभी से रणनीति बनाने में जुट गयी है इसके लिये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक भाजपा हाईकमान मानकर चल रही है कि इस बार भी उसे प्रदेश की चारों सीटें मिल जायेंगी। हाईकमान की यह अपेक्षा कितनी पूरी होती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन जिन मानकों के आधार पर ऐसे आकलन किये जाते हैं वह सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। उस दिवार पर लिखे हुए को कोई कितना खुली आॅंख से पढ़ता और कितना बंद आॅंख से यह हर आदमी पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करेगा। क्योंकि जो लोग भीष्म पितामह से बंधकर गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध कर चलेंगे उनका आंकलन अलग होगा और बाकियों का अलग। यह चुनाव केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के कामकाज़ पर स्पष्ट फतवा होगा यह तय है। जो लोग इस फतवे में भाग लेंगे उन्हे भी आसानी से तीन वर्गों में चिन्हित किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक वर्ग को छोड़कर सबसे पहले शीर्ष प्रशासनिक वर्ग आता है। यह वह वर्ग होता है जिसे स्थायी सरकार कहा जाता है जिनके वेतन- भत्ते देश के राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षित होते है। प्रशासन का यही शीर्ष वर्ग राजनीतिक नेतृत्व का जहां सिद्धान्त रूप से पथ प्रदर्शक होता है वहीं पर यही वर्ग सत्ता डूबने और तैरने का भी कारण रहता है। इस वर्ग के बाद दूसरे स्थान पर राजनीति कार्यकर्ताओं का वर्ग आता है। यह वर्ग जहां सिद्धान्त रूप से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ होने का दावा करता है। वहीं पर जब इस वर्ग की भी अपनी अपेक्षाएं और व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नही हो पाते है तब यही वर्ग नेतृत्व का आलोचक हो जाता है। इसके बाद तीसरा वर्ग वह आता है जो मतदाता होता है, यह वर्ग अब हर रोज जागरूक होता जा रहा है। उसी की सीधी नज़र दूसरे वर्ग पर बनी रहती है। यह वर्ग सबसे पहले यह जान पाता है कि दूसरे वर्ग को व्यक्तिगत रूप से कितने और क्या लाभ मिले हैं।
इन मानकों पर यदि प्रदेश का आकलन किया जाये तो सबसे पहलेे मुख्यमंत्राी इस आकलन का विषय बनते हैं। मुख्यमन्त्री का बतौर विधायक यह पांचवा कार्यकाल है। वह एक बार मन्त्री भी रह चुके हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। विद्यार्थी काल में आरएसएस और विद्यार्थी परिषद् के सक्रिय नेता/ कार्यकर्ता रह चुके हैं। 1998 से वह विधायक चले आ रहे हैं। उन्ही की तरह केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा 1990 में विधायक बन गये थे और विद्यार्थी परिषद् के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रदेश में भी मन्त्री रह चुके हैं। इस बार मुख्यमन्त्री की दौड़ में वह सबसे पहले स्थान पर थे। एक समय तो वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी माने जा रहे थे। नड्डा के साथ ही दूसरा नाम सुरेश भारद्वाज का आता है। भारद्वाज भी 1990 में विधायक बन गये थे। विद्यार्थी परिषद् के अखिल भारतीय महामन्त्री पर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नड्डा और भारद्वाज भी वरियता मे जय राम से कम नही है और यदि किसी समय जयराम के विकल्प की चर्चा उठती है तो स्वभाविक रूप से इन दो नामों की चर्चा सबसे पहले आयेगी जबकि महेन्द्र सिंह सबसे वरिष्ठ है लेकिन वह आरएसएस से जुड़े नही रहे हैं इसलिये इस गणना से बाहर हो जाते हैं।
इस परिदृश्य में जब अगले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जायेगी तो उसमें केन्द्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश की जयराम सरकार की कारगुजारीयां दोनो की बराबर की भूमिका रहेगी। केन्द्र की मोदी सरकार को लेकर अब यह धारणा पूरी तरह पुख्ता हो चुकी है कि मोदी के भाषणों के अतिरिक्त व्यवहारिक तौर पर इस सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है जिसको लेकर इस सरकार का फिर से समर्थन किया जाये। मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे हर मोर्चे पर यह सरकार बुरी तरह असफल रही है। पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल और चीन के साथ संबंधो में कोई गुणात्मक सुधार सामने नहीं आ पाया है। प्रधानमन्त्री चीन यात्रा के दौरान जब बड़े सकारात्मक दावे कर रहे थे तब उसी समय भारत- तिब्बत मैत्री संघ की बैठक में चीन को सबसे बड़ा घातक करार दिया जा रहा था। आज प्रधानमन्त्री के भाषणों की भी वह गरिमा नही रही है जो अबतक मानी जा रही थी। प्रधानमन्त्री के स्तर पर यह सार्वजनिक रूप से माना जाने लगा है कि प्रधानमन्त्री के भाषणों से ही चुनावी सफलता मिलना आसान नही होगा। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को जो आघात पहुंचा था वह अब एटीएम में कैश की कमी तक पहुंचा चुका है।
इसी कड़ी में जब चार माह की जयराम सरकार का आंकलन किया जा रहा है तो उस पर कसौली कांड को लेकर जो फतवा सर्वोच्च न्यायालय के बाद शान्ता कुमार और वीरभद्र सिंह दे चुके हैं उसी से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। यही नहीं इन अवैध निर्माणों के लिये एनजीटी जिन लोगों को सीधे नाम से चिन्हित करके कारवाई करने के निर्देश दे चुका है उन लोगों के खिलाफ आज तक कारवाई न हो पाना सरकार की नीयत और नाति पर अपने में ही एक बड़ा फतवा हो जाता है। आज यह चर्चा आम हो चुकी है कि सरकार में पूरी तरह अराजकता का माहौल बन चुका है। सरकार जो काम कर भी रही है उसका कोई सकारात्मक सन्देश नही जा पा रहा है। मुख्यमन्त्री जितना समय सचिवालय से बाहर गुजा़र रहे हैं वह अब उपलब्धि की जगह असफलता माना जा रहा है। आज संघ के भी कई गंभीर लोग यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में इच्छित सफलता मिलना कठिन है।
काली खो पुल के पत्र पर खामोशी क्यों
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- Created on Wednesday, 02 May 2018 09:45
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। क्या लोकतन्त्र सही मे खतरे मे पड़ चुका है? क्या अब इन्साफ की प्रतीक‘‘आंखो पर पटी बंधी देवी’’ का अर्थ बदल चुका है? अब न्यायधीशों को ‘‘माईलाॅर्ड’’ का सम्बोधन अर्थहीन हो चुका है? क्या अब इन्साफ राजनीति की दहलीज़ से होकर मिलेगा? आज यह सारे सवाल एकदम उठ खडे हुए हैं और जवाब मांग रहे हैं लेकिन जवाब कहीं से भी नही आ रहा है। क्योंकि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय का भविष्य क्या हो इस पर चिन्ता और चिन्तन करने के लिये इसी सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ जजों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर ‘‘फुल कोर्ट ’’ बुलाने का आग्रह किया है। इससे पहले सर्वाेच्च न्यायालय के ही चार वरिष्ठतम जजों ने पूरी प्रैस के माध्यम से अपनी चिन्ता देश के साथ सांझी की थी। यह कोई पत्रकार सम्मेलन नही था क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई प्रश्न नही पूछे गये थे और जजों ने भी जो पत्र उन्होने प्रधान न्यायाधीश को लिखा वही प्रैस के सामने रखा था। इसके बाद जब जज लोया की हत्या की जांच किये जाने की मांग को सर्वोच्च न्यायालय नेे खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को एक तरह से लताड़ लगाई तब प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 71 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ राज्यसभा में दायर कर दिया गया। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब इस खारिज किये जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात प्रस्तावकों ने की है। इसलिये महाभियोग में लगाये गये आरोपों पर अभी चर्चा करना बहुत संगत नही होगा। लेकिन महाभियोग के इस प्रस्ताव को जज लोया की मौत की जांच की मांग पर आये फैसले का प्रतिफल कहा जा रहा है। इसके लिये मेरा पाठकों से आग्रह है कि वह गोधरा काण्ड के बाद गुजरात में भड़की हिंसा पर एक किताब आयी है। ‘‘गुजरात फाईल्स’’ इसका अध्ययन अवश्य करें। इस किताब को लेकर अगले लेख में विस्तार से चर्चा करूंगा।
लेकिन इस समय इस महाभियोग में लगाये गये आरोपों से हटकर मैं पाठकों का ध्यान अरूणांचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री काली खो पुल के उस पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी मौत से पहलेे लिखा था। काली खो पुल 9 अगस्त 2017 को अपने घर में सुबह मृत पाये गये थे। जैसे ही उनकी मौत की खबर आयी थी तब सम्बन्धित प्रशासन उनके घर पहुंचा और सारी औपचारिकताओं के बाद उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। उस समय यह 60 पन्नों का पत्र सामने आया था। इस पत्र के हर पन्ने पर स्व. पुल के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र को आत्महत्या से पूर्व समाने आने से पुल की मौत को आत्महत्या माना गया और पत्र को आत्महत्या से पूर्व का हस्ताक्षरित ब्यान। कानूनी प्रावधानों की अनुपालना करते हुए इस पत्र के आधार पर उनकी जांच किये जाने का प्रशासन ने फैसला लिया था और राज्यपाल राज खोबा ने भी इस जांच का अनुमोदन किया था। लेकिन जब किन्ही कारणों से यह जांच नही की गयी तथा राज्यपाल को भी हटा दिया गया तब पुल की पत्नी दंगविमसाय पुल ने फरवरी 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश को पत्र लिखकर इस पत्र में नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के 1991 में के वीरा स्वामी के मामले में आये फैसले के आधार पर मांगी गयी थी। इस फैसले में जजों को भी 1986 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जनसेवक करार देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ एफआईआर करने के लियेे प्रधान न्यायधीश से अनुमति लेनी होगी। इसी अनुमति के लिये यह पत्र लिखा गया था। लेकिन अनुमति देने की बजाये इस पत्र को याचिका में बदल दिया गया और जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू यू ललित की खंडपीठ को सुनवायी के लिये दिया गया। जस्टिस गोयल ने अपने को मामले से यह कहकर हटा लिया कि उन्होने जस्टिस केहर के साथ काम किया है। श्रीमति पुल को अन्ततः यह पत्र वापिस लेना पड़ा जिसको लेकर बहुत कुछ कहा गया है।
कालीखो पुल कांग्रेस नेता थे और राज्य में अपने पहले चुनाव जीतने के बाद ही मन्त्री बन गये थे। जब वह मुख्यमंत्री बने उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रणव मुखर्जी वित्त मन्त्री थेे तब उन्होंने राज्य के लिये 200 करोड़ की ग्रांट लेने के लियेे कैसे कांग्रेस नेताओं नारायण स्वामी, कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, गुलाम नवी आजाद, मोती लाल बोहरा और कपिल सिब्बल के साथ उनकी मुलाकातें रही और किसने उनसे क्या मांगा इसका पुरा खुलासा उनके पत्र में है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों को लेकर है। किसने कैसे कितने पैसे उनसे मांगे किसको क्या दिया इसका पूरा खुलासा है। इसमें मुख्य न्यायधीश रहे जस्टिस केहर और अब मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा तक का नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के चार जजों का नाम इस पत्र में है। 86 करोड़ से लेकर 49 करोड़ और 37 करोड़ की मांग की गयी। कपिल सिब्बल को लेकर भयानक खुलासा है। यह पत्र एक पूर्व मुख्यमन्त्री का अपनी आत्महत्या से कुछ पहले लिखा गया पत्र है। यह पत्र सार्वजनिक हो चुका है। इसलिये आज जब महाभियोग की बात की जा रही तब क्या यह पत्र उसमें प्रसांगिक नही है? इस पत्र पर जांच क्यों नही होनी चाहिये। इस पत्र को लेकर सभी राजनीतिक दल खामोश क्यों है। इसी तरह की खामोशी गुजरात फाईल्स को लेकर है। क्या यह खामोशी पूरी व्यवस्था पर अविश्वास नही खड़ा करती है।
बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण समय पूर्व चुनावों का संकेत
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- Created on Monday, 23 April 2018 09:04
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। मोदी सरकार को सत्ता में आये चार साल हो गये हैं। अगले चुनावों के लिये एक वर्ष बचा है। यदि तय समय मई 2019 से पहले यह चुनाव नही होते हैं तो। वैसे यह संभावना बनी हुई है कि शायद लोकसभा का चुनाव 2018 के अन्त तक ही करवा लिया जाये। इस संभावना का बड़ा आधार यह माना जा रहा है कि विपक्ष अब एक जुट होने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की इस संभाविक एकजुटता का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल चुका है। जहां सपा-वसपा के साथ आने पर योगी सरकार दोनों ही सीटों का उपचुनाव हार गयी जबकि यह सीटें मुख्यमन्त्री और उप मुख्यमन्त्री द्वारा खाली की गयी थी। यही नही इसी के साथ भाजपा राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार में भी उपचुनाव हार गयी इन सारे राज्यों में भाजपा की ही सरकारें थी। वैसे मोदी सरकार लोकसभा का कोई भी उपचुनाव नही जीत पायी है। कई केन्द्रिय विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघो के चुनावों में भी भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हार का सामना करना पड़ा है। इन विश्व़विद्यालयों में मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्रा का बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय भी शामिल है। जहां पिछले लोकसभा चुनावों में पूरा युवा वर्ग, पूरा छात्र समुदाय बहुमत में मोदी के साथ खड़ा था वह आज वैसा हीे नही रह गया है।
पिछले चुनावों में जो वायदे आम आदमी से किये गये थे वह व्यवहार में कोई भी पूरे नही हुए हैं। कालेधन को लेकर जो दावे और वायदे किये गये थे वह पूरे नही हुए हैं। मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार एकदम असफल रही है। बल्कि इनके स्थान पर देश के सामने आया है हिन्दु मुस्लिम विवाद, फिल्म पदमावत, पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव, गौ सेवा, गौ वध, तीन तलाक, बाबा रामदेव का योग, वन्देमारतम, राष्ट्रभक्ति और अन्त में आरक्षण। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता अदालत के फैसले से लगा प्रश्न चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जजों का पहली बार पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना रोष जनता के सामने लाना। दर्जनों पूर्व नौकरशाहों द्वारा प्रधानमंत्री को एक सामूहिक पत्र लिखकर अपनी वेदना प्रकट करना। यह कुछ ऐसे मुद्दे आज देश के सामने आ खड़े हुए हैं जिनको लेकर परे सामज के अन्दर एक ध्रुवीकरण की स्थिति खड़ी हो गयी है। क्योंकि यह ऐसे मुद्दे हैं जिनका देश की मूल समस्याओं पर से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकताएं बन चुकी हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति यह हो गयी है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा साधारण आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है क्योंकि यह अपने में सेवा के स्थान पर एक बड़ा बाज़ार बन चुकी है।
अभी दलित अत्याचार निरोधक अधिनियम को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कैसे आरक्षण के पक्ष-विपक्ष तक जा पहुंचा है यह अपने में एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यह हकीकत है कि आरक्षण का मुद्दा अगले चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाकर उछाला जायेगा। क्योंकि इसी मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार गयी थी और कई छात्रों ने आत्मदाह किये थे। इस समय भी ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर इस मुद्देे को उसी आयाम तक ले जाने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसका और कोई परिणाम हो या न हो लेकिन इससे समाज में ध्रुवीकरण अवश्य होगा। इस ध्रुवीकरण का राजनीतिक परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह तय है कि यह सवाल अवश्य उछलेंगे और सरकार को इन पर जवाब देना होगा। फिर इन्ही मुद्दों के साथ उनाव और कटुआ जैसे कांड जुड़ गये हैं और ऐसे कांड देश के कई राज्यों में घट चुके हैं। संयोगवश ऐसे कांड अधिकांश में भाजपा शासित राज्यों में घटे हैं लेकिन इनकी सार्वजनिक मुखर निन्दा करने और इनपर कड़ी कारवाई करने की मांग में भाजपा नेतृत्व खुलकर सामने नही आया है।
इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि इन सारे मुद्दों पर सरकार के पास कोई संतोषजनक उत्तर नही है। इसलिये आने वाले समय में 2019 के चुनावों तक इन मुद्दों का दंश ज्यादा नुकसानदेह होने से पहले ही मोदी इसी वर्ष चुनाव का दाव खेल दें तो इनमें कोई हैरानी नही होनी चाहिये।
हादसो पर राजनीति नही कड़ा संज्ञान चाहिये
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- Created on Tuesday, 17 April 2018 07:47
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। नूरपुर में एक स्कूल बस के गहरी खाई में गिर जाने से 27 लोगों की मौत हो गयी जिनमें 24 स्कूल के बच्चे थे। यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा इसको शब्दों में ब्यान करना संभव नही। जिन घरों के चिराग इसमें सदा के लिये बुझ गये हैं उन परिजनों को शायद ही कोई शब्द सांत्वना दे सकते है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह संतृप्त परिजनों को हिम्मत दे और जिन मायूस नन्हे फरिश्तों को असमय ही अपने पास बुला लिया है उन्हे अपने पास जगह दे। हादसे हो जाते हैं और हादसों के कारणों का पता लगाने के लिये जांच भी आदेशित की जाती है। इसमें भी जांच के आदेश हो चुके हैं लेकिन इसी के साथ इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इसे अपने हाथ में लेकर सरकार ने इस पर जवाब भी तलब कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान एक अखबार में छपी खबर के कारण लिया क्योंकि अखबार के मुताबिक श्रद्धांजलि को लेकर इसमें राजनीति हो रही थी। इसमें श्रद्धांजलि देने के लिये केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर भी पहुंचेे थे। यह दोनों हादसे के दूसरे दिन सुबह पहुंचे। नड्डा शायद गगल एयरपोर्ट पर पहले पहुंच गये थे और मुख्यमन्त्री करीब एक घन्टा बाद में पहुंचे। एयरपोर्ट से इनके नूरपुर अस्पताल पहुंचने के साथ ही अस्पताल ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपे। हादसा पिछले दिन तीन चार बजे के बीच हो चुका था। हादसे की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। शाम तक शव और घायल अस्पताल पहुंचा दिये गये थे। अस्पताल पहुंचने के बाद घायलों के उपचार और शवों का पोस्टमार्टम होना था।
शवों का पोस्टमार्टम कानूनी बाध्यता है और सर्वोच्च न्यायालय कें निर्देशों के बाद रात को पोस्टमार्टम करने की अनुमति नही है। क्योंकि रात को टयूब लाईट में खून के रंग में थोड़ा बदलाव आ जाता है, लेकिन कानून की यह शर्त उन मामलों में लागू होती है जहां पर मौत के कारणों को लेकर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे बस और रेल हादसों में जहां मौत का एक ही कारण दुर्घटना रही हो वहां तो पोस्टमार्टम तुुरन्त करवाया जाता है। ताकि परिजनों को यथा शीघ्र शव सौंपे जा सके। इसमें रात को भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है लेकिन इस हादसे में यह पोस्टमार्टम सुबह किया गया जबकि यह रात को ही हो जाना चाहिये था। ताकि सुबह शीघ्र ही इनके अन्तिम संस्कार का प्रबन्ध हो जाता क्योंकि मृतक के प्रति श्रद्धांजलि शमशान में जाकर लकड़ी डालना माना जाता है। पीछे बचे परिजनों को तो उनके घर जाकर सांत्वना दी जाती है। लेकिन यहां पर रातभर पोस्टमार्टम का ना होना सीधे प्रशासन की समझदारी पर सवाल खडे़ करता है क्योंकि प्रशासन के मुताबिक पोस्टमार्टम सुबह हुए। इसी कारण परिजनो को रातभर परेशान रहकर इन्तजार करना पड़ा और यही इन्तजार हादसे पर राजनीति की वजह बन गया। ऊपर से केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा का यह कहना कि उन्हे इस बारे में कोई जानकारी ही नही और यह देखना स्थानीय विधायक और प्रशासन का काम है। इस पर विधायक पठानिया ने मीडिया के सामने रखा है और अखबार ने अपने स्टैण्ड को कुछ और तथ्यों के साथ दोहराया हैै अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है इसलिये अदालत के फैसले का इन्तजार करना ही होगा। ऐसे दर्दनाक हादसों पर भी कोई राजनीति कर सकता है यह सामान्यतः समझ से परे की बात है।
लेकिन यह हादसा जो सवाल छोड़ गया है वह अपने में गंभीर है क्योंकि स्थानीय विधायक ने एनडीआरएफ की टीम के व्यवहार को लेकर जो खुलासा किया है वह प्रशासन को कठघरे में खड़ा करता है। दूसरा केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट पर पहुंचने में एक घन्टे का अन्तर रहना फिर प्रशासन की आपसी कमजोरी को दर्शाता है। जबकि कायदे से दोनो नेताओं को लगभग एक ही समय में पहुंचना चाहिये था यह तालमेल मुख्यमन्त्री कार्यालय और जिला प्रशासन को देखना था। इसी के साथ प्रशासन को इसकी समझ न होना कि कब रात को पोस्टमार्टम नही होता है यह प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है उम्मीद है कि इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से आम आदमी के सामने रखा जायेगा ताकि हर आदमी अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव सरकार तक पहुंचा पाये।
घातक होगा अदालत के फैसले पर उठा विरोध
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- Created on Tuesday, 10 April 2018 10:37
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उत्तर आयें! सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम चार जज पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिये विवश हो जायें संसद में विपक्षी दल देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग लाने पर सोचने लग जायें तब निश्चित रूप से यह स्वीकारना ही होगा कि अब सही में ही देश के लोकतन्त्र पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि यह सब देश में इन्ही दिनो घटा है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों पर आधारित खण्डपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला देते हुए मूल अधिनियम में कुछ संशोधन सुझाते हुए यह प्रावधान कर दिया कि अब इस अधिनियम के तहत आयी शिकायतों पर तुरन्त गिरफ्तारी करने से पहले मामले की जांच कर ली जाये। इस जांच के साथ ही इसमें अन्तरिम जमानत का प्रावधान भी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से पहले मामलों में जांच और अग्रिम जमानत का प्रावधान नही था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देने से पहले इसमें केन्द्र सरकार से भी अपना पक्ष रखने को कहा था और केन्द्र ने अपना पक्ष रखा था। केन्द्र ने अपना पक्ष रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति लचीला रूख अपनाया था जिससे यह संकेत और संदेश गया कि भारत सरकार भी इसमें अब नरम रूख रखती है। इस पृष्ठभूमि में जब यह फैसला आया तो पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में यह संदेश चला गया कि अब उनके खिलाफ अपराध बढ़ सकते हैं। इस समाज के पास ऐसी आशंका के लिये पर्याप्त आधार भी था क्योंकि पिछले दिनो गौ रक्षा आदि के नाम पर इनके खिलाफ ऐसे अपराध घट चुके हैं। इस आशंका के कारण यह समाज इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उत्तर आया। यह विरोध कई जगहों पर हिंसक भी हो गया है। अब इस विरोध का विरोध करने के लिये उच्च जातियों के लोग भारत बन्द करने जा रहे हैं। इस बन्द के दौरान पहले से भी ज्यादा हिंसा होने की संभावनाओं की आशंका बनी हुई है।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अत्याचार निावरण अधिनियम को लेकर आया है लेकिन इस फैसले को एकदम आरक्षण के आईने में देखा जा रहा है। एकदम आरक्षण समाप्त करने की आवाज़ उठाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका भी दायर कर दी है जिस पर अदालत ने अपने पूर्व के फैसले पर स्टे नही दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा के अध्यक्ष अमितशाह ने ब्यान देकर कहा है कि आरक्षण समाप्त नही होगा और किसी को भी समाप्त नही करने दिया जायेगा। अमितशाह के इस ब्यान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अन्तिम परिणाम एक बार फिर आरक्षण को लेकर आन्दोलन और एक बड़ी बहस होने जा रहा है क्योंकि जब से केन्द्र में मोदी सरकार आयी है तब से देश के कई राज्यों में आरक्षण को लेकर आन्दोलन सामने आ चुके हैं और हर आन्दोलन में अपने लिये आरक्षण की मांग करते हुए यह साफ कहा है कि यदि उन्हे आरक्षण नही दिया जा सकता तो अन्य का भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाये। इसी के साथ संघ नेतृत्व भी आरक्षण पर नये सिरे से विचार करने की बात कर चुका है। स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत के ब्यान इस संद्धर्भ में आ चुके हैं। आरक्षण के विरोध में स्व. वीपी सिंह सरकार के समय में यह देश एक बहुत ही भयानक आन्दोलन देख चुका है। उस समय मण्डल आयोग की सिफारिशों के विरोध में आत्मदाह तक हो चुके हैं। मण्डल विरोध का संचालन संघ परिवार के हाथों में उसी तरह था जिस तरह अन्ना आन्दोलन का संचालन संघ परिवार के हाथों में था। वीपी सिंह की सरकार गिरने के साथ ही यह आन्दोलन थम गया था लेकिन आरक्षण अपनी जगह जारी रहा।
आरक्षण विरोध के उस आन्दोलन के बाद केन्द्र में पहली बार भाजपा की इतने बहुमत के साथ सरकार बनी है। भाजपा और संघ पर उन परिवारों का दबाव आज भी बना हुआ है जिनके बच्चों ने आरक्षण के खिलाफ आत्मदाह किये थे। इसलिये यह स्वभाविक है कि यह लोग तो आरक्षण की समाप्ति चाहेंगे ही। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वातावरण बन ही गया है क्योंकि इस फैसले से पहले सर्वोच्च न्यायालय की जजों पर आधारित संविधान पीठ इसी अधिनियम के प्रावधानों पर फैसला देते हुए इन्हे जायज ठहरा चुकी है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के एक ही विषय पर दो अलग -अलग फैसले होने इन वर्गों को आशंकित होने का पूरा माहौल बना हुआ है। आरक्षण विरोधी भी इस फैसले की व्याख्या अपने हितों के मुताबिक करेंगें। इस तरह जो माहौल बन रहा है उससे यह लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आरक्षण एक केन्द्रीय मुद्दा बनकर उभरेगा। जबकि आरक्षण के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय मण्डल आन्दोलन के समय ही इसके क्रिमी लेयर का प्रावधान कर दिया था। यदि इस क्रिमी लेयर का प्रावधान का सही में अनुपालन हुआ होता तो शायद आज आरक्षण को लेकर आन्दोलन तो दूर इस पर शायद चर्चा तक नही होती लेकिन सरकारों ने इसका पालन करने की बजाये हर बार इस लेयर का दायरा ही बढ़ाया, जबकि दूसरी हकीकत यह है कि जब से केन्द्र से लेकर राज्यों तक सरकारे कर्ज के बोझ में है और नियमित नौकरीयों की जगह पर कांट्रैक्ट और आऊट सोर्स का चलन कर दिया है तबसे सीधे नौकरीयां रही ही नहीं है और कांट्रैक्ट तथा आऊट सोर्स पर आरक्षण का अनुबन्ध लागू ही नही होता है। ऐसे में आरक्षण को लेकर चलने वाली हर बहस आन्दोलन से सरकारों को ही फायदा होगा क्योंकि कांट्रैक्ट और आऊट सोर्स तो बहस के विषय ही नही बन पायेंगे और शायद सरकार चाहती भी यही है। यह मुद्दा ही इतना बड़ा बना दिया जायेगा कि इसके सामने जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना और यूनिफाईड सिविल कोड लाने जैसे सारे वायदे इसमें दब जायेंगे।
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