सम्पादकीय
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वाजपेयी की विरासत पर भाजपा
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- Created on Monday, 20 August 2018 12:27
- Written by Shail Samachar
भारत रत्न पूर्व प्रधान मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पूरा देश शोकाकुल रहा है। हर आंख उनके निधन पर नम हुई है और हर शीष ने उन्हे अपने-अपने अंदाज में नमन किया है। वाजपेयी बहुअयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में समेट पाना संभव नही है। लेकिन वह वक्त के ऐसे मोड़ पर स्वर्ग सिधारे हैं जहां से आने वाले समय में वह राजनीति से जुड़े हर सवाल में सद्धर्भित रहेंगे। वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हर बार सत्ता छोड़ते समय वह कुछ ऐसे नैतिक मानदण्ड छोड़ गये जिन पर उनके हर वारिस का आकलन किया ही जायेगा। खासतौर पर भाजपा नेतृत्व के लिये तो वह एक कड़ी रहेंगे ही। वाजपेयी का स्वास्थ्य लगभग एक दशक से अस्वस्थ्य चल रहा था। पिछले दो माह से तो वह एम्ज़ में भर्ती ही थे। इस दौरान किन लोगां ने उनके स्वास्थ्य की कितनी चिन्ता की कितने और कौन नेता उनका कुशलक्षेम जानने उनसे मिलने गये हैं यह सब आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेगा यह तय है। उनके परिजनों में से कितने लोग आज भी भाजपा में सम्मानित रूप से सक्रिय हैं यह सब मरणोपरान्त चर्चा में आता ही है क्योंकि ऐसे महान लोगों का मरणोपरान्त भी लाभ लिया जाता है और इस लाभ की शुरूआत इसी से हो जाती है जब केन्द्र से लेकर राज्यां तक हर सरकार अपनी-अपनी सुविधानुसार निधन पर छुट्टी की घोषणा करती है। क्योंकि सभी भाजपा शासित राज्यों भी यह छुट्टी अगल-अलग रही है।
वाजपेयी भाजपा के वरिष्ठतम नेता थे। आडवानी और वाजपेयी ने भाजपा को कैसे सत्ता तक पंहुचाया है यह भाजपा ही नही सारा देश जानता है। यह वाजपेयी-आडवानी ही थे जिन्होने दो दर्जन राजनीति दलों को साथ लेकर सरकार बनायी और चलाई। संघ की विचारधारा के प़क्षधर होते हुए भी गुजरात दगों पर मोदी सरकार की भूमिका को लेकर यह कहने से नही हिचकिचाए की मोदी ने राजधर्म नही निभाया है। भले ही इस वक्तव्य के बाद वाजपेयी हाशिये पर चले गये थे। लेकिन उन्होने यह धर्म निभाया। संघ के मानस पुत्र होते हुए भी वाजपेयी शासन में मुस्लिमों की देश के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नही उठा था। वह वास्तव में ही सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर व्यवहारिकता में ही अमल करते थे। यही कारण है कि आज वाजपेयी के जाने के बाद भाजपा के लिये यह मुस्लिम सवाल एक नये रूप में खड़ा है। क्यांकि वाजपेयी के वक्त में भाजपा ने मुस्लिमों को चुनाव में टिकट देने के लिये अछूत नही समझा था। जबकि आज की भाजपा में मुस्लिम चुनावी टिकट के लिये अछूत होने के बाद भीड़ हिंसा का शिकार होने के कगार पर पंहुच गये हैं। वाजपेयी ने सत्ता के लिये अनैतिक जोड़ तोड़ से कैसे कोरे शब्दों में इन्कार कर दिया था इसके लिये उनके निधन पर उनके इस भाषण को सभी चैनलों ने अपनी चर्चा में विशेष रूप से उठाया है।
वाजपेयी के शासन में पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन हुआ था और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को प्राईवेट सैक्टर को सौंपा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर यह आरोप नही लगा था कि वह कुछेक औद्यौगिक घरानों की ही कठपुतली बनकर रह गये हैं। जबकि आज मोदी सरकार को अंबानी-अदानी की सरकार करार दिया जा रहा है। रफाल सौदा मोदी और अबानी के रिश्तों की ही तस्वीर माना जा रहा है। वाजपेयी सरकार में करंसी का मुद्रण कभी भी प्राईवेट सैक्टर को नही दिया गया था। जबकि आज नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने करंसी का मुद्रण अबानी की प्रैस से करवाया। आज सरकारी क्षेत्रा के बैंकों का 31000 करोड़ का डुबा हुआ ट्टण जिस ढंग से एआरसी लाकर माफ किया गया है ऐसा देश की आर्थिकी के साथ उस समय नही हुआ था। आज सरकारी क्षेत्र की कीमत पर प्रोईवेट सैक्टर को खड़ा किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आने वाले समय में देश के सामने आयेंगे जहां मोदी के हर काम को वाजपेयी के आईने से परखा जायेगा।
अभी पन्द्रह अगस्त को मोदी का जो भाषण लाल किले से आया है और उसमें उपलब्धियों के जो आंकड़े देश के सामने परोसे गये हैं अब उन आंकड़ो को हर गांव और हर घर में खोजा जायेगा। जब वह आंकड़े व्यवहारिकता के धरातल पर नही मिलेंगे तब मोदी का एकदम तुलनात्मक आकलन वाजपेयी के साथ किया जाने लगेगा। क्योंकि वाजपेयी जनता को लुभाने के लिये तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नही करते थे। जो दावा किया जाता था वह ज़मीन पर मिल जाता था। जबकि आज मोदी को लेकर यह धारणा बनती जा रही है कि वह कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी जो रूपया डालर के मुकाबले गिरावट की सारी हदें पार करता जा रहा है उसको लेकर जब मोदी के 2013 में दिये गये ब्यानों के आईने में भाजपा से सवाल पूछे जायेंगे तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली होना तय है। ऐसे में देश की जनता वर्तमान भाजपा का आकलन वाजपेयी के कार्यकाल से करने पर विवश हो जायेगी और तब यह एक और सवाल पूछा जायेगा कि जिस मोदी शासन में वाजपेयी के सहयोगी रहे सभी बड़े नेताओं को आज हाशिये पर धकेल रखा गया है उसके हाथों में भविष्य कितना सुरक्षित रह सकता है। आज वाजपेयी की सियासी विरासत को भाजपा कितना सहेजती है और कितना हाशिये पर धकेलती है। आज वाजपेयी के निधन के बाद भाजपा के लिये यह सबसे ज्वलंत प्रश्न होंगे। आने वाले दिनों में वाजपेयी की विरासत भाजपा के लिये हर समय एक कड़ी कसौटी बन कर खड़ी रहेगी। भाजपा-मोदी के हर कार्य को वाजपेयी के तराजू में तोलकर देखा जायेगा। वाजपेयी को अब कौन और कितना याद करेगा उसके लिये तो यही कहना सही होगा-
अब कोई याद करे या न करे
हम तो पैमाने पे भी निशां छोड़ चलें
संपर्क से समर्थन-कुछ सवाल
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- Created on Tuesday, 14 August 2018 08:19
- Written by Shail Samachar
भाजपा ने अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ‘‘संपर्क से समर्थन’’ का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत भाजपा पार्टी और सरकार के प्रमुख लोग समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करके उनसे समर्थन मांग रहे हैं। यह समर्थन मांगते हुए इन लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकरी दी जा रही है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी 109 योजनाओं की एक सूची सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आयी है। इस सूची में पहली योजना प्रधानमन्त्री जन-धन योजना और अन्तिम योजना चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी हवाई जहाज में सफर कर सके इसके लिये 900 नये हवाई जहाज का आर्डर दे दिया गया है। सरकार की इन योजनाओं से आम आदमी को व्यवहारिक तौर पर कितना लाभ पंहुचा है इसका कोई आंकलन अभी तक सामने नही आया है। न ही यह सामने आया है कि यदि यह योजनाएं न लायी जाती तो समाज का कितना नुकसान हो जाता। क्योंकि किसी भी योजना का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या सही में ही इस योजना की आवश्यकता थी भी या इसे केवल अपना प्रचार करने के लिये ही लाया गया है। क्योंकि बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार की जो हकीकत 2014 के चुनावों से पहले थी वह आज भी है इसलिये इन योजनाओं का होना और न होना ज्यादा मायने नही रखता है।
बल्कि प्रधानमन्त्री जन-धन योजना के तहत जो गरीब लोगों के बैंको में खाते खुलावाये गये थे उस समय इनमें जीरो बैलेन्स का दावा किया गया था। लेकिन आगे चलकर इसमें न्यूनतम बैलेन्स की शर्त जोड़ दी गयी। न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर इसमें जुर्माना लगाये जाने की बात कर दी गयी। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले महीनों में यह न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर 235.06 करोड़ रूपये का जुर्माना इन खाताधारकां से वसूल किया है। जो लोग न्यूनतम बैलेन्स भी नही रख पाये हैं वह सही में ही गरीब मेहनतकश लोग हैं। जिनके पास यह न्यूनतम राशी भी नही थी। न्यूनतम बैलेन्स गरीब की समस्या है अमीर की तो अधिकतम बैलेन्स की होती है। ऐसे में जिन करोड़ों लोगों पर यह जुर्माना लगा होगा क्या उन्हें सही में इस योजना का लाभार्थी माना जा सकता है। फिर यह आंकड़ा तो अकेले एसबीआई का ही है और यही स्थिति अन्य बैंकों की भी होगी। ऐसे में यदि प्रधानमन्त्री जन-धन योजना के तहत यह खाते न खुलवाये जाते तो इन गरीबों का यह करोड़ों रूपया बच जाता।
इसी तरह अब राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मन्त्री ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है कि पिछले तीन वित्तिय वर्षों में बैंको का धोखधड़ी के कारण 70,000 करोड ़का नुकसान हुआ है। 2015-16 में 16409, करोड़ 2016-17 में 16652 करोड़ और 2017-18 में 36694 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह नुकसान इन बैंको द्वारा अंधाधुंध एडवांस देने के कारण हुआ है। 2008 में यह एडवांस 25.03 लाख करोड़ था जो कि 2014 में 68.75 लाख करोड़ तक पंहुच गया। यह एडवांस आज Bad Loan बन गया है। लेकिन इसके लिये बैंक प्रबन्धनां के खिलाफ कारवाई की बजाय इन बैंकां की सहायता के लिये । ARC बनाई जा रही है। यह asset reconstruction company, Bad bank तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इन बैंकों का एनपीए जो 2013 में 88500 लाख करोड़ था आज 31 मार्च 2017 को यह 8.41 लाख करोड़ को पहुंच गया है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई ठोस कदम नही उठा रही है। क्योंकि यह एनपीए और धोखाधड़ी सब बड़े लोगों के ही काम हैं। अदानी जैसे उद्योगपति ने कैसे एक सम्प्रेषण नेटवर्क विकसित करने के ठेके में ही 1500 करोड़ की काली कमाई कर ली। इसको लेकर राजस्व निदेशक ने 97 पेज की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। यह रिपोर्ट 15 अगस्त 2017 के गार्डियन अखबार ने पूरे विस्तार के साथ छापी है। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर आज तक कोई कारवाई नही की है। अडानी जैसे दर्जनों और मामले हैं जिनके कारण देश की पूरी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पंहुचा है। लेकिन मोदी सरकार इन लोगों के खिलाफ कारवाई करने की बजाये जन-धन में न्यूनतम बैलेन्स न रहने पर जुर्माना लगाकर फिर गरीब की कीमत पर अमीर के साथ खड़ी हो रही है।
आज जब सत्तारूढ़ दल प्रबुद्ध लोगों से संपर्क साध कर उनसे समर्थन मांग रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि यह कुछ सवाल इन लोगों के सामने रहे हैं। ताकि जब यह अपने समर्थन का वायदा करें तक इन मुद्दों को भी अपने जहन में रखें। क्योंकि यह चुनाव देश के भविष्य के लिये एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। 2014 के चुनाव में देश ने देखा है कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम को लोकसभा का उम्मीदवार नही बनाया था। आज तो स्थिति चुनाव टिकट न देने से आगे निकलकर भीड़ हिंसा तक पंहुच गयी है। जहां इस भीड़ हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिन्ता जताई है वहीं पर एक वर्ग अपरोक्ष में इसकी वकालत भी कर रहा है। इसलिये प्रबुद्ध वर्ग से यह आग्रह रहेगा कि वह इन व्यवहारिक सच्चाईयों पर आंख मूंद कर ही अपना फैसला न ले।
भारी पड़ेगी अवैधताओं की वकालत
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- Created on Wednesday, 08 August 2018 12:26
- Written by Shail Samachar
इस समय प्रदेश अवैध कब्जों और निर्माणों की समस्या से जूझ रहा है। यह समस्याएं कितना विकाशल रूप धारण कर चुकी हैं इसका आकलन इसी से किया जा सकता हैं कि यह मुद्दे आज सरकार से निकलकर अदालत तक पंहुच चुके हैं। अवैध कब्जे छुड़ाने के लिये उच्च न्यायालय को सेना को यह जिम्मेदारी देने की नौवत आ गयी। अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिनिश्चत करने के लिये गोली चल गयी जिसमें दो लोगों की मौत हो गयीं यह मसले एक लम्बे अरसे से अदालतों में चले आ रहे थे। अदालतों तक इसलिये मामलें पंहुचे थे क्योंकि लोगों ने इस संद्धर्भ में सरकार द्वारा ही बनाये गये नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को अंजाम दिया था। जब यह अवैधताएं हो रही थी तब संवद्ध प्रशासन ने इस ओर से ऑंखे मूंद ली थी। अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये तो वर्ष 2000 में एक पॉलिसि तक बना दी गयी थी। इसके तहत अवैध कब्जाधारकों से वाकायदा आवेदन मांगे गये थे और 1,67000 आवदेन आ गये थे लेकिन प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। आज उसी न्यायालय ने एक ईंच से अवैध कब्जे हटाने के आदेश कर दिये हैं। अवैध कब्जों में ऐसे-ऐसे कब्जे सामने आये हैं जहां लोगों ने सैंकड़ों -सैकड़ों बीघे पर कब्जे किये हुए थे। इन कब्जों को हटाने के लिये एसआईटी तक का गठन करना पड़ा है।
यह अवैध कब्जे कई दशको से चले आ रहे थे। वर्ष 2000 से तो वाकायदा शपथपत्रों के साथ सरकार के रिकार्ड और संज्ञान में आ गये थे। लेकिन सरकार ने इन्हे हटाने के लिये कोई कारगर कदम नही उठायें जबकि जो काम आज उच्च न्यायालय को करना पड़ा है यह काम तो कायदे से सरकार को करना चाहिये था। कांग्रेस और भाजपा दोनो की ही सरकारें सत्ता में रही है। दोनो की ही सरकारें कानून का शासन स्थापित करने में बुरी तरह असफल ही नही पूरी तरह बेईमान रही है।
प्रदेश में 1977 से टीपीसी एक्ट लागू हैं यह अधिनियम इसलिये लाया गया था ताकि पूरे प्रदेश में सुनियोजित निर्माणों को अंजाम दिया जा सके। नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी थी कि वह प्रदेशभर के लिये एक सुनिश्चित विकास योजना तैयार करे। इस जिम्मेदारी के तहत 1997 में एक अन्तरिम प्लान अधिसूचित किया गया था। इस प्लान में परिभाषित किया गया था कि किस एरिया में कितना मंजिल का निर्माण कैसा किया जा सकता है और उस निर्माण के अन्य मानक क्या रहेंगे यह सब उस अन्तरिम प्लान में समायोजित था। इस प्लान की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर निगम पालिका आदि स्थानीय निकायों के साथ नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग को सौंपी गयी थी। जहां कहीं विशेश नगर/कालोनी बनाने -बसाने की योजनाएं बनाई गयी थी वहां पर इस अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये साडा का गठन करने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन यह सब होते हुए भी आज प्रदेया के हर बडे़ शहर में अवैध खड़ें हैं क्योंकि 1979 से लेकर 2018 तक नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग प्रदेश को एक स्थायी विकास योजना नही दे पाया हैं यही अन्तरिम प्लान में ही अठारह बार संशोधन किये गये है। नौ बार तो रिटैन्शन पॉलिसियां लायी गयी है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकारें बराबर की दोषी रही हैं। अवैध निर्माणों की स्थिति यह है कि यदि कल को राजधानी शिमला में ही भूकंम्प का ठीक सा झटका आ जाता है तो 50%भवन क्षतिग्रस्त हो जायेंगे और 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अवैध निर्माण शिमला , कसौली, कुल्लु, मनाली ओर धर्मशाला में खतरे की सीमा से कहीं अधिक हो चुके है। अवैध निर्माणों पर प्रदेश उच्च न्यायालय एनजीअी और सर्वोच्च न्यायालय कड़ा संज्ञान लेकर इन्हें गिराने के आदेश जारी कर चुके है। एनजीटी ने नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा रखा हैं प्रदेश सरकार ने एनजीटी के फैसले पर एक रिव्यू याचिका दायर की थी जो अस्वीकार हो चुकी है। लेकिन राज्य सरकार इस बारे मे सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात कर रही हैं मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों कुल्लु-मनाली के अवैध निमाणों के दोषियों को यह आश्वासन दिया है कि इन अवैध निर्माणों को कानून के दायरे में लाकर उन्हे राहत प्रदान करेंगीं मुख्यमन्त्री जयराम का यह आश्वासन ओर प्रयास इन अवैधताओं को रोकने में नही बल्कि इन्हे प्रात्साहित करने वाला होगा। मुख्यमन्त्री को यह स्मरण रखना होगा कि दनकी पूर्ववर्ती सरकारें भी अन्तरिम प्लान में बार- बार संशोधन करके और रिटैन्शन पॉलिसियां लाकर इन्हे बढ़ावा ही देती रही हैं आज यदि जयराम ठाकुर भी ऐसा ही प्रयास करेंगे तो उनका नाम भी उसी सूची में जुड़ जायेगा और वह भी भविष्य के बराबर के दोषी बन जायेंगे। जयराम के साथ भी यह जुड़ जायेगा कि वह भी कानून का शासन स्थापित करने में असफल ही नहीं वरन् पूर्ववर्तीयों की तरह बेईमान रहे हैं। सरकार का अपना आपदा प्रबन्धन इस बारे में आंकड़ो सहित गंभीर चेतावनी दे चुका है। एनजीटी के पास जब निर्माणों की अनुमतियां मांगने की कुछ सरकारी विभागों की याचिकाएं गयी थी तब इन्हें अस्वीकार करते हुए एनजीअी ने शिमला पर और निर्माणों का बोझ डालने की बजाये इन कार्यालयों को ही प्रदेश के दूसरे भागों में ले जाने का सुझाव दिया है। आज आवश्यकता इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की है न कि इन्हें कानून के दायरे में लाकर राहत प्रदान करने की।
घातक होगी भीड़ हिंसा की वकालत
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- Created on Tuesday, 31 July 2018 06:07
- Written by Shail Samachar
भीड़ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकारी तन्त्र को कड़े निर्देश देते हुए सरकार को भी कहा है कि वह इन घटनाओं को रोकने के लिये कानून बनाये। जब शीर्ष अदालत ने यह निर्देश जारी किये उसी दिन झारखण्ड में भीड़ ने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमला कर दिया। हमला करने वाले जयश्रीराम के नारे लगा रहे थे। इस घटना के बाद अलवर में हिंसक भीड़ ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस भीड़ में शामिल लोग भी अपने को स्थानीय विधायक के आदमी होने का दम्मभर रहे थे। यह दोनां घटनाए संसद में उठी और विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा। शीर्ष अदालत जब ऐसी घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश तक जारी कर चुकी हो तब मामले की गंभीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिये यह उम्मीद की जा रही थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर संसद में चर्चा होगी। लेकिन इस विषय पर उठी बहस का जबाव गृहमन्त्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर दिया कि देश 1984 में भीड़ हिंसा का सबसे बड़ा ताण्डव देख चुका है और आज की हिंसा उसके मुकाबले में कही कम है। इस बहस में एक दूसरे पर आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ भी सामने नही आया है। यही नही संसद के बाहर आरएसएस नेता इन्द्रेश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि यदि लोग वीफ खाना और गाय को मारना छोड़ दे तो इस तरह की घटनाएं अपने आप ही बन्द हो जायेगीं।
आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है इस नाते इन घटनाओं पर सबसे पहला सवाल उसी से पूछा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिये हैं तो उनकी अनुपालना भी मोदी सरकार को ही करनी है। अलवर की घटना के बाद एक और घटना घट गयी है। कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि जहां आदमी को आदमी से ही डर लगने लग गया है। कानून का डर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जब कानून का डर खत्म हो जाये और आदमी को आदमी से ही डर लगने लगे तथा भीड़ कहीं भी किसी की हत्या कर दे तो ऐसी स्थिति को ‘‘सिविल वार’’ के संकेतक माना जाता है। आज गोरक्षा के नाम पर भीड़ को हिंसक होने के लिये एक तरह से लाईसैन्स मिल गया है। कानून का डर खत्म हो चुका है इसका प्रमाण बढ़ती बलात्कार की घटनाएं है। निर्भया कांड के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा़ देने का प्रावधान कर चुकी है और भी कई राज्य ऐसे ही कानून लाने की बात कर चुके हैं। मौत से बड़ी कोई सज़ा नही हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाद भी बलात्कार की घटनाएं खत्म नही हुई है। कानून का जब डर खत्म हो जाता है व समाज में अराजकता का माहौल खड़ा हो जाता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिये एक घातक स्थिति हो जाती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यां रहा है। यह एक स्थापित सत्य है कि "Justice delayed is justice denied" देर से मिला न्याय न मिलने के ही बराबर होता है। हमारे देश में अभी तक व्यवस्था नही हो पायी है कि आपराधिक मामले के फैसले एक निश्चित समय सीमा के भीतर आ पायें। 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ था उसी के कारण इस तरह का सत्ता परिर्वतन देखने को मिला था। उस समय लोकपाल की व्यवस्था लाने के लिये पूरा देश आन्दोलित हो उठा था। अन्ना हजा़रे, स्वामी राम देव, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल उस आन्दोलन के सबसे बड़े चेहरे बन गये थे। सरकार को लोकपाल विधेयक संसद में लाना पड़ा था मोदी और केजरीवाल की सरकारें इसी आन्दोलन का प्रतिफल हैं। आज मोदी प्रधानमन्त्री हैं, केजरीवाल मुख्यमन्त्री हैं। किरण बेदी उपराज्यपाल, अन्ना हजारे सुरक्षा कवच लेकर बैठ गये हैं और स्वामी राम देव एक स्थापित उद्योगपति हो गये हैं। लेकिन अब तक देश को लोकपाल नही मिल पाया है। मोदी सरकार इसके लिये वांछिच्त कमेटीयों का गठन नही कर पायी है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका है। यही नही भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जो नया रूप कुछ दिनों में अधिसूचित होने जा रहा है उसके लागू होने के बाद किसी भी भ्रष्टाचारी को आसानी से सज़ा नही मिल पायेगी। इस कानून में संशोधन का प्रारूप 2013 में तैयार हुआ था जिसे अब मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया है। उम्मीद थी की इसमें कुछ नये कड़े उपबन्ध जोड़े जायेंगें लेकिन ऐसा नही हुआ है। इससे भ्रष्टाचार और अपराध पर सरकार की सोच और गंभीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।
2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नही दिया था। अब गो हिंसा को लेकर जो वातावरण खड़ा किया जा रहा है और उसके लिये एक वर्ग विशेष को ही जिम्मेदार ठहराने की नीति चल रही है इससे ध्रुवीकरण के लिये एक और भी ठोस ज़मीन तैयार की जा रही है। गोरक्षा के नाम पर की जा रही हिंसा को जब जयश्रीराम के नारे के आवरण में परोसा जायेगा तो एकदम सारा आयाम ही बदल जायेगा अगला पूरा चुनाव इसी गोरक्षा के नाम पर केन्द्रित किये जाने की पूरी-पूरी संभावना बनती जा रही है। जबकि मंहगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर सवाल आज भी उसी धरातल पर खड़े हैं जहां 2014 में थे। आज अन्तर केवल इतना है कि आने वाला चुनाव इन बुनियादी मुद्दों पर न लड़ा जाये। उसके लिये गोरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दे खड़े किये जा रहे हैं। क्योंकि यदि गोरक्षा सही में एक प्रमुख मुद्दा है तो उसकी हत्या के खिलाफ कानून क्यों नही लाया जा रहा है जबकि संसद में पूरा बहुमत है फिर जो ऐसे कानून का विरोध करेगा वह स्वयं जनता के सामने नंगा हो जायेगा। लेकिन जब कानून बन जायेगा तब सब कुछ कानून के अनुसार होगा भीड़ के अनुसार नही। कानून बन जाने के बाद भीड़ की हिंसा की वकालत नही हो पायेगी।
भाजपा के लिये घातक होगा हिंसक भीड़ तन्त्र
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- Created on Saturday, 21 July 2018 09:46
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। क्या देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल अभी कुछ दिन पहले झारखण्ड के पाकुड में लिट्टीपाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता स्वार्थी अग्निवेश पर भीड़ द्वारा किये गये हमले के बाद फिर से चर्चा में आ गया है। क्योंकि हमला करने वाली भीड़ साथ में जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी। इन नारों से सीधा यह संदेश गया है कि हमला करने वाले लोग संघ-भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है और झारखण्ड में भी। इसीलिये यह लोग अपने को कानून से ऊपर मानकर क्या कानून हाथ मे लेकर जांच, फैसला और सज़ा सबकुछ एक साथ मौके पर ही कर दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलो मे लाचारगी की भूमिका से बाहर नही आ पाया है। पिछले डेढ़ वर्ष में देश के विभिन्न भागों में भीड़ ने तैतीस लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यह घटनाएं कम होने की बजाये लगातार बढ़ती जा रही है। स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की निन्दा संघ- भाजपा की ओर से कोई प्रभावी ढंग से सामने नही आयी है और यह खामोशी पूरे मामले को कुछ और ही अर्थ दे जाती है
भीड़ के हिंसक होने को लेकर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका पर ठीक उसी दिन फैसला आया है जिस दिन स्वामी अग्निवेश पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया। स्वामी अग्निवेश पर यह आरोप था कि उन्होंने हिन्दुओं के खिलाफ बोला है। स्वामी अग्निवेश एक समारोह में भाग लेने गये थे। समारोह में भाग लेकर जब वह सभागार से बाहर निकले अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिये तभी भीड़ ने उनपर हमला कर दिया। सभागार में स्वामी अग्निवेश ने क्या बोला और वह हिन्दुओं के खिलाफ था तथा इसके लिये उन्हे यहीं मौके पर ही बिना उनका पक्ष जाने सजा देनी है यह फैसला कुछ ही क्षणों मे उस भीड़ ने ले लिया जो शायद स्वयं सभागार में उपस्थित भी नही थी। जब भीड़ इस तरह से कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर फैसले करने लगेगी तो फिर देश में कानून, पुलिस, प्रशासन और अदालत के लिये कहां जगह रह जाती है। यह सबसे बड़ा और गम्भीर सवाल उभरकर सामने आता है। पिछले डेढ़ वर्षे में बल्कि यह कहना ज्यादा संगत होगा कि नोटबंदी के बाद देश में इस तरह की घटनाओं में अचानक बाढ़ आ गयी है। गो रक्षा, गो काशी, बच्चा चोरी और अमुक समुदाय के लोगों ने अमुक समुदाय के व्यक्ति को मार दिया जैसी फर्जी घटनाओं की अफवाह फैलते ही इनके नाम पर अचानक भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हिंसक होकर किसी की भी जान ले लेती है लेकिन आज तक भीड़ के हिंसक होने के लिये फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि नही हो पायी है कि वास्तव में रोष का कारण बनी सूचना अफवाह नही सच्ची घटना थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी झूठी खबरें एक मकसद के साथ फैलायी जाती हैं ताकि दो समुदायों/वर्गों के बीच ऐसी नफरत फैल जाये कि वह उस खबर के स्त्रोत और सत्यता को जांच के बिना ही हिंसक होकर किसी की जान ले ले।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस भीड़ हिंसा का कड़ा संज्ञान लेकर इसको रोकने के उपाय करने के लिये सरकारों को कड़े निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी अफवाहों के लिये सोशल मीडिया को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है। घृणा, नफरत फैलाने वाले पोस्टों पर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के भी निर्देश दिये हैं। उम्मीद की जानी चाहिये कि सरकार और उसका तन्त्र तुरन्त इस दिशा मे प्रभावी कदम उठायेगा। यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो लोग सोशल मीडिया में यह सब फैला रहे हैं उनका संरक्षक कौन है? जब इस पर विचार करते हैं तो तुरन्त सत्तारूढ़ और विपक्ष की ओर से ध्यान जाता है क्योंकि यह स्वतः सिद्ध सत्य है कि जब हमारी असफलताएं इतनी हो जाती है कि उनके सार्वजनिक हो जाने से हमे सत्ता से बेदखल होने का डर लग जाता है जब आम जनता का ध्यान बंटाने और उसे विभाजित रखने के लिये इस तरह के हथकण्डे अपनाये जाते हैं। आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है और अगला लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है कि स्थिति बनी हुई है। ऐसे मे जनता के अन्दर अगर किसी की पहली जवाबदेही बनेगी तो वह निश्चित रूप से भाजपा की ही बनेगी। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब जनता से जो वायदे किये गये थे उनमें साथ ही यह भी कहा गया था कि जहां कांग्रेस को 60 वर्ष दिये है वहां हमें 60 महीने दें। हम इसी में सारे वायदे पूरे करेंगे। लेकिन सत्ता में आकर 60 महीने भूलकर 60 वर्ष की योजना परोसी जाने लगी है। निश्चित तौर पर सरकार अपना कोई भी बड़ा वायदा पूरा नही कर पायी है। आज रूपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मे बहुत गिर गयी है। जिसके कारण हजा़रों करो़ड़ का ऋण बिना लिये ही बढ़ गया है। विकासदर सबसे निचले स्तर पर आ गयी है और मंहगाई पिछले दस वर्षों का रिकार्ड तोड़ गयी है। नोटबंदी से जो लाभ गिनाये गये थे वह सब हानि में सामने आ रहे हैं। इस परिदृश्य में आज यदि किसी को कुछ खोने का डर है तो वह सबसे अधिक सत्तारूढ़ भाजपा को ही है। क्यांकि जब हिंसक भीड़ किसी को मारते हुए ‘‘जयश्रीराम’’ का नारा लगाती है तो उसी नारे से सबकुछ स्पष्ट हो जाता है। हिंसक भीड़ के नारे और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस वस्तुस्थिति को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी भाजपा पर ही आ जाती है क्योंकि जिन राज्यों मे यह सब घटा है वहां पर या तो भाजपा की सरकारें है या फिर इनमें शामिल लोग अधिकांश में भाजपा के रहे हैं। इसलिये यह हिंसक भीड़ तंत्र भाजपा के लिये ही घातक सिद्ध होगा यह तय है।
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