सम्पादकीय
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आर्थिक आरक्षण पर उठते सवाल
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- Created on Tuesday, 15 January 2019 05:44
- Written by Shail Samachar
आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान करने के लिये संविधान में संशोधन किया गया है। यह आर्थिक रूप से गरीब अगड़े कौन होंगे इसके लिये ऐसे लोगों के परिवार की आय सीमा आठ लाख तय की गयी है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक ज़मीन नही होनी चाहिये। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिये मकान के एरिया का मानक साथ रखा गया है। इस तरह मोटे तौर पर आठ लाख की आय तक व्यक्ति को गरीब माना गया है। इस तरह गरीब की पहचान उसके बीपीएल परिवार होने के रूप में की जाती है। गरीबी के इन मानकों से स्पष्ट हो जाता है कि इस आरक्षण का लाभ लेने के लिये व्यक्ति का बीपीएल होना जरूरी होगा। आठ लाख तक की आय का प्रमाणपत्र लाभार्थि के पास होना आवश्यक होगा। सवर्ण होने का जाति प्रमाणपत्र भी साथ रखना आवश्यक होगा। इस समय 2.5 लाख तक की आय वाले को आयकर से छूट हासिल है लेकिन अब जब गरीब होने के लिये आठ लाख की आय सीमा रख दी गयी है तो स्वभाविक है कि इस आय तक का हर व्यक्ति आयकर से छूट चोहगा। क्या सरकार आठ लाख तक की आय पर आयकर से छूट दे पायेगी यह पता तो आने वाले समय में ही लगेगा लेकिन यह तय है कि इसके लिये मांग उठेगी और या तो उसे मानना पड़ेगा। फिर आठ लाख के मानक में संशोधन करना प़डेगा। केन्द्र सरकार ने यह मानक अपनी सेवाओं के लिये तय किये हैं और राज्य सरकारों को इनमें फेरबदल करने की छूट दे रखी है। ऐसे में बहुत संभव है कि हर राज्य में इन मानकों में भिन्नता आ जाये क्योंकि हर जगह जमीन की कीमतों में अन्तर होगा ही। इसलिये इन मानकों में आने वाले संभावित अन्तः विरोधों के चलते इस आरक्षण को अमली जामा पहनाना इतना आसान नही होगा।
देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसमें सामाजिक रूप से पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिये एक माध्यम आरक्षण का भी सुझाया गया है। लेकिन यह आरक्षण का प्रावधान संविधान के लागू होने के साथ ही शुरू नही हो गया था। बल्कि 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद इन सामाजिक तौर पर पिछड़ो की पहचान के लिये काका कालेश्वर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर लम्बे विचार विमर्श के बाद इन पिछडों की पहचान अनुसूचित जातियों और जन जातियों के रूप में की गयी थी और फिर इनके लिये सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था जो आजतक चल रहा है। इसके बाद 1979 में फिर अन्य पिछड़ा वर्गाें की स्थिति पर संसद में चर्चा उठी और इनकी पहचान के लिये वीपी मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट 1980 में आयी और इस कमेटी की सिफारिशों पर 1990 में वीपी सिंह की सरकार के वक्त फैसला हुआ तथा इन पिछड़ा वर्गों के लिये भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मण्डल की सिफारिशों पर अमल करने से पहले इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों को अपने सुझावों के लिये भेजा गया था। कई राज्यों ने इस पर अपनी राय भेजी थी और कुछ ने नहीं। हिमाचल में उस समय शान्ता कुमार की सरकार थी लेकिन इस सरकार ने अपनी कोई राय नही भेजी थी।
इसी के साथ यदि इस विधयेक के उद्येश्यों पर नजर डाली जाये तो उसमें यह कहा गया है कि यह लाभ उन वर्गों को मिलेगा जिन वर्गों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नही है। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसमे निश्चित रूप से यह आंकड़ा जुटाना होगा कि इस समय देश में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी नौकरियां सरकार में हैं। इनमे से कितनी किस वर्ग से भरी हुई है अभी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रखे गये आरक्षित कोटे के मुताबिक व्यवहारिक रूप से इन्हें नौकरियां मिल पायी हैं या नही। यदि इन्हे ही पूरा कोटा नही मिल पाया है तो फिर पहली मांग इनका कोटा पूरा करने की आयेगी। इस स्थिति का दूसरा अर्थ यह होगा कि सवर्ण जातियों को सरकार नौकरियों में पहले ही पूरा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इस आधार पर इन गरीब सवर्णों को अभी सरकारी नौकरियों में वांच्छित आरक्षण मिलने में समय लगेगा। हां शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जायेगी लेकिन इस सबके लिये आंकड़े जुटाने और उनका आकंलन करने में समय लगेगा। इस आंकलन पर भी सहमति बनानी होगी। कायदे से यह सबकुछ इस विधेयक को लाने से पहले हो जाना चाहिये था। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह सबकुछ राजनीतिक जल्दाबाजी में किया गया है।
इस आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आ चुकी है। गुजरात सरकार ने 2016 में इसी दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिये अध्यादेश जारी किया था जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार इसकी अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गयी हुई है और उसकी अपील अभी तक लंबित पड़ी हुई है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने को सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की पीठ इन्दिरा साहनी मामले में पहले ही निरस्त कर चुकी है। कई उच्च न्यायालय भी कई राज्यों में लाये गये ऐसे प्रावधान को रद्द कर चुके हैं। इसलिये अब किये गये प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय की सहमति मिल पाती है या नही इसका पता तो आने वाले दिनों मे ही लगेगा। लेकिन यह विधयेक लाकर मोदी सरकार जो लाभ लेना चाहती थी उसमें कांग्रेस ने इसे राज्य सभा में समर्थन देकर सफल रूप से सेंध लगा दी है क्योंकि यदि राज्य सभा में कांग्रेस समर्थन न देती है तो यह पारित नहीं हो पाता। अभी कई दलित संगठन इसके विरोध में उतरने लग पड़े हैं उन्हें लग रहा है कि इसके माध्यम से आने वाले दिनों में उनके कोटे पर डाका डाला जायेगा। इस परिदृश्य में यह संभावना बहुत बलवती लग रही है कि यह विधेयक लाकर सरकार को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। क्योंकि दलित नाराज हो रहे हैं और सवर्णों में कांग्रेस पूरी बराबर की भागीदार बन गयी है।
क्या राम मन्दिर पर 1992 दोहराया जायेगा
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- Created on Wednesday, 09 January 2019 11:02
- Written by Shail Samachar
राम मन्दिर मुद्दे की सर्वोच्च न्यायालय ने दैनिक आधार पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह इन्कार उस समय आया है जब देश के कानून मन्त्री रविशंकर प्रसाद ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई फास्टट्रैक करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने टीवी साक्षात्कार में कहा है कि सरकार इस मामले में अदालत के फैसले का इन्तजार करेगी और इसमें अध्यादेश लाने का विकल्प नही चुनेगी। भाजपा/ संघ के लिये राम मन्दिर निर्माण एक लम्बे अरसे से केन्द्रिय मुद्दा चला आ रहा है। दिसम्बर 1992 में इसी प्रकरण पर भाजपा की चार राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन की भेंट चढ़ गयी थी। 1992 के बाद केन्द्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। दो बार स्व. वाजपेयी के नेतृत्व में गठबन्धन की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जो प्रचण्ड बहुमत मिला है ऐसा शायद दूसरी बार नही मिले। इस बार भाजपा किसी सहयोगी पर निर्भर नही है। 2014 में यह वायदा भी किया गया था कि राममन्दिर का निर्माण उसकी पहली प्राथमिकता होगी। बल्कि आजतक संघ/ जनसंघ भाजपा के जो भी हिन्दुवादी मुद्दे रहे हैं उन्हे अमली जामा पहनाने का इस बार ऐसा अवसर मिला था जो निश्चित रूप से फिर नही मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था भले ही वह राज्य सभा में लटक जाता लेकिन इससे भाजपा की नीयत पर किसी को भी सन्देह करने का अवसर न मिलता उल्टेे विरोधी जनता के सामने जबावदेही की भूमिका में आ जाते। लेकिन इस पूरे शासनकाल में मोदी सरकार ने एक भी दिन ऐसा कोई कदम नही उठाया। इससे संघ/भाजपा की नीयत पर जो सवाल/सन्देह उभरे हैं उनका वर्तमान में कोई जबाव नही है।
राम मन्दिर के मुद्दे पर संघ विश्व हिन्दु परिषद, साधु समाज और कई भाजपा/सांसदो/मन्त्रियों के जो ब्यान आये हैं और आ रहे हैं वह एकदम प्रधानमन्त्री के स्टैण्ड से अलग हैं। यह सभी लोग लोकसभा चुनाव से पहले मन्दिर के निर्माण की बातें कर रहे हैं। सरकार पर इस संद्धर्भ में कानून लाने की बात की जा रही है। इसके लिये केवल अध्यादेश लाने का ही विकल्प बचा है क्योंकि सामान्य विधेयक लाकर उसे कानून बनवा पाने की अब वक्त नही बचा है और सरकार अच्छी तरह जानती है। इस परिदृश्य में प्रधानमन्त्री का अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करना 1992 दोहराये जाने का स्पष्ट संकेत बन रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है यह सही में प्रधानमन्त्री और इन अन्यों के बीच गंभीर मतभेद चल रहे हैं क्योंकि अब तक जो कुछ सरकार बनने के बाद घटा है वह इसी ओर संकेत करता है कि यह सब कुछ रणनीतिक है। क्योंकि जब भी संघ/भाजपा और मोदी के कुछ मन्त्रीयों के विवादित के ब्यान आते थे तब प्रधानमन्त्री रस्मी नाराजगी और चुप रहने की नसीहत का ब्यान देते रहे जिसका व्यवहार में कोई अर्थ नही रहा। देश जानता है कि मण्डल के विरोध में उठा आरक्षण विरोधी आन्दोलन कितना उग्र हो गया था। उसमें आत्मदाह तक हुए। वी पी सिंह सरकार गिरने के साथ ही यह आन्दोलन बन्द तो हो गया लेकिन आरक्षण के खिलाफ भावना और धारणा बनी रही। अब जब मोदी सरकार आयी तब फिर कई राज्यों से आरक्षण को लेकर आवाजें उठी। मांग की गयी कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका बन्द करो। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा और शीर्ष अदालत ने फैलसा दे दिया लेकिन मोदी सरकार ने संसद का सहारा लेकर यह फैसला बदल दिया। इससे भाजपा सरकार और संघ की नीयत और नीति पर सवाल उठे हैं यही आचरण धारा 370 को लेकर सामने आया हैं इस तरह ऐसे कई मुद्दे हैं जहां संघ/भाजपा की कथनी और करनी का फर्क खुलकर सामने आ गया है।
इस परिदृश्य में आज राम मन्दिर को लेकर यह सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय से आज जो इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई करने की मांग की जा रही है क्या यह मांग और प्रयास 2014 में मोदी सरकार बनने के साथ ही नही हो जाना चाहिये था? लेकिन उस समय ऐसा नही किया गया क्योंकि उस समय कोई चुनाव नही होने जा रहे थे। आज चुनावों की पूर्व संध्या पर राम मन्दिर को लेकर जो वातावरण समाज में खड़ा किया जा रहा है उसके परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बातायेगा। लेकिन जो कुछ भी घटता नज़र आ रहा है वह शायद देशहित में नही होगा। लगता है राम मन्दिर को लेकर 1992 को दोहराने की नीयत और नीति अपनाई जा रही है।
कहां है यह 50000 करोड़ का निवेश
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- Created on Tuesday, 01 January 2019 04:43
- Written by Shail Samachar
जयराम सरकार ने सत्ता में एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवसर पर सरकार की ओर से धर्मशाला में वैसा ही एक बड़ा आयोजन किया गया जैसा कि एक वर्ष पहले सत्ता संभालते हुए शिमला में किया गया था। दोनो अवसरों पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौजूद रहे हैं। यह सरकार के लिये एक अच्छा संदेश रहा है। इस एक वर्ष का आंकलन प्रधानमन्त्री और केन्द्र सरकार की नज़र में क्या रहा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमन्त्री के अनुसार इस समय प्रदेश में केन्द्र की ओर सेे 36000 करोड़ की योजनाएं चल रही है। यह जानकारी प्रधानमन्त्री ने धर्मशाला मे अपने संबोधन में दी है। इससे पूर्व सोलन के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह दावा किया है कि प्रदेश के लिये 5000 करोड़ की और परियोजनाएं पाईप लाईन में है। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर पहले ही 9000 करोड़ की योजनाएं प्रदेश को मिल चुकी होने की जानकारी प्रदेश की जनता के साथ सांझा कर चुके हैं। इस तरह प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर सबके द्वारा दिये गये आंकड़ो को जोड़कर देखा जाये तो यह राशी 50,000 करोड़ बन जाती है। अब जब इतने बड़े स्तर के नेता यह आंकड़े प्रदेश की जनता को परोस रहे हैं तो स्वभाविक है कि इसे झूठ नही माना जा सकता। इसलिये आज प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है कि इस 50000 करोड़ के आंकड़े का पूरा विवरण क्या है? वह कौन -कौन सी योजनाएं हैं जिन पर 36000 करोड़ के निवेश का काम चल रहा है और शेष 14000 करोड़ की योजनाएं कौन सी हैं जो प्रदेश को मिली हैं और उन पर काम कब तक शुरू हो जायेगा। क्योंकि यह पचास हजार करोड़ का आंकड़ा प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि इस समय प्रदेश का कर्जभार ही पचास हजार करोड़ को पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार अब तक बजट में दर्ज पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ही 3500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
इस परिदृश्य में यदि प्रधानमन्त्री की जानकारी सही है कि प्रदेश में केन्द्र की ओर से 36000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं तो यह आंकड़ा प्रदेश के कुल बजट के आंकड़े से कहीं बड़ा है। क्योंकि 36000 करोड़ के निवेश से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या पर कुछ तो अंकुश लगना चाहिये था। प्रदेश सरकार को आऊटसोर्स के माध्यम से एक चैथाई वेतन पर कर्मचारियों की भर्ती करने की नौबत नही आती है। आज जिस ढंग से चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिये बी.ए. और एम.ए. पास नौजवानों के कतारों में खड़े होने की खबरें आ रही हैं उससे इन निवेश के आंकड़ो की प्रमाणिकता पर स्वतः ही एक बड़ा सवाल लग जाता है। अभी अगले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल अभी से इन चुनावों की तैयारीयों में जुट गये हैं। ऐसे में यह निवेश का आंकड़ा एक दोधारी तलवार सिद्ध हो सकता है। यदि यह सही हुआ तो इससे विपक्ष का गला कटेगा और यदि यह गलत हुआ तो यह अपनी ही गर्दन काट देगा। क्योंकि इस समय प्रदेश पर जो पचास हजार करोड़ का कुल कर्ज है वह एक लम्बे अरसे से इकट्ठा होता चला आ रहा है इसमें हर वर्ष कुछ न कुछ जुड़ता रहा है। इसका बड़ा भाग प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पैन्शन पर खर्च होता रहा है। यहां तक की कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जाता रहा है। लेकिन अभी किसी सरकार ने केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश में एक मुश्त इतने बड़े निवेश का दावा नही किया है। ऐसे में दावे की हकीकत जानने का हर आदमी को हक है।
मुख्यमन्त्री ने अपने इस एक वर्ष के कार्यकाल को ‘‘ईमानदार प्रयास का एक वर्ष’’ कहा है। मुख्यमन्त्री के इस कथन को एक हदतक माना जा सकता है क्योंकि उन्होने कोई बड़ा दावा अब तक ऐसा नही किया है जिस पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया जायें लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष यह भी है कि जयराम 1998 से लगातार विधायक चले आ रहे हैं। इस दौरान दो बार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकारें रह चुकी हैं और वह एक बार मन्त्री तथा एक बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नाते उन्हे प्रदेश का अनुभव होना ही चाहिये। बतौर विपक्ष जयराम के नेतृत्व में भी वीरभद्र शासन के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा गया है। विपक्ष में रहते हुए लगातार वीरभद्र सरकार पर प्रदेश को कर्ज में डूबोने का आरोप लगाते रहे हैं। 1993 से 1998 के बीच हुई चिट्टो पर भर्तियांे की जांच रिपोर्ट भी जयराम के सामने ही आयी है। उन रिपोर्टों पर कोई कारवाई क्यों नही हुई वह भाजपा और जयराम अच्छे से जानते हैं मैं उस ब्योरे में नही जाना चाहता लेकिन इस सबके जिक्र से यह सवाल तो उठता ही है कि जो गलतियां पिछली सरकारों के वक्त में हुई हैं क्या उनको आज दोहराने के लिये लाईसैन्स के रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है? शायद नही। जयराम को कर्ज विरासत में मिला है लेकिन आज उसको दोहराने में फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है। राजभवन से लेकर मन्त्रीयों तक की मंहगी गाड़ियां चर्चा में आ चुकी हैं। चिट्टो पर भर्तियांें के स्थान पर आऊटसोर्स पर भर्तीयां की जाने लगी है। इस तरह ऐसे अनेक मामलें हैं जहां सरकार की दूरदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। बेशक कांग्रेस का आरोप पत्र कोई बड़ा प्रभावी दस्तावेज नही है लेकिन अब जिस तरह से वीरभद्र और उनका बेटा अपने स्वर बदलते जा रहे हैं उसे हल्के में लेना गलत होगा। फिर सरकार में जिस तरह से कुछ मन्त्रीयों की असहजता चर्चा में आ गयी है और कुछ विधायक भी मुखर होते जा रहे हैं यह जयराम के भविष्य के लिये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जयराम को मोदी का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल है यह धर्मशाला में सामने आ चुका है। जयराम ने भी बदले में मोदी को यह भरोसा दिला दिया है कि वह हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। पांच राज्यों में मिली हार के बाद केन्द्र में जिस तरह से गडकरी जैसे लोगों की प्रतिक्रियाएं आयी हैं वह केन्द्र के भविष्य के प्रति भी गंभीर संकेत है। इस परिदृश्य में प्रदेश में पचास हजार करोड़ के निवेश का जो आंकड़ा अचानक सामने आ गया है वह घातक भी सिद्ध हो सकता है।
किसान की कर्ज माफी पर सवाल क्यों
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- Created on Monday, 24 December 2018 09:31
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। अभी हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने वायदा किया था कि यदि उसकी सरकार बन जायेगी तो वह सत्ता संभालते ही दस दिन के भीतर यहां के किसानों के दो लाख तक के कर्जे माफ कर देगी। चुनाव परिणाम आने पर तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें बन गयी और इन राज्यों के मुख्यमन्त्रीयों ने सबसे पहला काम कर्ज माफी का किया। इस कर्ज माफी को लेकर कई हल्कों में एतराज के स्वर भी सामने आये हैं। इस तरह की कर्ज माफी को सत्ता की सीढ़ी करार दिया जाने लगा है। इससे जीडीपी पर कुप्रभाव पडे़गा यह तर्क भी सामने आया है कुल मिलाकर सारे गैर कांग्रेसी दलों ने इस कर्ज माफी का समर्थन नही किया है। इन दलों की पीड़ा समझी जा सकती है क्योंकि आज भी देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसी जनसंख्या से आने वाला किसान कर्ज के कारण आत्म हत्यायें कर रहा है यह कड़वा सच भी सबके सामने आ चुका है। किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जायेगी केन्द्र के इस आश्वासन के बावजूद आज का किसान अपनी फसले सड़क पर फैंकने के लिये विवश हो गया है। जब प्याज सड़कों पर फैंका गया तब सरकार ने उसके लिये मुआवजे़ की घोषणा की। देश के हर कोने से आये किसानों ने दिल्ली में कितना लम्बा प्रदर्शन किया यह भी देश देख चुका है। हर तरह का खाद्यान खेत से ही पैदा होता है यह एक धु्रव सत्य है। खेत का कोई विकल्प नही है और न ही हो सकता है यह एक सच्चाई है और सदैव बनी रहेगी। इस सच्चाई के कारण किसान को ‘‘अन्नदाता’’ की संज्ञा दी गयी है।
इस परिप्रेक्ष में जब किसान की स्थिति का आंकलन किया जाता है और उसकी आत्महत्याओं का सच सामने आता है तो यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ऐसा हो क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बाहर कैसे आया जा सकता है। इसमें सबसे पहले यही आता है कि इन आत्महत्याओं को कैसे रोका जाये इसके लिये तत्काल उपाय सीमान्त और छोटे किसान के कर्ज माफी के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता। इसलिये यह कर्ज माफी एकदम व्यवहारिक और अपरिहार्य कदम हो जाता है। इसका विरोध एकदम गलत है। हां इसी के साथ यह प्रयास भी साथ ही शुरू हो जाना चाहिये कि भविष्य में किसान को कृशि ऋण के कारण आत्महत्या करने की नौबत न आये। यहां यह उल्लेख करना भी प्रसांगिक होगा कि देश में सबसे पहले किसान के कर्जे माफ करने का कदम 1990 में उठाया गया था। जब 1989 में भाजपा के सहयोग के साथ केन्द्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी और 1990 में विधानसभाओं के चुनाव भी इसी तालमेल के साथ लड़े गये थे। तब स्व. चौधरी देवी लाल ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी और उस पर अमल किया था। आज जो लोग इसे कांग्रेस का सत्ता प्राप्ति का शाॅर्टकट करार दे रहे हैं उन्हे 1989 और 1990 को याद रखना आवश्यक है। यह सही है कि कर्ज माफी इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हो सकता क्योंकि यह कर्जमाफी अन्ततः आम आदमी पर ही भारी पड़ती है।
इस कर्ज माफी का स्थायी हल खोजने के लिये आवश्यक है कि यह तय किया जाये कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आज जो आंकड़े सामने हैं उनके अनुसार देश में बेरोज़गारी हर वर्ष 9% की दर से बढ़ रही है। आंकडे यह भी बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में निवेश लगातार कम हुआ है। यह निवेश कम होने के साथ ही एनपीए का आंकड़ा भी बढ़ा है। 31 मार्च 2018 को यह एनपीए 12.5 लाख करोड़ हो गया था और देश के अनिल अंबानी जैसे उद्योग घराने पर भी दो लाख करोड़ का कर्ज है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहूल चौकसी जैसे बड़े-बड़े एनपीए वाले लोगों की आत्महत्या की खबर कभी नहीं आती है क्योंकि यह लोग एनपीए लेकर विदेश चले जाते हैं। उनके कर्जे को एनपीए का नाम दे दिया जाता है। लेकिन किसान के साथ ऐसा नही होता। बैंक कर्ज वसूली के लिये उसके सिर पर खड़ा रहता है और फिर मज़बूर होकर वह आत्महत्या का रूख करता है। इसलिये यह समझना और मानना आवश्यक है कि कृषि को जबतक उद्योग से ऊपर का दर्जा नही दिया जायेगा तब तक स्थिति में सुधार हो पाना कठिन होगा। कृषि को उद्योग से ऊपर का दर्जा इसलिये चाहिये क्योंकि रोज़गार के जितने अवसर खेत पैदा करता है उतने उद्योग से नहीं। किसान का पूरा परिवार खेत में काम करता है लेकिन उसकी विडम्बना यह है कि उसे अपनी उपज की पूरी कीमत नही मिलती है। वह अपनी ऊपज की कीमत खुद तय नहीं कर पाता। उसके पास यह विकल्प नहीं होता कि यदि उसे पूरा दाम नहीं मिल रहा है तो वह उस ऊपज को अपने पास जमा करके रख ले क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोर की सुविधा नही है न ही उसके पास ऐसा कोई विकल्प रहता है कि उसकी उपज की प्रौसेसिंग से वह कुछ और तैयार कर सके। इसमें सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात ही है कि आज तक किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में यह नहीं आता कि वह अपने चुनावक्षेत्र में इतने कोल्डस्टोर बनवा देगा और स्थानीय उपज पर आधारित कोई उ़द्योग इकाई वहां पर सहकारी क्षेत्र में लगा देगा। जब तक किसान के लिये यह सुविधायें उपलब्ध नही होगी उसे कर्ज से मुक्ति दिला पाना आसान नही होगा। आज हर सांसद और विधायक को क्षेत्रिय विकास निधि मिलती है लेकिन इनमें से कभी भी किसी ने इस तरीके से इस पर विचार नही किया। आज हर सांसद/विधायक अपने -अपने क्षेत्र की उपज के आधार पर कोल्ड स्टोर और प्रसंस्करण इकाईयां लगाने की बात शुरू करे दे तो निश्चित रूप से किसान और देश की स्थिति बदल जायेगी। गांवों में अच्छे रोज़गार के साधन उपलब्ध रहेंगे और शहरों की ओर पलायन रूक जायेगा।
चुनावी हार के आईने में भाजपा
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- Created on Tuesday, 18 December 2018 06:22
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। पांच राज्यों के लिये हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को सभी में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि कांग्रेस तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा से सत्ता छीनने में सफल रही है। अन्य दो राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बहुत अच्छा रहा है। यह चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस ही हो गये थे। इन राज्यों में सपा और बसपा ने भी कांग्रेस से गठबन्धन नही किया था और इसी आधार पर मीडिया ने यह धारणा फैला दी थी कि कांग्रेस के लिये जीत आसान नही होगी। क्योंकि भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमितशाह ने संभाल रखी थी। फिर उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी इस चुनाव प्रचार का एक और बड़ा चेहरा बन गये थे। राम मन्दिर निर्माण को फिर केन्द्रिय मुद्दा बना दिया गया था। संघ प्रमुख ने भी यह कह दिया था कि अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इन्तजार नही किया जा सकता। सरकार पर इसके लिये अध्यादेश लाने का पूरा दवाब बना दिया गया था। राफेल डील पर लग रहे आरोपों की काट के लिये मिशेल का प्रत्यार्पण को बड़ा हथियार बना दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि इन राज्यों में जब कांग्रेस कोई नेता ही घोषित नही कर पायी है तो लोग किसे वोट देंगे। राहुल की छवि ‘‘पप्पु’’ से आगे नही बढ़ने दी जा रही थी। हर तरह का मीडिया पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा था। इसी के साथ भाजपा का अपना कोई ‘‘आईटी सैल’’ हर कुछ जनता में परोस रहा था। नेहरू गांधी परिवार की छवि और उसकी विरासत पर हर तरह का हमला किया जा रहा था। यह सब इसलिये किया जा रहा था क्योंकि देश को कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प ले रखा था। फिर चुनाव के दौरान कुछ कांग्रेस नेताओं के ब्यानों को भी कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाकर प्रयोग किया गया। कांग्रेस की ओर से केवल राहूल गांधी पर ही सारा कुछ निर्भर कर रहा था। क्योंकि कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राहूल के नेतृत्व से स्वयं आश्वस्त नही थे। इस तरह एक चुनाव के लिये जो कुछ भी अपेक्षित रहता है उसमें हर तरह से भाजपा कांग्रेस पर भी भारी थी। लेकिन इतना सबकुछ होने के बावजूद कांग्रेस की जीत देश के लिये एक बहुत बड़ा सन्देश दे जाती है।
यह चुनाव परिणाम देश के भविष्य के प्रति बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाते हैं। यह देश बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातिय है। इस देश में जब काका कालेश्वर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी और उसके लिये जो मानक उस समय तय किये गये थे उनमें आज भी बहुत बड़ा अन्तर नही आया है। जो भी अन्तर इस दौरान आया है उसके आधार पर आरक्षण को जाति से उठाकर आर्थिक आधार देने की बात की जा चुकी है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी मोहर लगा चुका है लेकिन क्या इसकी व्यवहार में अनुपालना हो पा रही है शायद नही। आरक्षण के खिलाफ यह देश वीपी सिंह के शासनकाल में बहुत आन्दोलन देख चुका है। जिसमें स्कूल के बच्चों तक ने आत्मदाह किये थे। जो लोग इस आन्दोलन को उस समय प्रायोजित कर रहे थे वह आज सत्ता में है। इन्ही लोगों के सामने आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसे संसद में विधेयक लाकर पलट दिया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षण का समर्थन और विरोध केवल राजनीतिक लाभ के गणित के आधार पर किया जा रहा है उसमें वैचारिक स्पष्टता कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज देश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वह सब आसानी से समझ पा रही है और उसी समझ का परिणाम है यह चुनाव नतीजे।
इसी के साथ राम मन्दिर का मुद्दा भी आज देश की जनता के सामने स्पष्ट होता जा रहा है। राम मन्दिर निर्माण का आन्दोलन अब ज्यादा देर तक चुनावी हथकण्डा बनकर नही भुनाया जा सकेगा। मन्दिर के लिये जो अध्यादेश आज लाने का दबाव बनाया जा रहा है क्या वह सत्ता संभालते ही किया जा सकता था? कितने लम्बे अरसे से यह मामला अदालत में चल रहा है आज यह आरोप अदालत के सिर लगाया जा रहा है कि वह शीघ्र सुनवाई नही कर रही है। लेकिन यह नही बताया जा रहा है कि सरकार ने इसकी शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये? आज मुद्दा भी सरकार के खिलाफ जा रहा है। शायद ‘‘श्री राम’’ को भी यह पता चल गया है कि उन्हे केवल राजनीति के लिये ही उपयोग किया जा रहा है। इसी कारण से आज ‘‘राम’’ भी विमुख हो गये हैं। इस देश में करीब 25 करोड़ मुस्लिम आबादी है। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं कहा था कि मुस्लिमों के बिना देश संभव नही है। जब संघ प्रमुख भी यह मानते हैं तो फिर इनको भाजपा इनके अनुपात में इन्हे लोकसभा/विधानसभा में अपना उम्मीदवार क्यों नही बनाती है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि 25 करोड़ जनता के प्रति आपकी सोच क्या है। केन्द्र में मोदी सरकार का सत्ता में पांचवा साल है। भाजपा का यह दावा है कि सदस्यता के आधार पर वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि भाजपा का यह दावा जमीनी हकीकत है तो वह तेलंगाना और मिजोरम में क्यों हार गयी? उसका यहां प्रदर्शन कांग्रेस से भी नीचे क्यों रहा? क्या यहां भाजपा की सदस्यता नही है? क्या यहां पर भाजपा की स्वीकार्यता अभी तक नही बन पायी है और उसका सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा केवल मीडिया रिपोर्टों पर ही आधारित था? यही नहीं जिस राफेल डील पर सर्वोच्च न्यायालय से मिली क्लीनचिट को भुनाकर राहूल गांधी से देश से क्षमा मांगने की मांग की जा रही थी उसका जब राहूल और खडगे ने खुलासा कर दिया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोला गया है तब पूरी भाजपा तिलमिला उठी थी। लेकिन जब जमीन पर आये तब इसका दोष सर्वोच्च न्यायालय पर लगा दिया गया कि उसने उनके तर्क को गलत समझा। सरकार को शपथपत्र देकर सर्वोच्च न्यायालय से यह गलती सुधारने की गुहार लगानी पड़ी है। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करके फैसला ले लिया गया। जो सीएजी रिपेार्ट बनी ही नहीं और पीएसी में गयी ही नहीं उसे अदालत ने गलती से कैसे मान लिया। यह दलील गले नहीं उतरती है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिये भी परीक्षा जैसी स्थिति पैदा हो गयी है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिये भ्रष्टाचार से बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता और राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का ही सबसे बड़ा आरोप है।
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