सम्पादकीय
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घातक होगा आर्थिक गतिविधियों को विराम देना
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- Created on Sunday, 19 April 2020 09:21
- Written by Shail Samachar
कोरोना का प्रकोप लगातार बड़ता जा रहा है क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक ईलाज अब तक सामने नहीं आ पाया है। संक्रमण से यह बिमारी फैलती है यही पुख्यता जानकारी अब तक उपलब्ध है। इसलिये संक्रमण को कम करने के लिये (संगरो़धन) एक दूसरे से संपर्क में दूरी बनाये रखना ही सबसे बड़ा बचाव का उपाय रह गया है। शब्दकोष में संगरोधन का समय चालीस दिन कहा गया है। शायद इसी कारण से पहले 21 दिन की तालाबन्दी लागू की गयी और उसमें कोई अन्तराल दिये बिना 19 दिन के लिये आगे बढ़ा दिया गया। अब इसमें 20 अप्रैल को स्थिति का आकलन करके इसमें कुछ राहत देने पर विचार किया जायेगा। लेकिन यह बिमारी संक्रमण से ही फैलती है इसको लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि एक डाक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी का एक विडियो सोशल मिडिया के मंचों पर वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है कि यह वायरस उस तरह का घातक नही है जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है। डा चौधरी ने दावा किया है कि उन्होने इस संबन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन से भी 5 अप्रैल को विस्तार से बात की है। डा चौधरी के दावे का किसी भी ओर से कोई खण्डन नही आया है। बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राफैसर जय भट्टाचार्य के आकलन भी इसी दावे की पुष्टि करते हैं। इस आकलन का अंग्रजी दैनिक टाईम्स आफ इण्डिया ने भी अपने 16 अप्रैल के संस्करण में प्रमुख्ता से जिक्र उठाया हुआ है। जो आंकड़े अब तक सामने आये हैं उनसे से भी कुछ अन्तः विरोध उभरे हैं। यह कहा गया है कि इसके 38.46% मामले वह है जो कभी किसी संक्रमित के संपर्क में आये ही नही है। न ही यह लोग कहीं बाहर गये हैं और ना ही कोई इनके पास आया है। यह भी आंकड़ा आया है कि मरने वाले अधिकतर वह लोग हैं जो अन्य बिमारियों से भी साथ ही पीड़ित थे। सामुदायिक संचरण के आकलन को भी गलती मान लिया गया है। इन आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि अभी तक इसके फैलाव के कारणो पर भी एक राय नही बन पायी है। ऐसे में जब इसकी न तो कोई प्रमाणिक दवाई है और न ही फैलाव का कोई एक माध्यम ही चिन्हित हो पाया है तब यही इसका सबसे गंभीर पक्ष हो जाता है। क्योंकि तथ्य यह हैं कि जब पूर्ण तालाबन्दी घोषित की गयी थी तब देश में इसके केवल 550 मामले थे और नौ लोगों की मौत हो चुकी थी। आज इसके कुल मामलों की संख्या 14000 से उपर हो गयी है और मरने वालों का आंकड़ा भी 400 से उपर पहुंच चुका है।
दूसरी ओर जब से तालाबन्दी चल रही है तब से हर तरह की आर्थिक गतिविधि पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। तालाबन्दी की घोषणा के साथ ही यह कह दिया गया था कि जो जहां है वह वहीं रूके। इसके कारण शहरों से लेकर गांव तक सभी प्रभावित हुए हैं। जो भी कामगार जहां भी जैसा भी काम कर रहा था उसका वह काम तुरन्त प्रभाव से बन्द हो गया। इसमें कामगारों को इतना समय नही मिल पाया कि वह अपने- अपने काम के स्थानों को छोड़ कर अपने गांव/शहरों में वापिस आ पाते जहां के वह स्थायी निवासी थे। जहां यह काम कर रह थे वहां इनके स्थायी निवास नही थे। न ही अब तक ऐसी कोई व्यवस्था ही है कि हर छोटे-बड़े उद्योगपति या दुकानदार जिसके पास भी एक-दो-चार स्थायी/अस्थायी काम करने वाले लोग हों उसे उनके आवास की सुविधा प्रदान करना भी अनिवार्यता हो। फिर जो लोग दैनिक आधार पर मज़दूरी आदि करके अपना गुज़ारा कर रहे थे उनका जब सारा रोज़गार ही बन्द हो गया तब उनके लिये तो दो वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है। इस तरह जो कुल लोग प्रभावित हुए हैं शायद उनमे से तो आधे लोग सरकारी आंकड़ो की गिनती में ही न हो। इनमें से अधिकांश ऐसे भी होंगे जिनके राशन कार्ड तक नही बने हैं। तालाबन्दी से सबसे ज्यादा प्रभावित यही वर्ग है जिसके पास आज खाने और रहने की कोई व्यवस्था नही है। ऊपर से जिस तरह की यह बिमारी है प्रचारित हो गई है उससे हर व्यक्ति मनौवैज्ञानिक तौर पर आशंकित और आतंकित हो गया है। संबद्ध प्रशासन हर व्यक्ति को आशंका की नज़र से देख रहा है।
ऐसी वस्तुस्थिति में जो महत्वपूर्ण सवाल आज खड़े हो गये हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्थिक गतिविधियों की पूर्ण तालाबन्दी आवश्यक है? तालाबन्दी से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। करोड़ो ऐसे है जो अपनो और अपने स्थायी निवासों से एकदम पूरी तरह बेरोज़गार होकर बाहर बैठे हैं। यह लोग ऐसी बेकारी की हालत में अपने घरों को वापिस लौटना चाहते हैं। जब तालाबन्दी का पहला चरण 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था तब उसके पहले प्रधानमन्त्री ने राज्यों के मुख्यमन्त्रीयों और अपने सहयोगियों से वस्तुस्थिति पर विचार विमर्श किया था। इस विमर्श के बाद यह सामने आया था कि शायद 14 के बाद रेल और हवाई यात्रा बहाल हो जाये। रेलवे और एयर कंपनीयों ने कई जगह टिकट बुक करने भी शुरू कर दिये थे। अब इन टिकटों को रद्द करके यह पैसा वापिस किया जा रहा है। रेलवे ने शायद 39 लाख टिकट बुक कर लिये थे। इस टिकट बुकिंग के कारण ही शायद बांद्रा और सूरत में यह मज़दूर लोग हजारों की संख्या में बाहर आ गये थे। मज़दूरों के बाहर आने पर जिस तरह का आचरण सरकार की ओर से सामने आया है उसमें रेलवे के उस पत्र को नज़रअन्दाज करना जिसमें प्रस्तावित यात्रा के बहाल होने का जिक्र किया गया था। इससे सरकार और प्रशासन की समझ पर गंभीर सवाल खड़े होते है। क्योंकि मज़दूरों के बाहर निकलने को बान्द्रा में जिस तरह से मीडिया के एक वर्ग ने मस्जिद के साथ जोड़ने का प्रयास किया और सूरत की घटना को एकदम नज़रअन्दाज किया उससे मीडिया की भूमिका के साथ ही सरकार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं।
दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि आर्थिक गतिविधियों को बन्द रखना कहां तक उचित है। देश आर्थिक संकट से गुज़र रहा है यह तभी सामने आ गया था जब सरकार को आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ का रिजर्व लेना पड़ा था। उसके बाद दो बैंक फेल हो गये और यस बैंक को आरबीआई ने 70 हजार करोड़ का ऋण दिया। अब जब तालाबन्दी लागू की गई और सरकार ने 1.70 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया तब उसके बाद हर तरह के छोटे बड़े जमा पर ब्याज दरें घटा दी गयी। यह ब्याज दरें घटाने के बाद केन्द्र से लेकर राज्यों तक ने माननीयों के वेत्तन भत्तों में 30% की कटौती की। क्षेत्र विकास निधि भी दो वर्षों के लिये बन्द कर दी। कई राज्यों ने तो अपने कर्मचारियों के वेत्तन और पैन्शन में कटौती कर दी है। अब फिर रिजर्व बैंक ने पचास हजार करोड़ का निवेश करके बाजार को उभारने का फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक कार्यों पर विराम चला हुआ है उससे तो अन्ततः आर्थिक विकास दर शून्य से भी नीचे आने की संभावना खड़ी हो गयी है। करोड़ो लोग बेकार होकर घर बैठने को विवश हो गये हैं क्योंकि यह अभी तक अस्पष्ट है कि आर्थिक गतिविधियां कब और कितनी बाहाल हो पायेगी। यह तह है कि अगर लम्बे समय तक यह सब चलता रहा तो हालात बहुत ही कठिन हो जायेंगे। ऐसे में बिमारी के परहेज के साथ-साथ ही आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना आवश्यक हो जाता है अन्यथा भूख और बिमारी अगर दोनों एक साथ खड़े हो गये तो संकट और भी गहरा हो जायेगा।
रोजी-रोटी का संकट होगा तालाबन्दी का अन्तिम परिणाम
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- Created on Sunday, 12 April 2020 03:25
- Written by Shail Samachar
कोरोना का कहर कितना भयानक हो उठा है इसका अन्दजा इसी से लगाया जा सकता है कि केन्द्र सरकार को एक अध्यादेश लाकर प्रधानमंत्री से लेकर सांसदो तक के वेतन भत्तों और पैन्शन पर एक वर्ष के लिये 30% की कटौती घोषित करनी पड़ी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से अपने ऊपर यह 30% की कटौती आयत कर ली हैं प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से लेकर विधायकों तक ने यह कटौती अपने ऊपर से पहले ही महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और आन्धप्रदेश की सरकारों ने तो अपने कर्मचारियों तक के वेतन में 75% से लेकर 50% तक कटौती घोषित कर दी है। केन्द्र सरकार ने तो सांसद निधि भी दो वर्ष के लिये निरस्त कर ली। सांसदों की ऐच्छिक निधि पर भी कर लगा दिया है। हिमाचल जैसे कुछ राज्यों ने भी विधायक क्षेत्र विकास निधि पर दो वर्ष के लिये रोक लगा दी हैं। इन सारे कदमों का तर्क कोविड-19 की रोकथाम के लिये धन जुटाना कहा गया है। संभव हे कि हर राज्य सरकार को यही कदम उठाने पड़े और अन्त में इस सबका परिणाम वित्तिय आपतकाल की घोषणा के रूप में सामने।इस तरह के कई वित्तिय फैसले रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अर्थशास्त्रीयों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने यह चुनौती आनी ही थी जिसका संकेत बैंकों के फेल होने से मिलना शुरू हो गया था। आज कोरोना के कारण जब हर व्यक्ति अपने में डर गया है तो परिणाम पूर्ण तालाबन्दी और कफ्रर्यू के रूप में सामने आ गया है। एक झटके में सारी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लग गया है। स्थिति इतनी विकट हो गयी है कि गतिविधियां पुनः कब चालू हो पायेंगी यह कहना कठिन हो गया है। यह स्पष्ट नही है कि उद्योगों को पुनः उत्पादन में आने में कितना समय लग जोयगा। इन उद्योगों पर जितना बैंकों के माध्यम से निवेश हुआ पड़ा है वह कितना सुरिक्षत बच पायेगा यह कहना आसान नही है। शायद इसी सबके सामने रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में वित्तिय अपातकाल लागू किये जाने के आग्रह की याचिकाएं आ चुकी हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए याचिकाएं आ चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग भी एक याचिका के माध्यम से आ चुकी है। यदि आर्थिक उत्पादन की गतिविधियां और ज्यादा देर तक बन्द रही तो एक बड़े वर्ग के लिये रोटी का संकट खड़ा हो जायेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आईएलओ के अध्ययन के मुताबिक देश में चालीस करोड़ लोगों को रोज़गार पर गंभीर संकट खड़ा हो जायेगा। लेकिन जहां देश इस तरह के संकट से गुजर रहा है वहीं पर एक वर्ग कोरोना के फैलाव के लिये तब्लीगी समाज को जिम्मेदार ठहराने के प्रयासों में लगा हुआ है। यह वर्ग इस तथ्य को नजरअन्दाज कर रहा है कि रामनवमी के अवसर पर कई जगह हिन्दु समाज ने भी तालाबन्दी को अंगूठा दिखाते हुए आयोजन किये हैं रथ यात्राएं तक निकाली गयी हैं। इस आश्य के दर्जनों वीडियोज़ सामने आ चुके है जिनका खण्डन करना कठिन है। ऐसे में एक ही जिम्मेदार ठहराने के प्रयासों में लगे हुए लोग न तो सरकार के ही शुभचिन्तक कहे जा सकते हैं और न ही समाज के। क्योंकि जब बिमारी के डर के साथ ही भूख का डर समान्तर खड़ा हो जायेगा तब उसका परिणाम केवल क्रान्ति ही होता है।
ताली थाली के बाद दीपक पर उम्मीद
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- Created on Sunday, 05 April 2020 17:40
- Written by Shail Samachar
देश कोरोना महामारी से जूझ रहा हैं हर रोज़ संदिग्धों और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यह संख्या इसलिये बढ़ रही है क्योंकि इसका कोई पुख्ता ईलाज अभी तक सामने नही आ पाया है। जो लोग ईलाज से ठीक भी हो गये हैं उसके आधार पर भी यह राय नही बन पायी है कि इसका ईलाज ऐसे किया जाये। इस स्थिति में सबसे अहम उपाय सामाजिक तौर पर एक दूसरे से पृथकत्ता रखना ही अनिवार्य हो जाता है। डाक्टर भी मरीज को क्यारन्टाईन- संगरोधन करने का ही उपाय प्रयोग में लाते हैं। सोशल डिस्टैंन्सिंग और क्यारन्टाईन दोनों का ही अभिप्राय संगरोधन होता है। एक-दूसरे के साथ को रोधन करना, पृथक करना ही सबसे प्र्रभावी उपाय है। सामान्यतः संगरोधन काल चालीस दिन का माना जाता है। संक्रमण से फैलाने वाली हर बीमारी में संगरोधन अपनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस संगरोधन की महत्ता और आवश्यकता को मानते हुए पहले जनता कर्फ्यू और फिर तालाबन्दी का आह्वान किया तथा लागू करने के निर्देश दिये। जनता ने कर्फ्यू का पूरी ईमानदारी से अनुपालन किया। इस अनुपालना पर कृतज्ञता जताने के लिये जब ताली और थाली बजाई गयी थी तक कई जगहों पर इतने लोग इकट्ठे हो गये थे जिससे जनता कर्फ्यू की उपलब्धि पर वहां प्रश्नचिन्ह लग गया था। अब तालाबन्दी पर भी दीपक जलाकर कृतज्ञता जताने को कहा गया हैं बहुत सारे लोग इस दीपक जलाने को ज्योतिष और तंत्र शास्त्र का एक बड़ा प्रयोग मान रहे हैं। यदि दीपक जलाने का दीपावली जैसा आयोजन बना दिया गया तो तालाबन्दी की उपलब्धियों पर भी प्रश्नचिन्ह लगने जैसी बात हो जायेगी क्योंकि दीपक जलाना या अन्य तरह से रोशनी करना संगरोधन में नही आता है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब ताली और थाली बजाई गयी तो अब यह प्रकाश भी किया ही जायेगा चाहे दीपक जलाकर हो या मोबाईल आन करके हो।
प्रधानमंत्री का आह्वान है इसलिये यह पूरा किया ही जायेगा क्योंकि इस समय सारी उम्मीदें उन्ही पर ही टिकी हुई हैं। इसलिये आज सवाल भी प्रधानमंत्री से ही किया जायेगा। अभी तालाबन्दी के दस दिन शेष हैं। पहले दस दिनों में ही राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे पाने में अपनी असर्मथता जताई है। वेतन में 75%,60%,50% और दस प्रतिशत की कटौती अगले आदेशों तक की गयी है। पैन्शन में भी दस प्रतिशत की कटौती की गयी है। हिमाचल जैसे राज्य ने नये वर्ष के पहले ही सप्ताहमें कर्ज लेकर शुरूआत की है। आरबीआई ने हर तरह के जमा पर ब्याज दरें कम की हैं। इसमें छोटी बचतें और चालू एफडी भी शामिल है। इसका तर्क यह दिया गया है कि तालाबन्दी के कारण राजस्व के संग्रहण में कमी आयी है। लेकिन तालाबन्दी तो पिछले वित्तिय वर्ष के अन्तिम सप्ताह मे लागू की गयी थी। 24 मार्च तक तो कोई तालाबन्दी नही थी सारा काम यथास्थिति चल रहा था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सप्ताह में सरकारों की हालत यह हो गयी कि वह पूरा वेतन दे पाने में असमर्थ हो गयी। तालाबन्दी के कारण देश के चालीस करोड़ से अधिक के लोग प्रभावित हुए हैं जिन्हे यह पता नही है कि उन्हे फिर से रोज़गार कब मिल पायेगा। देश की आज़ादी के समय तो करीब डेढ़ करोड लोगों ने ही पलायन किया गया था। सोलह अगस्त 1947 को 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गये थे और 72 लाख ही पाकिस्तान से भारत आये थे। लेकिन उस पलायन का दर्द यह लोग आज भी महसूस करते हैं। परन्तु आज तो अपने देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर प्रतिबन्ध है। बलिक राज्यों के अपने भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। सीमाएं सील कर दी गयी हैं और सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में लोग बेघर होकर बैठे हैं। आज जब प्रधानमंत्री ने देश से दीपक जलाकर रोशनी करने का आह्वान किया है तब यदि इन लोगों के लिये भी कोई स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है तो शायद इन्हे कुछ साहस मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।
यही नही जिस महामारी के कारण आज ये हालात पैदा हुए हैं उससे बचने के लिये कोई दवाई तो अभी तक नही बन पायी है परन्तु जो सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक हैं उनकी भी आपूर्ति नही हो पा रही है। जो डाक्टर मरीजों के उपचार में लगे हुए हैं उन्हे ही यह सुरक्षा उपकरण पूरी मात्रा में उपलब्ध नही हैं। उपचार में लगे डाक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की हर राज्य से कमी की शिकायतें आ रही है। ऐसे में कई जगहों पर डाक्टरों नर्सो ने त्यागपत्र तक देने का प्रयास किया है। इस आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिये समय रहते उचित कदम नही उठाये गये हैं यह पूरी तरह सामने आ चुका है। बल्कि तालाबन्दी के बाद भी जिस तरह से सर्विया आदि देशों को इस आवश्यक सामान का निर्यात किया गया है उससे सरकारी प्रबन्धों और संवदेना पर गंभीर सवाल उठ खडे़ हुए हैं । इस वस्तुस्थिति में भी निज़ामुद्दीन प्रकरण को जिस तरह से कुछ हल्कों में हिन्दु-मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। वह सामाजिक सौहार्द की दिशा में बहुत घातक सिद्ध होगा यह तय है। क्योंकि यह प्रकरण भी शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। इसमें दर्ज हुए मामले अदालत तक पहुंचेगे ही। तब यह सवाल उठेगा ही कि देश की गुप्तचर ऐजैन्सीयां क्या कर रही थी। उनकी सूचनाएं क्या थी और उन पर केन्द्र और दिल्ली सरकार ने क्या किया। मरकज़ के साथ लगते पुलिस थाने ने क्या भूमिका अदा की। यह सवाल एक बार चर्चा में आयेंगे ही। ऐसे में आज यदि प्रधानमंत्री इन सारे आसन्न सवालों पर देश को संबोधित कर जाते तो शायद कोरोना का हिन्दु-मुस्लिम होना रूक जाता। अब देखना दिलचस्प होगा की दीपक के प्रकाश में यह महामारी हिन्दु-मुस्लिम होने से बच पाती है या नही।
कर्फ्यू और तालाबन्दी भय का कारण बन रहे हैं
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- Created on Friday, 27 March 2020 13:38
- Written by Baldev Shrama
जब कोरोना से बचने के लिये धारा 144, कर्फ्यू और तालाबन्दी जैसे सारे कदम जब एक साथ उठा लिये जायें तब अन्दाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन जब इन्ही कदमों के बीच कुछ राजनेता खुले आम ऐसे कार्यक्रमो का आयोजन कर डाले जहां सोशल डिसटैन्सिग मजाक बन जाये तब क्या यह सोचना स्वभाविक नही हो जाता कि आखिर हो क्या रहा है। कोरोना को लेकर चर्चाएं 2019 के अन्त में ही उठ गयी थी। जब चीन के बुहान प्रान्त में यह महामारी पहली बार सामने आयी थी। उसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो संयुक्त राष्ट संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका संज्ञान लेते हुए यह एडवाईजरी जारी कर दी थी कि सरकारें पी पी ई उपकरणों की उपलब्धता अपने अपने यहां सुनिश्चित कर लें। इस एडवाईजरी के बाद देश भर में सोशल डिसटैन्सिग की दिशा में कदम उठाते हुये केंन्द्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, शापिंग माल तथा सारे धार्मिक स्थल बन्द करवा दिये। इन स्थलों के बन्द हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक दिन के जनता कर्फ्यू का आहवान कर दिया। लेकिन आहवान के तीन दिन बाद यह कर्फ्यू लागू हुआ। जनता ने इसे सफल बनाने मे पूरा सहयोग दिया क्योंकि इसकी तैयारी के लिये उसे पर्याप्त समय मिल गया था। परन्तु इस कर्फ्यू के बाद कुछ राज्यों ने अपने यहां तुरन्त प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया। जनता को इसके लिये तैयार होने का समय नही दिया गया फिर अभी यह कर्फ्यू चल ही रहा था कि प्रधानमंत्री ने रात को आठ बजे पूरे देश में तालाबन्दी की घोषणा कर दी और बारह बजे से इसे लागू भी कर दिया। जनता को तैयार होने के लिये कोई समय नही दिया गया। सरकार के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने डण्डे के बल पर इसे लागू करवाना शुरू कर दिया। देश भर से पुलिस की ज्यादतीयों के विडीयोज सामने आ चुके है।
इस तरह जो कुछ यह घटा है उससे कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुये है। पहला सवाल तो यही है कि न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकारों ने जनता को इस संबंध में तैयार होने का समय दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्या जो स्थिति सामने दिख रही है वास्तव में उससे भिन्न है ? दूसरा सवाल है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी के शुरू में ही पी पी ई उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने की एडवाईजरी जारी कर दी थी तो फिर केन्द्र 19 मार्च तक इसका निर्यात क्यों करता रहा। आज हर अस्पताल पी पी ई उपकरणों की कमी से जूझ रहा है। इसका कोई भी जबाव सामने नही आया है। तीसरा बड़ा सवाल है कि जब देश भर में सामाजिक आयोजनों पर सोशल डिसटैन्सिग के मकसद से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तो शिवराज सिंह चैहान और योगी आदित्यनाथ के आयोजन कैसे हो गये क्या यह लोग प्रधानमंत्री के आदेशों की भी परवाह नही करते हैं? क्योंकि इन आयोजनों से अनचाहे ही यह सन्देश गया है कि स्थिति उस तरह की गंभीर नही है जैसी की सरकार के कदमों से लक्षित हो रही है। बल्कि यह संदेश जा रहा है कि सरकार जानबूझकर जनता का डरा रही है।
स्मरणीय है कि धारा 144 का ही विस्तारित रूप है कर्फ्यू और तालाबन्दी/प्रशासन सामान्यत यह कदम कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उठाता है। जब किसी कारण से जनाक्रोष उग्र हो उठता है और उससे जानमाल को क्षति पहुंचने की आशंका बन जाती है तब प्रशासन इन कदमों के सहारे स्थिति पर नियन्त्रण बनाये रखने का प्रयास करता है। उसमें भी जनता को पूर्व चेतावनी दी जाती है। इस समय जिस तरह से एकदम बिना कोई समय दिये कर्फ्यू और तालाबन्दी लागू कर दिये गये उससे तो एकदम आघोषित आपातकाल की स्थिति बना दी गई है। जबकि जनता तो इस महामारी से अपने आप ही डरी हुई है क्यांेकि अभी तक इसकी कोई दवाई तक उपलब्ध नही है। ऐसे में जब सरकार के आदेशों से पूरे देश की हर गतिविधि थम गई है तो उसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर किस तरह का पडेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। छोटा बड़ा सारा उद्योग धन्घा बन्द हो गया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। सरकार ने इन लोगों की सहायता के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे व्यवहार में उतारने के लिये कितना समय लगेगा जबकि यातायात के सारे साधन सरकारी आदेशों से बन्द हो चुके हैं। खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कितना मानवश्रम चाहिये। जब यह मानव संसाधन व्यवहारिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगेगा तो क्या उससे सोशल डिस्टैनसिंग प्रभावित नही होगी। क्या तालाबन्दी और कर्फ्यू लगाने से पहले यह विचार किया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जायेगी। अभी तीन दिन के कर्फ्यू में ही यह हालात को गये है कि लोगों को राशन की दूकानों से खाली हाथ लौटना पडा है। फिर यह तय नही है कि सोशल डिसटैन्सिग को कितने समय तक जारी रखना पडेगा। इस समय सरकार के ये कदम जनता में जन विश्वास की बजाये डर का कारण बनते जा रहे है और यही सबसे घातक है।
जनता कर्फ्यू से आगे क्या होगा
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- Created on Sunday, 22 March 2020 14:23
- Written by Shail Samachar
देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है और यह संकट कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अन्ततः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से आह्वान करना पड़ा है कि रविवार को पूरा देश सुबह सात बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पूरी ईमानादारी से पालन किया जाना चाहिये। क्योंकि जो बीमारी संक्रमण से फैलती हैं उसमें संक्रमण को कम करने के लिये एक दूसरे से मिलना ही बन्द करना पड़ता है और यह काम कर्फ्यू से ही किया जा सकता है। कोरोना का अभी तक कोई अधिकारिक ईलाज सामने नही आया है ऐसे में सावधानी ही पहला कदम रह जाता है। प्रधानमंत्री ने जो कर्फ्यू का आह्वान किया है उससे निश्चित रूप से संक्रमण की संभावना काफी कम हो जायेगी क्योंकि ‘‘ जान है तो जहान है’’ को मानते हुए हर आदमी इसका पालन भी करेगा। बल्कि यदि आवश्यकता हो तो कुछ दिनों बाद यह प्रयोग फिर से कर लिया जाना चाहिये।
कोरोना को दस्तक दिये हुए काफी समय हो गया हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किये हुए एडवाईज़री तक जारी की है। भारत में भी केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री के आह्वान से पहले ही कई कदम इस दिशा में उठा रखे हैं। इन्ही कदमों के चलते शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा घर आदि पूरे देश में बन्द किये जा चुके है। सामाजिक समारोहों और सांस्कृतिक समारोहों के लिये भी एडवाईज़री जारी हो चुकी है। मन्दिरों के कपाट बन्द कर दिये गये हैं। जिस भी गतिविधि से संक्रमण की संभावना बनती है उसी को बन्द किया जा चुका है। स्वभाविक है कि जिस बीमारी को कोई ईलाज सामने न हो उसमें परहेज़ ही सबसे पहला कदम रह जाता हैं इसलिये प्रधानमंत्री का कर्फ्यू का आह्वान एक स्वागत कदम है जिसका पूरा समर्थन किया जाना चाहिये।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि सरकार कोविड-19 के नाम से आर्थिक मोर्चे पर वित्तमन्त्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन करने जा रही है। यह टास्क फोर्स आने वाले दिनों में कुछ आर्थिक फैसले लेगी। प्रधानमंत्री ने इन फैसलों का कोई सीधा संकेत नही दिया है। लेकिन इन संभावित फैसलों पर जनता से सहयोग की अपील भी की है। यह फैसले क्या होंगे इसका अनुमान लगाना संभव नही होगा। लेकिन पिछले कुछ समय में आर्थिक मुहाने पर जो कुछ घट जाता है उस पर नजऱ दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। इन घटनाओं में दो प्रमुख घटनाएं पहले पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक और फिर यस बैंक पर आरबीआई के प्रतिबन्ध रहे हैं। पीएनबी का कार्य और प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित था। क्योंकि शायद उसके खाता धारकों की संख्या ही 50,000 के आप पास थी। इसलिये वह मुद्दा ज्यादा नही बढ़ां परन्तु यस बैंक से 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई राज्य सरकारों का पैसा उसमें जमा था। कई राज्यों के सहकारी बैंक उससे प्रभावित हुए हैं। यस बैंक के इस बड़े प्रभाव क्षेत्र के कारण आरबीआई को इसे बड़ा कर्ज देकर खाताधारकों के हितों रक्षा के लिये समाने आना पड़ा है।
लेकिन आरबीआई के पास भी रिजर्व धन इस देश के आम आदमी का हैं जबकि बैंक एनपीए के कारण फेल हो रहे हैं और यह एनपीए अंबानी जैसे बड़े उद्योग घरानों का है। इस बड़े कर्ज की वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये नही जा रहे हैं। यह एनपीए आज दस लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। इसलिये जब तक कर्ज वसूल नही हो जाता है तब तक बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंकों की हालत हाथ खड़े करने तक पहुंच चुकी है और आरबीआई हर बैंक को कर्ज देकर नही बचा पायेगा। इसी वस्तुस्थिति के कारण रेटिंग ऐजैन्सीयां हर बार विकास दर के अनुमान बदलने पर विवश हो रही हैं। सरकार को विनिवेश का आंकड़ा इस बार दो लाख करोड़ करना पड़ा है। आज कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति को और धक्का लगा है। पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो कदम कोरोना को रोकने के लिये उठाये जा रहे हैं उनका सीधा प्रभाव व्यापार और रोज़गार पड़ना शुरू हो गया है इससे प्रभावित हो रहे लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगना शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि यह स्थिति और कितने दिन तक ऐसे ही चलेगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिये सरकार एनपीए की वूसली के लिये कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर खाता धारकों से इस घाटे को पूरा करने के लिये कोई अंशदान मांगा जाता है इसका खुलासा तो तभी हो पायेगा जब टास्क फोर्स का कोई फैसला सामने आता है जिस पर जन सहयोग का आह्वान किया जायेगा। लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों मे ऐसा कुछ अवश्य देखने को मिलेगा। महामारी के परिप्रेक्ष में प्रधानमंत्री को हर तरह का जनसहयोग दिया जाना चाहिये। लेकिन इसमें आम आदमी के हितों की रक्षा करना भी प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी हो जाती है।
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