सम्पादकीय
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जब आपराधिक मामला झेल रहा व्यक्ति गृह राज्य मन्त्री बन जाये तो...
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- Created on Saturday, 17 July 2021 17:37
- Written by Shail Samachar
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन्त्रीमण्डल में उस समय फेरबदल और विस्तार किया है जब देश मंहगाई, बेरोज़गारी और महामारी से जूझ रहा है। अब मन्त्रीमण्डल की कुल संख्या 77 हो गयी है। इतने बड़े मन्त्रीमण्डल से यह सामने आ गया है कि एक समय जो यह कहा गया था कि सरकार ‘‘मिनीमम गवर्नमैन्ट और मैक्सिमम गवर्नैन्स’’ के सिन्द्धात पर चलेगी उससे प्रधानमन्त्री को समझौता करना पड़ गया है। क्योंकि पहले उससे लगभग आधे मन्त्री थे। यही नहीं प्रधानमन्त्री ने देश की जनता से वायदा किया था कि वह संसद को अपराधीयों से मुक्त करवा देंगे। अब इस वायदे से भी पीछे हटना पड़ा है और ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मन्त्री बनाना पड़ा जिसके अपने ही शपथ पत्र के मुताबिक उसके खिलाफ ग्याहर आपराधिक मामले अब तक लंबित हैं। बंगाल से राज्यमन्त्री बनाये गये निशीथ प्रमाणिक के खिलाफ ग्याहर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या तक का भी आरोप है। प्रमाणिक ने यह जानकारी स्वयं चुनाव आयोग को सौंपे शपथ पत्र में दी है और यह मामले अभी तक लंबित है एक न्यूज साईट ने यह खुलासा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किये गये दावों और वायदों का सच भी इसी तरह का है क्योंकि जिस नारायण राणे के खिलाफ कभी स्वयं आरोप लगाये थे वह अब कैबिनेट मन्त्री है। इसलिये यह कहना कि जिन मन्त्रीयों को हटाया गया है वह नान परफारमिंग थे और जिनको लाया गया है वह जनता को मंहगाई और बेरोज़गारी से निजात दिला देंगे ऐसा मानना एकदम गलत होगा। यह सारा फेरबदल और विस्तार केवल रातनीतिक बाध्यताओं का परिणाम है। क्योंकि इसमें ए डी आर रिपोर्ट के अनुसार 42% मन्त्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले हैं। इससे यही संदेश गया है कि प्रधानमन्त्री और भाजपा सत्ता के लिये किसी भी हद तक समझौते कर सकते हैं।क्या चुनाव जीतने के लिये कुछ भी करना सही है
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- Created on Monday, 05 April 2021 13:16
- Written by Shail Samachar
पांच राज्यों में चुनावों चल रहे हैं असम और बंगाल में दो चरणों का मतदान हो चुका है। इस मतदान के बाद केवल भाजपा ने यह दावा किया है कि वह दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद गृह मन्त्री अमितशाह ने यह दावा किया है कि भाजपा इसमें 30 में से 26 सीटें जीत रही है। दूसरे चरण के बाद भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि भाजपा 30 में से 30 सीटें जीत रही है। दूसरे चरण के मतदान में यह भी देखने को मिला है कि मुख्यमन्त्री ममता को एक पोलिंग बूथ पर जा कर बैठना पड़ा क्योंकि वहां लोगों को वोट देने से रोके जाने की खबरें आ रही थी। ममता ने पोलिंग बूथ से प्रदेश के राज्यपाल से इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की गयी। बंगाल में एक भाजपा नेता का आडियो वायरल हुआ है जिसमें वह चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। जब यह दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक चुनावी रैली में ब्यान दे रहे थे कि ममता नन्दीग्राम से चुनाव हार गयी हैं उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और वह अब किसी दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने की सोच रही हैं। प्रधानमन्त्री यह ब्यान उस समय दे रहे थे जब नन्दीग्राम में मतदान चल रहा था। क्या एक प्रधानमन्त्री को इस तरह का ब्यान देना चाहिये? यह इस चुनाव के बाद सार्वजनिक बहस के लिये एक बड़ा सवाल बनना चाहिये।
असम के पहले चरण के मतदान के बाद भी ऐसे ही दावे किये गये हैं। वहां के सारे छोटे बड़े समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर भाजपा के दावों के आंकड़े ऐसे छापे हैं जैसे की वह उनकी खबर हो। लेकिन वास्तव में यह खबर के रूप में भाजपा का विज्ञापन था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए असम के मुख्यमन्त्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने वहां के समाचार पत्रों को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। यहां पर दूसरे चरण के बाद ईवीएम मशीन भाजपा उम्मीदवार की पत्नी की गाड़ी में पकड़ी गयी है। इसके लिये संबंधित चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य स्थान पर ईवीएम मशीने एक ट्रक में मिलने की बात भी सामने आयी है। प्रधानमन्त्री जब इन्हीं चुनावों के दौरान जब बंग्लादेश गये थे तब वहां ब्यान दिया कि बंग्लादेश की आजा़दी में उनका भी योगदान रहा है। वह भी इसके लिये जेल गये थे। इस जेल जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमन्त्री से सवाल पूछा है कि भारत तो बांग्लादेश के साथ था और युद्ध पाकिस्तान के साथ हो रहा था तो आपको किसने जेल भेजा था भारत ने या पाकिस्तान ने। स्वभाविक है कि प्रधानमन्त्री ने यह ब्यान भी इन चुनावों को सामने रख कर ही दिया है। अन्यथा शायद वह ऐसा कुछ न कहते।
इन चुनावों के लिये भाजपा का सीएए पर स्टैण्ड हर राज्य में अलग अलग हो गया है। बंगाल में मन्त्रीमण्डल की पहली बैठक में इसे लागू करने की बात करते हैं तो असम में इस पर पुनर्विचार करने की। तमिलनाडु में इसका कोई जिक्र नहीं है। भाजपा ने जब बंगाल में दो सौ सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया था तब चुनाव रणनीतिकार प्रशान्त किशोर ने कहा था कि भाजपा सौ के आंकड़े से पीछे रहेगी। इस पर इण्डिया टूडे के राहुल कंवर ने किशोर से पूछा था कि भाजपा सौ से पार कैसे जा पायेगी। तब किशोर ने कहा था कि यदि केन्द्रिय बलों पर कहीं कोई हमला हो जाता है तो भाजपा सौ से पार जा सकती है। इण्डिया टूडे में किशोर का यह इन्टरव्यू करीब एक माह पहले का है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलीयों का केन्द्रिय बलों पर हमला हो गया है। इस हमले को प्रशांत किशोर के वक्तव्य के आईने में देखते हुए बंगाल चुनावों से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्योंकि इन्ही चुनावों में गृह मन्त्री अमितशाह ने यह कहा है कि बंगाल में भाजपा की हार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा होगी।
इस तरह इन चुनावों में अब तक जो कुछ घट चुका है उसको सामने रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला समय देश के लिये बहुत कठिन होने वाला है। अभी छोटी बचतो पर ब्याज दरें कम करने का फैसला यह कहकर वापिस लिया गया कि गलती से ऐसा जारी हो गया। स्वभाविक है कि जब बड़े उद्योग घरानों को दिया हुआ कर्ज वापिस नहीं आया है तो बैंकों के पास निश्चित रूप से पैसे की कमी है। ऐसे में नया कर्ज देने के लिये यह ब्याज दरें ही कम की जायेंगी। हो सकता है कि पैन्शन में भी कटौती करने की हालत आ जाये। इस तरह इन चुनावों के साथ भविष्य के लिये जो संकेत ईवीएम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और छोटी बचतों पर ब्याज दरों को कम करने तक के सामने आये हैं उन्हें गंभीरता से लेना होगा। इसके प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों पर एक-एक करके राष्ट्रीय बहस उठानी होगी।
क्या आज लोकतन्त्र और प्रहरी दोनों के अर्थ बदल गये हैं
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- Created on Wednesday, 31 March 2021 08:48
- Written by Shail Samachar
सरकार ने पिछले दिनों लोकतन्त्र के प्रहरीयों को सम्मानित किया है। लोकतन्त्र के यह वह प्रहरी हैं जिन्होंने पैंतालीस वर्ष पहले 26 जून 1975 को लगे आपातकाल का विरोध किया था। इस विरोध के लिये इन्हें जेलों मे डाल दिया गया था। इन पैंतालीस वर्षों में केन्द्र से लेकर राज्यों तक में कई बार गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आ चुकी हैं लेकिन इस सम्मान का विचार पहली बार आया है। इस नाते इसकी सराहना की जानी चाहिये क्योंकि असहमति को भी लोकतन्त्र में बराबर का स्थान हासिल है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि अहसमति स्वस्थ्य लोकतन्त्र का एक अति आवश्यक अंग है। लेकिन क्या आज जिन शासकों ने लोकतन्त्र के इन प्रहरीयों को चिन्हित और सम्मानित किया है वह असहमति को सम्मान दे रहे हैं? क्या आज असहमति के स्वरों को दबाकर उनके खिलाफ देशद्रोह के आपराधिक मामले बनाकर उनको जेलों में नहीं डाला जा रहा है। क्या आज मज़दूर से हड़ताल का अधिकार नहीं छीन लिया गया है। क्या आज पुलिस को यह अधिकार नहीं दे दिया गया है कि वह किसी को भी बिना कारण बताये गिरफ्तार कर सकती है। असहमति के स्वरों को मुखर करने के लिये कितने चिन्तक आज जेलों में है। दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मामले बना दिये गये हैं। क्या ऐसे मामलों को असहमति का भी आदर करना माना जा सकता है शायद नहीं। लेकिन आज की सत्ता में यह सबकुछ हो रहा है। उसे लगता है कि केवल उसी की सोच सही है। ऐसे में जब सरकार आपातकाल में जेल गये लोगों को लोकतन्त्र का प्रहरी करार देकर सम्मानित कर रही है तब यह सवाल पूछा जाना आवश्यक हो जाता है कि क्या आज लोकतन्त्र की परिभाषा बदल गयी है। यदि परिभाषा नहीं बदली है तो फिर आज असहमति को बराबर का स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है।क्या मंहगाई-किसान आन्दोलन पर भारी पड़ेगी
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- Created on Wednesday, 03 March 2021 13:31
- Written by Shail Samachar
पैट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार जिस तरह से बेपरवाह चल रही है और इसके लिये पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया उससे यह लगने लगा है कि यह कीमतें बढ़ना किसी निश्चित योजना का हिस्सा है। क्योंकि इन कीमतों के लिये आम आदमी अब यह कहने लगा पड़ा है कि विपक्ष भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है। आम आदमी विपक्ष से यह चाहता है कि कीमतों के बढ़ने का जो विरोध वह नहीं कर पा रहा है वह काम विपक्ष करे। शायद सरकार भी विपक्ष और आम आदमी को कीमतों के विरोध में व्यस्त करके किसान आन्दोलन की ओर से ध्यान हटवाना चाहती है। क्योंकि कच्चे तेल पर केन्द्र और राज्य सरकारें जो शुल्क ले रही हैं यदि उसे आधा कर दिया जाये तो यही कीमत साठ रूपये लीटर पर आ जायेगी। इस समय कच्चे तेल की कीमत करीब तीस रूपये है जिस पर केन्द्र तेतीस और राज्य सरकारें बीस रूपये शुल्क वसूल कर रही हैं जबकि मंहगाई का एक ही कारण है कि जो लाखों करोड़ का कर्ज बड़े उद्योगपतियों का वसूल नहीं किया जा रहा है यदि वह कर्ज वापिस आ जाये तो मंहगाई भी कम हो जायेगी और सरकार को अपने सार्वजनिक उपक्रम भी बेचने नहीं पड़ेंगे। लेकिन सरकार की नीयत और नीति दोनों ही आम आदमी की बजाये बडे़ उद्योग घरानों को लाभ पहुंचाने की है। सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही तो अदानी को फरवरी माह में आठ अरब डालर का लाभ हुआ है। कोरोना काल में आपदा का जितना लाभ अंबानी -अदानी को हुआ है उससे सरकार की नीतियों का सच सामने आ जाता है। इसी सच के सामने आने से अंबानी -अदानी किसान आन्दोलन में एक मुद्दा बन गये हैं।क्या यह कानूनों का काला पक्ष नहीं है
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- Created on Wednesday, 10 February 2021 06:49
- Written by Shail Samachar
किसान आन्दोलन को दबाने कुचलने और असफल बनाने के लिये सरकार किस हद तक जा सकती है यह देश के सामने आ चुका है। 26 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक जो कुछ घटा है उसको लेकर विदेशों तक मे प्रतिक्रियाएं हुई हैं। विदेशी प्रतिक्रियाओं को कुछ लोगों ने देश के आन्तरिक मामलों में दखल करार दिया है। लेकिन यह लोग उस समय खामोश रहे थे जब हमारे प्रधानमन्त्री अमेरिका में जाकर ‘‘अब की बार ट्रंप सरकार’’ कर रहे थे। किसान आन्दोलन को यदि सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिप्रिय और किसानों का अधिकार न कहा होता तो शायद इसका अंजाम भी नागरिकता आन्दोलन जैसा हो चुका होता। किसान गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है। यह चक्का जाम कार्यक्रम में सामने आ चुका है। चक्का जाम में कोई दीपक सिद्धु नहीं घुस पाया इसलिये कोई अप्रिय घटना नहीं घट पायी। यह अहिंसा ही आन्दोलन की सबसे बड़ी ताकत है।
लेकिन अब तक जो कुछ घट चूका है उससे किसान और सरकार पहुंचे कहां है यह समझना महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ कई दौर की वार्ताएं करने के बाद भी कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर को यह पता नहीं चल पाया है कि इन कानूनों में काला क्या है। कृषि मन्त्री के मुताबिक उन्हें किसान यह बता ही नहीं पाये हैं कि कानूनों में खराबी क्या है जिसे दूर किया जा सके। इतनी वार्ताओं के बाद भी जब सरकार को कालापन समझ नहीं आ पाया है तब किसानों को दो टूक कह दिया है कि वह अपनी मांगे पूरी हुए बिना घर वापिस नही जायें कानूनों की वापसी के लिये सरकार को दो अक्तूबर तक समय दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आन्दोलन लम्बे समय तक चलेगा और यदि दो अक्तूबर तक कानूनों की वापसी न हुई तो आन्दोलन की रूपरेखा में क्या अन्तर आयेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह तय है कि इस आन्दोलन से समाज के हर वर्ग के हर घर तक एक बहस सोशल मीडिया के मंचो पर इसके पक्ष और विपक्ष में छिड़ चुकी है। यहां तक कि स्वयं किसानों में भी पक्ष-विपक्ष खड़ा हो गया है। पत्रकार, न्यूज चैनल, सिनेमा और क्रिकेट तक सभी जगह पक्ष -विपक्ष बन चुका है। इस पक्ष-विपक्ष बनने को यदि एक तरह के गृह युद्ध की संज्ञा दे दी जाये तो यह कोई अतिशयोक्ति नही। होगी यह स्थिति सरकार के हर आर्थिक फैसले के बाद खड़ी हुई है। नोटबंदी से लेकर इन कृषि कानूनों तक ने समाज को प़क्ष-विपक्ष में बांटने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। बल्कि यह लगता है कि सरकार ने एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से समाज को यहां तक पहुंचाया है। हर नये फैसले से पूराने सवाल पिछे जाते गये और नये सवाल खड़े होते गये। नोटबंटी से उद्योग प्रभावित हुए यह विशेष पैकेज दिये जाने के बाद भी आज तक पुरानी स्थिति में नहीं आ पाये हैं। इनमें आटोमोबाईल और रियल एस्टेट प्रमुख हैं। नोटबंदी से कितना काला धन बाहर आया या खत्म हुआ इसका कोई आंकड़ा आज तक सामने नहीं है। जो लोग बैंको का लाखों करोड़ डकार कर विदेश भाग गये वह आज तक वापिस नहीं आये। एनपीए बढ़ने का असर आम आदमी पर हुआ उसके सभी तरह के जमा पर ब्याज दरें कम हो गयीं। लेकिन एक भी दिन किसी ने भी इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। क्योंकि इसी दौरान लव जिहाद और गौर रक्षा बड़े सवाल बन गये।
हर क्षेत्र में कीमतें बढ़ गयीं। पैट्रोल पर तो भाजपा सांसद डा. स्वामी की टिप्पणी कि ‘‘राम के भारत में पैट्रोल 93रू. सीता के नेपाल में 53रू और रावण की लंका में 51रू’’ सरकार की नीयत और नीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अभी बजट के साथ ही खाद्य पदार्थो की कीमतें बढ़ गयी हैं और इन विवादित कानूनों में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का प्रभाव कीमतें बढ़ने पर पड़ेगा यह पहले दिन से कहा जा रहा है। क्योंकि इस अधिनियम से ही कीमतों और जमा खोरी पर नियन्त्रण रखा जाता था जो अब समाप्त कर दिया गया है अब यह नियन्त्रण युद्ध और अकाल की स्थिति में ही किया जा सकेगा। क्या इस मंहगाई का असर हर आदमी पर नहीं पड़ेगा? क्या कानून बनाकर मंहगाई लाने का यह प्रयास इसका काला पक्ष नहीं है? आज कृषि उपज बेचने के लिये एपीएमसी अधिनियम के माध्यम से हर प्रदेश सरकार ने कुछ मण्डीयां बनाने की व्यवस्था की हुई है। इन मण्डीयों पर सरकार के कानून का नियन्त्रण है। यह मण्डीयां किसान से धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। लेकिन नये कानून ‘‘किसान उपज व्यापार एवम् वाणिज्य संवर्धन के तहत इन मण्डीयों के बाहर भी कृषि उपज बेचने का प्रावधान दिया गया है। ऐसे खरीदार का किसी नियम-कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक ही है। ऐसी खरीद करने वाला किसी भी कानून के दायरे में नहीं आयेगा। यदि इसमें किसान के साथ कोई धोखा हो जता है तो उसकी जिम्मेदारी किसान की ही होगी। क्या किसान को संरक्षण देना कहा जा सकता है शायद नहीं। क्या इसे कानून का काला पक्ष नहीं माना जाना चाहिये? तीसरा कानून किसान (सशक्तिकरण एवम् संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबन्ध एवम् कृषि सेवाएं विधेयक है इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी की भी ज़मीन किराये पर लेकर उस पर अपनी ईच्छानुसार उत्पादन कर सकेगा। इसके लिये दोनों पक्षों के बीच अनुबन्ध होगा। इस अनुबन्ध के आधार पर किराये पर लेने वाला व्यक्ति बैंक से ऋण आदि ले सकेगा। यदि किसी कारण से वह ऋण अदा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में किसान की अनुबंधित ज़मीन का क्या होगा इसको लेकर अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया है। वैसे भी अनुबन्ध पर कोई भी विवाद होने की स्थिति में इसकी शिकायत एसडीएम के पास जायेगी दूसरी अदालत में नहीं। फिर इसमें उस एसडीएम का अधिकार क्षेत्र रहेगा जहां से किराये पर लेने वाला होगा। जहां पर ज़मीन स्थित है उस एसडीएम का नहीं। क्या यह व्यवस्था किसान के हित मेें दी जा सकती है? क्या यह भी कानून का काला पक्ष नहीं है?
इन कानूनों को यदि सरकार और राजनीतिक दलों के आईने से बाहर निकलकर देखने का प्रयास किया जायेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी इसका समर्थन नहीं कर पायेगा। लेकिन जब कृषि मन्त्री की नजर में इनमें खराब ही कुछ नहीं है तो सरकार उन्हें वापिस क्यों लेगी। नये बजट के साथ ही दालों की कीमतो में बढ़ौत्तरी होने को यदि इन कानूनों के आईने से देखने/बढ़ने का प्रयास दलगत प्रतिबद्धता से उपर उठकर किया जायेगा तो आसानी से इनका काला पक्ष समझ आ जायेगा। अन्यथा यह सच स्वयं भोगने के बाद समझ आयेगा और तब तक काफी देर हो चुकी होगी। शायद सरकार भी यही चाहती है क्योंकि सच तो सच ही रहेगा और एक दिन सामने आयेगा ही।
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