देश
ShareThis for Joomla!
भाजपा उपाध्यक्ष कांगड़ा के सांसद डॉ. भारद्वाज सुक्खू सरकार के नाम पर पूर्व भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर गये।
- Details
- Created on Monday, 23 December 2024 10:01
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। वित्तीय वर्ष 2022-23 की कैग रिपोर्ट सदन में आ गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गयी हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान डाक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। यहां 9 से 56 प्रतिशत तक चिकित्सक कम हैं। आईजीएमसी शिमला से लेकर जिला अस्पतालों में 15 से 69 प्रतिशत तक विशेषज्ञों की कमी है। चम्बा और सिरमौर जिलों में यह कमी 42 प्रतिशत से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार जिला व सिविल अस्पतालों में जहां 9 से 11 ओपीडी का प्रावधान है वहां पर 2 से 5 ओपीडी थी। लाखों रुपए के उपकरण खरीदने के बावजूद स्टाफ की कमी होने के कारण उनका लाभ रोगियों को नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जांचे गये 18 स्वास्थ्य संस्थानों में से सात संस्थान बिना लाइसेन्स एक्सरे सुविधा चला रहे थे। लाइसेन्स नवीनीकरण के बिना 25 चयनित संस्थानों में से 12 रक्त बैंक चला रहे थे। 575 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 98 ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति व एनओसी ही नहीं ली।
कैग के अनुसार अस्पतालों में बिस्तरों की स्वीकृत संख्या में 45.02 प्रतिश्त की वृद्धि हुई लेकिन वास्तविक उपलब्धता में 20.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईजीएमसी में ही पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध तो करवाये गये लेकिन कई वार्डों में एक बिस्तर पर दो से तीन रोगी पाये गये। प्रदेश के 12 जिला अस्पतालों में से 9 में बिस्तरों की 8 से 71 प्रतिशत तक कमी पायी गयी। कैग के इन आंकड़ों पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुये सरकार के प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर गंभीर सवाल उठाये हैं। लेकिन डॉ. भारद्वाज यह सवाल उठाते हुये भूल गये की कैग रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 की है और कांग्रेस की सुक्खू सरकार दिसम्बर 2022 में बनी थी। इसलिये यह रिपोर्ट कांग्रेस की बजाये पूर्व की भाजपा सरकार को ही कटघरे में खड़ा करती है। डॉ. भारद्वाज के ब्यान और कैग रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थानों की यह हालत सुक्खू सरकार के वित्त वर्ष के अंतिम तीन माह में हुई है। शायद कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर हमला बोलने की नीयत से वह पूर्व भाजपा सरकार को ही लताड़ लगा गये। वर्ष 2023-24 की जब रिपोर्ट आयेगी तब उसमें पता चलेगा कि सुक्खू सरकार इस स्थिति को कितना बेहतर बना पायी है।
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये हुये संशोधन से एक्ट की प्रासंगिकता पर उठे सवाल
- Details
- Created on Sunday, 22 December 2024 19:23
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। विधानसभा में सरकार ने अंततः राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करके जमीन ट्रांसफर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने अपने भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल की 30 एकड़ जमीन को अपनी सहयोगी संस्था महाराज जगत मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को ट्रांसफर किये जाने का आवेदन किया था। ट्रांसफर का कारण अस्पताल द्वारा हर वर्ष 2.50 करोड़ का जीएसटी दिया जाना बताया था। जबकि अस्पताल निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। यह जमीन ट्रांसफर न हो पाने की स्थिति में इस अस्पताल को ही बन्द कर दिये जाने की विवशता जाहिर की थी। इस पर हमीरपुर और कुछ अन्य स्थानों पर लोगों ने सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते हुये इस ट्रांसफर के लिये दबाव भी बनाया था। इस दबाव के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार इसके लिये लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद इस आश्य का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। लेकिन मंत्रिमंडल में उस समय इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। उस समय यह सामने आया था कि 2.50 करोड़ का जीएसटी बचाने के लिये इस तरह लैण्ड ट्रांसफर की अनुमति देना अवैध होगा। लेकिन अब इस एतराज को नजर अन्दाज करते हुये इस संशोधन को पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद यह आशंकाएं उभरी है कि इससे लैण्ड सीलिंग एक्ट की मूल भावना को ही ठेस पहुंचेगी।
क्या नादौन में बस स्टैंड के लिये सरकार की जमीन ही सरकार को बेच दी गयी
- Details
- Created on Sunday, 15 December 2024 05:00
- Written by Shail Samachar
- जब लैण्ड सीलिंग के बाद राजा नादौन के पास बची ही 316 कनाल थी तो उसने 70 कनाल और 770 कनाल कहां से बेच दी
- क्या नादौन में लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू नहीं हुआ है
- जिस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान हो उसे प्राइवेट आदमी कैसे खरीद-बेच सकता है
शिमला/शैल। जब सुक्खू सरकार सत्ता में दो साल पूरे होने का बिलासपुर में जश्न मना रही थी तो उसी समय भाजपा बतौर विपक्ष राज्यपाल को सरकार के खिलाफ दो साल के कारनामों का काला चिट्ठा सौंप रही थी। इस काले चिट्ठे में एक आरोप यह दर्ज है कि मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में ई बसों के लिए बनाये जा रहे बस स्टैंड के लिए 2015 में तीन लोगों राजेन्द्र कुमार, अजय कुमार प्रभात चन्द द्वारा 2,40,000 में खरीद कर उसी जमीन को 2023 में एचआरटीसी को चार सौ गुना दामों पर 6,72,61,226 रुपए में बेच दिया गया। यह लोग मुख्यमंत्री के नजदीकी है क्योंकि नादौन से ही ताल्लुक रखते हैं। भाजपा का यह आरोप अपने में बहुत कमजोर है क्योंकि किसी भी सौदे में लाभ कमाना कोई अपराध नहीं है। फिर जब यह जमीन 70 कनाल 2015 में खरीदी गयी और अब जब 2023 में बेची गई तो दोनों बार सर्किल रेट के आधार पर ही गणना की गयी होगी। फिर भाजपा का यह भी आरोप नहीं है कि इसमें सर्किल रेट को नजरअन्दाज किया गया है। फिर इसमें आरोप क्या है और भाजपा ने उस आरोप का खुलासा क्यों नहीं किया है। जबकि यह अपने में एक बड़ा घोटाला है। भाजपा के ही काले चिठ्ठे में एक आरोप यह भी है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं 770 कनाल जमीन खरीद रखी है। मुख्यमंत्री सुक्खू और एचआरटीसी को 70 कनाल जमीन बेचने वाले सभी लोगों ने 2015 में राजा नादौन से यह जमीन खरीद रखी है।
स्मरणीय है कि राजा नादौन को 1857 में अंग्रेज शासन के दौरान 1,59, 986 कनाल 10 मरले जमीन बतौर जागीर मिली थी। यह जमीन पूरी रियायत के 329 गांवों में फैली हुई थी और राजस्व रिकॉर्ड में इन जमीनों पर ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान दर्ज था और आज भी दर्ज है। जिन जमीनों पर इस तरह का अन्दराज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता है उनकी मालिक सरकार होती है कोई व्यक्ति विशेष नहीं। इसलिए 1974 के लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत राजा नादौन की सारी सरप्लस जमीनों की मालिक सरकार बन गयी। सीलिंग के बाद राजा नादौन के पास बची हुई केवल 316 कनाल जमीन थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस मलिक के पास कानून के तहत बची ही 316 कनाल जमीन थी उसने 770 कनाल और 70 कनाल जमीने बेच कहां से दी? क्या राजा नादौन सरकार की जमीने ही प्राइवेट लोगों को बेचते रहे? फिर जब जमीनों पर राजस्व रिकॉर्ड में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान का अन्दराज है तो संबंधित प्रशासन ऐसी सेल डीड को प्रमाणित कैसे करता रहा। राजा नादौन ने अपनी जमीने बचाने के लिये अदालतों में एक लम्बी लड़ाई लड़ी है। लेकिन 1984 में वित्तायुक्त आर.के.आनन्द के फैसले से कानूनी लड़ाई का अन्त हुआ। राजा नादौन केवल 316 कनाल के मालिक रहे थे। ऐसे में 1984 के बाद राजा नादौन द्वारा बेची गई हर जमीन सवालों के दायरे में आ जाती है।
यही नहीं लैण्ड सीलिंग एक्ट के लागू होने के बाद प्रदेश, हमीरपुर और नादौन का राजनीतिक नेतृत्व विधानसभा से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर क्या करता रहा। जब 2023 में एचआरटीसी को 70 कनाल जमीन बेची गयी तो उसी दौरान प्रदेश सरकार लैण्ड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर रही थी। तब भी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अब भी प्रदेश में लैण्ड सीलिंग से अधिक जमीन रखने वाले कितने मामले हैं और क्यों है। जबकि 2011 में विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच का सर्वाेच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुये पूरे देश के मुख्य सचिवों को ऐसे मामलों पर कड़ी कारवाई करते हुये इसके बारे में शीर्ष अदालत को भी सूचित करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। कानून की स्थिति को सामने रखते हुये स्पष्ट हो जाता है कि एचआरटीसी के संद्धर्भ में सरकार की जमीन पहले 2,40,000/- रुपए में तीन लोगों को बेची गयी और फिर उसी जमीन को 6,72,61,226 रूपये में बेच दिया गया तथा संबद्ध प्रशासन आंखें बन्द करके बैठा रहा। जबकि यह मामला जिला प्रशासन तक भी गया है।
More Articles...
- क्या यह आयोजन सरकार और संगठन की एकजुटता का संदेश दे पाया है?
- राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिये प्रस्तावित लैंड सीलिंग संशोधन पर उठते सवाल
- पूर्व छः सीपीएस की विधायकी पर संशय बरकरार
- पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी जाना तय है
- क्या नये गठन में एक व्यक्ति एक पद पर अमल हो पायेगा?
- प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार की परफॉरमैन्स को फिर बनाया चुनावी मुद्दा
- ऐसे फैसले चुनावों के दौरान ही क्यों आ रहे
- जब वित्तीय स्थिति ठीक है तो रेल विस्तार में अपना हिस्सा क्यों नहीं दे पा रही सरकार?
- क्या हिमाचल राजनीतिक विस्फोटक की और बढ़ रहा है?
- हिमाचल कांग्रेस के नेता गारंटियों के झूठ के कारण हरियाणा चुनाव प्रचार से रहे गायब
- यदि 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट 144 करोड़ में तो 32 मेगावाट का 220 करोड़ में क्यों लगा-विक्रम
- मस्जिद के अवैध निर्माण और वक्फ संपत्तियों के कथित ब्योरे पर उभरे विवाद का अन्त क्या होगा?
- प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को चुनावी मुद्दा बनाना एक बड़ा संकेत है।
- संजौली मस्जिद विवाद का राजनीतिक प्रतिफल घातक होगा
- क्या भाजपा अपने मुद्दों के प्रति गंभीर है?
- एचआरटीसी की खरीद से नादौन में लैंड सीलिंग पर उठे सवाल
- कौन पहले जांच पूरी करेगा शिमला पुलिस या ईडी
- वित्तीय से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है विश्वसनीयता का संकट
- स्व. वीरभद्र सिंह की प्रस्तावित मूर्ति स्थापना पर मनकोटिया के विरोध के मायने
- इन उपचुनावों में भाजपा की नीयत और नीति पर उठाये सवाल
Subcategories
- लीगल
- सोशल मूवमेंट
- आपदा
-
पोलिटिकल
The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.
-
शिक्षा
We search the whole countryside for the best fruit growers.
You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.
Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page. That user will be able to edit his or her page.This illustrates the use of the Edit Own permission.
- पर्यावरण
Search