सम्पादकीय
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पहलगाम-जवाब मांगते कुछ सवाल
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- Created on Monday, 28 April 2025 19:10
- Written by Shail Samachar
पहलगाम की आतंकी घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आतंकियों ने 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध और रोष में है। हर स्वर इसका बदला लेने के लिये आतुर है। हर आदमी इस घटना की निंदा कर रहा है और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। यह हमला एक सरकार पर नहीं बल्कि पूरे देश पर है। इस समय पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। विपक्ष ने भी राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के इस दिशा में उठने वाले हर कदम का पूरा समर्थन देने का वायदा किया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना का पूरा बदला लेने का देश के साथ वायदा किया है। भारत ने बिना नाम लिये इसे सीमा पार से प्रायोजित करार दिया है। इस दिशा में सरकार ने कुछ तात्कालिक फैसला भी लिये हैं जिनका देश ने पूरा-पूरा समर्थन किया है। लेकिन इस घटना ने जो सवाल खड़े किये हैं उन्हें नजरअन्दाज करना भी सही नहीं होगा। इस घटना के बाद सेवानिवृत मेजर जनरल जी.डी.बक्शी और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस.पनाग ने कुछ सवाल उठाये हैं। जिन पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। मेजर जनरल बख्शी ने कोविड काल में सेना में खाली हुए 1,80,000 पदों पर भर्ती न किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने सेना की तकनीकी दक्षता और पाकिस्तान के न्यूक्लियर संपन्न देश होने को ध्यान में रखने की सलाह दी है।
देश में इस तरह की आतंकी गतिविधियों एक लम्बे अरसे से चली आ रही है और अधिकांश में इन्हें सीमा पार से प्रायोजित करार दिया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार के कुछ संपर्क होने के भी आरोप लगते आये हैं। इन आरोपों के परिणाम स्वरुप नोटबन्दी लागू की गयी थी। कहा गया था कि इससे आतंकवाद की रीढ़ टूट जायेगी। लेकिन नोटबन्दी के बाद भी यह घटनाएं रुकी नहीं है। सीमा पार के जम्मू कश्मीर में संपर्क होने के कारण ही जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा घट गया तब 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित करके प्रदेश को दो केन्द्र शासित राज्यों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस तरह जम्मू कश्मीर अब केन्द्र शासित प्रदेश है और ऐसे में वहां सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी केन्द्र पर आ जाती है। अब जब इस घटना के बाद सर्वदलीय बैठक हुई तो उस बैठक से प्रधानमंत्री गायब रहे। बैठक में गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार डोभाल शामिल रहे। बैठक में सरकार ने स्वीकार किया कि सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन इस चूक के लिये जो कारण बताया वह एकदम गले नहीं उतरता। यह कहा गया कि जिस जगह यह घटना घटी है वह रास्ता अमरनाथ यात्रा के दौरान जून में खुलता है। वहां पर्यटक कैसे चले गये इसका पता ही नहीं चला। यह शुद्ध गलत ब्यानी है क्योंकि जो रिपोर्टस प्रैस के माध्यम से सामने आयी है उसके मुताबिक तो वहां पर हर समय पर्यटक जाते रहते हैं। पहलगाम का विकास प्राधिकरण बाकायदा पर्यटकों से टोल वसूल करता है। यह काम किसी प्राइवेट आदमी को दिया गया है। पहलगाम के डी.एम. को इसकी जानकारी रहती है। यह सब कुछ वीडियोज के माध्यम से देश के सामने आ चुका है। वहां पर दो हजार पर्यटक मौजूद थे ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इतने लोगों के वहां होने की सूचना खुफिया एजैन्सी को न मिली हो। यह सामने आ चुका है कि आईबी के पास ऐसी सूचना थी की घाटी में कोई वारदात हो सकती है। इस सूचना पर उच्च स्तरीय बैठक होने की भी जानकारी है। इसी जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री का घाटी दौरा रद्द किया गया था। यह सवाल इसलिये प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि पुलवामा को लेकर जो सवाल तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपना पद छोड़ने के बाद उठाये हैं उनसे देश बहुत सतर्क और सजग हो चुका है।
इस समय जब पूरा देश सरकार और प्रधानमंत्री के साथ एक जूटता के साथ खड़ा है तब यह अपेक्षा तो सरकार और प्रधानमंत्री से रहेगी कि वह देश को पूरे तथ्यों से अवगत करवायें। जब सर्वदलीय बैठक में यह स्वीकार कर लिया है की सुरक्षा में चूक हुई है तो इस चूक के लिये किसी को दण्डित भी किया जाना आवश्यक है ताकि जनता आश्वस्त हो सके।
क्या वक्फ संशोधन धार्मिक राष्ट्र घोषित करने का संकेत है?
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- Created on Sunday, 20 April 2025 14:12
- Written by Shail Samachar
क्या वक्फ संशोधन हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में एक सुनियोजित कदम है? यह सवाल इसलिय प्रसांगिक हो जाता है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा संघ परिवार का एक अनुषांगिक संगठन है। 1925 में विजयदशमी के दिन हुई इसकी प्रारंभिक बैठक में हेडगेवार के साथ हिन्दू महासभा के जिन चार नेताओं बी.एस.मुंजे, गणेश सावरकर, एल.वी.परांजपे और बी.बी. डोलकर की मन्त्रणा हुई थी उसमें हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का ही संकल्प लिया गया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिन्दू महासभा और आर.एस.एस. के नेतृत्व का योगदान कितना रहा होगा यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों के खिलाफ अदालत में गवाही तक दी हुई है। गवाही देने के इस प्रमाण को भाजपा नेता डॉ. स्वामी ने ही देश के सामने रखा है। इस देश में मुस्लिम और अंग्रेज दोनों ही शासन कर चुके हैं। लेकिन मुस्लिम शासकों के खिलाफ उस तरह का आन्दोलन कभी नहीं हुआ जिस तरह का अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है। मुस्लिम नेताओं का देश की आजादी के आन्दोलन में भी बराबर का योगदान रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हुई लड़ाईयों में भी मुस्लिमों का योगदान सराहनीय रहा है अब्दुल हमीद जैसे कई नाम रिकॉर्ड पर हैं। आज भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के पारिवारिक रिश्ते मुस्लिमों के साथ हैं। कई बार ऐसे ही नेताओं की सूचीयां वायरल हो चुकी है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का सारा हिन्दू मुस्लिम विवाद कुछ राजनीतिक कारणों के प्रतिफल से अधिक कुछ नहीं है। प्रश्न सत्ता में बने रहने का ही है।दो वर्षों में 5200 करोड़ का कर भार जनता पर डालकर भी नहीं सुधरी स्थिति
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- Created on Monday, 14 April 2025 12:30
- Written by Shail Samachar
सुक्खू सरकार अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 5225 करोड़ के कर्ज प्रदेश की जनता पर लगा चुकी है। यह सब तब हुआ है जब सरकार ने दोनों वर्ष कर मुक्त बजट दिये हैं। प्रदेश सरकार की वर्ष 2025-26 के लिये संभावित आय 42342.97 करोड़ रहने का अनुमान है। इसमें राज्य सरकार के अपने साधनों से 20291.46 करोड़ की आय रहेगी। केंद्र सरकार से विभिन्न मद्दों में 22051.51 करोड़ मिलेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए कर्ज लेने की कुल सीमा 7000 करोड़ रहेगी। अभी वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। वर्ष 2025-26 के लिये कुल राजस्व 48733.04 करोड़ रहने का अनुमान है। इस चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय 8281.27 करोड़ अनुमानित है जबकि पिछले वर्ष 10276.98 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिये थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि चालू वित्त वर्ष की स्थिति क्या रहने वाली है। इस वर्ष कर्ज और ब्याज की अदायगी पर पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा खर्च होगा।
मुख्यमंत्री ने जब दिसम्बर 2022 में सत्ता संभाली थी तब प्रदेश के लोगों को चेतावनी दी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इस चेतावनी से यह समझ आता है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की कठिन वितीय स्थिति की जानकारी थी। यह जानकारी होते हुये सरकार ने अपने अवांच्छित खर्चे कम करने और वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये यह व्यवहारिक आकलन का विषय है। सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की जबकि पिछले सरकार इन नियुक्तियों से बची रही थी। इन नियुक्तियों के अतिरिक्त करीब दो दर्जन सलाहकार और ओएसडी नियुक्त कर लिये गये। ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त कर लिया जिन्हें स्वयं पिछली सरकार में भ्रष्ट होने का तमगा दिया था। संसाधन जुटाने के नाम पर कर और शुल्क बढ़ाये। आज अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान भी इस बढ़ौतरी से बचे नहीं है। तकनीकी महाविद्यालयों में बच्चों की रीवैल्युएशन फीस सीधे 500 से बढ़कर 1500 कर दी गयी है। कर और शुल्क इस कदर बढ़ाये गये हैं कि समाज का हर वर्ग उससे प्रभावित हुआ है। 77 लाख की आबादी वाले प्रदेश में जब 5200 करोड़ रूपया टैक्स के माध्यम से इकटठा किया जाएगा तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उस पर आम आदमी की प्रतिक्रिया क्या रही होगी?
अभी पंचायत महासंघ ने आरोप लगाया है कि पिछले चार माह से मनरेगा में कोई अदायगी नहीं हो रही है। लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के बिलों की अदायगी रुकी हुई है। अस्पतालों में मैडिकल सप्लायरों के बिल रुके पड़े हैं। कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है। इन्हीं कारणों से हिम केयर कार्ड का ऑपरेशन प्रभावित हुआ पड़ा है। यह सरकार कुछ गारंटीयां देकर सत्ता में आयी थी। लेकिन वित्तीय आंकड़ों के आईने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हर चीज भाषण में तो पूरी कर देगी लेकिन व्यवहार में नहीं कर पायेगी। इस वस्तु स्थिति में यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकार को इसके लिये क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को अपने अवांच्छित खर्चें कम करने होंगे। सलाहकारों और विशेष कार्य अधिकारियों के नाम पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को हटाकर यह काम सेवारत अधिकारियों से लेना होगा। सरकार जब अफसरों के लिये 40-40 लाख की गाड़ियों की खरीद करेगी तो उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पडेगा। इस समय एक अधिकारी के पास जितने विभाग हैं उतनी ही गाड़ियां उसके पास हैं। हिमाचल में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है और न ही होने की संभावना है। ऐसे में ई-वाहनों की खरीद आज की आवश्यकता नहीं है यह बन्द होनी चाहिए। इस तरह अटल आदर्श विद्यालय और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की आज आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भूमिका केवल नियामक की रहनी चाहिये निवेशक की नहीं। आज सरकार को लेकर यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। इस धारणा से बचना होगा। सरकार को यह समझना होगा की जनता पर जितना ज्यादा टैक्स भार बढ़ाया जायेगा उतनी निराशा जनता में फैलेगी। सरकार अपने खर्चे कम करके यदि जनता में कठिन वितीय स्थिति के नाम पर गारंटीयां पूरी न कर पाने के लिये खुले मन से क्षमा याचना कर लेगी तो जनता क्षमा भी कर देगी अन्यथा जनता का आक्रोश सब कुछ खत्म कर देगा।
मुस्लिम समाज सरकार पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है
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- Created on Wednesday, 09 April 2025 09:49
- Written by Shail Samachar
वक्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिये अपनी संपत्ति दान देने की अवधारणा है जो 1923 से ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही है। 1954 में पहली बार संसद में इस संबंध में कानून बनाकर ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन संचालन के लिये वक्फ बोर्ड के गठन का प्रावधान किया। 1995 में इसमें संशोधन करके इसे और शक्तियां दी। लेकिन यह शक्तियां देने के बाद इसमें अतिक्रमण अवैध पट्टे देने और अवैध बिक्री की शिकायतें बढ़ी। 2013 में इसमें और संशोधन करके वक्फ संपत्तियों की बिक्री को अवैध करार दे दिया। वक्फ में उपजे किसी भी विवाद के निपटारे के लिये एक ट्रिब्यूनल गठित है और इसके फैसलों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह सब नए वक्फ अधिनियम पर संसद में चली बहस के दौरान सामने आ चुका है। नये संशोधन में गैर मुस्लिमों को भी वक्फ का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। नये कानून में संपत्तियों पर उठे किसी भी विवाद के निपटारे के लिये डीएम को अधिकृत किया गया है। डीएम का फैसला अन्तिम होगा और उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। भारत बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। इसलिये संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतन्त्रता का प्रावधान किया गया है। धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिये संस्थाएं स्थापित करना उनका संचालन और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिये हर धर्म का आदमी स्वतंत्र है। संविधान के इसी अनुच्छेद के आधार पर नये वक्फ विधेयक को असंवैधानिक मानकर इसे सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अब यह मामला देश की सुप्रीम अदालत के सामने हैं। आशा की जानी चाहिये की अदालत बहुत जल्द इस संबंध में आयी याचिकाओं का निपटारा करके इसकी वैधता पर अपना फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्तजार किया जाना चाहिए। लेकिन इस विवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो गया है कि देश की दूसरी बड़ी धार्मिक आबादी को सरकार पर अविश्वास क्यों पैदा हो गया है। आखिर इस अविश्वास का आधार और कारण क्या है। इसकी पड़ताल करने के लिये 2014 में आये राजनीतिक सत्ता के बदलाव के बाद उपजी व्यवहारिक स्थितियों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। भाजपा संघ परिवार की राजनीतिक इकाई है। इसलिये भाजपा के संगठन सचिव का दायित्व हर स्तर पर संघ के ही प्रतिनिधि के पास रहता है। भाजपा का वैचारिक स्रोत संघ है। संघ भारत को शुद्ध हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहता है। संघ की सारी अनुसांगिक इकाईयां इसी के लिये प्रयासरत है। इस प्रयास में भाजपा की भूमिका और जिम्मेदारी सबसे अहम है। क्योंकि राजनीतिक सत्ता भाजपा के हिस्से में है। हिन्दू राष्ट्र बनाने का रास्ता राजनीतिक सत्ता से होकर गुजरेगा। इस समय भारत में दूसरी बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिमों की है और वह हर राज्य में हैं। मुस्लिमों के बाद सिक्ख आते हैं। और वह संयोगवश एक ही राज्य तक है। इसी हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना में मुस्लिम बाधक हो जाते हैं। फिर देश का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर हुआ था और पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। पाकिस्तान भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष चरित्र का नहीं है। जबकि भारत का मूल धर्मनिरपेक्षता है। यदि भारत भी एक ही धर्म को राजनीतिक धर्म बना ले तो इतने बड़े देश में एकता बनाये रखना बड़ा प्रश्न हो जायेगा । इस परिपेक्ष में यदि 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह का व्यवहार मुस्लिम समुदाय के प्रति रहा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित योजना के तहत हिन्दू राष्ट्र की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। यह सामने आ चुका है मुस्लिम समाज के प्रति सहानुभूति रखने वाले पाकिस्तान चले जाने की राय मंत्री स्तर के लोगों से आ चुकी है। मेघालय हाईकोर्ट में जब जस्टिस एस आर सेन ने 2018 में भारत को हिन्दू राष्ट्र हो जाने का फैसला दिया था तब वह इस दिशा का एक बड़ा संकेत था। इस फैसले पर आपत्तियां आयी और यह रद्द हुआ। लेकिन फैसला तो आया। फिर संघ प्रमुख डॉ. भागवत के नाम से भारत का संविधान वायरल हुआ। इसमें महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश की बात कही गई थी लेकिन यह संविधान कैसे वायरल हुआ इसकी कोई जांच सामने नहीं आयी न ही इसका कोई खण्डन सामने आया। फिर स्कूलों में मनुस्मृति को पाठयक्रम का हिस्सा बनाने का सुझाव आया। गौ रक्षा के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ भीड़ हिस्सा का तांडव इस देश ने देखा। नये संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सांसदों को दी गयी संविधान की प्रति से धर्मनिरपेक्षता शब्द का गायब होना। सम्मान नागरिक संहिता पर उभरा आन्दोलन देश ने देखा है। आज भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है लेकिन इस बड़े दल में एक भी मुस्लिम न विधायक है और न ही सांसद है। केन्द्रीय मंत्री परिषद में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या इस तरह की व्यवहारिकता से मुस्लिम समाज सरकार पर विश्वास कर पायेगा। देश के लिये यह बहुत ही कठिन समय है। सरकार को व्यवहारिक स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे विश्वास बहाल हो सके।
2795 करोड़ के निवेश का हिसाब क्या है?
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- Created on Monday, 31 March 2025 12:43
- Written by Shail Samachar
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केन्द्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता देने तथा कर्ज लेने पर लगी बंदीशे हटाने की गुहार लगा चुके हैं। इस समय प्रदेश का कर्जभार एक लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। इसी सरकार के कार्यकाल में यह कर्ज भार बढ़कर डेढ़ लाख करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति कब से बिगड़नी शुरू हुई है इसका इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। स्व.रामलाल ठाकुर के कार्यकाल में प्रदेश 80 करोड़ के सरप्लस में था। यह तथ्य प्रो. धूमल के पहले कार्यकाल में लाये गए श्वेत पत्र में दर्ज हैं। स्व.ठाकुर रामलाल के बाद 1977 में शान्ता कुमार के कार्यकाल में आये नीतिगत बदलाव में प्राइवेट सैक्टर को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने के प्रयास हुये। इन प्रयासों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हुई। उद्योगों को आमंत्रित करने के लिये उन्हें हर तरह की सब्सिडी दी गयी। शान्ता काल में उद्योगों पर जो निर्भरता दिखाई गई वह आज दिन तक हर
सरकार के लिये मूल सूत्र बन गया। राजनेताओं के साथ ही प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही ने भी स्वर मिला दिया है। किसी ने भी इमानदारी से यह नहीं सोचा कि उद्योगों के लिये प्रदेश में न तो कच्चा माल है और न ही पर्याप्त उपभोक्ता हैं। केवल सरकारी सहायता के सहारे ही प्रदेश में उद्योग आये। जैसे-जैसे सरकारी सहायता में कमी आयी तो उद्योगों का प्रवाह भी कम हो गया। इन्हीं उद्योगों की सहायता में प्रदेश का वित्त निगम और खादी बोर्ड जैसे कई अदारे खत्म हो गये। उद्योग विभाग के एक अध्ययन के मुताबिक प्रदेश में स्थापित हुये उद्योगों को कितनी सब्सिडी राज्य और केंद्र सरकार दे चुकी है उतना उद्योगों का अपना निवेश नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में आज भी यह उद्योग सरकार के बराबर रोजगार नहीं दे पाये हैं। जबकि हर सरकार अपने-अपने कार्यकाल में नई-नई उद्योग नीतियां लेकर आयी है।
हिमाचल में गैर कृषकों को सरकार की अनुमति के बिना जमीन खरीदने पर प्रतिबन्ध है। जहां-जहां उद्योग क्षेत्र स्थापित हुये थे वहां श्रमिकों और उद्योग मालिकों को आवास उपलब्ध करवाने के लिये भवन निर्माणों की नीति कब बिल्डरों तक पहुंच गयी किसी को पता भी नहीं चला। जबकि धारा 118 की उल्लंघना पर चार आयोग जांच कर चुके हैं और एक रिपोर्ट पर भी अमल नहीं हुआ है। 1977 के दौर में जो उद्योग आये थे उनमें से शायद एक प्रतिशत भी आज उपलब्ध नहीं हैं। पूरा होटल सरकारी जमीन पर बन जाने के बाद जब चर्चा उठी तो सरकारी जमीन का प्राइवेट जमीन के साथ तबादला कर दिया गया। लेकिन ऐसी सुविधा कितनों को मिली यह चर्चा उठाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आज ईमानदारी से सारी नीतियों पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पिछली सरकार के दौरान एक हजार करोड़ निवेश ऐसे भवनों पर कर दिये जाने का आरोप है जो आज बेकार पड़े हैं यह आरोप लगा है। लेकिन इसी के साथ आज जो निवेश एशियन विकास बैंक के कर्ज के साथ किया जा रहा है क्या वह कभी लाभदायक सिद्ध हो पायेगा शायद नहीं। इसलिये आज हर सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि यह बढ़ता कर्जभार पूरे भविष्य को गिरवी रखने का कारण बन जायेगा।
आज जो कैग रिपोर्ट वर्ष 2023-24 की आयी है उसमें यह कहा गया है कि इस सरकार ने 2795 करोड़ रूपये कहां खर्च कर दिये हैं इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकेगा। कैग में पहली बार ऐसी टिप्पणी आयी है कि शायद यह निवेश उन उद्देश्यों के लिये खर्च नहीं किया गया है जिनके लिये यह तय था। कैग में यह टिप्पणी भी की गयी है कि 2023 में आयी आपदा के लिये सरकार ने 1209.18 करोड़ खर्च किया है जिसमें से केन्द्र सरकार ने 1190.35 करोड़ दिया है। आपदा राहत के इन आंकड़ों से सरकार के दावों और आरोपों पर जो गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है उसके परिदृश्य में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से कैसे सहायता की उम्मीद कर सकती है। 2795 करोड़ का कोई हिसाब न मिलना अपने में प्रशासन पर एक गंभीर आरोप हो जाता है। एग्रो पैकेजिंग कॉरपोरेशन का एक समय विशेष ऑडिट करवाया गया था उस ऑडिट रिपोर्ट पर प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। क्या आज भी सरकार ऐसा करने का साहस करेगी? जब तक सरकार का वित्तीय प्रबंधन प्रश्नित रहेगा तब तक कोई सहायता मिल पाना कैसे संभव होगा।
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