सम्पादकीय
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नई शिक्षा नीति पर उठे सवाल
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- Created on Monday, 17 April 2023 09:05
- Written by Shail Samachar
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गयी है। इसे लागू करने के साथ ही कक्षा बारहवीं तक के पाठयक्रमों में एन.सी.आर.टी. ने बदलाव किया है। पाठयक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी एन.सी.आर.टी. की है। पिछले दिनों जब देश कोविड से जूझ रहा था और लॉकडाउन लगाना पड़ा था तब सबसे ज्यादा स्कूल पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित हुये थे। ऑनलाइन क्लासें लगाई गयी थी। इसका संज्ञान लेते हुये एन.सी.आर.टी. ने 30 प्रतिशत तक पाठयक्रमों में कटौती करने का फैसला लिया। स्वभाविक है कि जब पाठयक्रम घटाया जायेगा तो निश्चित रूप से किताबों से कुछ अध्याय हटाने पड़ेंगे। इससे जिस तरह से अध्याय हटाये गये हैं उससे हटाने वालों की नीयत पर संकाएं उठना शुरू हो गयी है। क्योंकि कोविड के कारण 30 प्रतिशत पाठयक्रम बच्चों का बोझ कम करने के नाम पर घटाया गया लेकिन जब कोविड की आशंका नहीं रहेगी तब फिर से हटाये गये अध्यायों को पाठयक्रम का हिस्सा बना दिया जायेगा यी नहीं कहा जा रहा है। यही सरकार की नीयत पर संदेह का आधार बन रहा है। क्योंकि जो अध्याय हटाये गये हैं उनके बिना शिक्षण और ज्ञान दोनों अधूरे रह जाते हैं।
इस देश में अंग्रेजों से बहुत पहले मुस्लिम आ गये थे। उनका शासन भी देश में रहा है। वह देश में बस गये और यही का हिस्सा बन गये। अंग्रेजो के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उनका भी योगदान रहा है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई जिसे झूठलाया नहीं जा सकता। जो निश्चित रूप से सच हो उसे ही इतिहास कहा जाता है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान दूसरों से अधिक रहा है। गांधी उसके नायक रहे हैं। मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन इस लड़ाई में देश के हवाले कर दिया था। क्या इन तथ्यों को झूठलाया जा सकता है शायद नहीं। स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की आजादी की लड़ाई में रही भूमिका पर जो सवाल भाजपा नेता डा. स्वामी ने उठाये हैं क्या उनका जवाब किसी ने आज तक दिया है? गांधी, नेहरू और मुगल इतिहास के अध्यायों को पाठयक्रम से हटाकर इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता। ईसा को किसी पाठय पुस्तक में अपशब्द कहकर उनकी महानता को कम नहीं किया जा सकता। पाठयक्रमों में मनुस्मृति और श्री मदभगवत् गीता को जोड़कर इतिहास को नये सिरे से नहीं लिखा जा सकता। जो प्रयास संघ के इतिहास लेखन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जा रहा है।
पाठयक्रमों से अध्यायों को हटाने जोड़ने से ज्यादा संवेदनशील मुद्दा यह है कि अब बच्चों को पाठयक्रमों में विस्तृत चुनाव पर विकल्प दे दिये गये हैं। अब पाठयक्रम ‘‘अतिरिक्त पाठयक्रम’’ या सह पाठयक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यवसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणीयां नहीं होगी। यह विषय बच्चों की रूची के अनुसार पाठयक्रम में शामिल किये जायेंगे। पहले प्लस टू के बाद बच्चा एक धारा विशेष में जाने का पात्र हो जाता था। क्योंकि सारी व्यवसायिक शिक्षा प्लस टू के बाद पंचवर्षीय हो चुकी है। अब क्योंकि कोई धारा ही नहीं होगी तो वह अगला विकल्प क्या और कैसे चुनेगा। दो वर्ष बाद जो बच्चे प्लस टू करके निकलेंगे उनके लिये यह व्यवहारिक कठिनाई खड़ी होगी। इस समय जो बहस पाठयक्रमों में कटौती करके हटाये गये अध्यायो पर केंद्रित होकर रह गई है उसमें प्लस टू के बाद आने वाली स्थिति पर विचार करना आवश्यक है।
क्या अगला पड़ाव हिन्दू राष्ट्र होगा
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- Created on Sunday, 09 April 2023 18:36
- Written by Shail Samachar
इस समय देश का राजनीतिक परिदृश्य जो आकार लेता जा रहा है उसके परिपेक्ष में हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता जा रहा है कि इस सबका अंतिम परिणाम क्या होगा। यह सब क्यों रहा है? क्या 2024 की सत्ता ही इसका एकमात्र लक्ष्य है या इसके पीछे का मकसद कुछ और है? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए 2014 के चुनाव से पहले उभरे वातावरण पर नजर डालना आवश्यक है। स्मरणीय है कि उस समय विदेशों में काले धन के जो आंकड़े तब परोसे जा रहे थे उसने हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित किया था। इन्हीं आंकड़ों के बीच 2जी स्कैम का 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा आ गया। इस आंकड़े पर देश के प्रधान लेखाकार विनोद राय की मोहर लगी थी। इसलिए इसे पूरा प्रमाणिक माना गया। कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा भी आ गया। और इन सब मुद्दों के परिणाम स्वरुप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आन्दोलन छिड़ गया। अन्ना हजारे इस आन्दोलन के नायक बन गये और लोकपाल की नियुक्ति इसकी प्रमुख मांग बन गयी। अंतिम दिनों में यह आन्दोलन किस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ यह सब जानते हैं। यह आन्दोलन आरएसएस का प्रायोजित था यह स्पष्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी और अरविन्द केजरीवाल इसी आन्दोलन के प्रतिफल है।
इसी आन्दोलन की पृष्ठभूमि में 2014 के चुनाव घोषित हुए भ्रष्टाचार और काले धन के आंकड़े के प्रभाव में ही हर आदमी के खाते में पंद्रह-पंद्रह लाख आने का सपना दिखाया गया। कांग्रेस में काफी तोड़फोड़ हुई और परिणाम स्वरूप सत्ता बदल गयी। सत्ता बदलने के बाद पंद्रह लाख चुनावी जुमला बता दिया गया। जिस 2जी स्कैम में 1,76,000 करोड़ के घपले का आंकड़ा प्रधान लेखाकार विनोद राय ने परोसा था उन्होंने बाद में अदालत में शपथ पत्र देकर यह कहा कि कोई स्कैम नहीं हुआ था गणना करने में गलती लग गई थी। अन्ना आन्दोलन में जिस लोकपाल की नियुक्ति प्रमुख मांग थी क्या उसके पास आज तक कोई बड़ा मुद्दा गया है? शायद नहीं। 2014 के चुनाव में जो वायदे किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। लेकिन चुनावी वायदों की ओर ध्यान जाने से पहले ही गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे मुद्दे प्रमुख हो गये। चुनावी वायदों की जगह नोटबंदी आ गयी जीएसटी आ गया। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना आ गयी। इसमें दिये गये ऋण का कितना हिस्सा वापिस आ पाया है यह आंकड़ा आज तक जारी नहीं हो सका है। 2019 के चुनावों के बाद श्रम कानूनों में किया गया बदलाव किसी चुनाव का वायदा नहीं था और न ही कृषि कानून लाने का कोई वायदा था। यदि कोविड के कारण देश में लॉकडाउन न लगता तो शायद श्रम और कृषि कानूनों पर उभरे आन्दोलन का स्वरूप कुछ और ही होता।
जब यह सब हो रहा था तो इसके समानांतर ही हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए अलग से काम हो रहा था। मेघालय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस.आर.सेन ने यह फैसला दिया कि देश को अब हिन्दू राष्ट्र हो जाना चाहिए। इस फैसले को 2019 में इसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की पीठ ने बदल डाला। लेकिन यह फैसला तो आया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से नया भारतीय संविधान वायरल हुआ। मनुस्मृति आधारित इस कथित संविधान के वायरल होने पर संघ और केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं आज तक नहीं आयी है। संघ हिन्दू राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है यह सब जानते हैं। संघ का मोदी सरकार पर कितना प्रभाव है यह भी किसी से छुपा नहीं है। भाजपा संघ की राजनीतिक इकाई से ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा सरकारों का केंद्र से लेकर राज्यों तक अधिकांश आचरण हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना के गिर्द ही घूमता आ रहा है। इस परिपेक्ष में जब यह परिदृश्य निर्मित होता जा रहा है की पूरी राजनीति भाजपा बनाम विपक्ष की बजाये राहुल बनाम मोदी होने तक पहुंचा दी गयी है। पूरे सरकारी प्रयासों से एक भामाशाह तैयार किया जा रहा है। पूरी सरकार खुलकर उसके बचाव में खड़ी हो गयी है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी कहीं भी चिन्ता और चिन्तन का विषय नहीं रह गये हैं। सत्ता से मतभेद रखने वाला हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी करार दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति को ही अराजकता की संज्ञा दी जाती है। और अराजक वातावरण में ही नये फैसले थोपे जाते हैं। क्या यह सब 2024 की सत्ता से ज्यादा हिन्दू राष्ट्र के ऐजैण्डे को व्यवहारिक रूप देने के लिये एक जमीन तो तैयार नहीं की जा रही है।
क्या मोदी राहुल से डर रहे हैं
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- Created on Monday, 03 April 2023 08:10
- Written by Shail Samachar
राहुल गांधी प्रकरण राष्ट्रीय प्रश्न बनता जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने इस एक जूटता पर यहां तक कह दिया कि सारे चोर इक्कठे हो गये हैं। कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिये सुपारी दे रखी है। प्रधानमंत्री की इन प्रतिक्रियाओं से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह इस प्रकरण से पूरी तरह हिल गये हैं अन्यथा प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पूरी केन्द्र सरकार और भाजपा इस मामले को अदालती मामला करार देकर इसका प्रभाव हलका करने का प्रयास कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे पूर्व भी कई सांसदों की सदस्यता अदालती फैसलों के कारण जा चुकी है तब तो इतना हंगामा खड़ा नहीं हुआ था फिर अब क्यों। इस तर्क का जवाब देने के लिये यह समझना आवश्यक है कि जिन अन्य सांसदों की सदस्यता गयी है उनके खिलाफ मानहानि के नहीं बल्कि आपराधिक मामले थे। राहुल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। फिर जिस अधिनियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द की गयी है उसमें यह नहीं कहा गया है कि फैसला आने के बाद स्वतः ही सदस्यता चली जायेगी। फैसले से व्यक्ति अयोग्य हो जायेगा लेकिन उसके निष्कासन के लिये आदेश राष्ट्रपति से चाहिये और राष्ट्रपति ऐसा आदेश चुनाव आयोग की राय से पारित करेगा। लेकिन राहुल के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय में अपने ही स्तर पर यह सब कुछ कर दिया। इसी में राजनीतिक दबाव की गंध आती है। क्योंकि अगली कड़ी में आवास खाली करने का फरमान भी जारी हो गया।
राहुल के जिस ब्यान से मोदी समाज का अपमान हुआ है उससे ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और भाजपा नेत्री खुशबू सुन्दर की 2018 में रही है। तब मोदी समाज का अपमान नहीं हुआ क्योंकि मोदी किसी समुदाय विशेष का घोतक नहीं है। मोदी उपनाम वाले सारे लोग एक ही समुदाय या जाति के नहीं हैं। हिन्दू, मुस्लिम, पारसी सभी इस उपनाम का उपयोग करते हैं। वैष्णव (बनिया) पोरबन्दर के खारवा (मछुआरे) और लोहाना (व्यवसायी) समुदाय में मोदी उपनाम लगाने वाले लोग हैं। ओ.बी.सी. की सूची में मोदी नाम का कोई समुदाय या जाती नहीं है। बिहार और राजस्थान की केन्द्रीय सूची में भी कोई मोदी नहीं है। गुजरात की केंद्रीय सूची में मोदी घांची है। यहां सब अब सामने आ चुका है। इस गणित में कौन सा मोदी कैसे आहत हुआ यह एक सामान्य समझ का विषय बन जाता है। आगे अदालतों में यह बहस का विषय बनेगा। इस मामले की सुनवाई एक माह में पूरी हो गयी। जबकि शायद फास्ट टै्रक कोर्ट भी इस गति से फैसले नही दे पाये हैं। इस तरह मामले के सारे तथ्यों को यदि एक साथ रखकर देखा जाये तो इसमें निश्चित रूप से राजनीति की गंध आती है। एक राजनीतिक गंध हर रोज स्पष्ट होती जा रही है। इसी से भाजपा लगातार यह सवाल कर रही है कि कांग्रेस ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि जैसे ही मामला अदालत में जायेगा तो तुरंत प्रभाव से अदालत में विचाराधीन की श्रेणी में आ जायेगा और सार्वजनिक बहस काफी हद तक रुक जायेगी यही भाजपा चाहती है।
इस समय नरेंद्र मोदी से राहुल का राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल को जिस तरह से स्थापित कर दिया है उसकी बराबरी कर पाना शायद नरेंद्र मोदी के लिये कठिन हो गया है। क्योंकि इस प्रकरण के बाद वह सब कुछ एकदम फिर से चर्चा में आ गया है जो पिछले आठ वर्षों में देश में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश विदेश में दिये सारे ब्यान ताजा हो गये हैं। किस तरह से एक ही झटके में यह कह दिया गया कि 75 वर्षों में देश में हुआ ही कुछ नहीं है। किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर टिप्पणियां की गयी है वह सब चर्चा में आ गयी है। कैसे नेहरु, गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह से जिहाद छेड़े गये। कैसे राहुल को पप्पू प्रचारित करने में अरबों रुपए खर्च किये गये। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आ चुका है। यह बहस चल पड़ी है कि देश का अपमान नरेन्द्र मोदी ने किया है कि राहुल गांधी ने। क्योंकि सरकार लगातार अपने विरोधियों को येन केन प्रकारेण दबाने में लगी रही और आाम जनता को इसके बदले में जो महंगाई और बेरोजगारी मिली उसमें आज जनता को दोनों में तुलना करने पर खड़ा कर दिया है और उसमें मोदी कमजोर पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अदानी प्रकरण पर सारी सरकार और भाजपा का अदानी के पक्ष में खड़े हो जाना आम आदमी की नजर में लगातार प्रश्नित होता जा रहा है। जब आज तक हर विवादित मुद्दे पर जे.पी.सी. का गठन होता आया है तो अदानी मामले में क्यों नहीं ? क्यों केंद्रीय कानून मंत्री सर्वोच्च न्यायालय और सेवानिवृत्त जजां के खिलाफ हर कुछ बोलने लग गये हैं। जनता इस सब पर नजर रख रही हैं और यही भाजपा तथा मोदी सरकार का कमजोर पक्ष बनता जा रहा है।
राहुल की सजा का राजनीतिक प्रतिफल क्या होगा
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- Created on Monday, 27 March 2023 09:57
- Written by Shail Samachar
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक मानहानि मामले में मिली दो वर्ष की सजा के परिणाम स्वरूप रद्द कर दी गयी है। गुजरात के सूरत में एक सी.जे.एम. की अदालत का फैसला आने के बाद चौबीस घन्टे के भीतर ही इस फैसले पर अमल करते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय का यह फैसला आने से पहले ही सी.जी.एम. की अदालत अपने फैसले पर एक माह की रोक भी लगा चुकी थी। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में एक भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 में यह मामला दायर किया था। मामला दायर करने के बाद पूर्णेश ने अदालत में गुहार लगाई थी कि राहुल को हर पेशी में अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिये जायें। ट्रायल कोर्ट ने इस आग्रह को नहीं माना। पूर्णेश मोदी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय चले गये और ट्रायल कोर्ट की कारवाई पर स्टे की गुहार लगा दी। उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया और मामला ठण्डे बस्ते में चला गया। अब जब अदाणी प्रकरण में पूरा परिदृश्य गरमा गया। लोकसभा में जे.पी.सी. की मांग आ गयी। राहुल के ब्रिटेन में दिये ब्यानों पर भाजपा राहुल से मांगी माफी की मांग करने लगी। राहुल संसद में ब्यान देने के स्टैंड पर आ गये। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के पूर्व में दिये ब्यान चर्चा में आ गये। यह सवाल उठ गया कि देश की मानहानि विदेश में किसने की है।
इस बदले परिदृश्य में पूर्णेश मोदी पुनः उच्च न्यायालय चले गये और गुहार लगाई कि स्टे को वापस ले लिया जाये और ट्रायल कोर्ट अपनी अगली कारवाई शुरू करे। उच्च न्यायालय ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुये स्टे हटा दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपुल पांचोली के स्टे वापिस लेने के बाद मामला सी.जे.एम. की अदालत पहुंच गया। एक माह में सारी कारवाई की प्रक्रिया पूरी होकर फैसला आ गया। फैसले में राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुना दी गयी और मामला चर्चा में आ गया। क्योंकि इस कानून के तहत अधिकतम सजा ही दो वर्ष की है और पंचायत से लेकर संसद तक किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द करने के लिए कम से कम दो वर्ष की चाहिए। यदि राहुल को दो वर्ष से कम की सजा होती तो इस पर इतना शोर ही न उठता। अब एक माह में सारा ट्रायल पूरा हो जाना और सजा भी दो वर्ष की होना जिसका सीधा प्रभाव सांसदी पर पड़ेगा। यह सब संयोगवश हो गया या कोई और कारण भी रहे होंगे यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा।
लेकिन इस फैसले ने पूरे देश की सियासत को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी इस फैसले से जरा भी विचलित नहीं है यह उनकी पत्रकारवार्ता से स्पष्ट हो गया। क्योंकि राहुल गांधी के इस ब्यान पर यह मानहानि मामला हुआ उससे भी गंभीर आरोप मोदी उपनाम पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुन्दर 2018 में लगा चुकी है बल्कि यह आरोप लगाने के बाद ही वह भाजपा में शामिल हुई है। उनके ब्यान से किसी मोदी की कोई मानहानि नहीं हुई है। कांग्रेस ने खुशबू के ब्यान को मुद्दा बना लिया है। बल्कि इस फैसले के बाद भाजपा के सारे नेताओं के ब्यान एकदम नये सिरे से चर्चा में आ गये हैं। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शाहीनबाग आन्दोलन के प्रसंग में दिया ब्यान तक चर्चा का केन्द्र बन गये हैं। राहुल को लेकर आया फैसला एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा जब इसे ओ.बी.सी. के अपमान का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है तब उनके अपने ही नेताओं के ब्यान उस पर भारी पड़ रहे हैं। भाजपा और अदाणी के रिश्ते एक राष्ट्रीय सवाल बनता जा रहा है। अदाणी की भ्रष्टता पर प्रहार को राष्ट्र का अपमान बताना भाजपा को भारी पड़ेगा यह स्पष्ट होता जा रहा है। राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी ही क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लिली थॉमस लोक प्रहरी और सुब्रमण्यम स्वामी के मामलों में जिस तरह की स्थापनाएं कर चुका है उनके मानकों पर शायद यह मामला पूरा नहीं उतरता है। ऐसे में इस फैसले के बाद राष्ट्रीय प्रश्नों पर उठने वाली बहस भाजपा और प्रधानमंत्री पर भारी पड़ेगी। वैसे यह देखना रोचक होगा कि प्रदेशों में बैठा हुआ कांग्रेस नेतृत्व किस तरह से जनता के बीच जाता है।
सुक्खु सरकार के सौ दिन
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- Created on Tuesday, 21 March 2023 08:58
- Written by Shail Samachar
कांग्रेस की सुक्खु सरकार को सत्ता संभाले सौ दिन हो गये हैं। वैसे तो पांच वर्ष के लिये चुनकर आयी सरकार पर सौ दिनों में ही कोई निश्चित राय नही बनाई जा सकती। लेकिन सरकार ने जिस तरह से सौ दिनों के फैसलों, योजनाओं और नीतियों को लेकर एक लम्बा चौड़ा विज्ञापन जारी किया है उसको सामने रखते हुए इन सौ दिनों का आकलन करना आवश्यक हो जाता है। विज्ञापन में जो दावे किये गये हैं उनका पूरा होना बजट की उपल्बधता पर निर्भर करेगा। बजट दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2023-24 के कुल बजट का आकार पिछले वर्ष से कम है। जबकि सरकार ने तीन हजार करोड़ के कर लगाकर अपनी आय बढ़ाई है। वर्ष के विकासात्मक बजट का आंकड़ा बीते वर्ष जितना ही है। बजट के इन मोटे तथ्यों के परिदृश्य में कैसे यह दावे वायदे पूरे किये जाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार ने सत्ता संभालते ही पिछली सरकार के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाना और कर्ज तथा देनदारियों के आंकड़े जारी कर इस आरोप को सही ठहराने का प्रयास शुरू कर दिया है। बजट और वितीय कुप्रबंधन का जिक्र करना इसलिये आवश्यक हो जाता है कि जो सरकार ऐसी वितीय स्थिति के चलते अपने बजट का आकार तक न बढ़ा पाये उसे सबसे पहले अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी पड़ती है। लेकिन इस सरकार ने जिस मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की है और कैबिनेट दर्जा देते हुए अन्य नियुक्तियां की है वह सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को सीधे स्पष्ट कर देता है। बल्कि इसी के कारण सरकार पर यह आरोप लगा है कि यह मित्रों दोस्तों की सरकार है। यह सही है कि कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया है तब उसकी सरकार बनी है। लेकिन इस बहुमत के बदले में यदि जनता को करां का ही बोझ मिलेगा और अपने मित्रों के अलावा अन्य के हितों का ख्याल नहीं रखा जायेगा तो जनता बहुत देर तक उसे सहन नहीं कर पायेगी। पिछली सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों को यह सरकार इसलिये जारी नहीं रख पायी क्योंकि उससे खजाने पर पांच हजार करोड़ का बोझ पड़ रहा था। जब यह स्थिति है तो क्यों सरकार द्वारा की गयी नियुक्तियां अपने में विरोधाभास नहीं पैदा कर देती है। कई लोगों पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गये हैं क्योंकि हर आदमी चीजों पर नजर रख रहा है। फिर यह तो प्रदेश ही छोटा सा है और सरकार का सचिवालय भी छोटा सा है। फिर विपक्ष लगातार सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाने लग पड़ा है। क्योंकि अभी तक मंत्रिमण्डल के खाली पदों को भरा नहीं जा सका है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के साथ मंत्रिमण्डल में सन्तुलन नहीं बन पाया है। जातीय सन्तुलन को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। प्रशासन कितना सुचारू रूप से चल रहा है वह प्रधान निजी सचिव के पत्र से सामने आ चुका है। आज हर सवाल को व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर टाला जा रहा है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन से सरकार का अभिप्राय क्या है इसे सरकार का कोई भी आदमी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। पिछले सौ दिनों में प्रशासन को लेकर सरकार का जो नजरिया सामने आया है उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे यह तय है। क्योंकि जिस विपक्ष को मुद्दे तलाशने में समय लगता था उसे इस सरकार ने पहले दिन से ही मुद्दों से लैस कर दिया है।
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