Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री एवम भाजपा विधायक दल के नेता जय राम ठाकुर द्वारा नरेन्द्र बरागटा को भाजपा दल का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के आश्य का पत्रा प्राप्त होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस नियुक्ति को मान्यता देते हुये इस आश्य की अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बरागटा को सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। इस अधिसूचना से यह संदेश जाता है कि संभवतः सचेतक एक सरकारी पद है जिसे इस तरह से भरा गया है। स्मरणीय है कि बजट सत्र के अन्तिम दिन जयराम ठाकुर की सरकार सदन में एक विधेयक लायी थी जिसमें मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को वेतन-भते एवम् अन्य सुविधायें मंत्री के समकक्ष मिलेंगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन गया है और इसके तहत यह पहली नियुक्ति सामने आयी है। इसके बाद दूसरी नियुक्ति कब किसकी आती है यह आन वाला समय ही बतायेगा। मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को मन्त्री के समकक्ष दर्जा देकर क्या इन्हें सचिवालय में दफ्तर दिया जायेगा या विधानसभा मे इसकी व्यवस्था की जायेगी यह भी आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पायेगा। मुख्य सचेतक को सरकार क्या काम देती है यह भी आगे ही पता चलेगा।
कानून के जानकारों के मुताबिक सचेतकों की भूमिका संसदीय सचिवों से भी कम है। दूसरे शब्दों में संसदीय सचिवों को तो यह अधिकार रहता है कि वह संबधित मंत्रा को विधायी कार्यां में राय दे सकते हैं। जबकि सचेतक न तो मंत्री से संवद्ध होगा न ही किसी विधायी कार्य में उसकी कोई भी भूमिका होगी। ऐसे में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में अधिसूचना जारी होना अपने में ही प्रश्नवाचक हो जाती है क्योंकि ‘‘सरकारी सचेतक’’ के नाम से सरकार में कोई पद ही सृजित नही है और शायद न ही हो सकता है।
इस परिदृश्य में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सचेतक का संस्थान है क्या। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गई है। उसमें इसे इस तरह परिभाषित किया गया है  Every major political party appoints     a whip  who is responsible for the party's  disciplineand behaviour on the floor of the house. Usually, he /she directs theparty members to stick to the party's stand on certain    issuesand  directs them to vote as per the directions of the senior party members . 
संसद में 1998 में सचेतक को लेकर चर्चा आयी थी और 1999 में विधेयक लाया गया तथा पारित हुआ जिसे 2000 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। लेकिन संसद द्वारा पारित विधेयक में इन्हें मंत्री के समकक्ष नही रखा गया है। संसद में किस उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया गया था और उन्हे क्या क्या सुविधायें प्राप्त है वह इस प्रकार हैं THE LEADERS AND CHIEF WHIPS OF RECOGNISED PARTIES AND GROUPS IN PARLIAMENT (FACILITIES) ACT, 1998 (No. 5 of 1999) (As amended by Act No. 18 of 2000) [7th January, 1999] An Act to provide for facilities to Leaders and Chief Whips of recognised parties and groups in Parliament. Be it enacted by Parliament in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement. — (1) This Act may be called the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998. (2) ) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of February, 1999’’.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) ‘‘recognised group” means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than fifteen members and not more than twenty-four members in the Council;
(ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than thirty members and not more than fifty-four members in the House.
(b) “recognised party” means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than twenty-five members in the Council; (ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than fifty-five members in the House.
*3. Facilities to the Leaders and Chief Whips of recognised groups and parties.—Subject to any rules made in this behalf by the Central Government, each leader, deputy leader and each Chief Whip of a recognised group and a recognised party shall be entitled to telephone and secretarial facilities: Provided that such facilities shall not be provided to such leader, deputy leader or Chief Whip, as the case may be, who— (i) holds an office of Minister as defined in section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952; or (ii) holds an office of the Leader of the Opposition
as defined in section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament
Act, 1977; or (iii) is entitled to similar telephone and secretarial facilities by virtue
of holding any office of, or representation in, a Parliamentary Committee or other Committee, Council, Board, Commission or other body set up by the Government; or (iv) is entitled to similar telephone and secretarial facilities provided to him in any other capacity by the Government or a local authority or Corporation owned or controlled by the Government or any local authority.

सचेतक की परिभाषा और संसद द्वारा पारित किये गये विधेयक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक न तो कोई सरकारी कार्य और न ही विधानसभा का ही अधिकारिक कार्य करेगा। सचेतक की भूमिका तो केवल विधानसभा सत्र के दौरान अपने ही विधायक दल के प्रति रहेगी। सत्र के बाहर सचेतक की कोई भूमिका नही रहती है। सदन में सत्र के दौरान किसी भी विधेयक या अन्य मुद्दे पर जिसमें सदन के भीतर मतदान होना हो उसमें सचेतक जारी करके अपने दल के विधायकों को सदन के नेता की ईच्छानुसार मतदान करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। सचेतक जारी होने के बाद भी यदि कोई सदस्य सदन के नेता की ईच्छानुसार वोट नही करता है तब सचेतक की उल्लंघना पर संबंधित सदस्य के खिलाफ अनुंशासनात्मक कारवाई की जा सकती है यदि सदन का नेता चाहे तो। सदन के हर दल को अपना अपना सचेतक नियुक्त करने का अधिकार रहता है।
इस नियुक्ति के बाद यह बहस अवश्य उठेगी कि क्या सचेतक लाभ के पद के दायरे में आता है या नहीं। क्योंकि जब सचेतक की भूमिका उसके अपने दल से बाहर है ही नही तो फिर उसे सरकारी कोष से वेतन-भते और अन्य सुविधायें कैसे दी जा सकती हैं। जब यह विधेयक सदन मे आया था तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब जब इसमें पहली नियुक्ति भी हो गयी है तब क्या कांग्रेस इसे उच्च न्यायालय में चुनौति देगी या नही। यह कांग्रेस की नीयत और नीति को लेकर एक बड़ा सवाल रहेगा। भाजपा के भीतर भी इस नियुक्ति के बाद किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं और उनका आने वाले लोक सभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा यह देखना भी दिलचस्प होगा।