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भाजपा के प्रस्ताव में कांग्रेस की केवल रस्मी आलोचना

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Created on Monday, 24 September 2018 09:03

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति का दो दिन का सत्र राजनीतिक प्रस्ताव पास करके संपन्न हो गया है। इस प्रस्ताव में मोदी सरकार के महिमा मण्डन के अतिरिक्त कुछ भी नया सामने नही आया है। बल्कि एक तरह से प्रदेश कार्यसमिति के इस आयोजन को मोदी सरकार और उसकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करने की ही कबाद करार देना ज्यादा संगत होगा। इस प्रस्ताव में प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी का तो जिक्र किया गया है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की विकास नीति क्या और कैसी रही है और कांग्रेस प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर कहां छोड गयी है इसका कोई जिक्र इस प्रस्ताव में नही आया है। जबकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। भाजपा प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव राजनेताओं की बजाये शायद सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है।
यह है प्रस्ताव-ः
हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति का यह दृढ़ मत है कि मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आतंकवाद व अलगाववाद पर सख्त निर्णयों, कुशल विदेश नीति और लोक कल्याण व विकासोन्मुखी योजनाओं से जहां भारत दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है वहीं देश में जनमानस का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है।
कार्यसमिति का यह भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में प्रदेशहित व जनहित में अनेक निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश के सुनहरे भविष्य की नीव रख दी है।
देश की कमजोर, अपारदर्शी व पूर्णतः पूजींवादी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए मोदी सरकार ने देशहित में नोटबंदी, जीएसटी, दिवालियापन कानून व शोधन अक्षमता संहिता लागू कर भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुधार किए जिसके फलस्वरूप भारतीयअर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित 7.5 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की वृद्धि दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2018 में भारत में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा सरकार का पहला बजट समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने व प्रदेश में चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने वाला साबित होगा। बजट में जनकल्याण व प्रदेश को नई दिशा देने के लिए 30 नई योजनाएं शुरू की गई जो हिमाचल प्रदेश को स्वर्णिम बनाने में कारगर सिद्ध होगी।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दृष्टि से देश में कालाबाजारी व कालाधन रखने वालों की कमर तोड़ दी है। मई, 2014 के बाद देश में कोई घोटाला नहीं घटा। ऑनलाईन ट्रांजेक्शन व डायरक्ेट बेनिफिट स्कीम भी भ्रष्टाचार रोकने हेतु उपयोगी सिद्ध हो रही है।
हिमाचल सरकार ने भी भ्रष्टाचार रोकने व माफिया राज मिटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं जिनकी प्रदेश कार्यसमिति सराहना करती है।
यह एक निर्विवाद सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक जनांदोलन बनाया और आज स्वच्छता जन मन का विषय बन चुका है। अक्तूबर, 2014 के बाद देश में 7 करोड़ 81 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया और 417 जिलों ने स्वयं को खुल में शौच मुक्त घोषित किया जिसे यह कार्यसमिति एक बड़ी सफलता मानती है। सस्ते व सर्वसुलभ ईलाज के लिए तो मोदी सरकार ने अनेक कदम उठाए ही परन्तु अब दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत शुरू करके देश के 10 करोड़ गरीब परिवरों को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी जिससे लगभग 50 करोड़ की आबादी लाभान्वित होगी। इस अद्वितीय योजना को शुरू करने के लिए प्रदेश कार्यसमिति देश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को बहुत-2 बधाई देती है।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से जहां केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री सिचाई योजना शुरू करने व किसानों की पैदावार का लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया वहीं प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों व बेसहरा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ लगाने में 85 प्रतिशत उपदान देने व गौ सदन निर्माण हेतु जमीन व धन उपलब्ध कराने जैसी उपयोगी कदम उठाए।
राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका समझते हुए हमारी सरकारों ने स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास पर जोर दिया जिसके लिए जहां केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैण्ड अप इंडिया जैसी योजनायें चला करोड़ों युवाओं को लाभ दिया वहीं प्रदेश सरकार ने कम ब्याज पर ट्टण देने वाली मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना समेत अनेक योजनाएं शुरू की।
गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने उज्जवला व प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी 112 योजनायें चलाई जिनके फलस्वरूप देश के लगभग 22 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिला, जिनमे अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है। अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग के गठन से भी इन वर्गों की समस्याओं का समाधान होगा। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार हिमाचल गृहणी सुविधा योजना व सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर उनको 1300 पैंशन देने के निर्णय और अन्य योजनाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख पात्र व्यक्तियों को फायदा पहुंचा चुकी है जिसकी यह कार्यसमिति प्रशंसा करती है।
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में हैली टैकसी सेवा शुरू कर और रोप-वे निर्माण हेतु उचित कदम उठा पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मण्डी में कलस्टर विश्वविद्यालय शुरू करना और रूसा प्रणाली में वांछित संशोधन करना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनससमयाओं का मौके पर समाधान कर मुख्मयंत्री व मंत्रीगण जन सेवा-नारायण सेवा के मूलमंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं।
पहले भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पैंशन लागू कर और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ौतरी कर प्रधानमंत्री महोदय ने अभूतपूर्व कार्य किया है। मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एम्स, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, चार मेडिकल कॉलेज, पीजीआई के सैटेलाईट सेन्टर, आईआईएम, आईआईटी, 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 3 फोरलेन, 8 ओवरहैड ब्रिज, रेलवे विस्तार हेतु लगभग 500 करोड़ का बजट, शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी व हिप्र को विशेष राज्य के दर्जे जैसी सौगातें तो पहले ही दे दी है और अब वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ बटालियन स्वीकृत होना, बागवानों की दशा व दिशा बदलने वाले 1681 करोड़ के प्रोजैक्ट को स्वीकृत करना, वॉटर कंजरवेशन के प्रोजेक्ट हेतु 4751 करोड़ मंजूर करना व शिमला शहर के लिए पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु 791 करोड़ स्वीकृत होना, अनेक ऐसे विषय हैं जिनके लिए हिमाचल भाजपा केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करती है।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकारों की उपलब्धियां देख कर कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं। बौखलाहट में तथ्यहीन व आधारहीन बयानबाजी कर राजनीति में नौसिखिये साबित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मुद्दाविहीन कांग्रेसी नेता आलोचना के लिए आलोचना करने की आदत से मजबूर तथ्यों के बिना सरकार की आलोचना करते रहते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तो पहले से जगजाहिर है और अब उनकी प्रभारी आग में घी डालने का काम कर रही है। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेसी नेता रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद के अंदर व बाहर नाटकीय व्यवहार कर जनता के बीच हास्य के पात्र बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व व कृतत्व से घबरा कर सभी विपक्षी दल एक जुट होने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास सर्वमान्य नेता व नीति का अभाव है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है मोदी रोको, परन्तु मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से देश और दुनिया में बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह से बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है, विपक्षी दल अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति कार्यकर्ताओं से आहवान करती है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव हेतु कमर कस लें, अपनी सरकारों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचायें, कांग्रेसी नेताओं के कुप्रचार का बखूबी जवाब दें, दिन-रात मेहनत कर पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनायें और फिर से चारों लोकसभा सीटें जीतने में अपनी अहम भूमिका अदा करें।
प्रस्ताव भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पेश किया और पार्टी के महासचिव राम कुमार ने इसका अनुमोदन किया।