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आपदा काल में सुरक्षित सरकारी भवन से कार्यालयों को निजी भवनों में ले जाना कितना सही
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- Created on Tuesday, 22 August 2023 12:50
- Written by Shail Samachar
- यू एस क्लब से सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग क्यों?
शिमला/शैल। प्रदेश में राज्य आपदा घोषित है क्योंकि जान माल का अकल्पनीय नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करने में लम्बा समय लगेगा। सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दी है। स्वभाविक है कि ऐसी चेतावनी सचिवालय में बैठी वरिष्ठ अफसरशाही द्वारा दिये गये फीडबैक पर आधारित रही होगी। इस वित्तीय चेतावनी के परिदृश्य में ही नये संसाधन जुटाने के उपाय सोचे गये होंगे। जल-उपकर के लिये अध्यादेश तक लाया गया। डीजल पर दो बार वैट बढ़ाया गया। बिजली-पानी और कूड़े तक के रेट बढ़ाये गये। मंदिरों में वी.आई.पी दर्शन की सुविधा के लिये 1100रू का शुल्क तक लगा दिया। बसों में सामान ले जाने के लिये अतिरिक्त किराया लगाने का फैसला लिया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों तक के तबादले नहीं किये गये। ताकि सरकार पर कोई खर्च का बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री ने निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने के निर्देश दिये ताकि खर्च कम किया जा सके।
ऐसे संकट पूर्ण हालत में सरकार ने यू.एस.क्लब स्थित पांच सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करने के निर्देश दिये हैं। इन्हें कहा गया है कि वह अपने लिये स्थान का प्रबंध करें। स्वभाविक है कि इन्हें निजी भवनों में ही अपने लिये जगह तलाशनी होगी। शायद पर्यटन विभाग ने तो इन आदेशों की अनुपालना के लिए कदम भी उठा लिए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद पहली आशंका तो इस ओर जाती हैं की कहीं यू.एस. क्लब भी सरकारी रिपोर्टों में अनसेफ भवनों की श्रेणी में तो नहीं आ गया है। जिससे वहां स्थित कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता खड़ी हो गयी है। लेकिन सरकार के आदेशों के बाद जो चर्चाएं सामने आयी हैं उनके मुताबिक यू.एस. क्लब से सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करके वहां पर अधिकारियों के लिए क्लब की व्यवस्था की जायेगी। क्योंकि यह स्थान माल रोड के निकट है और गाड़ियों की पार्किंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। इस क्लब में अधिकारियों के लिये क्लब बनाने के प्रयास पिछली सरकारों के दौरान भी हुये हैं लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। जयराम सरकार के समय भी वरिष्ठ अफसरशाही ने ऐसा प्रयास किया था लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिये नहीं माने थे।
लेकिन अब आपदा काल में जिस तरह से यह फैसला आया है उससे सरकार की संवेदनशीलता पर गहरे सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे फैसला मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री के अपने स्तर पर यह फैसला लिया गया है या अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही ऐसा फैसला यह मानकर ले लिया होगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई सवाल नहीं उठाये जाएंगे। वैसे मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी किसी भी मंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। आपदा काल में इस तरह के फैसले लिये जाना कठिन वितीय स्थिति और आपदा में सरकारी तंत्र की गंभीरता पर गहरे सवाल छोड़ जाता है। यह चर्चा चल पड़ी है कि सरकार का अफसरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। क्योंकि सरकार इस आपदा में हर एक से सहयोग मांग रही है। यदि आम आदमी का सहयोग ऐसे ही कार्यों पर निवेशित होना है तो फिर सहयोग से पहले उसकी पात्रता पर सवाल उठेंगे यह तय है।
फोरलेन निर्माता कंपनियों के खिलाफ आयी शिकायत पर कारवाई कब
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- Created on Wednesday, 16 August 2023 04:07
- Written by Shail Samachar
- क्या इन निर्माणों में पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट अथॉरिटी की भी कोई भूमिका है
- क्या इन निर्माता कंपनियों के साथ निगरान तंत्र की भी भूमिका नहीं है
निर्माता कंपनियों के खिलाफ आयी शिकायतों के साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इसके लिये केवल यह निर्माता कंपनियां ही जिम्मेदार हैं या प्रदेश सरकार के तंत्र की भी इसमें कोई जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए प्रदेश में पर्यावरण विभाग स्थित है। जब भी किसी नई परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसकी स्वीकृति दिये जाने से पहले पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट रिपोर्ट ली जाती है और रिपोर्ट देने के लिये इस आश्य की एक अथॉरिटी भी गठित है। इस अथॉरिटी की रिपोर्ट के बिना किसी भी योजना की अनुमति नहीं मिल पाती है चाहे कोई उद्योग लगाना हो कोई सड़क निर्माण होना हो या कोई विद्युत परियोजना का प्रस्ताव हो।
इस अथॉरिटी की रिपोर्ट के बाद जब निर्माण शुरू हो जाता है तो समय-समय पर यह देखना की निर्माण में तय मानकों की अनदेखी तो नहीं हो रही है। ऐसे में जब फोर लेन निर्माता कंपनियों पर अवैज्ञानिक कटान के आरोप लग रहे हैं तब क्या सारी निगरान एजैन्सियों की भूमिका भी स्वतः ही जांच के दायरे में नहीं आ जाती है? अब जब सी.पी.एम. नेताओं ने निर्माता कंपनियों के खिलाफ शिकायत करके जांच किये जाने की मांग उठा दी है तो क्या उसी तर्ज पर संबद्ध निगरान एजैन्सियों की भी जांच नहीं हो जानी चाहिये।
क्या सुक्खू सरकार संकट में है
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- Created on Wednesday, 16 August 2023 04:03
- Written by Shail Samachar
- विधायकों और पूर्व विधायकों की प्रतिक्रियाओं से उठी चर्चा
- हर चुनावी सर्वेक्षण में आ रही कांग्रेस की हार
- हाई कमान ने लिया कड़ा संज्ञान
शिमला/शैल। पिछले दिनों जिस तरह के ट्वीट कांग्रेस विधायको राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के आये हैं उससे राजनीतिक हल्कों और प्रशासनिक गलियारों में जो चर्चाएं चल निकली हैं यदि उन्हें अधिमान दिया जाए तो निश्चित रूप से सुक्खू सरकार सियासी संकट में फंस चुकी है। क्योंकि आठ माह में सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के तीन रिक्त स्थानों को नहीं भर पाये हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का भी एक पद खाली चला आ रहा है। इन खाली पदों को एक समय सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक कुछ लोगों ने माना था । लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में जब सुक्खू ने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर ली तब यह स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार एक कूटनीति की शिकार हो गई है और कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएगी । क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां संविधान के अनुरूप नहीं है। इन नियुक्तियों को एक दर्जन भाजपा विधायकों सहित तीन याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह फैसला जब भी आएगा इनके खिलाफ ही आएगा। पहले भी उच्च न्यायालय ऐसी नियुक्तियों को रद्द कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय भी इन्हें असंवैधानिक करार दे चुका है।कानून की यह जानकारी होने के बावजूद भी ऐसी नियुक्तियां करना क्या दर्शाता है यह अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनावों से पूर्व यहफैसला आना तय है।मंत्रियों के 3 पद खाली रखते हुए एक दर्जन के करीब गैरविधायकों को कैबिनेट रैंक में ताजपोशी देना सुक्खू सरकार का और बड़ा फैसला है। इन ताजपोशियों में भी अकेले जिला शिमला को 90% स्थान दिया गया है । इन ताजपोशियों से ही यह आरोप लगा है कि यह सरकार मित्रों के से घिरकर रह गई है। क्योंकि यह ताजपोशियां पाने वाले संगठन के कोई बड़े पदाधिकारी भी नहीं रहे हैं और विधानसभा चुनावों में भी इनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है । ऐसे राजनीतिक फैसलों का पार्टी के विधायकों और दूसरे कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इन फैसलों से हटकर यदि सरकार के मंत्रियों और उनकी कार्य स्वतंत्रता की बात की जाए तो जब शिमला में टैक्सी यूनियन विवाद खड़ा हुआ तब सरकार के मंत्री एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हो गए। उसके बाद जब यह आपदाएं और जगह-जगह भूस्खलन और बाढ़ का प्रकोप घटा तब एक मंत्री ने इसके लिए जब अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया तब दूसरे मंत्री ने इस बयान को ही बचकाना करार दे दिया। यही नहीं जब विक्रमादित्य सिंह केंद्र में नितिन गडकरी और अन्य मंत्रियों से मिले तब यह सामने आया कि विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अधिकारियों के स्तर पर बदल दिया गया है। इस पर विक्रमादित्य सिंह को एक पत्रकार वार्ता में अधिकारियों को संदेश देना पड़ा कि वह लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास न करें । इस तरह राजनीतिक स्तर पर आठ माह की जो कारगुजारियां रही हैं उसमें व्यावहारिक तौर पर संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव रहा है। पार्टी अध्यक्षा इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाई कमान के संज्ञान में ला चुकी है । प्रशासन पर अभी भी भाजपा का प्रभाव कितना है इसका अंदाजा मंत्री पुत्र पूर्व विधायक नीरज भारती के ट्वीट से लगाया जा सकता है। इस परिपेक्ष में जब पार्टी के विधायकों से लेकर नीचे कार्यकर्ताओं के स्तर तक सभी जगह अप्रसन्नता के भाव देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसी स्थिति के कारण कांग्रेस हाईकमान द्वारा करवाए चुनावी सर्वेक्षण में यह सामने आया कि हिमाचल में सरकार होने के बावजूद पार्टी चारों सीट हार रही है। इसी सर्वेक्षण के बाद हाई कमान ने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह को हालात की रिपोर्ट देने के लिए कहा है । कौल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार 23 विधायकों ने लिखित में सरकार से नाराजगी व्यक्त की है। अब तो यह सवाल भी पूछा जाने लग पड़ा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री एक समय भाजपा सरकार के प्रति बहुत मुखर होते थे अब चुप क्यों हैं। बल्कि जब उनके ही विभाग से संबंधित जल उपकर आयोग के सदस्यों को शपथ दिलाई गई तब वह उपस्थित क्यों नहीं थे । क्या आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में उनकी सहमति नहीं रही है। अभी 15 अगस्त को जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराने के लिए बिलासपुर में तैनात किया गया है उससे संगठन और सरकार में उभरती दरारें और चौड़ी होने की संभावना बढ़ने के आसार बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपने गैर राजनीतिक सलाहकारों से ऐसे घिर गए हैं कि उन्हें उनके दिखाएं हरे के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बल्कि सही लिखने बोलने वालों को सरकार का दुश्मन माना जा रहा है। चर्चा है कि हाईकमान शीघ्र ही इसका संज्ञान लेकर शीघ्र ही कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। क्योंकि अगर राजनीतिक परिदृश्य के साथ सरकार द्वारा लिए गए अन्य फैसलों पर भी एक साथ नजर डाली जाए तो स्थितियां और भी भयावह हो जाती हैं।
शिमला धमाके की जांच के लिये पांचवे दिन पहुंची एन.एस.जी.
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- Created on Tuesday, 25 July 2023 14:16
- Written by Shail Samachar
- लोगों में फैलते भ्रम के लिए आवश्यक था एन.एस.जी का आना
शिमला/शैल। शिमला के मिडल बाजार स्थित हिमाचल रसोई रेस्तरां में 18 जुलाई शाम को 7ः00 बजे हुये धमाके की जांच अब एन.एस.जी. के पास पहुंच गयी है। इस धमाके में एक कारोबारी अवनीश सूद की मौत हो गयी थी और 13 लोग जख्मी हुये थे। धमाका इतना जोरदार था कि इसमें मिडल बाजार और माल रोड की 25 दुकानों और घरों के शीशे चटक गये थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के मुताबिक यह धमाका गैस सिलैण्डर के फटने से हुआ है। लेकिन स्थल पर सबसे पहले पहुंचे फायर ऑफिसर ने वहीं से दो सिलैण्डर बाहर निकाल कर रख दिये थे। उसके मुताबिक कोई सिलैण्डर नहीं फटा था। घटनास्थल पर कोई आग भी नहीं लगी थी। परन्तु जब पुलिस अधीक्षक ने ही एक पत्रकार वार्ता में धमाके का कारण सिलैण्डर फटना बताया तो उससे एक भ्रान्ति की स्थिति बन गई। इस धमाके से जिन लोगों के आवास और दुकानें प्रभावित हुई हैं वह भी इसे सिलैण्डर फटना नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने धारा 336, 337 और 304 (A) के तहत एफ.आई.आर दर्ज करके धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फॉरैन्सिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा करके मौके से साक्ष्य जुटाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। ऐसे में जब घटनास्थल पर कोई सिलैण्डर न फटने पर भी इसे गैस सिलैण्डर फटना कहा गया तब स्वतः ही एक भ्रांति और सन्देह का वातावरण बन गया। इस सन्देह को दूर करने के लिये स्थानीय विधायक हरीश जनारथा के आग्रह पर मुख्यमंत्री और डी.जी.पी. ने केन्द्र से आग्रह करके एन.एस.जी. को यह जांच सौंपी है। एन.एस.जी. की 16 सदस्यों की जांच टीम ने 5 दिन बाद आकर घटनास्थल का निरीक्षण करके मौके से साक्ष्य जुटाये हैं। एन.एस.जी. ने पुलिस और फॉरैन्सिक टीम से भी मंत्रणा की है। घायलों से मिलकर उनके ब्यान भी लिये हैं। अब एन.एस.जी. की जांच रिपोर्ट आने का इन्तजार है। जब पुलिस और फॉरैन्सिक टीम की भी रिपोर्ट आ जायेगी तब तीनों जांच रिपोर्टों के बाद इस धमाके के कारणों का खुलासा हो पायेगा। लेकिन आम आदमी के मन में उठते सन्देहों के निराकरण के लिये केन्द्रीय टीम का लाया जाना आवश्यक था। इसके लिये विधायक और सरकार के प्रयासों की सराहना की जा रही है।
क्या डॉ. बिंदल की टीम मैरिट का चयन है या समझौतों का
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- Created on Monday, 24 July 2023 18:21
- Written by Shail Samachar
- नयी टीम में पिछला चुनाव हारे हुये नौ लोगों को पदों से नवाजा गया है
- सात ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध काम करने का आरोप हैं
- क्या टीम संगठन पर कब्जे का प्रयास है?
शिमला/शैल। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा जब प्रदेश विधानसभा के चुनाव हार गयी थी तब इस हार के कारणों का आकलन करके उसके परिणामों को सार्वजनिक नहीं कर पायी थी। क्योंकि उस आकलन में यह सामने आना था कि चूक पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों के स्तर पर हुई थी या इन्हें गढ़ने वाले उच्च देवों के स्तर पर। कारण और परिणाम जो भी रहे हों लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों का प्रयोग तब तक सफल नहीं हो पायेगा जब तक सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हुकमरान अपने को इस अवधारणा से बाहर निकलकर आम आदमी के प्रति अपनी जवाबदेही की प्रतिबद्धता पर व्यवहारिक रूप से अमल नहीं करते हैं। क्योंकि जिन लाभार्थियों को वोट बैंक का डिपॉजिट माना जा रहा था उनकी गिनती शायद इन्हीं पन्ना प्रमुखों और त्रिदेवों से शुरू होकर इन्हीं पर खत्म हो जाती है। इस त्रिदेवों की अवधारणा को पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नयों का आगे लाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग से पुराने कार्यकर्ताओं और नयों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होती जा रही है जो आने वाले समय में संगठन के लिये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। पिछले दिनों जब संगठन मंत्री सिद्धार्थन सोलन में पार्टी टिफिन बैठक में पहुंचे तो उस बैठक में 120 लोगों में से केवल 20 ही भाजपा के सदस्य थे और शेष वह लोग थे जो पहली बार किसी बैठक में देखे गये। शायद बैठक में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बुला लिये गये थे। सोलन मण्डल के भी पूरे पदाधिकारी बैठक में नहीं थे। महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा और अन्य प्रकोष्ठों के लोगों को बैठक की सूचना तक नहीं थी। शायद बैठक में योजनाओं के लाभार्थियों को ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पेश किया गया। इस बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के भीतर पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके लाभार्थी रहे त्रिदेवों और पन्ना प्रमुखों द्वारा ही पार्टी पर कब्जा करने की कवायद शुरू हो गयी है। सोलन की इस बैठक के बाद ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूचीयां जारी हुई है। इन सूचियों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शायद अध्यक्ष यह पदाधिकारियों की सेना चुनने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहे हैं। जिला अध्यक्षों से प्रदेश पदाधिकारियों की जो सूचियां जारी हुई है उनमें विभिन्न धड़ों को प्रसन्न रखने का प्रयास ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह मानकर यह चयन किया गया है कि हिमाचल में हर बार सत्ता तो बदल ही जाती है। इस नाते अगली बार भाजपा की बारी है इसलिये किसी न किसी तरह संगठन पर कब्जा किया जाये।
डॉ राजीव बिंदल की टीम में युवा और महिला मोर्चा के अध्यक्षों के अतिरिक्त नौ उपाध्यक्ष तीन महामंत्री सात सचिव, दस प्रवक्ता, एक मीडिया प्रभारी और सात सह मीडिया प्रभारी हैं। यह इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनावों में जीत के लिये क्या मंत्र देते हैं। आम कार्यकर्ताओं की यह प्रतिक्रिया है कि इस टीम का चयन जे.पी. नड्डा और पवन राणा के दबाव में किया गया है। यह आरोप लग रहा है कि इस टीम में नौ लोग ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी थे और खुद अपना ही चुनाव हार गये हैं। यदि यह लोग अपना चुनाव जीत गये होते तो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। छः सात पदाधिकारी ऐसे कहे जा रहे हैं जिनके अपने खिलाफ विधानसभा चुनावों में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। जिन पदाधिकारियों के खिलाफ पिछली बार संगठन की लुटिया डुबाने के आरोप लगते रहे उन्हें इस बार भी पदों से नवाजा गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि संघ से आये तिलक राज शर्मा एक धीर गंभीर प्रवृति के व्यक्ति हैं। पिछली बार वह सभी मोर्चा के समन्वयक थे। उन्हें अब डिमोशन करके युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखने में वह प्रौढ़ लगते हैं इसलिये यह सवाल उठ रहा है कि युवा उन्हें कैसे स्वीकार कर पायेंगे।
इस तरह जो टीम डॉ बिंदल सामने लाये हैं और उस पर संगठन के भीतर ही दबी जुबान से जो सवाल उठने लग पड़े हैं उससे यह लगता है कि यह टीम मैरिट का नहीं समझौतों का चयन ज्यादा है। आने वाले दिनों में जब यह दबी जुबान से उठ रहे सवाल पूरी मुखरता के सामने आयेंगे तो अध्यक्ष के लिये स्थितियां संभालना कठिन हो जायेगा।
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