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कौन झूठ बोल रहा है सुक्खु या जयराम शान्ता ने पूछा सवाल
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- Created on Tuesday, 24 October 2023 07:56
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश एक कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है यह चेतावनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही जनता को दे दी थी। यह दूसरी बात है की जयराम सरकार के समय जब वह विधायक थे तब उन्हें इस स्थिति का अन्दाजा नहीं हो पाया था। यहां तक कि जब कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिये दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी तब भी ऐसी वित्तीय स्थिति का कोई इंगित तक नहीं हो पाया था। इस कठिन वित्तीय स्थिति के नाम पर ही प्रदेश में सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाये गये। संवैधानिक प्रावधान न होते हुये भी प्रदेश में छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गयी और उन्हें महंगी गाड़ियों से नवाजा गया। इसी वित्तीय स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये हजारों आउटसोर्स कर्मियों को सेवा से निकला गया। ऐसे दर्जनों फैसले हैं जो कठिन वित्तीय स्थिति के नाम पर जनता पर लादे गये हैं। कई गैर विधायकों को ताजपोशीयों से नवाजा गया है। कठिन वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में ही जनता गारंटीयों की मांग नहीं कर रही है।
ऐसी कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रही सरकार पर जब प्राकृतिक आपदा ने भी अपना योगदान दिया तब सही में प्रभावितों को पता चला कि आपदा का दंश क्या होता है और ऐसे समय में जब सरकार का खजाना खाली हो तो तब पता चलता है कि इसका व्यवहारिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। सुक्खु सरकार ने दिसम्बर में सत्ता संभाली थी और आपदा का प्रकोप जुलाई से शुरू हुआ। लेकिन सरकार ने डीजल पर वैट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही बढ़ा दिया था। इस आपदा में 500 से अधिक लोग मारे गये हैं या गुम हुये हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार 12000 करोड़ का नुकसान इस आपदा में हुआ है। स्वभाविक है कि इतने बड़े नुकसान कि राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से भरपाई नहीं कर सकती है। उसके लिये केंद्र सरकार की सहायता चाहिये थी। आपदा के इस आकार पर राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। जोशीमठ और भुज की त्रासदी की तर्ज पर सहायता की मांग की थी। इस आपदा की में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश के दौरे पर आये थे और प्रदेश को 300 करोड़ की सहायता की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो प्रदेश से ताल्लुक रखनेे के नाते केंद्र सरकार की पूरी सहायता प्रदेश को मिलने की बात कह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तो शिमला में सरकार से बैठक करके कहा था की प्रदेश सरकार जो भी मांगेगी उसे वह सब मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो वाकायदा आंकड़े गिनाकार यह बता रहे थे कि सुक्खु सरकार ने जो 4500 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया है वह केंद्रीय सहायता पर ही आधारित है।
लेकिन सुक्खु सरकार लगातार यह कह रही है कि केंद्र सरकार से कोई सहायता प्रदेश को नहीं मिल पायी है। 4500 करोड़ का राहत पैकेज सरकार में अपने ही संसाधनों से दिया है। इसके लिये विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में कटौती की गयी है। विभागों के बजट में कटौती की है। 1000 करोड़ मनरेगा से लिया गया है। इस समय केंद्रीय सहायता का सच आपदा से बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले नड्डा, अनुराग ने एक बार भी जयराम द्वारा परोसे जा रहे आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। जयराम प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं वह जनता को केंद्रीय सहायता के बारे में बराबर जानकारी दे रहे हैं। दूसरी और सुखविंदर सिंह सुक्खु लगातार केंद्रीय सहायता मिलने से इनकार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस सरकार द्वारा दस माह में ही दस हजार करोड़ का कर्ज लेने की बात कह रहे हैं और कर्ज लेने में इस आंकड़े का कोई खंडन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में यह सवाल अलग से खड़ा होता जा रहा है की यह कर्ज कहां खर्च किया जा रहा है? मुख्यमंत्री हर सहायता की राशि दो गुनी करने की घोषणा करते आ रहे हैं ऐसे में अब वह समय आता जा रहा है जब मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की घोषणाओं का व्यवहारिक सच आने वाले दिनों में जनता के सामने आयेगा ही।
इस समय केंद्रीय सहायता पर जिस तरह का वाकयुद्ध सुक्खु और जयराम में चल निकला है उस पर स्वतः ही यह सवाल खड़ा हो गया है की इन दोनों शीर्ष नेताओं में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। दो बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शान्ता कुमार ने ऐसे समय में यह सवाल उठाया है कि प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी पर भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जब जनता में इस तरह की ब्यानबाजी पर आ गये हैं तो प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है।
क्या सुक्खु सरकार पत्रकारों का गोदीकरण करना चाहती है
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- Created on Monday, 16 October 2023 09:23
- Written by Shail Samachar
- क्या संशोधनों को बैक डेट से लागू किया जा सकता है?
- क्या विज्ञापन बन्द करना समाचार पत्र को बन्द करवाने का प्रयास है?
शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने पत्रकारों को मिले सरकारी आवासों का किराया पांच गुणा से भी अधिक बढ़ा दिया है। किराया बढ़ाने के साथ ही पत्रकारों से उनका आयु प्रमाण पत्र और शिमला में उनका अपना कोई मकान है या नहीं इसकी भी जानकारी मांगी है। इसी के साथ संबंधित समाचार पत्र की प्रदेश में प्रसार संख्या और शैक्षणिक योग्यता का भी संशोधित नियमों में उल्लेख किया है। मैंने पिछले अंक में सम्पादकीय लिखा था जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और सवाल पाठकों की ओर से आये हैं। प्रतिक्रियाएं और सवाल जानने की नीयत से ही यह लेख लिखा गया था। इसलिये उनके प्रति उत्तर के तौर पर यह लेख लिखना आवश्यक समझ रहा हूं। मैं 1974 से शैल का सम्पादन और प्रकाश्न लगातार करता आ रहा हूं। एक साप्ताहिक पत्र के लिये आज की भीड़ में अपना स्थान बनाना कितना चुनौती पूर्ण होता है यह मैं जानता हूं। क्योंकि समाचार पत्रों के जगत में एक साप्ताहिक अपने बेबाक विश्लेषण से ही अपना स्थान बना सकता है और बेबाक विश्लेषण सत्ता में बैठे किसी भी राजनेता और बड़े नौकरशाह को अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से सरकारों से टकराव एक सामान्य नीयती बन जाती है क्योंकि अपना भ्रष्टाचार उजागर होता किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिये हर सरकार ऐसे समाचार पत्रों को कुचलने दबाने के लिये सब कुछ करती है। इस कड़ी में सबसे पहला हथियार विज्ञापन बन्द करना और यदि आवास आदि की सुविधा भी मिली हुई है तो उसे भी किसी न किसी बहाने छीनना। क्योंकि हिमाचल में कोई भी राजनेता अपने ही दम पर सत्ता का विरोध आज तक नहीं कर पाया है। इसमें अग्रणी भूमिका अखबारों ने ही निभाई है। हिमाचल में तो भ्रष्टाचार कतई बर्दाशत न करने की घोषणा करके भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की भूमिका निभाने में आ गयी है सरकारें। वर्तमान सरकार भी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का किरदार ही निभा रही है। इसलिये पत्रकार साथियों से यही आग्रह है कि आप अपनी भूमिका स्वयं तय करें। अब सवाल है नियमों की अनुपालना का। 2023 में ही कितने मान्यता प्राप्त पत्रकार है इन्हें किन नियमों के तहत मान्यता दी गई थी? उन नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता कैसे महसूस की गयी? क्या उसके लिये सरकार के किसी अधिकारी ने पत्रकारों से सामूहिक रूप से कोई विचार विमर्श किया? ऐसे विचार विमर्श में समाचार पत्रों के प्रकाशकां से भी विचार विमर्श किया गया? पत्रकारों की योग्यता तय होनी चाहिए। लेकिन क्या यह काम सरकार करेगी या प्रेस परिषद। शायद योग्यता तय करना पत्रकारिता का कोर्स करवाने वाले संस्थाओं और विश्वविद्यालय का है। सरकार अपने यहां सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए तो योग्यता तय कर सकती है लेकिन किसी समाचार पत्र को ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकती। फिर जिन नियमों में आज संशोधन किया जा रहा है उन्हें पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता यह एक सामान्य नियम है। ऐसे में जब सरकार पूर्व से इन संशोधनों को लागू करने का प्रयास करेगी तो तय है कि कुछ इन लोगों को नियतम दंडित करने की मंशा है। सरकार पत्रकारों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिये बाध्य कर रही है। अपने यहां व्यापक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर नियंत्रण पाने की जगह पत्रकारों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। पत्रकार को सरकारी कर्मचारी बनाने का प्रयास करना गलत होगा। आज पड़ोसी राज्य पत्रकारों को सुविधाएं देते हुये पैन्शन तक दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल सरकार उनके विज्ञापन बन्द करने और आवास छीनने का प्रयास कर रही है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो जैसे पहले पत्रकारों को आवासीय कॉलोनी दी गयी है उसी तर्ज पर आज दो-दो बिस्वा जमीन देकर उनको घर बनाने की सुविधा देती जैसे अन्यों के लिए अभी किया है। जिन पत्रकारों के पास अपने घर है उन्हें सरकारी आवास सरकार ने दिये ही क्यों? जो लोग आज सरकार में हैं वह शायद बीस वर्ष पहले भी इसी विधानसभा के सदस्य थे तब उनकी सोच क्या थी? सरकार को समझना होगा कि विज्ञापन बन्द कर देने और सुविधाएं छीनने से आप किसी का लिखना बन्द नहीं कर सकते। वैसे भी यह कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकते।
पेपर लीक मामले की जांच में लंबा समय लगने की संभावना
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- Created on Monday, 09 October 2023 09:27
- Written by Shail Samachar
- अभी मामला एसएफएसएल के पास लंबित है
- एसएफएसएल में रिपोर्टिंग का पद रहा है खाली
- 10000 अभ्यार्थियों का भविष्य जांच पूरी होने तक लटका
शिमला/शैल। सुक्खु सरकार ने अधीनस्थ सेवाचयन बोर्ड को पेपर लीक होने की शिकायते आने के बाद बोर्ड के संबंद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद विस्तृत जांच के लिये एक एस.आई.टी. का गठन कर दिया था। एस.आई.टी की जांच जैसे ही आगे बढ़े तो कई और परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने के मामले सामने आये। करीब एक दर्जन मामले इस बोर्ड के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। इतने सारे मामले बन जाने के बाद सरकार ने इस बोर्ड को ही भंग कर दिया और इसका काम भी लोकसेवा आयोग को दे दिया। यह मामले बनने के बाद हजारों अभ्यार्थियों का भविष्य लटक गया। क्योंकि जिन परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगे थे उनके परिणाम घोषित होने से लटक गये। इस पर अभ्यार्थियों में रोष पनपना शुरू हो गया। अभ्यार्थी आन्दोलन करने के लिये विवश हो गये। मुख्यमंत्री से मिलने पर भी आश्वासनों से अधिक कुछ नहीं मिल पाया। विधानसभा तक भी यह प्रकरण पहुंच गया। सरकार ने जल्द ही नई व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद अब एक नये राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना के साथ ही अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गयी है। लेकिन इस अधिसूचना के जारी होने से भी उन अभ्यार्थियों का मसला तो हल नहीं हो सकता जिनके परिणाम मामले बनने से लटके हुये हैं। क्योंकि जिन परीक्षाओं को लेकर मामले बन चुके हैं उनके परिणाम तो जांच पूरी होने के बाद ही घोषित हो पायेंगे। जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में जायेंगे और फिर अदालत का फैसला आने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह लम्बे समय तक इन अभ्यार्थियों को इन्तजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मामला फॉरेंसिक परीक्षण के लिए एसएफएसएल जुन्गा के डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी विभाग में लंबित पड़ा है। क्योंकि वहां पर जांच के लिये कोई रिपोर्टिंग अधिकारी ही तैनात नहीं है। जबकि सरकार यह जांच तेजी से चल रही होने का दावा कर रही है। विजिलैन्स जांच में जिन परीक्षाओं के परिणाम फंसे हुये हैं उनमें करीब 10000 अभ्यार्थी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। 3 अक्तूबर 2023 को आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी की तनाती नहीं हो जाती तब तक यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक रिपोर्टिंग अधिकारी की तैनाती न किये जाने से यह आशंका बढ़ती जा रही है की क्या यह सरकार जानबूझकर इस मामले को लम्बा बढ़ाना चाहती है। आरटीआई की इस जानकारी से अभ्यार्थियों और उनके अभिभावकों में रोष बढ़ने की संभावना है।
शिमला जल प्रबंधन निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
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- Created on Monday, 09 October 2023 07:13
- Written by Shail Samachar
- पूर्व उपमहापौर टिकेन्द्र पंवर ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
शिमला/शैल। शिमला के लिये 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जब नगर निगम शिमला के महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर माकपा का कब्जा था तब विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना पर विचार किया गया था। उस समय के प्रयासों के चलते 2022 में इस परियोजना की डीपीआर 2022 में ही फाइनल हुई। डीपीआर में परियोजना की लागत 490 करोड़ आंकी गयी थी। इस आकलन के बाद अक्तूबर 2022 में इसके लिए निवेदाएं आमंत्रित की गयी और 790 करोड़ की निविदा उसी कम्पनी की आ गयी जिसने पहले निविदा दी थी। 790 करोड़ की निविदा आने पर सवाल उठे। क्योंकि सी पी एच ई ई ओ ने 2022 में ही 490 करोड़ की डीपीआर अनुमोदित की थी। ऐसे में अक्तूबर 2022 में यह रेट बढ़ाकर 790 करोड़ हो जाये तो किसी का भी माथा आवश्यक ठनकेगा ही। इस पर एसजेपीएनएल ने उस समय यह निविदा रद्द कर दी। इसके बाद मार्च 2023 में पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। इस बार भी उन्हीं लोगों ने निविदायें डाली जिन्होंने पहले डाली थी। लेकिन इस बार यह निविदा 920 करोड़ की आयी है।
ऐसे में यह सवाल उठाना स्वभाविक है कि जो डीपीआर 490 करोड़ की आंकलित हुई हो उसकी निविदा एक वर्ष से भी कम समय में ही मूल के दो गुना से भी कैसे बढ़ जाये? क्या डीपीआर बनाने वाले लोग सक्षम नहीं थे? क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने भी इस पर आंख बंद कर ली थी? यह परियोजना कर्ज के पैसे से शक्ल लेगी और इस कर्ज की अदायगी प्रदेश की जनता करेगी। ऐसे में निविदा दरों में इतनी भिन्नता आना कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि इसके लिये निविदायें डालने वाले पिछले दो-तीन बार से वही दो लोग हैं। क्या ऐसे में यह आशंका नहीं उभरती की कहीं यह दोनों लोग आपस में मिलकर ही यह खेल तो नहीं खेल रहे हैं। क्या एक वर्ष से कम समय में इसकी दरों में 131% की बढ़ौतरी कैसे हो गयी? जब इस पर 2022 से ही सवाल उठाये जा रहे हैं और पत्र लिखे जा रहे हैं तो उनका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है लेकिन उस पर कोई कारवाई होना अब तक सामने नहीं आया है।
इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है की शिमला के लिए 500 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना परिकार्यन्वित की गयी थी जो उसके लिये चिन्हित की गयी। 210 परियोजनाओं में शिमला के लिये जलापूर्ति की कोई योजना क्यों नहीं रखी गयी? क्या उसमें शिमला को लोहे का जंगल बनाने से अधिक कुछ नहीं सोचा गया। अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 868.26 करोड रुपए खर्च किये जा चुके हैं। इसमें कुछ एक कार्यों की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठने शुरू हो गये हैं। संजौली से आईजीएमसी तक 23.33 करोड से बने कवर्ड फुटपाथ का औचित्य सवालों में है। इसी तरह 13.50 करोड़ की लागत से बन रही लिफ्ट पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह लिफ्ट इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन निकाल पायेगी। इसी तरह छोटा शिमला से आयुर्वेद अस्पताल तक 12.78 करोड़ की लागत से बन रहे रास्ते के औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं। जल परियोजनाओं पर उठते सवालों से स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्य भी चर्चा में आ गये हैं। देखना रोचक होगा कि सरकार इस पर जांच करवाती है या नहीं।
गांधी जयन्ती पर मिला 1844 कर्मियों को बर्खास्तगी का तोहफा
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- Created on Monday, 02 October 2023 16:44
- Written by Shail Samachar
- जब आऊटसोर्स कर्मचारियों के उत्पीड़न का साधन बन रहा है तो इस पॉलिसी को लाया ही क्यों गया है
- इस बर्खास्तगी पर विपक्ष ने पूछा एक लाख को नौकरी देने की गारंटी का क्या हुआ?
- क्या गारंटीयां गुमराह करने के लिये दी गयी थी?
शिमला/शैल। सुक्खु सरकार में कोरोना काल में आऊटसोर्स के माध्यम से स्वस्थ विभाग में रखे गये 1844 कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया है। इनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश ई मेल के माध्यम से भेजने के साथ ही इनके घर पर भी भेजे गये हैं। इन कर्मीयों की सेवाएं समाप्त किये जाने पर भाजपा ने सरकार की गारंटीयों को लेकर हमला बोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता प्राप्ति के लिये बेरोजगार युवाओं को झूठी गारंटीयां दी और घर-घर जाकर घोषणा की कांग्रेस की सरकार को बनते ही एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि प्रदेश में 67000 पद रिक्त चल रहे हैं और 33000 पद यह सरकार सृजित करेगी। इस तरह मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में एक लाख को नौकरी देंगे। यह गारंटी देने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ही थे। लेकिन एक भी नौकरी देना तो दूर उल्टे 1844 लोगों को घर बैठा दिया है। राजीव बिंदल ने इस बर्खास्तगी को की कड़ी निन्दा करते हुए तुरन्त प्रभाव से इनकी सेवाएं बहाल करने की मांग की है।
आऊटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारीयों की ऐसी बर्खास्तगी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जब ऐसे कर्मियों के लिए कोई स्थाई नीति ही नहीं है तो फिर ऐसी योजना को लाया ही क्यों गया है ? क्या इस तरह से सरकार स्वयं ही इनकी बेरोजगारी पर इनका उत्पीड़न नहीं कर रही है। आऊटसोर्स कंपनियों से लेकर जब सरकार तक सब उत्पीड़न के कारक बन जाये तो कोई शिकायत कहां और किसके पास करेगा। आऊटसोर्स कंपनियों पर उत्पीड़न करने के आरोप लम्बे अरसे से लगते आ रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में आऊटसोर्स कंपनी क्लीन वेज पर सदन में गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक इस जांच का कोई परिणाम सामने नहीं आया है।
आऊटसोर्स कर्मियों कर्मचारी एक स्थाई नीति बनाये जाने के लिये कई बार आन्दोलन कर चुके हैं। इन आन्दोलनों के बाद यह तय किया गया था कि जब प्रशासनिक और वित्त विभाग पोस्ट खाली होने और वित्त उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं कर देंगे तब तक आऊटसोर्स के माध्यम से कोई भी भर्ती नहीं की जायेगी। आज जो लोग आऊटसोर्स के माध्यम से रखे गये हैं क्या उनके लिये विभागों की पूर्व स्वीकृतियां नहीं ली गयी हैं? यदि बिना पूर्व स्वीकृति के लोगों को रखा गया है तो उसके लिए संबंधित विभागों के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये। क्या पूर्व में बनी पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है और इसकी जानकारी सार्वजनिक की गयी है ? इस समय हिमाचल बेरोजगारी में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच चुका है ऐसे में इस तरह के फैसले समस्या को और गंभीर बना देंगे।
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