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धूमल की याचिका पर नड्डा के फैसले से गरमाई भाजपा की राजनीति
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- Created on Monday, 11 April 2022 17:57
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश के आने वाले चुनाव जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में लड़े जायेंगे और मंत्री परिषद में भी कोई बदलाव नहीं होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस स्पष्ट ब्यान से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गयी है क्योंकि नड्डा स्वयं हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और 2017 में धूमल की हार के बाद वह स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ गये थे। प्रदेश में वह स्वास्थ्य और वन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में क्यों जाना पड़ा था यह राजनीति के जानकार जानते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह ब्यान ऐसे समय में आया है जब आप प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और केजरीवाल ने मंडी में रोड शो करके चुनाव में हुंकार भरी। मंडी का रोड शो उस दिन था जब भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही थी। इस दिन प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन भी था। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के नेताओं तक हर कार्यकर्ता और नेता इस आयोजन में व्यस्त था। मुख्यमंत्री स्वयं सराज में थे। इस सबके होते हुए भी जितनी भीड़ केजरीवाल के रोड शो में हो गयी थी वह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए पर्याप्त चुनौती हो जाती है। भाजपा पर इस रोड शो का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना पढ़ा है कि उसी दिन केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर आप के संयोजक और अन्य नेताओं को आप से निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा देते हैं। नड्डा भी रात को ही अपने आवास पर आप के नेताओं को भाजपा में शामिल करने की सारी प्रक्रिया पूरी करके इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सुबह सारे चैनलों की यह बड़ी खबर हो जाती है।
आप में सेंध लगाने के इस प्रोग्राम को दिल्ली में अंजाम दिया जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री पर कोई बड़े सवाल न उठे इसलिए नड्डा ने स्वयं और अनुराग को जयराम का दिल्ली में वकील बताकर चर्चा को विराम दे दिया है। लेकिन वह यह भूल गये हैं कि जनता यह जानती है कि वकील तो मोटी फीस लेकर मुकदमा लड़ते हैं और यह कतई नहीं होता कि मुकदमे के बारे में भी उनकी राय वही हो। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अदालत में याचिकाकर्ता तो प्रेम कुमार धूमल थे। उन्होंने मांग की थी कि धामी की तर्ज पर उनकी हार के कारणों की भी जांच की जाये। नड्डा ने इस मामले पर कोई भी कार्यवाई डालने की बजाये यह कहकर ही सारे प्रकरण को खारिज कर दिया कि पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। अब नड्डा के इस एकतरफा फैसले से यह प्रकरण स्वतः ही जनता की अदालत का विषय बन गया है। जनता ने उप चुनावों के दौरान भी चार शुन्य का परिणाम देकर अपने तेवरों सेे परिचित करवा दिया है।
अब नड्डा के फैसले के बाद वह भी आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों के स्वतः भागीदार हो जायेंगे। क्योंकि उपचुनावों के बाद भी महंगाई को कारण बता कर हार की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया था। अब पांच राज्यों के चुनावों के बाद फिर महंगाई का उपहार जनता को मिला है। जनता को यह समझ आ चुका है कि चुनावों से पहले महंगाई पर रोक लगायी जायेगी और बाद में उससे दोगुना करके बढ़ाया जायेगा। ऐसे में यह तय है कि चुनावों में सरकार के हर फैसले पर खुलकर चर्चा होगी। क्योंकि जब नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होगा तो हर सवाल का जवाब इसी नेतृत्व को देना होगा। कर्ज के बढ़ते आंकड़े से लेकर कैग रिपोर्ट में उठे सवालों का जवाब इन्हें ही देना होगा। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को यह अभयदान देकर एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। अनुराग ठाकुर ने आप में सेंध लगाकर अपनी राजनीतिक कुशलता और चुनाव सर्वेक्षणों में आ रहे आकलनों पर अपरोक्ष में मोहर लगा दी है। अभी नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं वैसे तो दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर हिमाचल सरकार भी फैसला लेकर चुनावों से बचने का दाव चल सकती है। लेकिन नड्डा के रोड शो में जिस तरह से शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज को हाशिये पर रखा गया है उससे भी कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि पिछले दिनों सुरेश भारद्वाज की केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें रही हैं उससे उन्हें भी नेतृत्व के दावेदारों में गिना जाने लगा था। ऐसे में नड्डा के ब्यान से भाजपा के अंदर भी चर्चाओं का दौर चल पड़ा है।
पर्यटन निगम और विभाग के खिलाफ विजिलैन्स ने दिये जांच के आदेश
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 10:50
- Written by Shail Samachar
शैल की शिकायत का लिया संज्ञान
क्या 40 करोड़ की टैण्डर वैल्यू की ई.एम.डी. 20,000 होना भ्रष्टाचार नही है
शिमला/शैल। प्रदेश के विजिलेंस ब्यूरो ने पर्यटन निगम और विभाग के संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ मंडी में बनाये जा रहे शिवधाम प्रकरण में जांच के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश शैल समाचार की शिकायत पर जारी किये हैं। स्मरणीय है कि पर्यटन निगम ने शिव धाम के निर्माण के लिये एक कंसलटैन्ट नियुक्त करने के लिये 10-12-2019 को टैण्डर जारी किया था। यह टैण्डर जारी होने के बाद जो भी आवेदन आये उन पर निरीक्षण-परीक्षण प्रक्रिया पूरी करके 16-5-2020 को कन्सल्टैन्ट की नियुक्ति कर दी। इसके लिये जो टैण्डर दस्तावेज जारी किया गया था उसके मुताबिक इस टैण्डर की वैल्यू 40 करोड़ की गयी थी। टैण्डर में वैल्यू का उल्लेख करने के बाद उसमें ई एम डी का भी जिक्र किया जाता है। क्योंकि टैण्डर दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद जो भी वान्छित कार्य में रुचि दिखाता है उसे अपनी ऑफर के साथ ई एम डी भी भेजनी होती है। ई एम डी का निर्धारण सरकार के वित्त विभाग के तय मानकों के अनुसार किया जाता है। सरकार के वित्तीय नियम 106 के अनुसार यह ई एम डी 2ः से लेकर 5ः तक हो सकती है। लेकिन 2ः से कम और 5ः से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका कम ज्यादा होना वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है।
शिव धाम के लिए कन्सलटैन्ट नियुक्त करने को लेकर जो टैण्डर 10-12-2019 को जारी किया गया उसकी टैण्डर वैल्यू 40 करोड़ और ई एम डी 20,000 दिखाई गयी। यह दस्तावेज निगम/ विभाग की साईट पर उपलब्ध था क्योंकि ई टैण्डर था। इस टैण्डर को देखकर हर व्यक्ति जो नियमों की जानकारी और समझ रखता है वह स्वभाविक रूप से यह प्रश्न करेगा कि जिस काम को अंजाम देने के लिये सलाहकार के लिए ही इतनी वैल्यू का टैण्डर जारी किया जा रहा है उसका कुल आकार कितना होगा। इसी के साथ दूसरा सवाल यह होगा कि 40 करोड़ के टैण्डर की ई एम डी 20000 कैसे हो सकती है। फिर इस टैण्डर के आधार पर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति भी कर ली गयी। 10-12-2019 को टैण्डर जारी होने से लेकर 16-05-2020 को सलाहकार की नियुक्ति करके टैण्डर का उद्देश्य पूरा हो गया। जब शैल के संज्ञान में यह टैण्डर दस्तावेज आया तो इस पर यह स्वभाविक सवाल उठाते हुए समाचार छप गया। समाचार के साथ ही यह टैण्डर दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में पाठकों के सामने रख दिया। टैण्डर दस्तावेज स्वतः स्पष्ट था इसलिये इसको लेकर पर्यटन निगम से और कोई जानकारी लेने का प्रश्न ही नहीं था। टैण्डर का आकार जितना बड़ा था उसके मुताबिक यह फैसला विभाग के शीर्ष स्तर पर हुआ होना स्वभाविक है।
लेकिन जैसे ही यह समाचार सार्वजनिक संज्ञान में आया तो पर्यटन निगम ने इस टैण्डर दस्तावेज और इसके आधार पर छपे समाचार का खण्डन करने या शैल के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानि का मामला दायर करने की बजाय निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क के माध्यम से मान्यता रद्द करने के नोटिस जारी करने का रास्ता अपना लिया। शैल के पाठक जानते हैं कि जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछने के धर्म का हमने पूरी तरह निर्वहन किया है। पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ हर सच्चाई को जनता के सामने रखा है और आगे भी रखेंगे भले ही सरकार ने हमारे विज्ञापन बंद करने के अतिरिक्त शैल की आवाज दबाने के लिये और भी कदम उठाये हैं। उन्हें आने वाले दिनों में पाठकों के सामने रखा जायेगा।
पर्यटन और सूचना एवं जनसंपर्क दोनों विभागों का प्रभार मुख्यमंत्री के अपने पास है। उन्हीं के प्रधान सचिव के पास जनसंपर्क का भी प्रभाव है। शिव धाम के इस प्रकरण में शैल की मान्यता खत्म करने के लिये जो भी पत्राचार किया गया है वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव पर्यटन और सचिव लोक संपर्क के संज्ञान में बाकायदा रहा है। इस संद्धर्भ में जो पत्र निदेशक लोकसंपर्क ने 24-03-2022 को शैल को भेजा है उसमें जो दस्तावेज साथ भेजे गये हैं उनमें वह टैण्डर दस्तावेज भी जिसके आधार पर समाचार छपा था। इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इन्हीं दस्तावेजों में यह भी स्वीकार किया गया है कि सलाहकार नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया 10-12-2019 से लेकर 16-05-2020 तक पूरी कर ली गयी थी और इसमें एक स्पष्टीकरण 12-11-2020 को जारी किया गया जिसका इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। निगम के दस्तावेज स्वतः प्रमाणित करते हैं कि इसमें गड़बड़ है। परंतु इसके बावजूद शैल को धमकाने और मान्यता रद्द करने की धमकी दी जा रही है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री को भी तथ्यों की पूरी जानकारी न हो। इसलिये शैल ने इसकी शिकायत विजिलैन्स को भेजी है और कुछ दस्तावेज पाठकों के सामने भी रखे जा रहे हैं।
घातक होगी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर छिडी खींचातान
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- Created on Wednesday, 06 April 2022 07:30
- Written by Shail Samachar
भाजपा और आप से एक साथ लड़ने के लिए आपसी एकजुटता आवश्यक होगी
शिमला/शैल। जैसे-जैसे प्रदेश विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं उसी अनुपात में कांग्रेस के अंदर खिंचातान बढ़ती जा रही है। इस खींचातान में मुद्दा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बनती जा रही है। माना जा रहा है कि जिसके पास यह कुर्सी होगी विधानसभा चुनाव के लिये टिकट के आवंटन में उसी का दबदबा रहेगा। यदि इस धारणा को सही माना जाये तो इसका अर्थ फिर यही निकलता है कि प्रदेश को लेकर हाईकमान का अपना कोई स्वतंत्र आकलन नहीं है और वह केवल पार्टी नेतृत्व और प्रभारियों के फीडबैक पर ही निर्भर करेगी। इस संदर्भ में यदि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक की बात की जाये तो 2014 में जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय करार देकर लोकपाल की नियुक्तियों को मुद्दा बनाया बताया गया था। इस परिदृश्य में जब 2017 में प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुये तब स्व. वीरभद्र सिंह आयकर ईडी और सीबीआई के मामले झेल रहे थे। जिन्हें 2017 और 2019 के चुनाव में भी खूब भुनाया गया। परिणाम स्वरुप दोनों बार पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 तक सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे। स्व. वीरभद्र सिंह ने सुक्खू को हटाने की मांग शुरू कर दी। सुक्खू को हटाकर कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब इस तरह के ब्यान आये की कोई भी मकरझंडू चुनाव लड़ लेगा तो उसका पूरे चुनावी परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा यह कोई भी अंदाजा लगा सकता है कुलदीप राठौर ने इस पृष्ठभूमि में शुरुआत की। पहले दो नगर निगमों और फिर चार उपचुनावों में जीत दर्ज की। इस दौरान कितने बड़े नेता चुनाव लड़ने से टलते रहे और कितनों को लेकर यह क्यास चलते रहे कि कौन-कौन भाजपा में जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी यह चर्चाएं जारी है कि कांग्रेस के कई बड़े लोग नड्डा के संपर्क में चल रहे हैं।
आज जो प्रदेश की स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार के खिलाफ फिजूलखर्ची के आरोप कैग रिपोर्टों तक में लग चुके हैं। प्रदेश कर्ज के चक्रव्यू में फंस चुका है। बेरोजगारी के मसले पर हिमाचल हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। महंगाई के कारण हर आदमी परेशान है। इस समय सरकार को इन मुद्दों पर घेरने और जनता को जागरूक करने की जरूरत है। जनता को यह अपेक्षा कांग्रेस से है प्रदेश का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां पर हर बार सत्ता परिवर्तन का कारण भ्रष्टाचार रहा है। भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस भाजपा आरोप लगाकर जांच की बात करती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पायी है। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जितने माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण देने के आरोप लगा चुके हैं उन्हीं आरोपों को संगठन जनता में आगे नहीं बड़ा पाया है। दूसरी ओर यह संभावना बनी हुई है कि चुनाव जल्द हो जायेंगे। ऐसे में यदि कांग्रेस इस समय सरकार पर एकजुटजा के साथ आक्रमकता बढ़ाने के बजाय नेतृत्व के मुद्दे पर ही उलझी रही तो उसके लिये कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।
कांग्रेस को यह ध्यान में रखना होगा कि आप ने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस से ज्यादा लोग आप में गये हैं। यह सही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप को भाजपा की बी टीम करार दिया गया है। लेकिन इसे फील्ड में प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा है। आप ने पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी है यह याद रखना होगा। भाजपा और आप दोनों के साथ एक बराबर लड़ना होगा। इस लड़ाई के लिये संगठन के चुनावों तक अध्यक्ष के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर नहीं रखा जाता है तो पार्टी को नुकसान से कोई नहीं बचा पायेगा।
आय माननीयों की और आयकर जनता भरे को मिली उच्च न्यायालय में चुनौती
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- Created on Thursday, 31 March 2022 09:42
- Written by Shail Samachar
विधायक महेंद्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, राकेश सिंह और होशियार सिंह भी बनाये गये प्रतिवादी
आने वाले दिनों में ‘एक विधायक एक पैंशन’ के भी मुद्दा बनने की संभावना बढ़ी
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने विधायकों और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्तों के माध्यम से उनको हो रही आय पर दिये जाने वाले आयकर की अदायगी सरकारी कोष से करती है। आमदनी माननीयों की होती है और उस पर आयकर सरकार अदा करती है। जबकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जो उसके दायरे में आता है। फिर आयकर को लेकर कोई नियम कानून बनाना भी संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है राज्यों की विधानसभाओं के दायरे में नही आता है। संविधान में पूरी तरह परिभाषित है और बाकायदा इसकी अलग-अलग सूचियां बनी हुयी हैं कि केंद्र के दायरे में कौन से विषय आते हैं और राज्य कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। बल्कि कई ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय सांझी सूची में रखे जाते हैं और इनमें यदि कभी केंद्र और राज्य में विरोधाभास की स्थिति आ जाये तो उसमें राज्य की बजाये केंद्र के प्रावधान को अधिमान दिया जाता है। इस व्यवस्था में भी आयकर किसी भी गणित से राज्य के पाले में नहीं आता है। इसी वैधानिक स्थिति के कारण प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के इस आचरण को अदालत में चुनौती दी है। जिस पर उच्च न्यायालय ने जवाब तलब कर लिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला और उनकी टीम के सदस्य यशपाल राणा, सुरेश कुमार, कपिल भारद्वाज तथा राकेश कुमार ने संविधान की धारा 226 के तहत याचिका दायर करके भाजपा विधायक महेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री सीपीएम विधायक राकेश सिंह निर्दलीय विधायक होशियार सिंह तथा विधानसभा को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2017-18 से लेकर 19-20 तक सरकार ने माननीयांे का 4 6931407 रुपए का आयकर अदा किया है। यह प्रावधान वर्ष 2000 में माननीयों के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े अधिनियम 1971 में संशोधन करके किया गया तथा इस आशय की धारा 12 जोड़ी गयी। याचिकाकर्ताओं ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुये असंवैधानिक करार देकर निरस्त करने की मांग की है। यह याचिका उस समय आयी है जब प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पैंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। राष्ट्रीय स्तर पर माननीयों की पैंशन मिलने के विरोध की याचिका सर्वाेच्च न्यायालय तक पहुंची हुई है।
उधर माननीयों ने हर टर्म में जीतने पर अतिरिक्त पैंशन मिलने तक का प्रावधान कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने ‘एक विधायक एक पैंशन’ के सिद्धांत की वकालत करते हुये पंजाब में इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में यह एक बड़ा और राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा। इस परिपेक्ष में यह देखना रोचक होगा की आयकर वाले मामले में सरकार और प्रतिवादी बनाये गये विधायक क्या जवाब देते हैं। क्योंकि पार्टी बनाये गये सभी विधायकों को अपना-अपना जवाब दायर करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक प्रभाव पड़ना तय है। क्योंकि बहुत संभव है कि हिमाचल की तरह अन्य भी कई राज्यों ने ऐसा प्रावधान कर रखा हो। यह भी तय है कि इसके बाद प्रदेश में ‘एक विधायक एक पैंशन’ पर भी आवाजें उठना शुरू हो जायेंगी जो चुनाव आते-आते एक बड़ा मुद्दा बन जायेगा।
क्यों नहीं आ पाया कांग्रेस का आरोप पत्र उठने लगा है सवाल
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- Created on Wednesday, 30 March 2022 14:06
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस में चार उपचुनाव जीतकर जो जोश का माहौल खड़ा हुआ था उसकी हवा पांच राज्यों में मिली हार से पूरी तरह निकल गयी है यहां एक कड़वा सच है। इसमें पंजाब में आप की जीत ने प्रदेश कांग्रेस के सारे पुराने समीकरण बिगाड़ कर रख दिये हैं। क्योंकि अभी कांग्रेस से ही ज्यादा लोग निकलकर आप में जा रहे हैं। जो कांग्रेस चारों उपचुनाव जीतकर अति उत्साहित होकर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री कौन होगा की अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त हो गयी थी आज उसमें अपने ही कुनवेे को संभाल कर रखने वाला कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है। आज कांग्रेस में स्व. वीरभद्र की कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। आज कांग्रेस में इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि उसने जयराम सरकार के खिलाफ इन चार वर्षों में कौन सा बड़ा मुद्दा खड़ा किया है। यहां तक कि इस वर्ष ही पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र लाने की घोषणा की थी। इसके लिये एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। माना जा रहा था कि यह आरोप पत्र इस बजट सत्र से पहले जारी हो जायेगा और सत्र में चर्चा में ला दिया जायेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। जयराम सरकार के कार्यकाल में आयी दो कैग रिपोर्टों में ही सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन कांग्रेस इन रिपोर्टों पर भी कुछ नहीं कर पायी है। 2014 में कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बताकर उससे सत्ता छीनी गयी थी। हिमाचल के हर चुनाव में भाजपा के सभी छोटे-बड़े नेताओं ने स्व. वीरभद्र के खिलाफ बने मामलों को खूब भुनाया था। लेकिन यह प्रदेश कांग्रेस भाजपा के ही वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार उन्ही की आत्मकथा में केंद्र की भाजपा सरकारों के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर जुबान नहीं खोल पाये हैं। जबकि इन आरोपों के माध्यम से भाजपा को शिमला से लेकर दिल्ली तक घेरा जा सकता था। इससे यह सवाल उठने लग पडा है कि प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व भाजपा से डरकर चल रहा है या इसका कोई और बड़ा कारण है। आज प्रदेश की राजनीति जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गयी है वहां यदि कांग्रेस इस स्थिति से बाहर नहीं निकलती है तो उसका भविष्य प्रश्नित ही रहेगा। इस समय कांग्रेस को प्रदेश हित में इस दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने के लिये नया नेतृत्व तलाशना आवश्यक हो जायेगा।
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