Sunday, 21 December 2025
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क्या हिमाचल में आप कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बन पायेगी

शिमला/शैल। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जैसे ही आप ने हिमाचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तभी से प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या आप यहां पर कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बन पायेगी। हिमाचल में आज तक कांग्रेस और भाजपा का ही राज रहा है। हर 5 वर्ष बाद सत्ता बदल जाती रही है। इस बदलाव की लहर में शांता कुमार और धूमल तक चुनाव हार चुके हैं। स्व.वीरभद्र सिंह भी रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई दो स्थानों से एक साथ चुनाव लड़ते हुये जुब्बल कोटखाई से हार भी चुके हैं। हिमाचल में कांग्रेस भाजपा का विकल्प खड़ा करने के लिये लोक राज पार्टी से लेकर हिविंका, हिलोपा, हिमाचल क्रांति मोर्चा के गठन के रूप में कई असफल प्रयास हो चुके हैं। मेजर मनकोटिया तो बसपा की सरदारी लेकर भी प्रयास कर चुके हैं। इसी कारण से यह धारणा बन चुकी है कि हिमाचल में सत्ता कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगी।
लेकिन 2014 में अन्ना के आंदोलन ने देश की राजनीति में बदलाव का जो वातावरण खड़ा किया है अभी तक देश उसी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। जबकि ईवीएम को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल भी सामने आ चुके हैं। परंतु इसी बदलाव में देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों से आप ने दो बार सत्ता छीन कर जो इतिहास रचा है वह अपने आप में एक अलग ही राजनीतिक प्रयोग है। अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों से सत्ता छीन कर यह संकेत और संदेश दे दिया है कि भाजपा को आप ही सत्ता से बाहर कर सकती है। जबकि आप का नेतृत्व भी अन्ना आंदोलन से ही निकला है। लेकिन इसमें यह गौरतलब रहा है कि अन्ना का आंदोलन जहां संघ द्वारा प्रायोजित रहा है। वहीं पर संघ की राजनीतिक इकाई भाजपा की इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी प्रत्यक्ष में नहीं रही है। इसलिए जब अन्ना आंदोलन को राजनीतिक आकार देने के लिए राजनीतिक दल बनाने की बात उठी तो अन्ना ने संघ के इशारे पर इसका विरोध कर के आंदोलन को वहीं पर खत्म करने की बात कर दी। क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार लोकपाल विधेयक पारित कर चुकी थी। तभी केजरीवाल और उनके साथीयों ने आप का राजनीतिक दल के रूप में गठन कर दिया। यहां यह सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस अन्ना आंदोलन के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई उसी आंदोलन की कर्मभूमि रही दिल्ली में भाजपा लगातार तीन बार आप से हार गई। अब पंजाब की जीत के बाद भाजपा ने आप से डरना शुरू कर दिया है।
जैसे ही हिमाचल में चुनाव लड़ने की घोषणा आप ने कि तभी से कांग्रेस और भाजपा से नेताओं और कार्यकर्ताओं के आप में जाने की अटकलें तेज हो गई। दोनों से आप में लोग गये हैं। इसी बीच सत्येद्र जैन को हिमाचल का प्रभार सौंप दिया गया है। जैन ने मंडी में कैंप करके सिराज में केजरीवाल की रैली करवाने की घोषणा कर दी। लेकिन सिराज की जगह मंडी में केजरीवाल और मान का रोड शो करवा दिया। इस रोड शो के बाद भिंडरावाले के फोटो और खालिस्तानी झंडे का मुद्दा मणिकरण और ज्वालामुखी से उठ गया। हिमाचल की बसे पंजाब के रोपड़, किरतपुर में रोके जाने का मुद्दा खड़ा हो गया। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता करके जय राम की जगह अनुराग को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाये जाने का नया प्रकरण छेड़ दिया। इस प्रकरण का जवाब अनुराग ने आप के प्रदेश संयोजक अनूप केसरी और दो अन्य को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी कांगड़ा के शाहपुर में केजरीवाल की सफल रैली हो गई।
इस रैली के बाद सिसोदिया ने शिमला आकर शिक्षा को एक ऐसा मुद्दा बनाकर उछाल दिया कि जयराम सरकार को न चाहते हुये इसका जवाब देना पड़ा। जयराम को बिजली पानी मुफ्त देने की घोषणा करनी पड़ी। जैन ने पावंटा साहब में केजरीवाल की रैली करवाने की घोषणा कर दी। आप के इन कदमों से भाजपा के लिये कांग्रेस से भी पहले निपटने की रणनीति बनानी पड़ी। विश्लेषकों के अनुसार सतेन्द्र जैन की उस मामले में गिरफ्तारी जिसमें आयकर और सीबीआई पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं यह राजनीतिक कारण ही है जिसकी वजह से FIR में नाम न होने के बावजूद जैन को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा का यह कदम पूरी तरह राजनीतिक बौखलाहट का परिणाम बन गया है। जैन की गिरफ्तारी से प्रदेश के आप कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा मिल गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यदि आप जयराम सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की रणनीति पर आ जाती है तो भाजपा के लिए शर्मनाक हार की स्थिति बनने से कोई नहीं रोक पायेगा। ऐसे में इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि क्या आप को संयोजक के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति मिल पायेगा जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक साथ चुनौती देने की क्षमता रखता हो। क्योंकि यह तय है कि प्रदेश का फैसला इस बार भी भ्रष्टाचार पर ही होगा।

कांग्रेस नेताओं के दावे के बावजूद पेपर लीक का कथित ऑडियो क्यों नहीं हुआ जारी

कांग्रेस की आक्रामकता पर उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के संगठन में हुये फेरबदल के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब कांग्रेस एकदम आक्रामक होकर जयराम सरकार और भाजपा को घेरने में लग जायेगी। लेकिन अभी तक नयी टीम पुलिस पेपर लीक मामले को हांकने से ज्यादा कुछ नया नहीं कर पायी है। नये के नाम पर पदाधिकारियों की सूची को ही लंबा किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को भी पद दिये गये हैं जो शायद व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रह गये थे। यह सही है कि वरीयता और वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिये। लेकिन जिस आकार की नयी टीम बना दी गयी है उससे यह आशंका बलवती हो गयी है कि कहीं नई टीम इन वरिष्ठों के भार तले ही न दब जाये। आज जयराम सरकार का सत्ता का अंतिम वर्ष चल रहा है। सरकार के इस कार्यकाल में कांग्रेस कोई आरोप पत्र तक सरकार के खिलाफ जारी नहीं कर पायी है। हालांकि इसके लिये एक कमेटी भी गठित कर दी गयी थी। इस पर यह सवाल आज तक खड़ा है कि क्या कांग्रेस की नजर में सरकार का सब कुछ ठीक रहा है या फिर अपने पर लगे आरोपों से बचने की कवायद में ऐसा किया गया। आज आम आदमी पार्टी की आमद लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिये गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इस परिपेक्ष में कांग्रेस को व्यवहारिक रूप से अपना पक्ष जनता में स्पष्ट करना होगा और उसके लिए आक्रामक होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खासकर वह लोग जो जी 23 ग्रुप में सक्रिय थे वह एक-एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। जी 23 से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने राज्यसभा के टिकट नहीं दिये है। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले आनंद शर्मा भी इस सूची में शामिल रहे हैं। ऐसे में यह आशंका बराबर बनी हुई है कि जी-23 के लोग कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हिमाचल में स्व. वीरभद्र सिंह के वक्त में कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बराबर बनी रही है। इसी के कारण पार्टी में वीरभद्र ब्रिगेड के बनाये जाने के हालात पैदा हो गये थे। भाजपा ने कैसे स्व. वीरभद्र सिंह के खिलाफ बने मामलों को हर चुनाव में भुनाया है। यह आज कांग्रेस को हर समय याद रखने की आवश्यकता है। भाजपा चुनाव जीतने के लिये किस हद तक जा सकती है इसे देश का हर वरिष्ठ नेता जानता है। स्व. वीरभद्र के वक्त में जो मीडिया उनके आगे पीछे घूमता था आज वही मीडिया भाजपा और जयराम के गिर्द घूम रहा है। इस परिदृश्य में कांग्रेस को भाजपा को चुनाव में हराने के लिये कोई ठोस नीति बनाना आवश्यक होगा। क्योंकि भाजपा जिस आक्रमकता के साथ चुनाव में उतरती है इन आठ वर्षों में हुये चुनावों में लगातार सामने आता रहा है। हर चुनाव में भाजपा नए मुद्दे गढ़ती है। कभी पुराने मुद्दों पर चर्चा नहीं आने देती है। इसलिये भाजपा को उसी की रणनीति से घेरने की नीति पर कांग्रेस नहीं चलेगी उसके लिए चुनावी रास्ता आसान नहीं होगा।
यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से कभी अभी तक ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर सही में सरकार घिरती नजर आये। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह दावा सामने आया था कि उनके पास इस मामले से जुड़ा एक आडियो उपलब्ध है जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों का आपसी संवाद है। यह ऑडियो मीडिया को भी जारी करने का दावा किया गया था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। जबकि यह मामला आज सी.बी.आई.को सौंप दिया गया है। इससे कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की स्थिति बनती जा रही है। यह सही है कि जनता केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। इस समय आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में हर रोज मजबूत होती जा रही है। ऐसे में यदि कांग्रेस अभी से सजग होकर न चली तो जरूरी नहीं है कि उसे सत्ता मिल ही जाये। आम आदमी पार्टी को हल्के से लेना बड़ी गलती होगा। क्योंकि पंजाब में मुसेवाला के हत्यारों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ई.डी. ने उस समय गिरफ्तार किया है जब इसी मामले में सी.बी.आई. एक पखवाड़ा पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दायर कर चुकी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक कारण हैं और वह हिमाचल के चुनाव हैं। इसलिये यदि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामकता में चूकती है तो उसके लिये जीत आसान नहीं होगी।

कुल्लू के थप्पड़ कांड के बावजूद फोरलेन मुआवजे का मुद्दा अभी तक लंबित क्यों

शिमला/शैल। इस समय हिमाचल के आठ जिलों में फोरलेन का काम चला हुआ है। इस काम में इन जिलों के लोगों की जमीने और मकान आदि फोरलेन में आ रहे हैं। सरकार इनका अधिग्रहण करके प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दे रही है। लेकिन यह मुआवजा सर्किल रेट का सिर्फ दो गुना दिया जा रहा है जबकि यह चार’ गुणा दिया जाना चाहिये। कांग्रेस शासन के दौरान जब भाजपा विपक्ष में थी तब सदन में इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। विधानसभा की कारवाई प्रभावित हुई थी। कुल्लू-मनाली-बिलासपुर फोरलेन पर तो इसके प्रभावितों ने बाकायदा इसके लिये संघर्ष कमेटी का गठन कर लिया था। ब्रिगेडियर खुशाल सिंह ठाकुर इसमें अग्रणी भूमिका में थे। शिमला के प्रैस क्लब में एक पत्रकार वार्ता में सरकार को कड़ी चेतावनी दी गयी थी। जब ब्रिगेडियर खुशाल सिंह मंडी लोक सभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी बने तब इसी मुद्दे पर उनकी अस्पष्टता चुनाव में भारी पड़ी। इसी फोरलेन प्रकरण पर कुल्लू में नितिन गडकरी के आगमन पर पुलसियों में थप्पड़ कांड तक घट चुका है।
लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद भी आज तक यह मुद्दा अपनी जगह खड़ा है। अब एक संस्था निष्ठा ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल ई संजीव सुन्टा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से भी मिला है। मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर फोरलेन प्रभावितों को चार गुना मुआवजा देने की मांग की गयी है। अब जब सरकार के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री शिमला आ रहे हैं तब यह मांग उनके ध्यान में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में यह मांग बहुत प्रभावी भूमिका निभायेगी क्योंकि प्रदेश के आठ जिले इससे प्रभावित हैं।



ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ चर्चित शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं

सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक लंबे अरसे से विवादों का केंद्र चला आ रहा है। विभाग को लेकर पहली चर्चा उस समय शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नाम लिखा एक पत्र वायरल हुआ। इस पत्र के तथ्यों पर कोई जांच करने की बजाय सरकार ने इसके लेखक का पता लगाने को प्राथमिकता दी। कई लोगों पर शक किया गया। शैल भी शक के दायरे में रहा और अंततः धूमल शासन में मंत्री रहे रविन्द्र रवि के खिलाफ इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले का अंतिम परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। इसके बाद सोलन से एक ऑडियो वायरल हुआ। इस पर मामला दर्ज हुआ तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी तक हुई। स्वास्थ्य मंत्री को बदलकर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मामले का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। फिर पी.पी. किटस और सैनिटाइजर खरीद पर सवाल उठे। सैनिटाइजर खरीद पर सचिवालय के एक अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसका भी परिणाम आना शेष है।

लेकिन इन सारे मामलों के साथ एक और गंभीर तथ्य यह घटता रहा कि हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने के समाचार आते रहे हैं। विधानसभा में इस आश्य के प्रश्न आये। सरकार ने जवाब में दवाइयों और निर्माता कंपनियों के नामों सहित पूरा विवरण पटल पर रखा। लेकिन इस पर कारवाई के नाम पर यही आया कि निर्माताओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिये गये। शो कॉज नोटिस के बाद क्या कारवाई हुई आज तक सामने नहीं आया है। जबकि सैंपल फेल होने के किस्से अब तक जारी हैं। संयोगवश विधानसभा में आये सवाल लिखित जानकारी आने तक ही सीमित रहे हैं। बद्दी देश का एक बड़ा फार्मा हब है। बड़े-बड़े दवा निर्माता यहां पर हैं। हिमाचल में बनी हुई एक दवाई के सेवन से जम्मू में कुछ बच्चों की मौत होने तक का मामला घट चुका है। इस पर एक अपराधिक मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन इसका भी अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है।
दवाई जीवन रक्षक होती है। जब उसके निर्माण में उसकी गुणवत्ता के मानकों की ही पालना नहीं होगी तो शायद इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता। ऐसे अपराधियों के खिलाफ यदि कारण बताओ नोटिस से आगे कारवाई न बढ़े तो क्या इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं माना जाना चाहिये। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना दवा नियंत्रक की जिम्मेदारी होती है। दवाइयों की कीमतें किस गति से बढ़ाई जा रही हैं और इसमें फार्मा कंपनियां किस तरह आचरण करती हैं इसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अपनी आत्म कथा में कर चुके हैं। नागपुर में एक एनजीओ साथी कि 40 पन्नों की रिपोर्ट में भी फार्मा कंपनियों की भूमिका को लेकर बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिमाचल में दवा नियंत्रक रहे शेर सिंह का मामला भी सभी जानते हैं। दवाइयों की खरीद में किस तरह कितने कमीशन का आदान-प्रदान होता है इसका खुलासा मण्डी में हुई खरीद पर कैग रिपोर्ट में आ चुका है। जब नड्डा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी इस खरीद पर लंबा चौड़ा मामला घट चुका है तब भी स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी।
इस परिदृश्य में आज जो आठ पन्नों की एक शिकायत दवा नियन्त्रक मरवाह के खिलाफ मीडिया तक पहुंची है उस पर सरकार द्वारा अब तक कोई कारवाई न किया जाना अपने में कई सवाल खड़े कर देता है। एक एम सी जैन द्वारा प्रधानमंत्री सहित एक दर्जन अधिकारियों नेताओं को भेजी इस शिकायत में बहुत गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की सत्यता सामने आनी चाहिए। जिस एम सी जैन के नाम से यह शिकायत मीडिया तक पहुंची है वहीं पर यह शिकायत सरकार और उसकी एजेंसियों तक भी पहुंची होगी। लेकिन इस पर अब तक किसी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया जारी न होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में इस शिकायत में दर्ज तथ्यों की सत्यता पर कुछ भी न कहते हुये इसे यथास्थिति पाठकों के सामने रखना सरोकारी पत्रकारिता का धर्म हो जाता है।

यह है एम.सी. जैन की शिकायत

 

 

 






























 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिसोदिया की शिमला यात्रा के बाद भी नहीं हो पाया आप की इकाई का पूर्णगठन

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी अभी तक प्रदेश इकाई का नये सिरे से गठन नहीं कर पायी है। केजरीवाल की यात्राओं और सत्येंद्र जैन के प्रयासों से भी इस दिशा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पायी है। लेकिन दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया की यात्रा के बाद प्रदेश में शिक्षा की हालत एक मुद्दा अवश्य बन गयी है। सिसोदिया द्वारा उठाये गये सवालों की चपेट में पूरी जयराम सरकार आ गयी और जवाब देने पर विवश भी हो गयी है। यही नहीं सिसोदिया ने आप की घोषणाओं को पूरा करने के लिये साधन कहां से आयेंगे इसका जवाब देते हुए कहा है कि यह सब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके हो सकता है। भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुये स्पष्ट जिक्र किया कि प्रदेश का एक नेता मंत्री बनने से पहले एक साधारण तीन कमरों के मकान में रहता था लेकिन मंत्री बनने के बाद जब वह अपने बेटे की शादी की दस-दस रिसैप्शन दिल्ली और शिमला के बीच दे तो तय है कि यह हैसियत भ्रष्टाचार से ही आयी है। सिसोदिया ने मंत्री का नाम लिये बगैर भाजपा के उन तीनों बड़े नेताओं पर जनता का ध्यान केंद्रित करवा दिया जिन्होंने इस दौरान अपने बेटों की शादियां की है। आप सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कितनी गंभीर है इसका परिचय भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त और गिरफ्तार करके दे दिया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के सौदों में 1% कमीशन मांगे जाने की सूचना केवल मुख्यमंत्री के ही पास थी और सार्वजनिक नहीं थी। लेकिन हिमाचल में ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक होने के बावजूद भी किसी नेता के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। पंजाब की आप सरकार के इस तरह के कदमों से हिमाचल में भी आम आदमी की विश्वसनीयता बनने में एक आधार तैयार हो रहा है। लेकिन इसी कदम के साथ हिमाचल में भी भाजपा से निकलकर आप में शामिल हुये नेताओं पर चर्चा आ सकती हैं क्योंकि संघ की सक्रिय पृष्ठभूमि से निकलकर दूसरे दलों में गये नेताओं की पहली निष्ठा संघ में ही रहती है। जबकि आज की बुनियादी समस्याओं के लिये संघ की वैचारिकता ही सबसे बड़ा कारण है। 1980 में जनता पार्टी इसी दोहरी निष्ठा के कारण टूटी थी। प्रदेश की आप इकाई में सिसोदिया के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर आप के दो ग्रुपों में झगड़ा होने के वीडियो जिस तरह से वायरल हुये हैं उससे यह आशंका बराबर बन गयी है कि आने वाले दिनों में ऐसे झगड़े पार्टी के आकार लेने से पहले ही उसके लिए कोई कठिनाइयां न खड़ा कर दें। क्योंकि ऐसा झगड़ा होने की यह दूसरी घटना है। इसके लिए पार्टी में संयोजक का बनाया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर भाजपा और कांग्रेस को एक साथ घेरना आवश्यक है। लेकिन अभी तक प्रदेश के नेता उसी पाठ को दोहरा रहे हैं जिसकी इबारत उन्हें दिल्ली से लिखकर दी जा रही है। इस समय सोशल मीडिया में पार्टी के लिये वह लोग पोस्टे डाल रहे हैं जो इसके लिये अधिकृत ही नहीं है। बल्कि उनकी पहली निष्ठांये आज भी भाजपा के साथ हैं। ऐसे में आप के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आप के लिये जो भी व्यावहारिक आधार तैयार किया जा रहा है उस को आगे बढ़ाने के लिये जब तक स्थानीय स्तर पर कोई सक्षम लोग नहीं होंगे तब तक कोई ज्यादा परिणाम सामने नहीं आयेंगे। जब तक प्रदेश इकाई की पूर्ण घोषणा नहीं हो जायेगी तब तक यह आरोप लगता ही रहेगा कि कहीं पार्टी अंत में अपरोक्ष रूप में भाजपा को ही मजबूत करने का प्रयास तो नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक सिराज में रोड शो और रैली करने की तारीख घोषित नहीं हो पायी है।

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