क्या प्रदेश भाजपा विस्फोट की ओर बढ़ रही है इन्वैस्टर मीट और संगठन चुनावों से उभरे संकेत
शिमला/शैल। इस सयम भाजपा संगठन के चुनावों के दौर से गुजर रही है। संगठन को मण्डल से लेकर प्रदेश तक नया नेतृत्व इन चुनावों के बाद मिलना है। भाजपा प्रदेश और केन्द्र दोनों जगह सत्ता में है। केन्द्र में इस समय प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मन्त्री हैं। वित्त मंत्रालय में वह अकेले राज्यमन्त्री हैं। दूसरी ओर नड्डा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी लगभग तय
माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नड्डा और अनुराग दोनों ही केन्द्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। ऐसे में इन दोनों का प्रदेश की राजनीति में दखल और प्रभाव होना स्वभाविक है। लेकिन क्या वास्तव में ही ऐसा है भी, इसको लेकर कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल इसलिये उठ रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रदेश सरकार जो इन्वैस्टर मीट आयोजित करने जा रही है उसमें नड्डा और अनुराग दोनों की भूमिका नहीं के बराबर है। बल्कि इस मीट में कांगड़ा के सांसद किशन कपूर का दखल भी कहीं नजर नही आया है। जबकि इस मीट के लिये अधिकारियों और मन्त्रीयों तथा विधायकों के स्तर पर कई कमेटीयां आदि गठित हुई हैं परन्तु इन तीनों का इन कमेटीयों में किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। नड्डा की भागीदारी सक्रिय रूप से शायद कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते न रखी गयी हो लेकिन अनुराग और कपूर की भी कोई सक्रिय भूमिका न रहना निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है।
पिछले दिनों जब आर्थिक मंदी और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों पर उभरी प्रतिक्रियाओं का जवाब देने के लिये प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने अनुराग को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा था और अनुराग ने उस दौरान प्रदेश के दौर भी किये थे उस दौरान भी जयराम और अनुराग एक बार भी मंच सांझा नहीं कर पाये थे। उस समय तो इस पर कोई बड़ी चर्चाएं नहीं उठी थी लेकिन अब जब इन्वैस्टर मीट में भी अनुराग किसी भी सक्रिय भूमिका में नही हैं तो निश्चित रूप से इसको लेकर सवाल उठेंगे ही। यह सवाल कहां तक जाते हैं और अन्त में क्या रंग दिखाते हैं इस पर अभी से नजरें लग गयी हैं क्योंकि संगठन के चुनावों में भी यह अन्दर पनपती खेमेबाजी बाहर आने लग पड़ी है।
पार्टी के भीतर मचे घमासान की वजह से पार्टी को मंडल के चुनावों की तारीख पांच नवंबर तक बढ़ानी पड़ी है। जबकि चुनाव के तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा के 73 मंडलों के चुनावों 31 अक्तूबर तक पूरे किए जाने थे लेकिन अभी तक केवल 50 के आसपास मंडलों के चुनाव हुए है और यहां भी विद्रोह की चिंगारी सुलग गई है। भाजपा के पुराने नेताओं व कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि आरएसएस व विस्तारक भाजपा को हड़पने पर आ गए हैं। पूरी पार्टी हाइजैक कर दी है। जिन लोगों ने ताउम्र पार्टी के लिए लगा दी उन्हें बाहर किया जा रहा है। वरिष्ठता के मामले में वरिष्ठों के साथ लालकृष्ण आडवाणी सरीखा रवैया अपनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा भी अमितशाह के नक्शे कदम पर चल रही है।
पार्टी में विद्रोह का आलम यह है कि रोहड़ू में पार्टी के आला नेताओं की तानाशाही हरकतों का विरोध करने वाले रोहड़ू भाजपा के आधा दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखाया जा चुका है।
दिलचस्प यह है कि इनमें अधिकांश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के रिश्तेदार है। यहां पर विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रत्याशी रही शशि बाला के खिलाफ नारेबाजी हो गई। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई में हुए मंडल के चुनावों के दौरान वहां से भाजपा विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के खिलाफ नारेबाजी हो गई। रामपुर में भी चुनाव थे लेकिन गुटबाजी की वजह से चुनाव टालने पड़े है। इसी तरह ठियोग में भी हुआ है। यहां भी विद्रोह हुआ। शिमला, कसुम्प्टी व शिमला ग्रामीण में भी तलवारें खिंची हुई है।
जिला शिमला की तरह ही जिला सोलन में भी, कसौली में भी घमासान हुआ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों में पारदर्शिता न होने का इल्जाम लगा दिया है। जबकि हमीरपुर में पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के वर्चस्व को समाप्त करने की मुहिम में लगी है। हालांकि धूमल सुजानपुर मंडल में अपने करीबी को मंडलाध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गए हैं लेकिन जिला के बाकी चार मंडलों में अभी तक सहमति नहीं बनी है। इसी तरह की स्थिति बाकी जिलों में भी है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक पुराने भाजपाईयों को दरकिनार किया जा रहा है और इन सब के पीछे पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा की शह है। उनको पार्टी अध्यक्ष सतपाल सती का भी साथ मिल रहा है। 11 नंवबर से जिला अध्यक्षों के चुनाव होने है। यह चुनाव 30 नवंबर तक पूरे किए जाने है। इसके बाद 16 दिसंबर तक पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है।
संगठनात्मक चुनाव के चुनाव अधिकारी व मंडी संसदीय हलके से भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा पार्टी में जगह जगह फूट रहे विद्रोह के बीच पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कराने में लगे है। वह कहते हैं कि अभी तक 50 के करीब मंडलों के चुनाव हुए हैं व बाकियों के पांच नवंबर तक करा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका काम चुनावों को पारदर्शी तरीके से कराना है। कौन निकाला गया है यह पार्टी का काम है।
पार्टी के पुराने नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा भाजपा को पच्छाद व धर्मशाला में भुगतना पड़ा है। पच्छाद में भाजपा के हजारों मतदाता बागी दयाल प्यारी के साथ चले गए। जबकि धर्मशाला में भी बागी को भाजपा के कार्यकर्ताओं का साथ मिला है।
रोहड़ू से निकाले गए पदाधिकारियों का कहना है कि अगर उनके साथ ऐसा ही रवैया अपनाया गया तो 2022 में उन्हें क्या करना है ये वो तय करेंगे। उन्होंने तीस-तीस साल पार्टी को देकर इसे यहां तक पहुंचाया है।
हाईड्रोकाॅलेज निर्माण में 8 करोड़़ के घपले पर चुप्पी क्यों
राजकुमार राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल कब
शिमला/शैल। प्रदेश की जनता को इन्वैस्टर मीट के माध्यम से 85000 करोड़ के निवेश का सपना दिखाने वाली जयराम सरकार ने दिवाली के बाद पैट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा कर आम आदमी से इस सपने की पूरी- पूरी कीमत वसूल ली है। मजे की बात तो यह है कि चुनावों से पहले इन्हीं की कीमतों में राहत देकर वोट हासिल कर लिया और अब इन्हीं राहतों को न केवल वापिस लिया बल्कि इनके दाम और ज्यादा बढ़ाकर सरकार बनाने का ईनाम भी जनता को दे दिया है। इसमें भी मज़ाक तो यह है कि जहां खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर तो यह सरकार कोई कारवाई करने का साहस ही नहीं जुटा पा रही है क्योंकि शायद उसमें कुछ अपनों पर भी आंच आने का डर हो। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि प्रदेश में बन रहे हाईड्रो कालिज के निर्माण में न्यूनतम दर 92 करोड़ को नजरअन्दाज कर 100 करोड़ वाले को काम दे दिया। यदि कार्य आवंटन के स्तर पर ही आठ करोड़ का चूना लगाया जा सकता है तो आगे चलकर और क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह राज कुमार, राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना अभी तक नही हो पायी है। जबकि सितम्बर 2018 में आये इस फैसले पर दो माह के भीतर अमल किया जाना था। इस मामले में फैलसे के अनुसार करीब छः करोड़ रूपये की 12ः ब्याज सहित वसूली की जानी है और यह रकम 30 करोड़ से अधिक की बनती है। लेकिन सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता में यह मामले नहीं आते। क्योंकि एक आदेश से पैट्रोल -डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाना आसान है। 85000 करोड़ के निवेश के सपने की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये प्रधानमन्त्री तक को इस मीट के लिये आमन्त्रित किया गया है।
इन्वैस्टर मीट में प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवम् अन्य कुछ मंत्रीयों का आना ही अपने में कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रदेश को कोई विशेष आर्थिक पैकेज दे कर जायेंगे। प्रधानमंत्री और अन्य मन्त्रीयों के आने की संभावनाओं से ही यह सवाल एक बार फिर उछल गये हैं कि 2014 में जब डा0 मनमोहन सिंह ने सत्ता छोड़ी थी तब बेरोज़गारी की दर 3.4% थी जो आज बढ़कर 8.1% हो गयी है। ब्डप्म् की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद करीब 90 लाख लोगों का रोज़गार समाप्त हुआ है। यूपीए दो के शासनकाल में देश की जीडीपी 7.4% थी जो 2018 -19 में 5% से भी कम रह गयी है। 2014 में डालर की कीमत 58 रूपये थी जो आज बढ़कर 75 रूपये हो गयी है। जनधन के नाम पर बैंकों में जीरो बैलेन्स सुविधा के आश्वासन पर खाते खुलावाये गये थे उनमें अब न्यूनतम बैलेन्स की शर्त लगाकर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक समय गृहणी सुविधा योजना के नाम पर गरीबों को मुफ्त में गैस कनैक्शन देकर सरकार ने जो वाहवाही और वोट आम आदमी से ले लिया था आज गैस सिलैण्डर के दाम एक मुश्त 77 रूपये बढ़ाकर उस सबकी कीमत वसूल कर प्रदेश के 17 लाख से कुछ अधिक के गैस उपभोक्ताओं को सरकार ने झटका दिया है। यह सबकुछ इन्वैस्टर मीट की पूर्व संध्या पर घटा है। इसलिये इस समय इसकी चर्चा एक अनिवार्यता बन गयी है।
इसी सब कुछ को सामने रखते हुए यह सवाल उछलने लग पड़ा है कि जब ग्लोबल मंदी है तो फिर यह निवेश का सपना कब और कैसे साकार हो पायेगा या फिर यह वर्तमान परिस्थितियों से ध्यान हटाने का एक सुनियोजित प्रयास है।
1924 में स्थापित हुये इस अस्पताल में अभी भी नही है एक्स रे जैसी सुविधायें
शिमला/शैल। प्रदेश के सबसे बड़े कमला नेहरू महिला शिशु अस्पताल को आज तक एक्स रे सुविधा उपलब्ध नही हो पायी है। जबकि इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और यह एक लेडी रिड़िंग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से इसका संचालन इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज शिमला के अधीन है। इसमें
प्रतिदिन सैंकड़ों के हिसाब सें महिला मरीज आतें हैं। क्योंकि प्रसव का यह सबसे बड़ा केंद्र है। स्वभाविक है कि जब ऐसी गर्भवती महिलायें यहां आती हैतो उनके परीक्षण के बाद उन्हें कई तरह के टैस्ट आदि करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन इस तरह के सारे टैस्ट यहां नही हो पाते हैं और उनके लिये मरीजों को आईजीएमसी भेजा जाता है। आईजीएमसी का कमला नेहरू अस्पताल से पैदल एक घन्टे से अधिक का रास्ता है और बस या अपने वाहन से जाने में यह रास्ता 8 से 10 किलोमीटर पड़ जाता है। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों को इसके लिये कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। खून की जांच से संबंधित भी अधिकांश टैस्ट मैडिकल कॉलिज की लैब में ही होते हैं। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यदि मरीज के साथ एक ही तामीरदार आया हो तो वह सैंपल लेकर मैडिकल कॉलेज जायेगा या मरीज की देखभाल के लिये उसके साथ रहेगा। एक्स-रे तक की सुविधा अभी तक यहां उपलब्ध नही है। एक्स- रे तो आस पास की प्राईवेट लैब में भी उपलब्ध नही है। ऐसें में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि एक और तो
सरकार आयुषमान भारत और हिमकेया जैसी स्वस्थ्य योजनाएं चलाकर हर गरीब आदमी को निशुल्क चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने का दावा कर रही है लेकिन मरीजों को व्यवहारिक रूप् से किस तरह की असंविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान ही नही है।
कमला नेहरू अस्पताल के पुराने भवन की हालत अत्यन्त दयनीय है इसे तोड़कर नये सिरे से बनाने की अवश्यकता है। इस संद्धर्भ में करीब बीस वर्ष पहले इसमें एक नया पांच मजिलां ब्लॉक जोड़ा गया था। और आज उसी में अस्पताल का मुख्य काम चल रहा है।
इसी कड़ी में 2013 में इसमें एक और ब्लॉक जोड़ने के लिये शिलान्यास किया गथा। यह सात मंजिला ब्लॉक बनकर तैयार भी हो गया है परन्तु इसके भीतर का काफी काम होना बाकी है। लेकिन हमारे राजनेताओं को अधूरे भवनों का उदघाटन करने की जल्दबाजी रहती है और इसी सनक से इस ब्लॉक का उदघाटन फरवरी 2019 में कर दिया गया। क्योंकि उसके बाद लोक सभा चुनाव आने थे और उनमें इसका श्रेय लिया जाना था। जबकि उदघाटन का अर्थ होता है कि उसी दिन से भवन उपयोग में आ गया है। लेकिन यहां पर व्यवहारिक स्थिति यह है कि पूरे भवन को उपयोग में लाने के लिये अभी ऐ वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। यही नही जिस पांच मजिला ब्लॉक में अस्पताल का मुख्यकाम चल रहा है उस तक पहुचनें वाले मार्ग पर काफी अरसा पहले भू सखलन हुआ था और उसके कारण बड़ी ऐंबुलैन्स भी वार्ड तक ले जाना कक्नि हो गया था। उससे अवरूद्ध हुये मार्ग को अभी तक पूरी तरह प्रशासन साफ नही कर पाया है। इससे स्वास्थ्य जैसे संस्थानों के प्रति भी प्रशासन की संवेदनशीलता का पता चल जाता है।
इसमें दिलचस्प तो यह है कि कमला नेहरू अस्पताल एकदम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओकओवर के साथ लगता है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी स्वंय डॉक्टर हैं और कई अवसरों पर यहां मरीजों को फल -मिठाईयां आदि बांटने के उद्देश्य ये यहां आती रहती हैं। बल्कि जब वह अस्पताल में आती हैं तो पूरा प्रबन्धन उनके स्वागत में शामिल रहता है। लेकिन अभी तक इस सच्च की ओर मुख्यमन्त्री की डॉक्टर पत्नी का भी ध्यान नही गया है कि इस अस्पताल में बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है और मुख्यमन्त्री से अधूरे ही भवन का उदघाटन करवा दिया गया है।
शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश के दोनों उप चुनाव जीत गयी है लेकिन इस जीत के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इन चुनाव परिणामों पर जय राम सरकार को सही में खुश होना चीहियेया उसे आत्म मंथम करना चाहिये। क्योंकि इसी सरकार ने पांच माह पहले हुये लोकसभा चुनावो में प्रदेश की चारों सीटों पर रिकार्ड तोड जीत दर्ज की थी। इसी जीत के दम पर यह उप चुनाव बीस-बीस हजार से अधिक की बढ़त के साथ जीतने का दावा किया था। बल्कि गुप्तचर ऐजैन्सीयों ने भी शायद इसी तरह का आकलन सरकार को परोसा था। इसी तर्ज पर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा ने हमीरपुर में पार्टी की एक बैठक में यह फैसला सुनाया था कि संगठन ने पचास से कम आयू के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पवन राणा के इसी ऐलान के परिणाम स्वरूप दोनों जगह युवाओं को तहरीज दी गयी। अब जो परिणाम आये हैं वह इन सब दावों की हवा निकालने वालें हैं बल्कि चर्चाएं तो यहां तक हैं कि यदि कांग्रेस में आपसी फूट नही होती और वह गंभीरता से इस उप चुनाव को लेती तो शायद परिणाम कुछ और ही होते।
इस परिदृश्य में यदि प्रदेश के राजनितिक परिदृश्य में उपचुनाव का आकलन किया जाये जो यह सपष्ट है कि 2022 मे भाजपा और जय राम के लिये राहें आसान नही होंगी। क्योंकि पिछले दिनों कांगड़ा की भाजपा राजनिति के अन्दर संगठन मंत्री पवन राणा और ज्वाला मुखी के विधायक रमेश ध्वाला को लेकर जो अलग-अलग ध्रुव खडे हुये थें उनका राजनितिक प्रतिफल उपचुनाव के परिणमों के बाद अपना रंग दिखाने की तैयारी में है।भाजपा के भीतरी सुत्रों की माने तो धर्मशाला मे जो समर्थन पार्टी के बागी राकेश चौधरी को मिला है उसके लिये कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के तीन चौधरी नेताओं रमेश धवाला सरवीण चौधरी और संजय चौधरी की जबाव तल्वी की जा रही है। इसी तरह का खेल पच्छाद मे भी खेलने की तैयारी की जा रही है। इस खेल के परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह तय है कि जहां संगठन ने युवा नेतृत्व का आगे उभारने का फैसला लिया है वहीं पर उसे इस चुनाव में लोक सभा के अनुपात में बहुत कम अन्तर से जीत की समीक्षा करके इसकी जिम्मेदारी केन्द्र या राज्य सरकार किसी एक पर तो डालनी ही होगी। क्योंकि केन्द्र के कारण ही प्रदेश में सरकार बन पायी थी। फिर लोस चुनाव से पहले घटे पुलवामा और बालाकोट के कारण प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भाजपा को इतने बडे़ अन्तराल से मिल पायी हैं। लेकिन अब इन उपचुनावों में तो राज्य सरकार के कामकाज का आकलन जनता के लिये एक आधार बनता ही है और इस पैमाने पर राज्य सरकार अपनी सफलता का कोई दावा नही कर सकती है। बल्कि आने वाले दिनों में यदि पार्टी के भी तर यह सवाल भी खड़ा हो जाये कि क्या वर्तमान नेतृत्व के साये में 2022 पार्टी के लिये सुरक्षित हो सकता है या नही तो कोई आश्चर्य नही होना चाहिये।
अभी सरकार के दो मंत्री पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिये परफारमैन्स के पैमाने की बाते अब फिर उठनी शुरू हो गई हैं। इस परफारमैन्स के आईने में यह सपष्ट है कि यदि पच्छाद में उपचुनाव की कमान आई पी एच मंत्री ठाकुर महेन्द्र सिंह न संभालते तो यहां पर जीत संभव नही हो पाती।यह महेन्द्र सिंह ही थे जिन्होने हर रोज आचार संहिता उल्लंघन की शिकायते सहते हुये भी अपनी कार्यप्रणाली नही बदली। ऐसे मे सिरमौर से मंत्री पद का दावा उनकी संस्तुति के बिना आगे नही बढ़ पायेगा यह तह है। इसी तरह धर्मशाला में उप चुनाव की कमान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के पास थी। वहां पर परमार के साथ राकेश पठानिया ने भी सक्रीय भूमिका निभायी है। लेकिन इस सब के बाद भी धर्मशाला में जीत का अन्तर वह नही रह पाया जिसका दावा किया जा रही था। अब यदि धर्मशाला के लिये चौधरी नेताओं की संभावित जवाब तल्वी सही में ही हो जाती है तब पार्टी के अन्दर कई और सच सामने आयेंगे। इस जवाब तल्वी के साथ ही कांगड़ा से मंत्री पद के दावे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जायेंगे। इसी के साथ यह सवाल भी चर्चा मे आयेगा कि पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी और दयाल प्यारी को क्या पार्टी कुछ बड़ें नेताओं का आर्शीवाद तो हासिल नही था। क्योंकि जितने वोट यह विद्रोही केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का विरोध सहते हुये ले गये हैं उससे प्रमाणित हो ही जाता है कि पार्टी में निष्ठा से काम करने वालों के लिये कोई जगह नही रह गयी है निष्ठा का स्थान जब नेतृत्व के गिर्द परिक्रमा ले लेती है तब ईमानदार कार्यकर्ता के पास बगावत के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेश नही रह जाता है।
अब इन उपचुनावों के बाद दो मंत्री पदो ंके साथ ही विभिन्न निगमों बोर्डों में भी ताजपोशियां होनी है। इनमें यह सामने आ जायेगा कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कहां क्या स्थान हासिल हो पाता है। फिर जो लोग एक समय हिलोपा और आम आदमी पार्टियों में चले गये थे उनकी वापसी तो भाजपा में हो गई है लेकिन भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के सम्मान के अतिरिक्त उन्हे अभी तक कुछ भी हासिल नही हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस आदि के जिन नेताओं के भाजपा मे शामिल होने की परोक्ष /अपरोक्ष चर्चा चली थी और इस चर्चा के संकेत एक समय पार्टी अध्यक्ष सतपाल सती तक ने दे दिये थे अब उनकी भूमिका और रिश्ते भाजपाके साथ क्या मोड़ लेते हैं यह देखना भी दिलचस्प होगा। ऐसे में इस उपचुनाव के परिणाम प्रदेश भाजपा के लिये कई ऐसे सवाल खड़े कर गये हैं जिनके उतर तलाशना आसान नही होगें।
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने राज्य सरकार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीधी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे न मानी गयी तो बोर्ड के दस हजार कर्मचारी प्रदेश सचिवालय का घेराव करने को बाध्य हो जायेंगे। बोर्ड कर्मचारी इस घेराव के रास्ते पर आने के लिये तब विवश हुए हैं जब मुख्यमन्त्री उनके सम्मेलन में आने का न्योता स्वीकार करने के बाद भी नहीं पहुंचे। स्वभाविक है कि यदि मुख्यमन्त्री इस सम्मेलन में पहुंच जाते तो यह कर्मचारी उनके सामने अपनी मांगो के साथ-साथ बोर्ड के भीतर की असली तस्वीर
भी उनके सामने रखते जिसे शायद प्रबन्धन सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता है।
कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने बोर्ड केअध्यक्ष ई0 जेपी काल्टा को तुरन्त उनके पद से हटाने की मांग की है। स्मरणीय है कि बोर्ड अध्यक्ष अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी इसी पद पर बने हुए हैं। यूनियन ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष राजस्व की उगाही में भी पूरी तरह से विफल रहे हैं और उनके कार्यकाल में बोर्ड में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भ्रष्टाचारियों को सजा देने के स्थान पर उन्हे संरक्षण दिया जा रहा है। राजस्व की उगाही का एक बड़ा खुलासा सोलन में सामने आया है जहां पर 29,81,869.95 पैसे के बिजली के बिलों का भुगतान लम्बे समय से लटका हुआ है लेकिन यह भुगतान न होने पर भी इनके बिजली कनैक्शन नहीं काटे जा रहे हैं।
यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि फील्ड मे काम कर रहे कर्मचारियों को आवश्यक उपकरणों के बिना काम करना पड़ रहा है जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले दो वर्षों में ही इन उपकरणों की कमी के कारण 50 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रबन्धन को इन हादसों की कोई चिन्ता नही है। कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड में खाली पड़े 7000 पदों को शीघ्र भरने और निजिकरण को तुरन्त बन्द करने की मांग की है। बोर्ड में पिछले दिनों 48 श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन मान कम किये जाने पर कड़ा रोष जताते हुए इसे तुरन्त प्रभाव से बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी 2003 के बाद भर्ती किये कर्मचारियों के लिये भी पुरानी पैन्शन योजना बहाल किये जाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि कर्मचारियों की मांगो का समय रहते हल न किया गया तो यह आन्दोलन 1990 के शान्ता कुमार के कार्यकाल में हुए बड़े आन्दोलन का कारण बन जायेगा क्योंकि आऊट सोर्स कर्मचारी वीरभद्र सरकार के समय से ही अपने लिये सीधी सरकारी नौकरी की मांग करते आ रहे हैं और आज भी वह बड़े संघर्ष के लिये तैयार है।