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आईजीएमसी के नॉन फंक्शनल ट्रामा सेंटर से ढाई करोड़ की चपतःजयराम ठाकुर
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- Created on Wednesday, 16 October 2024 14:41
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में एक और घोटाला सामने आया है। यह घोटाला ट्रामा सेंटर में मैन पॉवर उपलब्ध करवाने के नाम पर हुआ। डेढ़ साल से बंद पड़ा आईजीएमसी का नव निर्मित ट्रामा सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहा था और वहां पर अलग-अलग समय में सपोर्टिव और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ठेकेदार के माध्यम से कर दी गई थी। अपने चहेतों को लाभ दिलवाने के लिए सभी कायदे कानून ताक पर रख दिये गये। एक बन्द पड़े ट्रामा सेंटर में सैकड़ों कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बिना एक भी मरीज का इलाज किये ट्रामा सेंटर के मैन पॉवर के नाम पर दो करोड़ तीस लाख का बिल सरकार पर लाद दिया गया। गौरतलब है कि मैन पॉवर के लिए आने वाले खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। यह केन्द्र द्वारा जनहित के लिए भेजे गये पैसों की खुलेआम लूट है। फाइनेंस प्रूडेंश और फाइनेंस डिसिप्लिन के नाम पर कर्मचारियों का वेतन और पेंशनधारकों की पेंशन रोकने वाले मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह से जनहित के काम में आने वाले पैसों को अपने चहेतों में बांटा जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हर दिन सुक्खू सरकार के कारनामें बाहर आ रहे हैं। नया मामला लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भेजे गये पैसे की बंदरबांट का है। केंद्र सरकार के सहयोग से बने आईजीएमसी के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने फीता काटने और पटिका लगवाने के शौक में मुख्यमंत्री ने पिछले साल 09 मार्च को कर दिया और उसी के साथ ही मैन पॉवर की भर्ती के लिये अपने चहेते ठेकेदारों को ऑर्डर भी दे दिया। अपेक्षित मैनपॉवर को ठेकेदारों ने ट्रामा सेंटर में नियुक्ति भी दे दी लेकिन सरकार ट्रामा सेंटर को फंक्शनल करना भूल गई। बिना इलाज किये हर महीनें ठेकेदार का बिल बनता रहा। धीरे-धीरे बढ़कर यह राशि 2 करोड़ 30 लाख हो गई। जिससे भुगतान के लिए अब ठेकेदारों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों ट्रामा सेंटर को फंक्शनल करने आये मुख्यमंत्री से भी ट्रामा सेंटर में तैनात कर्मचारियों ने मुलाकात की और वेतन न मिलने की शिकायत की। इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न समय पर ट्रामा सेंटर के लिए अलग-अलग पदों पर जिसमें सपोर्टिव स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है के लिए भर्तियां निकाली और आउट सोर्स के माध्यम से उन्हें भरा गया। सूचना के अधिकार के तहत हासिल किये गये डॉक्यूमेंट के आधार पर पता चलता है कि रेडियो ग्राफर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय ट्रॉली मैन सफाई कर्मचारी के कुल 126 पदों पर अलग-अलग समय में नियुक्तियां हुई। हैरानी की बात है कि जो ट्रॉमा सेंटर अब फंक्शनल हुआ है उसके लिए कई महीनों या साल भर पहले से ही कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है।
इसके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल करने में 19 महीने का वक्त क्यों लगाया? क्या बने बनाये प्रोजेक्ट का बार-बार फीता काटना ही व्यवस्था परिवर्तन है। जहां केन्द्र सरकार के कामों का फीता काटा जाये और केंद्र सरकार को कोसा जाये। क्योंकि जो पैसा घोटाले के माध्यम से उड़ाया जा रहा है वह भी केंद्र सरकार से आया है और जिस पैसे से ट्रामा सेंटर और कैंसर टर्शरी सेंटर बन रहा है वह भी केंद्र सरकार का है। सरकार बस फीता कटर बनकर फीता काटे जा रही है।
भाजपा की आक्रामकता के राजनीतिक मायने क्या है?
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- Created on Wednesday, 16 October 2024 13:11
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डी.ए. जो जनवरी 2023 से देय था देने की घोषणा की है। इसी के साथ प्रदेश के सारे कर्मचारीयों को निगमों/बोर्डों सहित वेतन की अदायगी भी इसी माह की 28 तारीख को करने की घोषणा करके इस आश्य के आदेश भी जारी कर दिये हैं। पैन्शनरों को भी यह अदायगी 28 तारीख को ही हो जायेगी। मुख्यमंत्री का यह फैसला प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति पर उठते सवालों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसी फैसले के साथ यह सवाल भी उठाना शुरू हो गया है कि क्या भविष्य में भी यह भुगतान इसी तरह सुनिश्चित हो पायेंगे। इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अन्य लोगों के भुगतान भी इसी तरह समय पर हो जायेंगे जो कर्मचारी नहीं हैं। क्योंकि काफी अरसे से ठेकेदार और दूसरे सप्लायर भी यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके भुगतान भी काफी अरसे से अटके पड़े हुये हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के तो संगठन है और वह अपनी आवाज इनके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिन ठेकेदारों के माध्यम से विकास कार्यों को फील्ड में अंजाम दिया जा रहा है यदि उनके भुगतान समय पर न हुये तो उससे विकास कार्यों पर ब्रेक लग जायेगी और वह सरकार के लिये और भी नुकसान देह स्थिति होगी। इसलिये वित्तीय स्थिति और उसके प्रबंधन का टेस्ट आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पैन्शनरों के यह भुगतान करने का ऐलान किया तो उस पर भी भाजपा ने तुरन्त यह कह दिया है कि यह सब कुछ केन्द्र द्वारा 1479 करोड़ की एडवांस अदायगी कर देने से संभव हुआ है। जबकि अब तक केन्द्र ने हिमाचल को उसके हिस्से से ज्यादा आदायगी नहीं की है। परन्तु भाजपा का सारा नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक यह सन्देश देने में लगा हुआ है कि प्रदेश सरकार केन्द्र के सहयोग के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। बल्कि जेपी नड्डा जब पिछले दिनों बिलासपुर आये थे तब जो ब्यान उनका आया वह विश्लेषकों की नजर में एक तरह का चुनावी भाषण ही था। भाजपा का हर नेता जिस तरह से सरकार के खिलाफ आक्रामक हो उठा है और आपदा राहत में घपला होने का आरोप लगा रहा है उससे यह कुछ अलग ही तरह का संकेत और संदेश जा रहा है। भाजपा नेता सुक्खू सरकार को एकदम असफल और भ्रष्टाचार में लिफ्त होने का तमगा देते जा रहे हैं। भाजपा के इन आरोपों का सरकार और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कारगर जवाब नहीं आ रहा है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और सरकार कांग्रेस द्वारा ही विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सरकार के खिलाफ सौंपी अपनी ही चार्जशीट पर कोई कारवाई नहीं कर पा रही है। इससे सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वतः ही बल मिल जाता है। इस समय केन्द्र सरकार के सहयोग पर जहां मुख्यमंत्री फूटी कौड़ी भी न मिलने की बात कह रहे हैं वहीं पर उनके ही कुछ मंत्री इस सहयोग को रिकॉर्ड पर लाकर मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इस तरह सरकार में ही उठते इन अलग स्वरों का राजनीतिक अर्थ बदल जाता है। फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा पर धनबल के सहारे इस सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लग ही चुका है। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये एफ आई आर तक दर्ज है। एफ आई आर जांच में हरियाणा की पूर्व खट्टर सरकार के प्रचार सलाहकार पर भी आरोप आये हैं। अब हरियाणा में पुनः भाजपा की सरकार बन गयी है। हिमाचल में दल बदल का खेल नड्डा के अध्यक्ष काल में हुआ है। अब नड्डा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो गये हैं लेकिन उस समय दल बदल से सुक्खू सरकार गिराई नहीं जा सकी। यह असफलता एक तरह से नड्डा के नाम पर भी है। लेकिन राज्यसभा चुनाव और उसके बाद के घटनाक्रम ने सुक्खू सरकार को अब तक चैन से बैठने नहीं दिया है। वेतन भत्ते निलंबित करने का रिकॉर्ड सदन के पटल पर आ गया है। इस समय सरकार के चार-पांच मंत्री किसी न किसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ तकरार में चल रहे हैं। कर्मचारी आन्दोलन की स्थिति पूरी तरह खत्म नही हुई है। मीडिया को पुलिस बल के माध्यम से डराने के प्रयास लगातार रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। जनता इस सरकार को ‘‘टैक्स’’ की सरकार का तमगा दे रही है। इस तरह मित्रों के अलावा हर वर्ग सरकार से पीड़ित है। भाजपा इस स्थिति पर बराबर नजर बनाये हुये है और यह सन्देश सफलतापूर्वक दे रही है कि केन्द्र के सहयोग के बिना सरकार एक दिन नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में जब कर्ज लेने की सीमा पार हो जायेगी तब प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन कैसे आगे बढ़ेगा उस पर सबकी निगाहें लगी हैं। माना जा रहा है कि सरकार अपने ही बोझ से दम तोड़ने के कगार पर पहुंच रही है। भाजपा इसी स्थिति की प्रतीक्षा में है और तब सरकार तोड़ने के प्रयास एक दम गति पकड़ लेंगे। उस समय तक यदि नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में कोई ठोस कदम न उठ सके तो सरकार और पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ जाएगी। भाजपा अपने ब्यानों से इसी संभावित बगावत को हवा दे रही है। माना जा रहा है कि भाजपा की आक्रामकता प्रदेश को चुनावों की ओर ले जाने का एक सुनियोजित प्रयास है।
क्या नड्डा का ब्यान कंगना के आरोपों का प्रमाण है?
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- Created on Monday, 07 October 2024 03:52
- Written by Shail Samachar
सोलन नगर निगम उप-चुनाव में भाजपा की जीत सरकार के खिलाफ जनता का रोष
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- Created on Wednesday, 02 October 2024 12:13
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। सोलन नगर निगम के वार्ड संख्या 5 के उप-चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरदीप पांजा ने शानदार जीत प्राप्त की है। अमरदीप पांजा ने कुल 524 वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी पुनीत नारंग को 240 वोट मिले। इस चुनाव में 2 वोट नोटा के लिए डाले गये। भाजपा की इस जीत को क्षेत्र में पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। सोलन नगर निगम के इस उप-चुनाव में जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर मुहर लगाई है।
भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा की इस जीत पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया।
बिंदल ने कहा भाजपा की यह शानदार जीत वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा फतवा है, हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस वार्ड ने घर घर जा रहे थे उसके बावजूद भी सरकार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को कांग्रेस से दो गुना से अधिक वोट प्राप्त हुए, यह सीधा सीधा जनता का वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट है, सरकार की झूठी गारंटी, जनता पर बोझ के खिलाफ वोट है।
जयराम ठाकुर ने कहा की वर्तन सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और उसके प्रति जनता का रोष इस मतदान में साफ दिखाई दे रहा है। सोलन में वार्ड नंबर 5 की जीत के लिए जनता का आभार एवं कार्यकर्ताओं को बधाई।
अवैध मस्जिद और अवैध प्रवासी मुद्दा कहीं सरकार के लिये घातक न हो जाये
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- Created on Monday, 30 September 2024 13:10
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। देवभूमि संघर्ष समिति अवैध मस्जिदों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ उठे रोष पर उभरे आन्दोलन का नेतृत्व कर रही है। इस संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन आयोजित किये हैं। अब यह चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत से 5 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ फैसला नहीं आता है तो संघर्ष समिति जेल भरो आन्दोलन शुरू कर देगी। मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लम्बे अरसे से अदालत में लम्बित चल रहा है। यह अवैध निर्माण यदि हुआ है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की सरकारों के समय में हुआ है। मस्जिद में हुये अवैध निर्माण के साथ ही चार-पांच हजार और अवैध निर्माण होने का खुलासा शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने स्वयं किया है। मस्जिद सरकार की जमीन पर बनी है यह खुलासा सदन में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रखा है। अवैध प्रवासियों और स्टेट वैण्डरस को लेकर कमेटी बना दी गयी है। इस कमेटी की कोई बैठक होने और उसमें कोई इस संबंध में फैसला होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आयी है। लेकिन ऐसी जानकारी के बिना मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह ब्यान आ गया है कि रेडी-फड़ी लगाने वालों को अपना नाम भी डिस्प्ले करना होगा। इस ब्यान का संज्ञान कांग्रेस हाईकमान ने भी लिया है और मंत्री को अपना ब्यान एक तरह से वापस लेना पड़ा। सरकार को भी अधिकारिक तौर पर यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विक्रमादित्य सिंह के ब्यान का समर्थन कर दिया है। इस तरह सुक्खू सरकार के तीन मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और धनीराम शांडिल एक तरह देवभूमि संघर्ष समिति का समर्थन कर गये हैं। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन विभाग को दिये जाने के खिलाफ खड़े हो गये हैं। इस तरह सुक्खू के चार मंत्री सरकार से अलग राय रखने वालों में गिने जाने लगे हैं। अवैध प्रवासी और मस्जिदों में अवैध निर्माण ऐसे मुद्दे बन गये हैं जिन पर कानूनी पक्ष कुछ और है तथा जन भावना कुछ अलग है। इस तरह इस समय जन भावना के दबाव में फैसला लेने का वातावरण बनाया जा रहा है। सरकार भी इन मुद्दों पर खामोश चल रही है अन्यथा दोनों मुद्दों पर समयबद्ध जांच बिठाकर इस समय उभरे तनाव के वातावरण को अलग मोड दे सकती थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसलिये अवैध निर्माण के मामले में सब मामलों पर कानून के मुताबिक ही कारवाई करनी होगी। इस समय प्रदेश के कई छोटे-बड़े नेता भवन निर्माण व्यवसाय से जुड़े हुये हैं। संभव है कि इनके निर्माण में भी कई कमियों को नजर अन्दाज कर दिया गया हो। इसलिये मस्जिदों में भी हो रहे अवैध निर्माण पर कारवाई करना आसान नहीं होगा। इसी तरह किसी भी भारतीय नागरिक को अवैध प्रवासी करार देना आसान नहीं है। हर आदमी की गतिविधियों पर नजर रखना कानून और व्यवस्था के तहत प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिये किसी प्रवासी को अवैध करार देना कानून के तहत आसान नहीं है। इस तरह अवैध मस्जिद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे को जिस तरह एक गैर राजनीतिक संगठन देव भूमि संघर्ष समिति को सौंप दिया है और पूरे आन्दोलन को हिन्दू संगठन के रोष का नाम दिया गया है। उसके राजनीतिक उद्देश्य कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पहला प्रदर्शन हुआ था उस समय भाजपा विधायक तक भी उसमें शामिल हो गये थे। संजौली में जो प्रदर्शन हुआ है और उसमें पुलिस को व्यवस्था बनाये रखने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ा। उस प्रदर्शन में भाजपा संघर्ष के लोग भी शामिल थे। जिनको चिन्हित करके उनके खिलाफ मामले बनाये गये हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद भाजपा ने एक निर्देश जारी करके अपने हर स्तर के नेताओं को इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से रोक दिया है। इस तरह भाजपा रणनीतिक तौर पर इस आन्दोलन से सक्रिय तौर पर अलग हो गयी है। अब यह आन्दोलन हिन्दू संगठनों का ही विषय बन गया है। जिसका नेतृत्व देवभूमि संघर्ष समिति के हाथ में है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस के मंत्री न चाहते हुये भी भागीदार बन गये हैं वह आगे चलकर सरकार के लिये नुकसानदेह होगा। क्योंकि इस सरकार को बने हुये दो वर्ष हो रहे हैं। मस्जिद निर्माण और दूसरे निर्माण में अवैधता होना मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। मस्जिद सरकार की जमीन पर है यह भी मंत्री ने सदन में कहा है। ऐसे में यह सवाल उठेगा ही की अवैधता के इन मामलों पर सरकार ने क्या कारवाई की है और अवैधता की जानकारी कब और कैसे हुई?
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