Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। यह संस्थान सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिये अधिकारियों का चयन करती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग यह जिम्मेदारी निभाता है। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग इसको अंजाम देते है। प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की शीर्ष प्रशासनिक सेवा एचएएस, एचपीएस आदि के साथ अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारियों का चयन भी करता है। इन संस्थानों की अहमियत का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है किन्तु इनको निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। उसके लिये भी यह प्रक्रिया है कि यदि किसी सदस्य को लेकर कोई शिकायत राज्यपाल के पास आती है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवायेंगे। यदि सर्वोच न्यायालय उस शिकायत को सही पाये तभी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर निष्कासन के आदेश कर सकते हैं अन्यथा नहीं। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जिसके निष्कासन के लिये इतनी ठोस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है उसकी नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया है। संविधान में यह मुख्यमन्त्री और राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसमें मुख्यमन्त्री अपनेे विवेक पर किसी की नियुक्ति की संस्तुति करता है और राज्यपाल उसको स्वीकार करके नियुक्ति को अंजाम दे देता है। लेकिन जब देश के कई राज्य में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे तथा कई जगह अध्यक्ष और सदस्यों की गिरफ्तारी तक हो गयी। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में ही गिरफ्तारी की नौबत घट चुकी है। हिमाचल में ही एक समय लोकसेवा आयोग द्वारा की गयी टैक्स इन्सपैक्टरों की भर्ती पर उठा विवाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। फिर एक बार एक अध्यक्ष द्वारा सचिव के बिना ही प्रश्न पत्र चैस्ट को खोलने का प्रयास किया गया था तब अध्यक्ष ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उसी दिन सचिव का तबादला करवाकर इस कांड को दबाया था। अभी कुछ समय पहले भी आयोग के सीक्रेसी कक्ष की विडियोग्राफी करवाये जाने के प्रयास की शिकायत आयोग में चर्चा का विषय रही है। वीरभद्र के शासनकाल में हुई एक नियुक्ति को तो प्रदेश उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गयी है। यह याचिका अभी तक लंबित है। इस नियुक्ति को भाजपा ने चुनावों के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद इस सरकार ने भी एक और नियुक्ति कर दी। बल्कि दो नये पद सृजित किये गये इसके लिये। नियुक्ति के लिये जो प्रक्रिया वीरभद्र सरकार ने अपनाई थी वही प्रक्रिया जयराम सरकार ने अपनाई है। इस तरह दोनो सरकारें एक ही पायदान पर खड़ी हो गयी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल केवल जनता को मुर्ख बनाने के लिये ही एक दूसरे पर आरोप लगातें हैं और मौका मिलने पर उसी राह पर दो कदम आगे निकलने का प्रयास करते हैं। लोक सेवा आयोगों और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्डों की इस स्थिति को देखते हुए ही पिछले दिनो सर्वोच्च न्यायालय ने इन संस्थानों को निर्देश दिये हैं कि इनके द्वारा ली जा रही हर परीक्षा और साक्षात्कार सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हों। इस निर्देश पर अभी हिमाचल सरकार, लोक आयोग और हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कोई कदम नही उठाये हैं।

अब उच्च न्यायालय पर लगी निगाहें

इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हो गया है कि तब पंजाब लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ढांडा की नियुक्ति को लेकर एक याचिका पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में आयी थी तब इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। सरकार को निर्देश दिये थे कि वह अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये। पंजाब सरकार उच्च न्यायालय के इस पर फैसला 25.2.2013 को आया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के दोनों जजों ने उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है बल्कि जब यह मामला लंबित चल रहा था तभी पंजाब सरकार ने ढांडा के स्थान पर दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी थी। इसलिये नयी नियुक्ति को डिस्टर्ब न करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि शीर्ष अदालत लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर समय - समय जो निर्देश और मानदण्डों को लेकर दे चुका है उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश ढांडा की नियुक्ति को रद्द करते हुए स्पष्ट कहा है कि These materials do not indicate that Mr. Harish Dhanda had any knowledge or experience whatsoever either in administration or in recruitment nor do these materials indicate that Mr. Harish Dhanda had the qualities to perform the duties as the Chairman of the State Public Service Commission under Article 320 of the Constitution which I have discussed in this judgment. No other information through affidavit has also been placed on record before us to show that Mr. Harish Dhanda has the positive qualities to perform the duties of the office of the Chairman of the State Pubic Service Commission under Article 320 of the Constitution. योग्यता के इस मानदण्ड पर क्या प्रदेश लोक सेवा आयोग के नव नियुक्त सदस्य जिनकी नियुक्ति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी पूरे उतरते हैं? इस सवाल पर जनता की निगाहें प्रदेश उच्च न्यायालय पर लगी है। सदस्यों और अध्यक्ष की योग्यता को लेकर यह कहा है कि “It is absolutely essential that the best and finest talent should be drawn in the administration and administrative services must be composed of men who are honest, upright and independent and who are not swayed by the political winds blowing in the country. The selection of candidates for the administrative services must therefore be made strictly on merits, keeping in view various factors which go to make up a strong, efficient and people oriented administrator. This can be achieved only if the Chairman and members of the Public Service Commission are eminent men possessing a high degree of calibre, competence and integrity, who would inspire confidence in the public mind about the objectivity and impartiality of the selections to be made by them.” In regard to the second requirement, it was said: “We would therefore like to strongly impress upon every State Government to take care to see that its Public Service Commission is manned by competent, honest and independent persons of outstanding ability and high reputation who command the confidence of the people and who would not allow themselves to be deflected by any extraneous considerations from discharging their duty of making selections strictly on merit.” In In R/O Dr Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission, (2000) 4 SCC 309 this Court considered the functional requirements of the Public Service Commission and what is expected of its members and held: “Keeping in line with the high expectations of their office and need to observe absolute integrity and impartiality in the exercise of their powers and duties, the Chairman and members of the Public Service Commission are required to be selected on the basis of their merit, ability and suitability and they in turn are expected to be models themselves in their functioning. The character and conduct of the Chairman and members of the Commission, like Caesar's wife, must therefore be above board. They occupy a unique place and position and utmost objectivity in the performance of their duties and integrity and detachment are essential requirements expected from the Chairman and members of the Public Service Commissions.” इस समय जिस व्यक्ति को मुख्यमन्त्री चाहता है उसी को अध्यक्ष या सदस्य लगा दिया जाता है। मुख्यमन्त्रीयों के इस अधिकार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि “The Public Service Commissions which have been given the status of constitutional authorities and which are supposed to be totally independent and impartial while discharging their function in terms of Article 320 have become victims of spoils system. “In the beginning, people with the distinction in different fields of administration and social life were appointed as Chairman and members of the Public Service Commissions but with the passage of time appointment to these high offices became personal prerogatives of the political head of the Government and men with questionable background have been appointed to these coveted positions. Such appointees have, instead of making selections for appointment to higher echelons of services on merit, indulged in exhibition of faithfulness to their mentors totally unmindful of their constitutional responsibility.” The question of the Chief Minister or the State Government having “confidence” (in the sense in which the word is used with reference to the Chief Secretary or the Director General of Police or any important statutory post) in the Chairperson of a State Public Service Commission simply does not arise, nor does the issue of compatibility. Chairperson of a Public Service Commission does not function at the pleasure of the Chief Minister or the State Government. He or she has a fixed tenure of six years or till the age of sixty two years, whichever is earlier. Security of tenure is provided through a mechanism in our Constitution. The Chairperson of a State Public Service Commission, even though appointed by the Governor, may be removed only by the President on the ground of misbehaviour after an inquiry by this Court, or on other specified grounds of insolvency, or being engaged in any other paid employment or being unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body. There is no question of the Chairperson of a Public Service Commission being shifted out if his views are not in sync with the views of the Chief Minister or the State Government. इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये बहुत विस्तार से दिशा निर्देश दे रखे हैं। यह निर्देश एक दशक पहले आ चुके हैं। पजांब के संद्धर्भ में फैसला 25.2.2013 को आया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार को इन निर्देशों पर अमल करते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार कर लेनी चाहिये थी। लेकिन राजनीतिक स्वार्थो और दबावों के चलते आज तक ऐसा नही हो पाया है। अब जब एक मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच ही गया है और इन नियुक्तियों पर राजनीतिक दलों ने ही अंगुली उठाई है तब आम आदमी की उम्मीद केवल प्रदेश उच्च न्यायालय पर ही टिकती है कि वहीं से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संद्धर्भ में प्रदेश की शीर्ष अदालत राज्य सरकार को आईना दिखाये। क्योंकि प्रदेश चिटटों पर भर्तीयों से लेकर अब सामने आये 9000 अनट्रेंड अध्यापकों तक के मामले झेल चुका है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के भविष्य को सामने रखते हुए उच्च न्यायालय ही इसमें एक बड़ी भूमिका निभाये।