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अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सरकार के लिये बना कसौटी
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- Created on Tuesday, 24 April 2018 06:59
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। शिमला में यदि हल्के स्तर का भी भूकंप आता है तो इससे कम से कम बीस हजार लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की है प्रदेश के आपदा प्रबन्धन विभाग ने अपनी एक संगोष्ठी में। ऐसी ही आशंका और चिन्ता प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस समय व्यक्त की थी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था। उस समय 2015 में शिमला के अवैध निर्माणों का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका में उच्च न्यायालय ने य कहा था कि Further the respondents do not seem to have learnt any lesson from the recent earthquakes which have devastated the Himalayan region, particularly, Nepal. As per the latest studies, majority ofHimachal Pradesh falls in seismic Zone-V and the remaining in region-IV and yet this fact has failed to shake the authorities in Shimla out of their slumber. The quake-prone erstwhile summer capital of Raj cannot avert a Himalayan tragedy of the kind that has killed thousands and caused massive destruction in Nepal.
It has been reported that Shimla ‘s North slope of Ridge and open space just above the Mall that extends to the Grand Hotel in the West and Lower Bazar in the East is slowly sinking. We can only fasten the blame on the haphazard and illegal construction being carried out and all out efforts being made for converting the once scenic seven Himalayas of this Town into a concrete Jungle. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि 1983 से लेकर 2015 तक उसके पास शिमला में हुए अवैध निर्माणों को लेकर तीन जनहित याचिकायें आ चुकी हैं जिन पर अदालत की ओर से नियमों की अनुपालना को लेकर कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन इसे वाबजूद शिमला में 186 छः से लेकर दस मंजिलो तक के भवनों का निर्माण हो चुका है जिनके नक्शे पास हैं या नही इसकी जानकारी ही नगर निगम को नही है।
लेकिन इस तरह आयी उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद सरकार ने 2016 के मानसून सत्रा में फिर टीसीपी एक्ट में संशोधन करके इन अवैधताओं को और बढ़ावा देने की बात कर दी। उस समय भी अदालत ने इन अवैधताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा था कि Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings being regularized, which are not even structurally safe.
The regularization of unauthorized constructions/encroachments on public land will render a number of enactments, like Indian Forest Act 1927, Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 and Town and Country Planning Act, 1977 nugatory and otiose. The letter and spirit of these enactments cannot be obliterated all together by showing undue indulgence and favouritism to dishonest persons. The over-indulgence by the State to dishonest persons may ultimately lead to anarchy and would also destroy the democratic polity. उच्च न्यायालय की इस तलख टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने काफी समय तक इस संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान नही की। परन्तु जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही राज्यपाल पर इसे स्वीकृति देने का अलग-अलग आग्रह किया तो राजभवन को इसे स्वीकृति देनी पड़ी। यह सशोधन था ही एक वर्ष के लिये इस कारण इस पर ज्यादा चर्चा नही बढ़ी।
इसी बीच कसौली में हुए कुछ अवैध निर्माणो में पर्यावरण सारे मानदण्डो को अंगूठा दिखाने को लेकरSociety for Preservation of Kasauli and its Environs ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर दी। इस पर एनजीटी ने अपने आर्डर में यह कहा है कि The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.
Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.
Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.
Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry. In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.
There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing. Narayani Guest House The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor. इसके बाद एनजीटी ने एक अन्य आदेश में प्रदेश के सारे Green forest और Core areas तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गो के तीन मीटर के दायरे में सारे निर्माणों पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि "If such unplanned and indiscriminate development is permitted, there will be irreparatable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other''
"Beyond the core, green /forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the Town and Country Planning Act. Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor."
However, if any construction particularly public utilities (buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeyes plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the authorities concerned having jurisdiction over the area in question."
This committee shall also advise the state of Himachal Pradesh for regulating traffic on all roads, declaring prohibited zones for vehicular traffic, preventing and controlling pollution and for management of municipal solid waste in Shimla. The recommendation of this committee should be carried out by the state government and all its departments as well as local authorities without default and delay. एनजीटी के समकक्ष यह आया है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्रा में आठ हजार से भी अधिक ऐसे निर्माण हुए हैं जिनके नक्शे तक सौंपे ही नही गये हैं। यह जानकारी भी इन लोगों ने स्वयं उस समय दी जब अवैधताओं पर उच्च न्यायालय ने शिमला, धर्मशाला, सोलन, कसौली, कुल्लु, मनाली और कसौली में ऐसे निर्माणांे के बिजली और पानी के कनैक्शन काटने के आदेश जारी किये थे। प्रदेशभर में 35000 से कुछ अधिक अवैध निर्माण के आंकड़े उच्च न्यायालय तक आ चुके हैं। चुनावी राजनीति के दवाब में चल रही सरकार ने एनजीटी के फैसले की सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात की है। लेकिन इसी बीच कसौली के जिन छः होटलों के खिलाफ एनजीटी का आदेश आया था उसके खिलाफ यह होटल सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गये थे। इस अपील पर फैसला आ गया है और एनजीटी का फैसला बहाल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कुछ लोगों के लालच के लिये अन्य लोगों का जीवन खतरे में नही डाला जा सकता। आम आदमी के जीवन के प्रति ऐसी ही चिन्ता उच्च न्यायालय भी अपने अवैध निर्माण एक ही दिन में खड़े नही हो गये हैं और न ही संबधित प्रशासनिक तन्त्रा की मिली भगत के बिना यह संभव हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों को गिराने के स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं । अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर ही प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को अधिमान देकर उन पर कड़ाई से अमल करने की दिशा में आगे बढे़गी या फिर किसी को इसके लिये भी जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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