Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने 25.7.18 को राजस्व विभाग की ओर से प्रदेश के सारे मण्डलायुक्तां और उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में गैर हिमाचली अधिकारियों /कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवम् भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के अन्तर्गत भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने बारे मार्ग दर्शन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा अधिकारी /कर्मचारी प्रदेश में अपने आवास हेतु भूमि क्रय करना चाहता है तो वह इसका पात्र है। यदि उसकी पात्रता के तहत उसके पुत्र/पुत्री भी आवास के लिये भूमि क्रय करना चाहते हैं तो वह भी इसके पात्र होंगे। भले ही वह प्रदेश के बाहर ही क्यों न रह रहे हां। इसके लिये उन्हे प्रदेश में तीस वर्ष तक कार्य करने का प्रमाणपत्र नही देना होगा।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों /अधिकारियों के लिये बड़ी राहत करार दिया जा रहा है। लेकिन उन्हे प्रदेश के राजस्व नियमों के जानकारों के मुताबिक इस फैसले से कोई बड़ी राहत मिलने जैसी बात नही है। क्योंकि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिमाचली हो या नही इस कानून की धारा 118 के तहत भूमि क्रय करने की अनुमति सरकार से ले सकता है। अब तक हजा़रों लोग ऐसी अनुमति लेकर प्रदेश में ज़मीने खरीदे हुए हैं। प्र्रदेश में किसी भी गैर कृषक को ज़मीन खरीदने पर पावंदी है चाहे वह हिमाचली है या नही। ऐसे व्यक्ति को धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता है और वह सरकार के इस फैसले के बाद भी यथास्थिति लागू रहती है। क्योंकि इस फैसले से कोई गैर कृषक-कृषक नही बन जायेगा। ऐसे में यदि सरकार प्रदेश में कार्यरत गैर हिमाचलीयों पर से गैर कृषक की बंदिश हटाना चाहती है तो उसके लिये 1972 के एक्ट में विधानसभा के अन्दर संशोंधन लाना पडे़गा। क्योंकि इस एक्ट के तहत 1975 में बने नियमों में संशोधन करके कृषक का दर्जा नही दिया जा सकता।
स्मरणीय है कि जब जयराम सरकार ने कार्यभार संभाला था तब इस आश्य का एक ब्यान दिया था कि सरकार 1972 के मुजारियत और भूसुधार एक्ट में संशोधन करना चाहती है। बजट सत्र में सरकार के इस ब्यान पर सदन में काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने वाक्आऊट तक किया था। इस परिदृश्य में सरकार का यह फैसला एक और विवाद को जन्म दे सकता है कि जब सरकार गैर हिमाचली अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को यह सुविधा देना चाहती है तो उन लोगों को क्यों नही जो प्रदेश में लम्बे समय कारोबार कर रहे हैं और यहीं के बाशिंदे हो गये हैं।
गौरतलब है कि ऐसे कारोबारी लोग लम्बे अरसे से यह मांग भी करते आ रहे हैं। इन लोगों ने धारा 118 को प्रदेश उच्च न्यायालय में 1995 से लेकर 2010 तक छः अलग-अलग याचिकाएं डालकर चुनौती भी दी है लेकिन इन सभी याचिकाओं के फैसलों में उच्च न्यायालय ने धारा 118 की वैधता को स्वीकार किया है। लेकिन इसके बाद एक और याचिका पर सितम्बर 2016 में प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेशवर ठाकुर की पीठ ने सरकार को यह निर्देश दिये थे कि This court deems it fit and proper to direct the state government to make  suitable  amendments to Section 118 of the HP Tenancy and Land Reforms Act,1972 read with HP Tanancy and Land Reforms Rules, 1975 in order to Facilitate to purchase any land  (agricultural and non -agricultural)  in the state  by  non- agriculturist Himachalis residing in the state for decades, prior to the date of commencement of the HP Tanancy and Land Reforms Act, 1972  within a period of 90 days from today''
लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना के लिए अब तक कोई कदम नही उठाये गये है। आज भी जब सरकार ने यह फैसला लिया है तब शायद इन निर्देशों का कोई संज्ञान नही लिया गया है। धारा 118 के तहत गैर कृषकों पर लगाई गयी बंदिश हर सरकार के लिये एक बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन इसे कोई भी हटा नही पाया है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि यह धारा लगायी क्यों गयी थी। इस एक्ट के उद्देश्यों की घोषणा में कहा गया है STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS:'' As a result of the re-organisation of the erstwhile state of Punjab in November, 1966,some areas were integrated in Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

There are different enactments regarding tenancy and agrarian reforms in force in new and old areas of the Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 is in force which is a progressive legislation about the security of tenures of tenants and their other rights. in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act,1966,however, occupancy tenants have been vested with proprietary rights under two Acts on the subject namely, the Punjab Occupancy tenants (Vesting of Proprietary rights) Act, 1953 and the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1954. in the old areas the occupancy tenants have to apply for ownership under section 11 of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act. Ithas therefore been considered necessary to unify the various laws relating to tenancies as in force in the pradesh and to provide for a measure of land reforms to remove disparities.
Restrictions have been imposed to purchase land by the non-agriculturists to avoid concentration of wealth in the hands of non-agriculturists moneyed class. The Bill is to achieve the above objects

इसके बाद 1987 में इस एक्ट की धारा 104 में संशोधन करके इसे कड़ा किया गया था। धारा 104 में संशोधन धारा 113 के परिप्रेक्ष में किया गया था। इस संशोधन के उद्देश्यों में भी यह कहा गया है कि Statement of Objects and Resasons of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Bill 1987 provides as under:

STAREMENT OF OBJECTS AND REASONS:'' Under the existing provisions contained contained in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1971 the right, title and interest of the Government in the lands owned by it and leased out to a person vest in tenants. It is imperative that the proprietary rights in Government lands, by and large regenerated through public funds, should not pass to private persons, it has, therefore, become necessary to make suitable amendment in section 104 of the said Act, Under the provison to section 113 of the said Act. The land in respect of which proprietary rights have been acquired by a non- occupancy tenant, can be transferred by way of sale, mortgage gift or otherwise only for productive purposes with the permission of the Collector. In odrder to aviod misuse of this provision and to ensure that such permission should be accorded rarely and only under genuine cricumstances, it has been decided that the said permission be given by the State Government alone Section 118 of the principal Act, which restricts transfer of land to non-agriculturists, does not apply to the transfer of lands situated in urban areas, nor does it apply to transfer of lands not used for purposes subservient to agriculture. The lands classified as "Gair-mumkin makan'' ''Gair mumkin dhank'' can be transferred in favour of non- agriculturists and thus the provisions as they exist leave a loop hole in law which is designed to prevent the transfer of land to non-agriculturists. it has therefore, become necessary to make suuitable amendments in the existing law. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

इस परिदृश्य में सरकार का अब लिया गया फैसला अपने में बेमानी हो जाता है। क्योंकि इससे गैर कृषक की बंदिश नही हटती है और जब तक की यह बंदिश नही हटती है ऐसे फैसले से किसी को कोई लाभ नही मिल पायेगा। सरकार के इस फैलसे से जो यह माना जा रहा है कि इससे गैर हिमाचली अधिकारियों/ कर्मचारियों और उनके पुत्र/ पुत्री को भूमि क्रय में लाभ मिलेगा इसके लिये जानकारों के मुताबिक सरकार को इस फैसले में संशोधन करना पड़ेगा।