Friday, 19 September 2025
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दूरगामी होंगे वेन्टिलेटर खरीद की जांच के आदेश

शिमला/शैल।जयराम सरकार ने वैंटिलेटरज़ की खरीद को लेकर आये एक बेनामी पत्र में लगे आरोपों की जांच के लिये निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग में हुई अब तक की सारी खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने और इस सबकी उच्च न्यायालय की देख-रेख में जांच करवाने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि जब स्वास्थ्य विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है और नीतिगत सारे फैसले मन्त्री के स्तर पर ही लिये जाते हैं तो वह इस जिम्मेदारी से बच नही सकते हैं। इसी आधार पर विपक्ष ने यह मांग की है कि जब तक इस संबंध में जांच का परिणाम नही आ जाता है तब तक मुख्यमन्त्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिये। विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में इस आश्य का एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा है।
मुख्यमन्त्री ने विपक्ष के ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सम्मेलन में यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनके पास आये दिन कई बेनामी पत्र आते हैं और यदि इस पर वह जांच करवाने की बात करें तो बात बहुत दूर तक जायेगी। इसी के साथ मुख्यमन्त्री ने यह भी कहा कि वह इस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश कर रहे हैं और उसे किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नही। बेनामी पत्रों के माध्यम से आरोप लगाने की संस्कृति कोई प्रशंसनीय कार्य नही है और उसकी यथा संभव निन्दा की जानी चाहिये। लेकिन जब ऐसे पत्रों पर ‘पिक एण्ड चूज’’ के आधार पर संज्ञान लिया जायेगा तब तो अंगुली उठना स्वभाविक हो जाता है। जिस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश सरकार कर रही है और बेनामी होने के नाते उसका संज्ञान न लेने की राय दी जा रही हो उसी पत्र के आधार पर जब जांच केमटी गठित कर दी जाये तब क्या सरकार का स्टैण्ड स्वतः ही अन्तः विरोधी नही हो जाता है। तब क्या ऐसी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भी विश्वास करने की बात कर पायेगा।
मुख्यमन्त्री ने पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना के संद्धर्भ में किये गये जन कार्यो पर भी कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि यह कार्य कहां है। इसी में उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिये कांग्रेस हाईकमान को 12 करोड़ का बिल भेजा है। मुख्यमन्त्री ने इस कथित बिल का स्त्रोत सोशल मीडिया को बताया कि उसमें यह बिल सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज़ से इस बेनामी पत्र को लेकर सोशल मीडिया में चर्चित हुआ यह बिल भी एक बेनामी पत्र है मुख्यमन्त्री ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से इस बेनामी पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करने का साधन बनाया। मुख्यमन्त्री के आरोप का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मुख्यमन्त्री के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के लिये कानूनी विकल्प तलाशने शुरू कर दिये हैं। वैसे सोशल मीडिया में चर्चित यह कथित बिल एक जानकारी का प्रपत्र है। इस प्रपत्र में हाईकमान ने सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों से उनके द्वारा कोरोना को लेकर किये गये कार्यों की जानकारी मांगी है। प्रदेश कांग्रेस जो काम करने का दावा कर रही है उस दावे पर मुख्यमन्त्री का मतभेद और असहमति हो सकती है। लेकिन इस सूचना के प्रपत्र को ही बिल के रूप में प्रचारित करना यह प्रमाणित करता है कि मुख्यमन्त्री का तन्त्र उन्हे किस तरह की कितनी विश्वनीय जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है।
लेकिन यहीं पर यह सवाल भी आ जाता है कि जब एक बेनामी पत्र पर जांच बैठायी जा सकती है तो अन्य पत्रों पर भी ऐसी ही जांच क्यों नही होनी चाहिये। जब सीधे हाईड्रोकालिज के निर्माण में न्यूनतम निविदा 92 करोड़ को नजरअन्दाज करके 100 करोड़ की निविदा देने वाले को काम दिया गया तो क्या यह 8 करोड़ के सरकारी धन की लूट नही है। इस कालिज को लेकर दो बार विधानसभा में प्रश्न भी आये जो संयोग से चर्चा में नही आ सके। विधायक रामलाल ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह सवाल भी उठाया लेकिन कोई कारवाई नही हुई। क्या इस आठ करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच नही होनी चाहिये। ऐसे ही सीमेन्ट के रेट बढ़ाने को लेकर एक गंभीर पत्र आया। गंभीर आरोप लगे थे उस पत्र पर लेकिन कोई जांच के आदेश नही हुए। ऐसे में आज जब वैन्टिलेटर खरीद को लेकर आये बेनामी पत्र पर जांच हो सकती है तो फिर उसी तर्क से बाकी पत्रों पर जांच क्यों नही। क्या मुख्यमन्त्री के गिर्द बैठा सलाहकारों का टोला सिर्फ मुख्यमन्त्री को दबाव में रखने के लिये उन्ही से जुड़े विभागों पर लगे आरोपों की जांच की बिसात बिछाकर एक बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यदि पृथ्वी सिंह की गिरफतारी के बाद भी रिश्वत के आरोपों की जांच की आंच राजीव बिन्दल तक नही पहुंच पाती है तब जांच की सुलगी आग में कई औरो के जलने की नौबत आ जायेगी यह तय है। क्योंकि स्वयं ही जांच आदेशित करके सरकार ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार थमा दिया है जो लगातार चलता ही रहेगा।

अढ़ाई साल के कार्यकाल में हुई खरीद पर ‘श्वेत पत्र’ जारी किया जाये
 
कांग्रेस का राज्यपाल को ज्ञापन

कांग्रेस विधायक दल की एक आपात बैठक प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के विपक्ष लाँज में हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक सुर में हिमाचल प्रदेश की जय राम सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए व मुख्यमंत्री को प्रबंधन में नाकाम मानते हुए पद से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। बैठक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री  वीरभद्र सिंह सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में दलील दी गई कि जय राम सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सदी के सबसे बड़े मानवता पर आए संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगातार हो रहे घोटाले और खास तौर पर घटिया दवाइयां, पी.पी.ई. किट्स, वैंटिलेटर, सैनिटाइजर और अन्य खरीद में घोटाले सार्वजनिक हुए तथा जिस प्रकरण के चलते पार्टी अध्यक्ष, राजीव बिन्दल को हटाया गया उससे प्रदेश पूरी तरह शर्मसार हुआ है। इस मसले में देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उच्च स्तरीय जांच को अंजाम दिया जाना चाहिए। यही नहीं भाजपा के अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान जितनी भी खरीद हुई हैं उसका ‘श्वेत पत्र’ जारी किया जाए। कोरोना काल की तमाम खरीद का विशेष आडिट करवाकर जनता के समक्ष रखा जाए। विधायक दल का मानना है कि राज्य की जय राम सरकार ने इस दौरान बहुत ही लापरवाही से काम किया है और आम-आदमी की सेवा करने के राजधर्म को निभाने में यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। मौजूदा सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी  है इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वे भी इसके विरुद्ध आंदोलन चलाकर इस सरकार को बेनकाब  करे। बैठक करीब दो घंटे तक चली इसमें वीरभद्र सिंह सहित आशा कुमारी, राम लाल ठाकुर, सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु, हर्षवर्धन चैहान, जगत सिंह नेगी के अलावा कई वरिष्ठ विधायकों ने अपनी राय रखी। कोरोना काल में इस बैठक में सरकार को घेरने का पूरा रोडमैप तैयार करते हुए कांग्रेस विधायक दल ने अपनी मांग दोहराई कि हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के विशेष सत्र की तत्काल जरूरत है ताकि प्रदेश में जो काले कारनामे कोरोना काल में हुए हैं और खासतौर पर जिस तरीके से इंदिरा गांधी मैडिकल काॅलेज के प्रिंसिपल को बदला गया, एस.डी.एम. नादौन को बदला गया और स्वास्थ्य निदेशक की गिरफतारी हुई, कोरोना काल में यह देशद्रोह के साथ जुड़े मसले हैं इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सरकार को घोर विफल सरकार करार देते हुए पार्टी ने यह कहा कि यह सरकार जनमानस के लिए खतरा बनी हुई है और इसके कारण लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब इस सरकार से कोई उम्मीद करना बाकी नहीं बची है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी इस सरकार द्वारा न तो किसी के बिजली का बिल माफ किया गया, न पानी का बिल और न ही किसी बच्चे की फीस माफ की गई। सारा ध्यान घोटालों को अंजाम देने में बीत गया और अब मंहगाई अपनी चरम पर है। जहां पैट्रोल-डीजल, गैस, राशन की कीमतें बढ़ाई गई वहीं पर राशन की स्कीम से जनमानस को मिल रहे फायदों को भी छिनने की कोशिश की गई। राशन स्कीम में सब्सिडी कम करना या लोगों की संख्या कम करना, जैसे घिनौने काम इस दौरान किए गए। कहां तो सरकार को चाहिए था कि वह इस काल में लोगों के घर-आंगन तक सुविधाएं पहुंचाती ऐसे सभी लोगों के खातों में पैसे डालती जो आयकर नहीं देते लेकिन सरकार लगातार अधिसूचनाएं जारी करती रही और जनता से फरेब का क्रम जारी रखा जाएगा।
इस सरकार द्वारा किसान-बागवान की कोई मदद नहीं की गई वहीं पर्यटन उद्योग नाकाम किया गया। उद्योगधंधों को पूरी तरह से चैपट कर दिया गया और छोटे व्यापारी कहराते रहे। लेकिन इस सरकार को किसी भी तबके पर तर्स नहीं आया। टैक्सी वाले, वेटर्ज, सुरक्षा कर्मचारी, नाई, धोबी, पुजारी, श्रमिक, दुकानदार इत्यादि लोगों की कोई मदद नहीं की गई बल्कि हजारों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कई लोगों की गिरफतारियां की गई। पत्रकारों पर मामले दर्ज करने की कोशिश की गई ताकि सरकार की नाकामियां जनता तक न पहुंच जाए।  पार्टी ने कहा यह सरकार केंद्र से कोई मदद हासिल नहीं कर पाई, न ही किसी रोडमैप पर काम किया, न ही खर्चों में कटौती की बात की  और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर विधायकों की विधायक निधि काटने का काम किया गया। जबकि सरकार को तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हटाने चाहिए थे। विभागीय खर्चों में कटौती करनी चाहिए थी। जिस ढंग से इस दौरान प्रदेश में कारनामे हुए पार्टी ने उसका पूरा कच्चा चिट्ट्ठा राज्यपाल के दरबार में भी रखने का फैसला लिया और दलील दी कि कोविड प्रबंधन में घोटालों के चलते कांग्रेस विधायक दल को अपना विरोध दर्ज करवाना जरूरी है। विधायक दल ने यह भी जानना चाहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि अगर स्वास्थ्य घोटाले में पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेवार नहीं है? विभाग का प्रबंधन सीधा उनके हाथ में है। विभाग को पार्टी चला रही थी या सरकार चला रही थी? यह बात साफ होनी चाहिए इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार, नये चेयरमैन बनाने के लारे-लप्पे की योजना को त्याग कर अपना इस्तीफा दें और यह भी स्पष्ट करें कि इस दौरान केंद्र ने राज्य को कुल कितने पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार विभिन्न विभागों के खातों में पड़े 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेने की योजना बनाने से पहले सरकार यह बताए कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में हिमाचल प्रदेश को क्या हासिल हुआ? इस बैठक में कोरोना के समय में अफसरशाही का बड़े पैमाने पर तबादला करना और मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाने की भी चर्चा हुई। यह भी दलील दी गई कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ‘क्वारंटीन डैस्टिनेशन’ जैसी बातें राष्ट्रीय चैनलों पर कर हिमाचल प्रदेश की छवि को बेहद बड़ा आघात लगाया है। कहा गया कि इस दौरान जबकि प्रदेश में लाॅकडाउन था, नशा माफिया, रेत माफिया, वन माफिया और हर तरह के माफिया हिमाचल प्रदेश सरकार की शह पर दनदना रहे थे और सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया हिमाचल प्रदेश में अब पनप कर सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में खरीद के दलाल हर तरफ दनदना रहे हैं। पार्टी ने कहा कि जहां पहले पत्र बम्ब ने बवाल मचाया था वहीं बाद में सी.एम.ओ. के माध्यम से दवाइयों की सवा सौ करोड़ रुपये की खरीद हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सुनने को मिली। खरीद में हेरा-फेरी और उसके बाद आयुर्वेद विभाग में घोटाले से यह प्रदेश कहराता रहा और अब तो पी.पी.ई. किट्स, सैनिटाइजर, वैंटिलेटर खरीद ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को शर्मसार किया है। क्वारंटीन सैंटर्ज में कुप्रबंधन, अनियमित्तताएं और लोगों की मौतें इस दौरान मुद्दा बनी रही। कोविड फंड का दुरुपयोग कर उससे मोबाइल खरीदे जाते रहे। कोरोना योद्धाओं के वेतन काटे जाते रहे। इसके अतिरिक्त दर्जनों ऐसे मसले सामने आए जिनमें  अमानवीय तरीके से लोगों से बर्ताव किया गया। इस दौरान अफसरशाही दनदनाती रही और लोकतंत्र को हाशिये पर धकेल दिया गया। ऐसे में जय राम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह कारनामे माफी के काबिल नहीं है।

क्या भाजपा की इन साईड स्टोरी अब बिखरने लगी है

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा में पिछले अरसे से चल रही इन साईड स्टोरी अब पब्लिक स्टोरी होने लग पड़ी है। इस स्टोरी का ताजा अध्याय कांगड़ा में कुछ दिन पहले ही लिखा गया है। 30 मई को कांगड़ा के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में भाजपा के आठ-दस नेता इकट्ठे हुए। इनमें कांगड़ा के सांसद किश्न कपूर और पूर्व मन्त्री रविन्द्र रवि प्रमुख नाम थे। रविन्द्र रवि के खिलाफ जब शान्ता के नाम खुले पत्र के प्रकरण  में एफआईआर दर्ज हुई थी तब से रवि को मुख्यमन्त्री का विरोधी माना जाता है। रवि की गिनती धूमल समर्थकों में होती है। धूमल और जयराम के रिश्तों की मधुरता जंजैहली प्रकरण में सरकार के गठन के तुरन्त बाद ही जग जाहिर हो चुकी है। किश्न कपूर जब जयराम मन्त्रीमण्डल में मंत्री बने थे तब उनका मन्त्री बनना भी धूमल के नाम लगा था। इस परिदृश्य में जब कांगड़ा के धूमल खेमे से जुड़े नेताओं की कोई बैठक होगी तो उसे सरकारी तन्त्र से लेकर मीडिया तक मुख्यमन्त्री विरोधी बैठक ही करार देगा हुआ भी यही। लेकिन इसमें राजनीतिक समझ का खुला प्रदर्शन तब सामने आया जब कांगड़ा-चम्बा के आठ विधायकों ने इस बैठक को पार्टी विरोधी गतिविधि करार देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इस संबंध में पत्र लिखकर बैठक करने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई करने का आग्रह तक कर दिया। इन विधायकों का यह पत्र जब समाचार बनकर सामने आया तब संासद किश्न कपूर की इस प्रतिक्रिया ने की बैठक करना पार्टी  विरोधी गतिविधि नही है बल्कि पत्र लिखकर उसे सार्वजनिक करना अनुशासहीनता है।
अब किश्न कपूर और रविन्द्र रवि तथा अन्यों की इस बैठक के प्रकरण में एक और नया अध्याय जुड गया है। इसमें एसडीएम कांगड़ा ने लोक निर्माण विभाग कांगड़ा के अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखकर यह पूछा है कि उसने कोविड के दौरान इन नेताओं के लिये रैस्ट हाऊस कैसे खोल दिया। स्वभाविक है कि एसडीएम अपने स्तर पर या डीसी भी अपने स्तर पर एसडीएम को ऐसे निर्देश नही देगा कि वह अधिशासी अभियन्ता की ऐसी जवाब तलवी करे। क्योंकि अपरोक्ष में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला है। निश्चित रूप से ऐसा फैसला पहले मुख्यमंत्री कार्यलय में लिया गया होगा और फिर इस पर अमल करने के लिये डीसी को निर्देश दिये गये होंगे। कांगड़ा की इस बैठक का प्रकरण जिस तरह से आठ विधायकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र से लेकर अधिशासी अभियन्ता की जवाब तलबी तक पहुंच गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा में सब कुछ अच्छा नही चल रहा है।
 इस बैठक प्रकरण के साथ आने वाले दिनों में और क्या-क्या जुड़ता है वह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जांच प्रकरण भी शान्ता कुमार के पत्र के कारण ही राजीव बिन्दल के त्यागपत्र तक पहुंचा है। लेकिन जब कांगड़ा सैन्ट्रल कोआरपेटिव बैंक का लोन प्रकरण सामने आया और यह खुलासा हुआ कि ऋण लेने वाले ने शान्ता कुमार के विवेकानन्द ट्रस्ट के नाम पर उन्हे लाखों का चैक दान के नाम से देने का प्रयास किया था तब सरकार से लेकर संगठन तक सब इस मामले में चुप हो गये थे। लेकिन सबकी चुप्पी के वाबजूद इस मामले की वैधता का सवाल आज भी यथास्थिति खड़ा है। क्योंकि शान्ता कुमार भी इस चैक को लौटाने से आगे नही बढ़े थे। वैसे तो पालमपुर के उमेश सूद द्वारा विवेकानन्द ट्रस्ट के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिका को लेकर भी कई सवाल अब तक खड़े हैं। बहुत संभव है कि आज रविन्द्र रवि के खिलाफ खुले पत्र को लेकर हुई एफआईआर और अब बैठक को लेकर अधिशासी अभियन्ता की जवाब तलबी कई पुराने गड़े मुर्दो को भी खोदने का कारण न बन जाये। यह माना जा रहा है कि जैसे ही मन्त्री मण्डल के खाली पद भरे जायेंगे उसके बाद अन्दर की ज्वाला लपकें बनकर सामने आयेगी।

क्या भाजपा की नैतिकता बिन्दल से आगे भी बढ़ेगी

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सामने आयी आडियो ने भााजपा अध्यक्ष रहे डा. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता की बलि ले ली है। लेकिन इस बलि के बाद में विजिलैन्स उस पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार नही कर पायी है जो बिन्दल के त्यागपत्र का कारण बना है। पृथ्वी सिंह को बिन्दल का निकटस्थ इस आधार पर कहा  गया था क्योंकि उसके पास एक विजिटिंग कार्ड जांच के दौरान विजिलैन्स को मिला है। एपैक्स डायग्नोस्टिक के इस कार्ड पर बिन्दल के दामाद डा.राजकुमार गांधी और बेटी डा.स्वाती बिन्दल गांधी के नामों के साथ पृथ्वी सिंह का नाम बतौर मार्किटिंग मैनेजर दर्ज है। इसी के साथ एक और छोटा सा पोस्टर मिला है जिसमें पृथ्वी सिंह बिन्दल को जन्म दिन की बधाई दे रहे हैं। इन दो साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी सिंह को बिन्दल का करीबी प्राचरित किया गया। इस प्रचार से यह प्रदर्शित किया गया कि शायद बिन्दल ही पृथ्वी सिंह के नाम से सप्लाई का काम कर रहे हैं।

इस सारे प्रचार-प्रसार के बाद भी विजिलैन्स पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार नही कर पायी है क्योंकि गिरफ्तारी लायक कोई आधार ही नही बन पाया है। ऐसे में जब पृथ्वी सिंह के खिलाफ ही कुछ नही मिला है तो डाक्टर बिन्दल तो स्वतः ही पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि सचिवालय में ही सैनेटाईज़र की खरीद को लेकर विजिलैन्स में मामला चल रहा है एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पीपीई किट्स के नाम पर रेनकोट सप्लाई होने को मामला बिलासपुर में सामने आ चुका है। चर्चा यह भी है कि वैन्टिलेटर भी शायद गुजरात की उसी कंपनी से लेने की तैयारी चल रही है जिस पर गुजरात  उच्च न्यायालय ही सवाल उठा चुका है। इन सारे मामलो में तो पृथ्वी सिंह और बिन्दल का नाम नही आया लेकिन फिर भी यह सब घटा है।
यही नही इस सरकार में पत्र बम बड़े अरसे से वायरल होते आ रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमन्त्री के ओएसडी धर्मा और धर्माणी को लेकर एक पत्र आया। फिर कुल्लु की नेत्री आशा मंहत का पत्र आया। इन पत्रों की आंच अभी सुलग ही रही थी कि सीमेन्ट के दामों को लेकर पत्र आ गया। इसमें कई गंभीर आरोप थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर ही एक शान्ता कुमार के नाम पत्र सामने आ गया जो रविन्द्र रवि के खिलाफ मामला दर्ज करने तक पहुंच गया। इन सारे पत्रों के बाद इन्दु गोस्वामी के पत्र ने सरकार और संगठन  दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह सारे पत्र अब सामने आडियो किल्प से किसी कदर भी कम गभीर नही थे। यदि इन पत्रों पर भी विजिलैन्स से जांच करवाई जाती है तो शायद बहुत कुछ सामने आता और कई चेहरे बेनकाब होते और तब मुख्यमन्त्री से कोई बिन्दल की तर्ज पर नैतिकता की मांग भी न कर पाता। ऐसे और भी कई  गंभीर मामलें है जो कभी भी बड़े सवाल और संकट खड़े कर सकते है। आज तो इस आडियो प्रकरण ने विजिलैन्स की कार्य प्रणाली पर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो उन सारे बड़े नेताओ से है जिनकी शिकायत पर पीएमओ हरकत में आया। क्या यह बड़े नेता पूर्व में आये इन पत्रों पर जांच की मांग उठायेंगे?
आज इस आडियो प्रकरण पर एक तरह से पूरी सरकार कटघरे में आ खड़ी हुई है। क्योंकि विपक्ष के आरोपों का जिस तर्ज पर मन्त्राीयो और अन्य भाजपा नेताओं ने जवाब दिया है उससे यह तय है कि यह मामला आसानी से यहीं रूकने वाला नहीं है। क्योंकि यह आम चर्चा का विषय बन गया है कि वरिष्ठतम भाजपा नेता शान्ता कुमार के पत्र का संज्ञान लेकर ही भाजपा हाईकमान ने राजीव बिन्दल को त्यागपत्र देने के निर्देश दिये और बिन्दल ने तुरन्त प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया जिसे उसी समय स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन आडियो प्रकरण की जांच में जिस तरह से पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार करने के लिये विजिलैन्स के पास पर्याप्त आधार नही बन पाया उससे स्थिति अब एकदम यूर्टन ले गयी है। चर्चा है कि पृथ्वी सिंह ने इस प्रकरण की जानकारी कुछ संवद्ध अधिकारियों को बहुत पहले ही दे दी थी और यह सूचना देने से अब वह अपने को विसल बलोअर करार दे रहा है। इसलिये आज यह सवाल स्वभाविक रूप से खड़ा हो गया है कि क्या बिन्दल की तर्ज पर और लोग भी नैतिकता का आधार लेकर त्यागपत्र देने का साहस दिखायेंगे।

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