Friday, 19 September 2025
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दूरगामी होंगे वेन्टिलेटर खरीद की जांच के आदेश
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- Created on Tuesday, 09 June 2020 17:56
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल।जयराम सरकार ने वैंटिलेटरज़ की खरीद को लेकर आये एक बेनामी पत्र में लगे आरोपों की जांच के लिये निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया। विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग में हुई अब तक की सारी खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने और इस सबकी उच्च न्यायालय की देख-रेख में जांच करवाने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि जब स्वास्थ्य विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है और नीतिगत सारे फैसले मन्त्री के स्तर पर ही लिये जाते हैं तो वह इस जिम्मेदारी से बच नही सकते हैं। इसी आधार पर विपक्ष ने यह मांग की है कि जब तक इस संबंध में जांच का परिणाम नही आ जाता है तब तक मुख्यमन्त्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिये। विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में इस आश्य का एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा है।
मुख्यमन्त्री ने विपक्ष के ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सम्मेलन में यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनके पास आये दिन कई बेनामी पत्र आते हैं और यदि इस पर वह जांच करवाने की बात करें तो बात बहुत दूर तक जायेगी। इसी के साथ मुख्यमन्त्री ने यह भी कहा कि वह इस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश कर रहे हैं और उसे किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नही। बेनामी पत्रों के माध्यम से आरोप लगाने की संस्कृति कोई प्रशंसनीय कार्य नही है और उसकी यथा संभव निन्दा की जानी चाहिये। लेकिन जब ऐसे पत्रों पर ‘पिक एण्ड चूज’’ के आधार पर संज्ञान लिया जायेगा तब तो अंगुली उठना स्वभाविक हो जाता है। जिस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश सरकार कर रही है और बेनामी होने के नाते उसका संज्ञान न लेने की राय दी जा रही हो उसी पत्र के आधार पर जब जांच केमटी गठित कर दी जाये तब क्या सरकार का स्टैण्ड स्वतः ही अन्तः विरोधी नही हो जाता है। तब क्या ऐसी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भी विश्वास करने की बात कर पायेगा।
मुख्यमन्त्री ने पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना के संद्धर्भ में किये गये जन कार्यो पर भी कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि यह कार्य कहां है। इसी में उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिये कांग्रेस हाईकमान को 12 करोड़ का बिल भेजा है। मुख्यमन्त्री ने इस कथित बिल का स्त्रोत सोशल मीडिया को बताया कि उसमें यह बिल सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज़ से इस बेनामी पत्र को लेकर सोशल मीडिया में चर्चित हुआ यह बिल भी एक बेनामी पत्र है मुख्यमन्त्री ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से इस बेनामी पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करने का साधन बनाया। मुख्यमन्त्री के आरोप का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मुख्यमन्त्री के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के लिये कानूनी विकल्प तलाशने शुरू कर दिये हैं। वैसे सोशल मीडिया में चर्चित यह कथित बिल एक जानकारी का प्रपत्र है। इस प्रपत्र में हाईकमान ने सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों से उनके द्वारा कोरोना को लेकर किये गये कार्यों की जानकारी मांगी है। प्रदेश कांग्रेस जो काम करने का दावा कर रही है उस दावे पर मुख्यमन्त्री का मतभेद और असहमति हो सकती है। लेकिन इस सूचना के प्रपत्र को ही बिल के रूप में प्रचारित करना यह प्रमाणित करता है कि मुख्यमन्त्री का तन्त्र उन्हे किस तरह की कितनी विश्वनीय जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है।
लेकिन यहीं पर यह सवाल भी आ जाता है कि जब एक बेनामी पत्र पर जांच बैठायी जा सकती है तो अन्य पत्रों पर भी ऐसी ही जांच क्यों नही होनी चाहिये। जब सीधे हाईड्रोकालिज के निर्माण में न्यूनतम निविदा 92 करोड़ को नजरअन्दाज करके 100 करोड़ की निविदा देने वाले को काम दिया गया तो क्या यह 8 करोड़ के सरकारी धन की लूट नही है। इस कालिज को लेकर दो बार विधानसभा में प्रश्न भी आये जो संयोग से चर्चा में नही आ सके। विधायक रामलाल ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह सवाल भी उठाया लेकिन कोई कारवाई नही हुई। क्या इस आठ करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच नही होनी चाहिये। ऐसे ही सीमेन्ट के रेट बढ़ाने को लेकर एक गंभीर पत्र आया। गंभीर आरोप लगे थे उस पत्र पर लेकिन कोई जांच के आदेश नही हुए। ऐसे में आज जब वैन्टिलेटर खरीद को लेकर आये बेनामी पत्र पर जांच हो सकती है तो फिर उसी तर्क से बाकी पत्रों पर जांच क्यों नही। क्या मुख्यमन्त्री के गिर्द बैठा सलाहकारों का टोला सिर्फ मुख्यमन्त्री को दबाव में रखने के लिये उन्ही से जुड़े विभागों पर लगे आरोपों की जांच की बिसात बिछाकर एक बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यदि पृथ्वी सिंह की गिरफतारी के बाद भी रिश्वत के आरोपों की जांच की आंच राजीव बिन्दल तक नही पहुंच पाती है तब जांच की सुलगी आग में कई औरो के जलने की नौबत आ जायेगी यह तय है। क्योंकि स्वयं ही जांच आदेशित करके सरकार ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार थमा दिया है जो लगातार चलता ही रहेगा।
मुख्यमन्त्री ने विपक्ष के ज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार सम्मेलन में यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनके पास आये दिन कई बेनामी पत्र आते हैं और यदि इस पर वह जांच करवाने की बात करें तो बात बहुत दूर तक जायेगी। इसी के साथ मुख्यमन्त्री ने यह भी कहा कि वह इस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश कर रहे हैं और उसे किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नही। बेनामी पत्रों के माध्यम से आरोप लगाने की संस्कृति कोई प्रशंसनीय कार्य नही है और उसकी यथा संभव निन्दा की जानी चाहिये। लेकिन जब ऐसे पत्रों पर ‘पिक एण्ड चूज’’ के आधार पर संज्ञान लिया जायेगा तब तो अंगुली उठना स्वभाविक हो जाता है। जिस बेनामी पत्र के लेखक की तलाश सरकार कर रही है और बेनामी होने के नाते उसका संज्ञान न लेने की राय दी जा रही हो उसी पत्र के आधार पर जब जांच केमटी गठित कर दी जाये तब क्या सरकार का स्टैण्ड स्वतः ही अन्तः विरोधी नही हो जाता है। तब क्या ऐसी जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भी विश्वास करने की बात कर पायेगा।
मुख्यमन्त्री ने पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना के संद्धर्भ में किये गये जन कार्यो पर भी कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि यह कार्य कहां है। इसी में उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिये कांग्रेस हाईकमान को 12 करोड़ का बिल भेजा है। मुख्यमन्त्री ने इस कथित बिल का स्त्रोत सोशल मीडिया को बताया कि उसमें यह बिल सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज़ से इस बेनामी पत्र को लेकर सोशल मीडिया में चर्चित हुआ यह बिल भी एक बेनामी पत्र है मुख्यमन्त्री ने अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से इस बेनामी पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला करने का साधन बनाया। मुख्यमन्त्री के आरोप का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मुख्यमन्त्री के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के लिये कानूनी विकल्प तलाशने शुरू कर दिये हैं। वैसे सोशल मीडिया में चर्चित यह कथित बिल एक जानकारी का प्रपत्र है। इस प्रपत्र में हाईकमान ने सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों से उनके द्वारा कोरोना को लेकर किये गये कार्यों की जानकारी मांगी है। प्रदेश कांग्रेस जो काम करने का दावा कर रही है उस दावे पर मुख्यमन्त्री का मतभेद और असहमति हो सकती है। लेकिन इस सूचना के प्रपत्र को ही बिल के रूप में प्रचारित करना यह प्रमाणित करता है कि मुख्यमन्त्री का तन्त्र उन्हे किस तरह की कितनी विश्वनीय जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है।
लेकिन यहीं पर यह सवाल भी आ जाता है कि जब एक बेनामी पत्र पर जांच बैठायी जा सकती है तो अन्य पत्रों पर भी ऐसी ही जांच क्यों नही होनी चाहिये। जब सीधे हाईड्रोकालिज के निर्माण में न्यूनतम निविदा 92 करोड़ को नजरअन्दाज करके 100 करोड़ की निविदा देने वाले को काम दिया गया तो क्या यह 8 करोड़ के सरकारी धन की लूट नही है। इस कालिज को लेकर दो बार विधानसभा में प्रश्न भी आये जो संयोग से चर्चा में नही आ सके। विधायक रामलाल ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह सवाल भी उठाया लेकिन कोई कारवाई नही हुई। क्या इस आठ करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच नही होनी चाहिये। ऐसे ही सीमेन्ट के रेट बढ़ाने को लेकर एक गंभीर पत्र आया। गंभीर आरोप लगे थे उस पत्र पर लेकिन कोई जांच के आदेश नही हुए। ऐसे में आज जब वैन्टिलेटर खरीद को लेकर आये बेनामी पत्र पर जांच हो सकती है तो फिर उसी तर्क से बाकी पत्रों पर जांच क्यों नही। क्या मुख्यमन्त्री के गिर्द बैठा सलाहकारों का टोला सिर्फ मुख्यमन्त्री को दबाव में रखने के लिये उन्ही से जुड़े विभागों पर लगे आरोपों की जांच की बिसात बिछाकर एक बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यदि पृथ्वी सिंह की गिरफतारी के बाद भी रिश्वत के आरोपों की जांच की आंच राजीव बिन्दल तक नही पहुंच पाती है तब जांच की सुलगी आग में कई औरो के जलने की नौबत आ जायेगी यह तय है। क्योंकि स्वयं ही जांच आदेशित करके सरकार ने विपक्ष को एक ऐसा हथियार थमा दिया है जो लगातार चलता ही रहेगा।
अढ़ाई साल के कार्यकाल में हुई खरीद पर ‘श्वेत पत्र’ जारी किया जाये
कांग्रेस का राज्यपाल को ज्ञापन
कांग्रेस विधायक दल की एक आपात बैठक प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के विपक्ष लाँज में हुई। कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक सुर में हिमाचल प्रदेश की जय राम सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए व मुख्यमंत्री को प्रबंधन में नाकाम मानते हुए पद से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। बैठक में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में दलील दी गई कि जय राम सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सदी के सबसे बड़े मानवता पर आए संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग में लगातार हो रहे घोटाले और खास तौर पर घटिया दवाइयां, पी.पी.ई. किट्स, वैंटिलेटर, सैनिटाइजर और अन्य खरीद में घोटाले सार्वजनिक हुए तथा जिस प्रकरण के चलते पार्टी अध्यक्ष, राजीव बिन्दल को हटाया गया उससे प्रदेश पूरी तरह शर्मसार हुआ है। इस मसले में देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उच्च स्तरीय जांच को अंजाम दिया जाना चाहिए। यही नहीं भाजपा के अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान जितनी भी खरीद हुई हैं उसका ‘श्वेत पत्र’ जारी किया जाए। कोरोना काल की तमाम खरीद का विशेष आडिट करवाकर जनता के समक्ष रखा जाए। विधायक दल का मानना है कि राज्य की जय राम सरकार ने इस दौरान बहुत ही लापरवाही से काम किया है और आम-आदमी की सेवा करने के राजधर्म को निभाने में यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। मौजूदा सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वे भी इसके विरुद्ध आंदोलन चलाकर इस सरकार को बेनकाब करे। बैठक करीब दो घंटे तक चली इसमें वीरभद्र सिंह सहित आशा कुमारी, राम लाल ठाकुर, सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु, हर्षवर्धन चैहान, जगत सिंह नेगी के अलावा कई वरिष्ठ विधायकों ने अपनी राय रखी। कोरोना काल में इस बैठक में सरकार को घेरने का पूरा रोडमैप तैयार करते हुए कांग्रेस विधायक दल ने अपनी मांग दोहराई कि हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के विशेष सत्र की तत्काल जरूरत है ताकि प्रदेश में जो काले कारनामे कोरोना काल में हुए हैं और खासतौर पर जिस तरीके से इंदिरा गांधी मैडिकल काॅलेज के प्रिंसिपल को बदला गया, एस.डी.एम. नादौन को बदला गया और स्वास्थ्य निदेशक की गिरफतारी हुई, कोरोना काल में यह देशद्रोह के साथ जुड़े मसले हैं इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सरकार को घोर विफल सरकार करार देते हुए पार्टी ने यह कहा कि यह सरकार जनमानस के लिए खतरा बनी हुई है और इसके कारण लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब इस सरकार से कोई उम्मीद करना बाकी नहीं बची है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी इस सरकार द्वारा न तो किसी के बिजली का बिल माफ किया गया, न पानी का बिल और न ही किसी बच्चे की फीस माफ की गई। सारा ध्यान घोटालों को अंजाम देने में बीत गया और अब मंहगाई अपनी चरम पर है। जहां पैट्रोल-डीजल, गैस, राशन की कीमतें बढ़ाई गई वहीं पर राशन की स्कीम से जनमानस को मिल रहे फायदों को भी छिनने की कोशिश की गई। राशन स्कीम में सब्सिडी कम करना या लोगों की संख्या कम करना, जैसे घिनौने काम इस दौरान किए गए। कहां तो सरकार को चाहिए था कि वह इस काल में लोगों के घर-आंगन तक सुविधाएं पहुंचाती ऐसे सभी लोगों के खातों में पैसे डालती जो आयकर नहीं देते लेकिन सरकार लगातार अधिसूचनाएं जारी करती रही और जनता से फरेब का क्रम जारी रखा जाएगा।
इस सरकार द्वारा किसान-बागवान की कोई मदद नहीं की गई वहीं पर्यटन उद्योग नाकाम किया गया। उद्योगधंधों को पूरी तरह से चैपट कर दिया गया और छोटे व्यापारी कहराते रहे। लेकिन इस सरकार को किसी भी तबके पर तर्स नहीं आया। टैक्सी वाले, वेटर्ज, सुरक्षा कर्मचारी, नाई, धोबी, पुजारी, श्रमिक, दुकानदार इत्यादि लोगों की कोई मदद नहीं की गई बल्कि हजारों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कई लोगों की गिरफतारियां की गई। पत्रकारों पर मामले दर्ज करने की कोशिश की गई ताकि सरकार की नाकामियां जनता तक न पहुंच जाए। पार्टी ने कहा यह सरकार केंद्र से कोई मदद हासिल नहीं कर पाई, न ही किसी रोडमैप पर काम किया, न ही खर्चों में कटौती की बात की और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर विधायकों की विधायक निधि काटने का काम किया गया। जबकि सरकार को तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हटाने चाहिए थे। विभागीय खर्चों में कटौती करनी चाहिए थी। जिस ढंग से इस दौरान प्रदेश में कारनामे हुए पार्टी ने उसका पूरा कच्चा चिट्ट्ठा राज्यपाल के दरबार में भी रखने का फैसला लिया और दलील दी कि कोविड प्रबंधन में घोटालों के चलते कांग्रेस विधायक दल को अपना विरोध दर्ज करवाना जरूरी है। विधायक दल ने यह भी जानना चाहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि अगर स्वास्थ्य घोटाले में पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेवार नहीं है? विभाग का प्रबंधन सीधा उनके हाथ में है। विभाग को पार्टी चला रही थी या सरकार चला रही थी? यह बात साफ होनी चाहिए इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार, नये चेयरमैन बनाने के लारे-लप्पे की योजना को त्याग कर अपना इस्तीफा दें और यह भी स्पष्ट करें कि इस दौरान केंद्र ने राज्य को कुल कितने पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार विभिन्न विभागों के खातों में पड़े 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेने की योजना बनाने से पहले सरकार यह बताए कि 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में हिमाचल प्रदेश को क्या हासिल हुआ? इस बैठक में कोरोना के समय में अफसरशाही का बड़े पैमाने पर तबादला करना और मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाने की भी चर्चा हुई। यह भी दलील दी गई कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ‘क्वारंटीन डैस्टिनेशन’ जैसी बातें राष्ट्रीय चैनलों पर कर हिमाचल प्रदेश की छवि को बेहद बड़ा आघात लगाया है। कहा गया कि इस दौरान जबकि प्रदेश में लाॅकडाउन था, नशा माफिया, रेत माफिया, वन माफिया और हर तरह के माफिया हिमाचल प्रदेश सरकार की शह पर दनदना रहे थे और सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया हिमाचल प्रदेश में अब पनप कर सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में खरीद के दलाल हर तरफ दनदना रहे हैं। पार्टी ने कहा कि जहां पहले पत्र बम्ब ने बवाल मचाया था वहीं बाद में सी.एम.ओ. के माध्यम से दवाइयों की सवा सौ करोड़ रुपये की खरीद हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सुनने को मिली। खरीद में हेरा-फेरी और उसके बाद आयुर्वेद विभाग में घोटाले से यह प्रदेश कहराता रहा और अब तो पी.पी.ई. किट्स, सैनिटाइजर, वैंटिलेटर खरीद ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को शर्मसार किया है। क्वारंटीन सैंटर्ज में कुप्रबंधन, अनियमित्तताएं और लोगों की मौतें इस दौरान मुद्दा बनी रही। कोविड फंड का दुरुपयोग कर उससे मोबाइल खरीदे जाते रहे। कोरोना योद्धाओं के वेतन काटे जाते रहे। इसके अतिरिक्त दर्जनों ऐसे मसले सामने आए जिनमें अमानवीय तरीके से लोगों से बर्ताव किया गया। इस दौरान अफसरशाही दनदनाती रही और लोकतंत्र को हाशिये पर धकेल दिया गया। ऐसे में जय राम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह कारनामे माफी के काबिल नहीं है।
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