Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल।  मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर के अपने चुनावक्षेत्र सिराज के जंजैहली में खुले एसडीएम कार्यालय की अधिसूचना को रद्द किये जाने के आग्रह की आयी याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2018 को दिये फैसले में सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत के फैसले से जंजैहली में खुला यह कार्यालय तो बन्द हो गया है लेकिन इस कार्यालय के इस तरह बन्द होने से स्थानीय जनता में रोष फैल गया है। जनता फैसले के विरोध में सड़को पर उत्तर आयी है। विरोध ने एक जनान्दोलन का रूप ले लिया है और जनान्दोलन के संचालन के लोगों ने वाकायदा एक संघर्ष समिति तक का गठन कर लिया है। यह आन्दोलन इतना बढ़ गया है कि लोगों ने  मुख्यमन्त्री का पुतला तक जला डाला। सामान्य जनजीवन इस कदर प्रभावित हुआ है कि इसके विरोध में भी एक याचिका उच्च न्यायालय में आ चुकी है जिस पर अदालत को प्रशासन तथा आन्दोलनकारियों को निर्देश देने पड़े हैं कि आन्दोलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित नही होना चाहिये। यह मुख्यमन्त्री का अपना चुनावक्षेत्र है और यहीं की संघर्ष समिति से उनकी बातचीत विफल हो चुकी है। इससे आन्दोलन की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्यमन्त्री इस मामलें के उलझने के लिये प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में गलत शपथपत्र दायर करने को कारण करार दे चुके है।
उच्च न्यायालय के फैसले से यह अधिसूचना रद्द हुई और अब जयराम सरकार ने इस फैसले के बादे थुनाग में नये सिरे एसडीएम कार्यालय खोले जाने की अधिसूचना जारी कर दी है और यह भी व्यवस्था की है कि एसडीएम महीने में चार दिन जंजैहली बैठकर वहां के लोगों के काम निपटायेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से भी आन्दोलन समाप्त नही हुआ है क्योंकि अब जंजैहली के लोग थुनाग में आॅफिस खुलने का विरोध कर रहें है पहले थुनाग के लोग विरोध कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि पूरा मामला है क्या? साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि मुख्यमन्त्री जो प्रशासन को इसके लिये दोष दे रहे हैं वह कितना सही है और यदि प्रशासन ने उच्च न्यायालय को गुमराह किया है तो फिर इस  संवद्ध प्रशासन के खिलाफ अब तक मुख्यमन्त्री कोई कारवाई क्यों नही कर पाये है। क्या संवद्ध प्रशासन को बचाने के लिये कोई मुख्यमन्त्री कार्यालय में बैठकर ही भूमिका अदा कर रहा है।
स्मरणीय है कि जंजैहली में 27.6.2016 को मुख्य सचिव ने एक अधिसूचना जारी करके एसडीएम कार्यालय खोला था। 21.4.2016 को इसी क्षेत्र के छतरी में एक उप तहसील खोली गयी थी ।Annexure P-9 is the Notification dated 27.6.2016, issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, whereby a new Sub  Division (Civil), known as “Janjehli” is created by reorganizing certain areas of Tehsil Thunag and Tehsil Bali Chowki. Annexure P-10, dated 21.4.2016, is the Notification, creating Sub-Tehsil at Chhatri. In effect, this Court is called upon to adjudicate the action of the State in issuing Annexures P-9 and P-10. यह सब- तहसील और एसडीएम कार्यालय खोले जाने के विरोध में उच्च न्यायालय में एक याचिका CWP 1272 of 2016 दायर हो गयी। यह याचिका ग्राम पंचायत थुनाग द्वारा की गयी थी। इस याचिका में जिला परिषद्, कुछ स्थानीय पंचायतो और व्यापार मण्डल तक के प्रस्ताव थे जिनमे जंजैहली में यह कार्यालय तथा छतरी उप-तहलीस की अधिसूचना को रद्द किये जाने की गुहार लगाई गयी थी। CWP 1272 of 2016 पर उच्च न्यायालय को बताया गया था कि At this point in time, it be only observed that earlier attempt of the State, in taking the aforesaid action, was assailed before the Court, which petition being CWP No.1272 of 2016, titled as Gram Panchayat Thunag v. State of H.P. & others, was disposed of in the following terms, for at that point in time, the Court was assured that no notification stands issued, with regard to the opening of Office of Sub Divisional Officer (Civil) at Janjehli and that question of unilateral decision to open the office does not arise at all: Respondents No.1 to 3 have filed reply. It is apt to reproduce paras 3 & 6 of the reply herein:

“3. In reply to Para No. 3 of the civil writ petition it is submitted that while opening new Govt. Offices at any place all aspects are being kept in mind and no unilateral decision or proposals are being taken. However, it is submitted that no notification has been issued by the Govt. about the functioning of Sub Divisional Office (C) at Janjehli, so far. 

4 & 5. …………………… 6. That the contents of Para No. 6 are not admitted. In this context it is submitted that no notification has been passed by the Himachal Pradesh Govt. so far regarding opening of new SDM cum SDO (C) office at Thunag or Janjehli. So the question of unilateral decision to open this office does not arise at all.” इसके बाद 27.6.2017 को जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोले जाने की पुनः अधिसूचना जारी कर दी गयी। मामला फिर अदालत के संज्ञान में आया। इस पर 26.10.2017 को जवाब दायर किया गया और फिर अदालत के सामने सारे तथ्य नही रखे गये। इस पर अदालत ने यह स्पष्ट कहा है कि 

One finds that not only the assurance meted out to this Court that no decision on unilateral basis shall be taken by the State, stands breached, but apart from the fact that principles of natural justice stand not complied with, inasmuch as views of the local people were not even considered, to the contrary one finds the record to be conspicuously absent, explaining the public interest involved in taking such action.
13. What is that “public interest” remains shrouded with mystery. Record is not reflective of the same. It may be in the memory of the decision maker, but then, in law, one cannot trace it to the same, for it is the record which must speak and not the person. Resolutions of the Gram Panchayats have not been considered, muchless responded to. There is no application of mind and the decision, it appears has been taken in hot haste, only to achieve certain oblique ends, as alleged by the petitioner. Consciously, we are not dwelling on the political consideration being one of them. However, we are concerned that even otherwise the democratic Will and voice of the people stands ignored and not considered, apart from the fact that the decision is totally illogical and arbitrary.
14. Newly created Sub Division at Janjehli, with its headquarters at the same place, now comprises of 14 Patwar Circles of Tehsil Thunag. What is the justification for doing the same, and that too, when Janjehli is just at a distance of 14 kms from Thunag, remains undisclosed. Most of the population is towards Thunag. Geographically, Thunag is well connected. Even climatically, it is Thunag which is best suited, for during winters Janjehli, quite often, is covered by snow, making things difficult from the viewpoint of administration.
15. Public action has to be exercised in good faith. It cannot be based on extraneous factors and considerations. Arbitrariness cannot be allowed to prevail. It should not be dependent upon whims and caprice of an individual.
16. In view of the peculiar facts and circumstances, we are inclined to interfere in the present writ petition and, as such, quash Notification (Annexure P-9), dated 27.6.2017, regarding creation of Sub Division at Janjehli, District Mandi, Himachal Pradesh; and Notification (Annexure P-10) dated 21.4.2016, regarding creation of new Sub Tehsil at Chhatri, District Mandi, Himchal Pradesh, both issued by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. Present writ petition stands allowed. Pending application(s), if any, stand disposed of.
( Sanjay Karol ),
Acting Chief Justice
(Sandeep Sharma ),
Judge
January 4, 2018(sd)

इस तरह सरकार की गलत ब्यानी अदालत के सामने आ गयी जिस पर अदालत ने 27.6.2017 और 21.4.2016 को जारी हुई दोनों अधिसूचनाएं रद्द कर दी। 

अदालत के फैसलें से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन ने नीयतन उच्च न्यायालय को गुमराह किया है। फैसले से सरकार के सामने भी यह सब कुछ आ चुका है। उच्च न्यायालय में गलत शपथपत्र दायर हुआ है यह स्पष्ट हो चुका है। कानून की थोड़ी सी भी जानकरी रखने वाले जानते है कि अदालत में गलत शपथपत्र दायर करना कितना बड़ा अपराध है। इस अपराध का संज्ञान लेकर संवद्ध लोगों को सज़ा देना मुख्यमन्त्री और उनके कार्यालय की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक ऐसा हो नही पाया है जबकि इस मामले तो स्वयं मुख्यमन्त्री की साख दाव पर लगी हुई है। मुख्यमन्त्री ने इस प्रकरण पर अब यहां तक कह दिया है कि इसके लिये जो भी जिम्मेदारी होगा उसके खिलाफ कारवाई की जायेगी चाहे वह अपना हो या पराया। मुख्यमन्त्री ने इसमें किन अपनों की ओर संकेत किया है। यह तो स्पष्ट नही किया है लेकिन मुख्यमन्त्री के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमन्त्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल का ब्यान आया है कि इस मामलें में उनकी कोई भूमिका नही है। उन्होने खुले शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो उनकी भूमिका की सीआईडी से जांच करवा ले। धूमल के इस ब्यान से राजनीतिक हल्को में खासकर भाजपा के अन्दर बहुत हड़कंप की स्थिति पैदा हो गयी है। माना जा रहा है कि इस तरह से धूमल और जयराम का टकराव आने वाले समय में सरकार और पार्टी पर भारी पडे़गा।