Wednesday, 04 February 2026
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क्या प्रदेश को उद्योगों के भरोसे ही चलाया जा सकता है ?

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Created on Wednesday, 31 December 2025 08:00
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। क्या औद्योगिक विकास हिमाचल के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का सूत्र बन सकता है? यह प्रश्न सुक्खू सरकार के दावे के बाद प्रासंगिक हो जाता है। हिमाचल में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार शान्ता कुमार के नेतृत्व में बनी थी तब प्रदेश में औद्योगिक विकास का रास्ता अपनाया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई और उसके बाद आज तक आने वाली हर सरकार ने उद्योगों की स्थापना और उनको बढ़ावा देने की नीति अपनायी है। हिमाचल में 1977 के बाद दो बार शान्ता कुमार मुख्यमंत्री बने दो बार ही प्रेम कुमार धूमल और एक बार जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। करीब 20 वर्षों तक प्रदेश में संघ पोषित विचारधारा के मुख्यमंत्री रहे हैं। संघ पोषित विचारधारा उद्योगों में प्राइवेट सैक्टर की पक्षधर रही है। जो आज केंद्र सरकार के इस दिशा में आचरण से स्पष्ट हो जाता है। 1977 से आज तक करीब तीस वर्ष कांग्रेस की सरकार स्व.रामलाल ठाकुर, स्व. वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कार्यरत है। लेकिन कांग्रेस की सरकारें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी का विकल्प नहीं खोज पायी हैं। 1977 से आज तक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने अपनी सोच के मुताबिक सुविधा प्रदान की नीतियां अपनायी। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया। शान्ता कुमार स्वयं होटल उद्योग में आये प्रोत्साहन देने के लिये सरकारी जमीन पर बने होटल यामिनी को प्राइवेट जमीन के साथ तबादले की सुविधा प्रदान की गयी। कुल मिलाकर उद्योगों के लिये सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिये। बिजली की उपलब्धता के नाम पर उद्योगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन इसी औद्योगीकरण से प्रदेश को हासिल क्या हुआ जो सार्वजनिक उपक्रम इन उद्योगों की सुविधा के लिये स्थापित किये गये थे उनमें से वित्त निगम जैसे कितने संस्थान लगभग खत्म हो चुके हैं। 90% सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और प्रदेश का कर्ज एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। रोजगार के नाम पर आउटसोर्स, मल्टी टास्क और मित्र योजना तक प्रदेश पहुंच गया है। आज प्रदेश नये संस्थान खोलने के नाम पर पुराने संस्थाओं को बन्द करने के कगार पर पहुंच गया है। सरकार ने जब भी कर्ज लिया है तो हमेशा विकास योजनाओं के नाम पर लिया है। विकास से परिणामतः आय होना स्वाभाविक है चाहे सरकार को हुई हो या आम आदमी को। यदि सही में विकास पर किये गये निवेश से आय हुई होती तो प्रदेश को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लेने की स्थिति न खड़ी होती। आज कर्ज के जिस आंकड़े पर प्रदेश पहुंच चुका है उससे भविष्य लगातार प्रश्नित होता जा रहा है। आज सरकारें चुनाव जीतने के लिये समाज को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आर्थिक प्रलोभनों के सहारे चल रही है यह भूल रही है कि जिस छोटे से वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया जाता है उसकी भरपाई तो प्रदेश को करनी पड़ती है। आज समय आ गया है जब पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्रों पर यह शर्त लगानी पड़ेगी की क्या आप यह सुविधा कर्ज और शुल्क के रूप में तो नहीं वसूल करेंगे। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है यहां कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के शोध को यहां के गांव तक ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बड़े औद्योगिक निवेश से जीडीपी का आंकड़ा बढ़कर सरकार के कर्ज लेने की सीमा और बढ़ जाती है परन्तु उससे आम आदमी को व्यवहारिक लाभ नहीं पहुंचता है।

सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपःजयराम ठाकुर

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Created on Wednesday, 24 December 2025 11:03
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल।पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति परंपरागत रूप से विकास और सहयोग पर आधारित रही है, लेकिन वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है जिसके दूरगामी परिणाम प्रदेश हित में नहीं होंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों, जिन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और विभागों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कदमों का परिणाम अंततः सरकार को भुगतना पड़ता है।
नेता प्रतिपक्ष ने हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिस स्वयं शिकायतकर्ता बनी, जबकि संबंधित विभाग की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत से वंचित रखने के लिए गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और विधायक को बार-बार थाने बुलाया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पूर्व कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों, तथा भाजपा नेताओं के परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभागों को निष्पक्ष एवं कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों में भी मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस कारवाई संवेदनशीलता के अनुरूप होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अन्य विधायकों और नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जिन्होंने सरकार का विरोध किया या उसका साथ छोड़ दिया।
जयराम ठाकुर ने कांगड़ा कार्निवल के आयोजन को लेकर जारी पत्र पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी अधिसूचित कार्यक्रम है, ऐसे में इसके आयोजन का खर्च आम जनता से वसूला जाना उचित नहीं है। उन्होंने पूछा कि पत्र जिला प्रशासन के बजाये किसी अन्य स्तर से क्यों जारी किया गया और उसमें आधिकारिक बैंक खाता विवरण क्यों नहीं दिया गया।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि दान या सहयोग लिया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और दाताओं को आयकर नियमों के तहत लाभ की जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विभाग को राजनीतिक प्रचार से दूर रहकर तथ्यात्मक और संतुलित सूचना प्रसारित करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए कार्य करने की सलाह दी।
जयराम ठाकुर ने आपदा राहत से जुड़े मामलों में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए, उनके खिलाफ पुलिस कारवाई की खबरें सामने आई हैं, जो संवेदनशीलता के अभाव को दर्शाती हैं।
उन्होंने बंजार और धर्मपुर क्षेत्रों में कथित अवैध कटान और अवैध खनन के मामलों पर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और कारवाई की मांग की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिशोध आधारित राजनीति प्रदेश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रशासनिक कारवाई पारदर्शिता, कानून सम्मत प्रक्रिया और तटस्थता के आधार पर की जाये तथा असहमति को अपराध की तरह न लिया जाये।

आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य

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Created on Wednesday, 24 December 2025 10:56
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 13 हजार मिलियन यूनिट है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की हरित नीतियों के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आगामी दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। ‘ग्रीन पंचायत कार्यक्रम’ के तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड- माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 24 ग्राम पंचायतों में ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 16 पंचायतों में कार्य आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली से अर्जित राजस्व का 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऊना जिला स्थित पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना ने 15 अप्रैल 2024 को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, जिससे अब तक 79.03 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ और 22.91 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। ऊना की अघलौर सौर परियोजना से 21 मई 2025 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है, जिससे अब तक 5.89 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। वहीं, भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना ने 30 नवंबर 2024 को व्यावसायिक संचालन शुरू कर अब तक 8.57 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करते हुए 3.10 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में 31 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली तीन सौर ऊर्जा परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, जबकि 41 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के डमटाल क्षेत्र में बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्रा स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लाहौल -स्पीति के लांगजा, हिक्किम, मुद और कोमिक जैसे दुर्गम क्षेत्रों के 148 घरों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत सोलर ऑफ-ग्रिड सिस्टम स्थापित किए गये हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘पहले आओ, पहले पाओ’ नीति के अंतर्गत 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की जा रही हैं, जिनसे उत्पन्न बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदा जाएगा। अब तक 547 निवेशकों को लगभग 595.97 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सौर परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं, जिनमें से 403.09 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, हिमऊर्जा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 728.4 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 150.13 मेगावाट क्षमता की 120 माउंटिड सौर परियोजनाएं पहले ही आवंटित हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, भू-तापीय ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन निरंतर पहलों के माध्यम से वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी राज्यों में शामिल करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है।

मण्डी में कांग्रेस का जन संकल्प सम्मेलन तीन वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा

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Created on Wednesday, 17 December 2025 11:57
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। मण्डी के पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित जन संकल्प सम्मेलन राज्य की विकास यात्रा, नीतिगत बदलावों और जनकल्याणकारी उपलब्धियों का व्यापक मंच बना। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को जनसमर्थन का प्रतीक बना दिया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के संबोधनों में सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के संकल्पों को विस्तार से रखा गया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के तीन वर्ष केवल एक कार्यकाल का आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, पारदर्शी सुशासन, आर्थिक सुधारों और जन-समर्पित नीतियों की यात्रा हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर चुनौतियों से घिरी थी। इसके बावजूद सरकार ने कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेकर हिमाचल को आत्मनिर्भर, समृद्ध और हरित राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रत्येक नीति और योजना का केंद्र बिंदु आम जनता रही है। चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से सात को तीन वर्षों में पूरा किया गया। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया।
महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में रखते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की गई, जिसके तहत पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक संबल दिया है और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत किया है। इसके साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार सृजन को लेकर सरकार ने कई नई पहलें कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार अब तक 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त ई-टैक्सी योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम और विदेशों में रोजगार के अवसरों के लिए भी युवाओं को सहयोग दिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत, 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू करने और 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना जैसे फैसलों से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में भी दिखाई दिया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। चमियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है, जिससे जटिल उपचार अब प्रदेश में ही संभव हो सका है। आने वाले समय में चिकित्सा ढांचे को और मजबूत किया जायेगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों और पशुपालकों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, जिससे हिमाचल दूध पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बना। गोबर खरीद योजना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और बागवानी क्षेत्रा में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू कर किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया।
प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारी बारिश से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र से विशेष सहायता न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से राहत पैकेज जारी किए और मुआवजे की राशि में वृद्धि की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने जन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष संघर्ष, संवेदनशीलता और सेवा की मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद विकास का मार्ग नहीं छोड़ा। रजनी पाटिल ने कहा कि यह सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का कार्य करती है।
उन्होंने महिला कल्याण योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रजनी पाटिल ने कहा कि युवाओं के लिए शुरू की गई स्टार्टअप और रोजगार योजनाएं भविष्य निर्माण का आधार हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए सुधारों को भी दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा।
रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस सरकार पर जो विश्वास जताया है, सरकार उसे विकास और सुशासन के माध्यम से मजबूत कर रही है।
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार के तीन वर्षों की उपलब्धियां केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर हुए वास्तविक कार्यों का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पेयजल, बुनियादी ढांचा, कृषि, बागवानी और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस फैसलों से प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सुशासन को मजबूत किया है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार, राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे और विशेष अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिक को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देना सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। यह योजना किसी चुनावी वादे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि मानवीय मूल्यों से प्रेरित निर्णय था।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के लिए लिए गए फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन, आबकारी नीति में सुधार और नए राजस्व स्रोतों के सृजन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।
सम्मेलन के दौरान सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक और वृत्तचित्र का विमोचन किया गया। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।
जन संकल्प सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने यह संदेश दिया कि बीते तीन वर्षों में रखी गई विकास की नींव पर आने वाले समय में और तेज गति से कार्य किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर, समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

मौखिक सलाह के लिये लाखों का खर्च क्यों?

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Created on Tuesday, 09 December 2025 17:18
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने अभी फिर 350 करोड़ का कर्ज विकास के नाम पर लिया है। यह कर्ज लेने के बाद सरकार का कर्जभार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अभी सरकार का कार्यकाल करीब दो वर्ष शेष है। चालू वित्त वर्ष में ही सरकार का राजकोषीय घाटा दस हजार करोड़ से बढ़कर बारह हजार करोड़ होने का अनुमान है। यह आंकड़े इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में यह कर्जभार और भी बढ़ेगा। भारत सरकार भी प्रदेश सरकार को अन्ततः कर्ज की अनुमतियां देती रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा इसके लिये एक दूसरे को दोष देने की रस्म अदायगी भी निभाती रहेगी। सुक्खू सरकार ने भ्रष्टाचार पर व्यवस्था परिवर्तन करते हुये अपने सौंपे आरोप पत्रों पर जब कोई कारवाई नहीं की तो भाजपा ने भी इसी सद्भावना को बढ़ाते हुये आरोप पत्रों की संस्कृति को ही नकार दिया है। दोनों दलों के इस आपसी सौहार्द का ही परिणाम है कि रोजगार के क्षेत्र में मल्टीटास्क वर्कर से शुरू होकर आज प्रदेश मित्र योजना तक पहुंच गया है। इन योजनाओं का प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार पर सरकार का व्यवहारिक रूप क्या है यह सदन में रखी गयी कैग रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है। कर्ज के इस पहाड़ को देखकर आम आदमी भी यह सोचने लग पड़ा है कि आखिर यह कर्ज निवेश कहां हुआ है। सरकार की योजनाओं और वायदों की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठने लग पड़े हैं। क्योंकि सरकार के ब्यानी दावों और जमीनी हकीकत में कहीं कोई मेल नहीं है। क्योंकि योजनाओं के लाभार्थियों और उसके लिये करों के रूप में भरपाई करने वालों में तो हर आदमी शामिल है। इस स्थिति ने आम आदमी को सरकार के हर फैसले पर गुण दोष के आधार पर विवेचना शुरू कर दी है। जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तब मंत्रिमंडल के गठन से पहले मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गयी थी। इन नियुक्तियों के पक्ष में कई तर्क दिये गये थे। लेकिन जब इन नियुक्तियों पर उच्च न्यायालय का चाबुक चला तो इन्हें हटना पड़ा है। आज तक प्रदेश उनके बिना चल रहा है और सरकार के कामों पर कोई प्रतिफूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे यह सवाल स्वतः ही खड़ा हो जाता है कि उनकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। केवल मित्र संस्कृति का निर्वाह था। इसी तरह मुख्यमंत्री की सहायता के लिये पांच सलाहकार नियुक्त हैं। सलाहकारों की नियुक्ति के लिये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्तियों के तहत यह नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिये इनके पास कोई फाइल वर्क नहीं होता है। लेकिन इनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें सरकारी कोष से दी जाती है। जिस भी व्यक्ति को सरकारी कोष से भुगतान होता है वह आरटीआई के दायरे में आ जाता है। विधानसभा में विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह सूचना दी है कि यह सलाहकार उन्हें मौखिक रूप में सलाह ही देते हैं। इस सूचना से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जब प्रदेश पहले से ही वित्तीय संकट में चल रहा था और मुख्यमंत्री को यह चेतावनी देनी पड़ी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं तो फिर मौखिक सलाह के लेने के लिए इतना बड़ा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। आने वाले दिनों में सरकार के इस तरह के खर्चे निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगें यह तय है ।

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