Shail Samachar Newspaper

क्या होटल सीट्रस (CITRUS) पर लगा 20 लाख का जुर्माना अदा हो गया है?
क्या इस होटल का अवैध निमार्ण गिरा दिया गया है?
क्या वन भूमि पर अतिक्रमण के दोषी तीस होटलों से यह भूमि वापिस ले ली गई है?
मुख्यसचिव एन जी टी के आदेशों की अनुपालना क्यों नही करवा पायें है

शिमला/शैल। We direct the Chief Secretary of State of Himachal Pradesh to take appropriate disciplinary action in regard to dereliction of duty and for not maintaining the records and taking action in accordance with law against all the employees, officers and officials who have dealt with this file whether they are in service or have retired and providing undue advantage to Noticees. In the case of retired officers/officials, the action would be taken for reduction in pension as per rules. The employees may be of the Department of Town and Country Planning, the Government of Himachal Pradesh, Department of Tourism, State Pollution Control Board or any other agency of the Government as may be deemed proper by the department. यह आदेश एन जी टी ने 18-12-2017 को पारित किये थे। यह आदेश मंडी की सरकाघाट तहसील के गांव पारछू के निवासी रमेश चंद की याचिका पर पारित किये गये थे। यह याचिका हिमाचल सरकार और उसके पर्यटन, टी सी पी, पी डब्लयू डी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग तथा प्रोमिला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह ठाकुर, रजत ठाकुर पुत्र महेन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ दायर की गई थी। आरोप था कि इन्होंने मनाली में मनाली वैली के नाम से एक होटल का निर्माण कर रखा है जिसमें कुछ अवैध निर्माण तथा सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है। इस मामले की सुनवाई पर महेंन्द्र सिंह जो इस समय प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वंय हाजिर हुए और उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह अवैध निर्माण को गिरा देंगे तथा सरकारी भूमि को लौटा देंगे। अदालत ने उनके आश्वासन को स्वीकार कर लिया। Initially the case related to the hotel constructed by Shri Mahinder Singh Thakur, owner of the Hotel Manali Valley. However, on a subsequent date Mr. Thakur appeared and made a statement that he would demolish the unauthorized construction as well as restore the Government land occupied and take all anti-pollution measures to the satisfaction of the concerned authority. The team headed by S.D.M. ensure compliance and in view of the statement made by Mr. Thakur which was given effect to no further orders were called for and not passed.

महेंन्द्र सरकार के आश्वासन को स्वीकारने के साथ ही एन जी टी ने सरकार से इन बिंदुओं पर भी जवाब मांगा।

1. How many hotels are operating in the city of Kullu, Planning Area, particularly in and around the Manali.
2. Out of them how many hotels have their own STP and other anti-pollution devices installed and how many are operating without obtaining consent of the Himachal Pradesh Pollution Control Board.
3. How many hotels out of them are located or constructed on the forest land.
4. How many cases of unauthorized construction which includes the construction which has been raised without obtaining sanction of the plan, NOC ordeviation or variations by addition of floors by construction of additional rooms beyond the sanction plan.
5. What action the State Government and the Pollution Control Board has taken in that behalf.
6. We direct Town and Country Planning Department and the State of Himachal Pradesh to submit whether any study or data have ever been prepared for the Kullu Planning Area with particularly Manali and its surrounding areas as to its carrying capacity, kind of development that should be permitted and keeping in view the fact that this area falls under Seismic Zone 4 and 5.

होटल मनाली वैली के साथ ही एक होटल सीट्रस (CITRUS) का मामला भी अदालत के सामने आया। इसमें 37 कमरे बनाने की अनुमति लेकर 112 कमरे बना दिये जाने का मामला सामने आया। जब यह सवाल उठा कि इतना अधिक निर्माण कैसे हो गया? संबंधित विभागों के अधिकारी क्या करते रहे? जब संबंधित विभागों ने अपने जवाब दायर किये तो सबके स्टैण्ड अलग-अलग पाये गये। इसी से अदालत को इसमें सभी के मिले हुए होने की गंध आयी और अदालत ने अवैध निर्माण को गिराने के आदेशों के साथ ही इस प्रकरण में 20 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। एन जी टी के इस 18-12-2017 के निर्देश के बाद तहसीलदार कुल्लु और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मनाली ने उपमंडल के होटलों का 2018 में तीन बार निरीक्षण किया और 92 होटलों की एक सूची तैयार की जिसमें 30 के खिलाफ वन भूमि के अतिक्रमण का आरोप है। लेकिन इस सूची में होटल मनाली वैली और होटल सीट्रस का नाम शामिल नहीं है। इसी दौरान एक सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 73 होटलों की बनायी है। जिनके पास Consent to operate नहीं है।

जब एन जी टी के पास यह मामला आया था उसी दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इन अवैधताओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए इनके बिजली पानी के कनैक्शन काटने के आदेश जारी किये थे। इसमें कुल्लू मनाली में बने 547 होटलों में से 216 के पास आपरेट करने की अनुमति नहीं थी। परमाणु में अवैधताओं के आरोपों पर 44 होटलों का बिजली पानी काटा गया। धर्मशाला में 144 और कसौली में 44 होटलों के खिलाफ कारवाई की गयी। इसी दौरान कसौली कांड घट गया था। इसमें अधिकारियों को नामतः चिन्हित करते हुए शीर्ष अदालत ने इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे। रमेश चंद की याचिका पर अब तक अदालत में सुनवाई चल रही है। इसमें सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र में यह तो रिपोर्ट दी गयी है कि मनाली, धर्मशाला और मैकलोडगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने तथा कूड़ा इकट्ठा करने, यातायात और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए क्या उपाय किये गये हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि 18-12-2017 के निर्देशों पर कितना अमल हुआ है। क्या जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने अपने होटल का अवैध निर्माण गिरा कर सरकारी भूमि लौटा दी है? क्या होटल सीट्रस पर लगा जुर्माना अदा हो गया है और अवैध निर्माण गिरा दिया गया है? संबंधित विभागों से इस बारे जब पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बता पाये। अदालत के इन निर्देशों की अनुपालना जयराम सरकार को करनी थी क्योंकि निर्देश दिसम्बर 2017 में हुए थे और उसके बाद सरकार बदल गयी थी। आज चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस को कह रहें हैं कि उनका मुंह न खुलवाओ कांग्रेस मुख्यमंत्री को कह रही है कि वह धमकाना छोड़ दें। ऐसे में आज यह सवाल पूछना ज्यादा प्रसांगिक हो जाता है कि मंत्री द्वारा अदालत को दिये आश्वासन की कितनी अनुपालना हो पायी है। क्योंकि रमेश चन्द इस मामले में सरकार द्वारा कोई कारवाई न किये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक देने तक पंहुच गया है।