Wednesday, 20 May 2026
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जनादेश दोनों दलों को जनता की चेतावनी

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Created on Wednesday, 20 May 2026 13:27
Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों ने जीत के अपने-अपने दावे जनता के सामने रख दिये हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्ख इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जनता की मुहर बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसे सुक्खू सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनाक्रोश कह रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सीटों का गणित सामने रखकर भाजपा की ‘ऐतिहासिक विजय’ का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों नेताओं के बयानों और आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता ने वोट किसे दिया है-सत्ता पक्ष को या विपक्ष को?
अगर इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो तस्वीर किसी एक दल की स्पष्ट जीत की नहीं, बल्कि दोनों दलों के प्रति जनता की अधूरी संतुष्टि दिखाई देती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने तरीके से जनादेश की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जनता का वास्तविक संदेश इन दावों के बीच कहीं दबा हुआ नजर आता है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि 47 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत यह साबित करती है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों, किसानों, प्राकृतिक खेती, समर्थन मूल्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए इसे सरकार की जनहितकारी राजनीति की जीत बताया। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था कि सरकार ने 2022 के वादों को पूरा किया और जनता ने उस पर भरोसा दोहराया।
लेकिन कांग्रेस के इस दावे की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि पार्टी ने अधिकांश जगहों पर आधिकारिक उम्मीदवार ही घोषित नहीं किए। कांग्रेस ने ‘समर्थित उम्मीदवार’ मॉडल अपनाया। इसका सीधा अर्थ यह था कि पार्टी स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी माहौल का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अब जहां समर्थित उम्मीदवार जीत गए, वहां कांग्रेस उसे अपनी जीत बता रही है। यही सवाल भाजपा उठा रही है कि जिसने अपने प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की, वह जीत का दावा आखिर किस आधार पर कर रही है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसी मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के आधार पर बात कर रही है और जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा ने चुनाव लड़ा, उन्हें कांग्रेस समर्थित मानकर ही परिणामों का विश्लेषण किया गया। भाजपा ने नगर परिषदों की 229 सीटों में से 120 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि कांग्रेस को 89 सीटें और अन्य को 20 सीटें मिलने की बात कही गई। भाजपा इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ ‘जनमत संग्रह’ बता रही है।
यहां भाजपा का दावा आंकड़ों के लिहाज से मजबूत दिखाई देता है क्योंकि सीटों का गणित प्रत्यक्ष राजनीतिक ताकत दिखाता है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त यह संकेत देती है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी मौजूद है। पिछले ढाई वर्षों में महंगाई, बिजली-पानी के बढ़े दाम, संस्थानों को बंद करने के फैसले, कर्मचारियों की नाराजगी, धीमी विकास गति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। भाजपा ने इन मुद्दों को ‘झूठी गारंटी’, ‘कुशासन’ और ‘माफिया राज’ जैसे नारों में बदलकर जनता के बीच आक्रामक अभियान चलाया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और अब उसे सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने, चुनावों से भागने और राजनीतिक भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। भाजपा लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सुक्खू सरकार नैतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कमजोर हो चुकी है।
लेकिन भाजपा के दावे की भी अपनी सीमाएं हैं। यदि प्रदेश में वास्तव में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी जनलहर होती, जितना भाजपा दावा कर रही है, तो परिणाम पूरी तरह एकतरफा होते। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बड़ी संख्या में जीतकर नहीं आते। इससे साफ है कि जनता भाजपा को भी बिना शर्त विकल्प मानने को तैयार नहीं है। भाजपा सीटों का गणित जीत गई, लेकिन राजनीतिक भरोसे की लड़ाई अब भी अधूरी है।
असल में इन चुनावों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हिमाचल की जनता इस समय ‘पूर्ण जनादेश’ की राजनीति से बाहर निकल चुकी है। जनता न कांग्रेस से पूरी तरह संतुष्ट है और न भाजपा पर पूरी तरह भरोसा कर रही है। यह परिणाम दोनों दलों के लिए चेतावनी है।
कांग्रेस के लिए चेतावनी इसलिए कि सत्ता में आने के बाद जिन गारंटियों और योजनाओं के दम पर सरकार ने राजनीतिक नैरेटिव बनाया, उनका असर जमीन पर उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री किसानों, महिलाओं और सामाजिक योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शहरी मतदाता रोजमर्रा की परेशानियों के आधार पर वोट कर रहा है। शहरों में महंगाई, ट्रैफिक, पानी, सफाई, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे। यही कारण है कि भाजपा को शहरी क्षेत्रों में बढ़त मिली।
भाजपा के लिए भी संदेश उतना ही स्पष्ट है। भाजपा सरकार विरोधी माहौल को वोटों में बदलने में सफल जरूर रही, लेकिन अभी तक वह जनता के सामने स्पष्ट वैकल्पिक विकास मॉडल नहीं रख पायी है। उसका पूरा चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस विरोध पर आधारित दिखा। जनता ने भाजपा को यह जरूर बताया कि वह सरकार से नाराज है, लेकिन यह भरोसा पूरी तरह नहीं दिया कि भाजपा ही अगली पसंद है।
इन चुनावों में स्थानीय समीकरणों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई जगह उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, जातीय समीकरण, स्थानीय गुटबाजी और निजी नेटवर्क पार्टी लाइन से ज्यादा प्रभावी साबित हुए। यही कारण है कि कांग्रेस निकायों की संख्या गिनकर जीत बता रही है और भाजपा सीटों की संख्या गिनकर जनादेश का दावा कर रही है। दोनों अपने-अपने हिसाब से आंकड़ों की राजनीति कर रहे हैं।
भाजपा का यह आरोप भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार चुनावों को टालती रही और अदालतों के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव करवाने पड़े। यदि यह धारणा जनता में बनी है कि सरकार चुनावों से बचना चाहती थी, तो इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को हुआ है। दूसरी ओर भाजपा द्वारा विजयी पार्षदों को डराने-धमकाने और चेयरमैन-वाइस चेयरमैन चुनावों के नियम बदलने के आरोप यह संकेत देते हैं कि असली लड़ाई अब निकायों में सत्ता गठन को लेकर शुरू होगी।
इन परिणामों को विधानसभा चुनावों का ट्रेलर मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि इन चुनावों ने दोनों दलों की सीमाएं उजागर कर दी हैं। कांग्रेस सरकार को जनता ने संदेश दिया है कि केवल घोषणाएं काफी नहीं होंगी, जमीन पर असर दिखाना होगा। भाजपा को भी जनता ने यह समझा दिया है कि केवल आक्रामक बयानबाजी और सत्ता विरोधी राजनीति से पूर्ण जनादेश नहीं मिलता।
हिमाचल की जनता ने इस चुनाव में किसी को खुला समर्थन नहीं दिया है। उसने सत्ता पक्ष को झटका जरूर दिया है, लेकिन विपक्ष को भी बिना शर्त भरोसा नहीं सौंपा। यही इन चुनावों का सबसे बड़ा और सबसे कठोर राजनीतिक संदेश है।

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