Shail Samachar Newspaper

कोविड अस्पताल में हुई आत्महत्या और डाक्टरों एवम् अन्य खाली पदों का डाटा देखकर हिला उच्च न्यायालय भी
कोरोना काल में

शिमला/शैल। प्रदेश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। जून के शुरू तक यह उम्मीद हो गयी थी कि शीघ्र ही प्रदेश कोरोना मुक्त हो जायेगा लेकिन जैसी ही अनलाॅक शुरू हुआ इसके मामले बढ़ने लगे और आज इसकी संख्या 14000 से पार हो गयी है। कोरोना का डर जिस कदर फैल गया है। उससे आपसी रिश्ते और भाईचारा भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कोरोना के मरीज को घर से लेकर बाहर तक अछूत की तरह देखा जा रहा है। सही में सोशल डिस्टैसिंग से समाज में एक दूसरे से दूरीयां बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे उच्च अधिकारियों के व्यवहार तक में सामाजिक दूरी का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिवालय में ही एक अधिकारी जब क्वारन्टीन से वापिस आया तो उसी के उन साथीयों ने उससे दूरी बना ली जिनके साथ वह कल तक लंच इकट्ठा बैठकर करता था। शिमला में ही एक मामले में जब कोरोना संदिग्ध की मौत हो गयी तो उसके गांव के लोगों ने इस मरीज के परिजनों को यह निर्देश दिया कि वह मृतक का अन्तिम संस्कार शिमला में ही करके अन्य क्रियाओं के लिये ही गांव में आये और ऐसा ही हुआ भी। फिर अस्पतालों में मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। यह कोविड अस्पताल डी डी यू में हुई आत्महत्या के प्रकरण से सामने आ गया है। इस प्रकरण से हर कोई हिल गया है। उच्च न्यायालय ने इसका स्वतः संज्ञान लेकर याचिका ले ली है। सरकार ने इस पर जांच आदेशित कर दी है। लेकिन इस जांच से पहले ही डी डी यू के एमएस और अन्य को बदल दिया। जबकि एमएस इस दौरान उसके अपने ही घर में एक परिजन की मौत हो जाने के कारण 15 दिन की छुट्टी पर था। डी डी यू के इन लोगों के खिलाफ जांच से पहले ही कारवाई शुरू करके यह संदेश गया कि इनकी लापरवाही इस आत्म हत्या का कारण है। इस पर एमएस का आहत होना स्वभाविक था और उसने सीधे दूरी व्यवस्था पर ऐसे गंभीर सवाल उठा दिये जिनसे सरकार की समझ और गंभीरता ही सन्देह के घेरे में आ जाती है। एमएस ने डीसी, एसपी और स्वास्थ्य सचिव तक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये हैं। इन सवालों का जवाब अभी तक नही आया है।
इस परिदृश्य में कोरोना को लेकर सरकार के दावों की जांच की जाये तो सबसे पहले आता है कि इसके डैडिकेटड कोविड केयर केन्द्र, डैडिकेटड कोविड हैल्थ सैन्टर और डैडिकेटड कोविड अस्पतालों की व्यवस्था कर ली गयी है। सारे अस्पतालों और हैल्थ सैन्टरों में वैन्टीलेटर उपलब्ध करवा दिये गये हैं बल्कि कुछ केयर सैन्टरों में वैन्टीलेटर उपलब्ध होने का दावा किया गया है। लेकिन इसी पर एमएस ने सवाल उठाया है कि क्या इन्हे आॅप्रेट करने के लिये प्रशिक्षित स्टाॅफ है। जब तक वैन्टीलेटर कोई चला ही नही पायेगा तो उसके उपलब्ध होने से ही तो मरीज ठीक नही हो जायेगा। वैन्टीलेटर कितने फंक्शनल है यह सवाल नाहन के मैडिकल कालिज में भी सामने आ चुका है जब स्व. श्यामा शर्मा को वहां लाया गया था। नाहन कालिज की व्यवस्था पर तो पांवटा से वहां आये कुछ मरीज सवाल उठा चुके हैं और प्रशासन ने इन सवालों को दबा दिया है। वहां तो कुछ डाक्टरों के सोलन तक आकर प्राईवेट प्रैक्टिस करने की चर्चाएं है। इसी के साथ दूसरा बड़ा सवाल है कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिये जो मानक तय किये गये है उनके मुताबिक पांच विशेषज्ञ डाक्टरों की एक टीम चाहिये होती है। इस टीम में हार्ट एनेसथिसिया और मैडिसिन के विशेषज्ञ होने आवश्यक है। हार्ट विशेषज्ञ की मौजूदगी के बिना तो मरीज को वैन्टीलेटर पर ही नही डाला जा सकता है और सरकार के पास यही विशेषज्ञ सभी जगह उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में डैडिकेटड अस्पताल हैल्थ सैन्टर और केयर सैन्टर रिकार्ड पर दिखाने और जनता को भाषण में परोसने के लिये तो उपलब्धि हो सकते हैं लेकिन इससे कोविड के मरीजों का कोई भला होने वाला नहीं है।
प्रदेश में डाक्टरों की कितनी कमी है इसको लेकर प्रदेश विधानसभा मे ही इस आश्य के आये प्रश्नों के उत्तरों से ही खुलासा हो जाता है। नेरन्द्र बरागटा के प्रश्न के उत्तर मेें आयी जानकारी के मुताबिक शिमला शहर में ही स्थित आईजीएमसी डैन्टल कालिज, कैन्सर अस्पताल और सिस्टर निवेदिता नर्सिंग काॅलिज जो सब आईजीएमसी काॅम्लैक्स में ही स्थित हैं वहीं पर डाक्टरों और पैरा मैडिकल के 717 पद खाली हैं। इसके अतिरिक्त कमला नेहरू और दीन दयाल उपाध्याय अस्पतालों में भी सौ के करीब पद खाली है। यही नहीं प्रदेश में स्थापित सभी छः मैडिकल काॅलिजों में दर्जनों पद डाक्टरों के खाली हैं। चम्बा के मैडिकल काॅलिज की व्यवस्था पर तो उसी से सेवानिवृत हुए प्रिसिंपल एक पत्रकार वार्ता में खुलासा कर चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में किस तरह की अव्यवस्था ध्वस्त है इसका खुलासा सीएजी रिपोर्टों में लगातार सामने आ रहा है। 31 मार्च 2018 तक की रिपोर्टों में स्पष्ट कहा गया है कि सीएमों अपने स्तर पर दवाईयों की खरीद में 10ः से लेकर 85ः तक का कमीशन ले रहे हैं। इसके लिये किस तरह खरीद नियम बार-बार बदले गये हैं और इन नियमों के बदलने से 100 करोड़ से अधिक की दवा खरीद सवालों के घेरे मे आ खड़ी हुई है। शैल इस रिपोर्ट का खुलासा बहुत पहले पाठकों के सामने रख चुका है। इसके बाद अब कैग की 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर इस सत्र में आ गयी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाली पदों को न भरकर विभाग ने सौ करोड़ से अधिक की बचत करने का प्रयास किया है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब सरकार स्वास्थ्य जैसे विभाग में पद खाली रख करके बचत करेगी तो स्वभाविक है कि स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता में नही आता है।
स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को लेकर वस्तुस्थिति क्या है इस पर एक याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी है। यह याचिका घणाहट्टी के पीएचसी को लेकर दायर की गयी थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रदेश की जानकारी मांग ली। इस तरह जो जानकारी आयी है उसके मुताबिक प्रदेश में 589 पीएचसी स्थापित हैं इनमें 124 पद डाक्टरों, 26 पद दन्त चिकित्सकों, 184 पद फार्मासिस्टों, 144 पद लैब टैक्निशियनों, 168 पद नर्सों, 196 पद दाईयों, 210 पद सफाई कर्मचारियों, 11 पद रेडियोग्राफरों, 92 पद अधीक्षकों और 64 पद दन्त मकैनिकों के खाली हैं। बिलासपुर की तीन पीएचसी में डाक्टरों के पद ही नही हैं।The information furnished by the learned Senior Counsel for the petitioners also contains the following details, in tabulated form, o1f 18 PHCs where there is no staff and Doctor; 10 PHCs with only classIV employees; 21 PHCs where only Doctors are working without any supporting staff; 9 PHCs which are running only with one Doctor and one supporting staff; 10 PHCs are functioning with only Pharmacist; 5 PHCs with Pharmacists and ClassIV employee; 4 PHCs with only Pharmacist and peon; seven PHCs with one staff; and 6 PHCs working with only three staff members. इन रिक्त पदों को भरने के लिये जब सवाल किया गया तो बताया गया कि इन्हें कान्ट्रैक्ट के आधार पर भरा जा रहा है और कान्ट्रैक्ट पर 25000 की पगार दी जा रही है। इस पर उच्च न्यायालय ने इस तरह अप्रसन्न्ता जाहिर की है 19. During the course of hearing, it is submitted that the Doctors are being appointed initially on contract basis by paying 25,000/per month. along with other allowances, which comes to about . 45,000/per month, which is the most discouraging aspect for the Doctors.

20. In order to understand the mode of appointment on contract basis, we have examined the rules prevailed at the time of inception of the concept of appointment on contract basis. It appears that the said mode of appointment was introduced in order to bear the financial constraints faced by the State at that time. The financial constraints may not be there at present. Be that as it may, when a person becomes a Doctors, he has some aspirations that he will get a suitable and respectable job/placement and working for a meagre salary of . 25,000/is not an encouraging factor, but, will lead to attrition. Though, for immediate purpose, a person may report to work as a Doctor on contract basis, but, he always will strive to get a respectable posting and salary. That may be the reason that at present, 124 posts of Doctors are lying vacant.
21. The State is directed to relook into the matter for the reason that even a regular Group D employee, like sweeper, gets a salary of more than 25,000/. . In such a situation, paying . 25,000/to a person holding a Doctor's Degree is most disrespectful.
22. The payment of . 25,000/to a Doctor appointed on contract basis and making him to work at par with a Doctor appointed on regular basis, who gets handsome salary of . one lac, is atrocious and is in violation of Articles 14, 16 (1) and 39 (d) of the Constitution of India. This practice should be discontinued, to be extended to other areas also.

खाली पदों की इस स्थिति के साथ यदि वित्तिय पक्ष को देखा जाये तो प्रदेश सरकार को कोरोना के लिये केन्द्र से 500 वैन्टीलेटर फ्री में उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्व के माध्यम से भी सरकार को सहायता मिली है। इस सहायता से हटकर भी कोरोना के लिये केन्द्र से पैसा मिला है। सारे माध्यमों से कोरोना के लिये 130 करोड़ से कुछ अधिक धन केन्द्र से मिला है लेकिन इसमें से सीएमओ के माध्यम से केवल 27 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ है और इसमें भी एसडीआरएफ में से भी सीएमओ को पैसा दिया गया है। इस सारी राहत के बावजूद भी खाली पदो को न भरना और कान्टैक्ट पर केवल 25000 देना सरकार की प्राथमिकता और कार्यप्रणाली दोनों पर सवाल खड़े करता है।