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Created on Tuesday, 23 June 2020 07:17

Written by Shail Samachar

कोरोना को लेकर जब देश भर में लाॅकडाउन का दिया गया था तब राजनीति को छोडकर अन्य सभी गतिविधियों पर विराम लग गया था। जैस-जैसे लाॅकडाउन का अवधि बढ़ती गयी तो उसी अनुपात में आर्थिक स्थिति की वास्तविकता भी सामने आती चली गयी। आम आदमी में खास तोर पर वह वर्ग जो अपने पैतृक स्थानों से दूर रोजी रोटी की तलाश में निकला हुआ था और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पाल रहा था वह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस वर्ग को प्रवासी की संज्ञा दी गयी। यह स्थिति आ गयी कि इसके भोजन की व्यवस्था करना कोरोना से निपटने से भी बड़ी चुनौति बन गयी। केन्द्र सरकार को आर्थिक स्थिति को संभालने के लिये 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित करना पड़ा। जैसे-जैसे इस आर्थिक पैकेज का खुलासा सामने आता गया और यह निकला कि इसमें हर वर्ग को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने पर ज्यादा जो़र दिया गया है बजाये इसके की सीधे कैश गरीब आदमी को उपलब्ध करवाया जाता। ऋण देने के लिये देश की वित्तमन्त्री को बैंकों को यहां तक कहना पड़ा कि वह खुले मन से ऋण दें और सीबीसी सीबीआई तथा सीएजी से न डरें। प्रधानमन्त्री तीन बार यह कह चुके हैं कि इस संकट को अवसर में बदलना होगा लेकिन इसका असर नही हो पाया है। आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार के नोटबंदी से लेकर अब तक के सारे आर्थिक फैसलों पर चर्चा होने लग पड़ी है। इसी वस्तुस्थिति में लाॅकडाऊन के बाद अनलाॅक उस समय शुरू करना पड़ा जब कोेरोना के मामले हर रोज़ बढ़ते चले गये। अभी यह भी स्पष्ट नही हो पा रहा है कि यह प्रकोप कब तक सहना पड़ेगा। कब इसका घटाव शुरू होगा। लाॅकडाऊन के समय जो यह निर्देश जारी किये गये थे कि जो जहां है वह वहीं रहे कोई अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले। इन निर्देशों को बदलना पड़ा क्योंकि जो प्रवासी मज़दूर रोटी के संकट में आ गये थे उन्होने बाहर सड़को पर आना शुरू कर दिया। सैंकड़ो मील पैदल चलकर अपने अपने घर पहुंचने को निकल पड़े। इन मज़दूरों की हालत पर जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं आयी तब शीर्ष अदालत ने इनपर सुनवाई से इन्कार कर दिया। जो सरकार ने कहा और गोदी मीडिया ने जो दिखाया उसी पर बिना किसी शपथ पत्र के विश्वास कर लिया लेकिन जब कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने प्रवासी मज़दूरों की स्थिति का संज्ञान लेना शुरू कर दिया और कई सेवानिवृत न्यायधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय से तीखे सवाल पूछे तब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस स्थिति का संज्ञान लिया और केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिये कि वह इन प्रवासी मज़दूरों को अपने अपने घर पहुंचाने का पन्द्रह दिनों में प्रबन्ध करें। अब ऐसे मज़दूरो और अन्य लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ है लेकिन इसी के साथ इन बाहर से आये लोगों के कारण हर राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के लाॅकडाऊन के शुरू में अपनाये रूख तथा लिये गये फैसलों पर आज के रूख और फैसलों के परिदृश्य में सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि लाॅकडाऊन शुरू करते समय जो दिशानिर्देश जारी किये गये थे उनसे जो डर जनता में परोसा गया था वह डर हर रोज़ बढ़ते आंकड़ों से पुख्ता होता चला गया। इस डर का असर सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों तक पर पड़ा। लोग अपनों की ही खुशी और गमी में शरीक नही हो पाये। लोग अपने ही परिजनों के अन्तिम संस्कार तक करने का साहस नहीं जुटा पाये। यह काम भी प्रशासन को करना पड़ा।
लेकिन इसी सबके बीच राजनीति अपनी जगह बराबर जारी रही। विधायकों का पासे बदलना जारी रहा। सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व को अपने -अपने विधायकों को सुरक्षा के नाम पर एक दूसरे की पहुंच से दूर रखना पड़ा। सरकार अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का का जश्न मनाने के लिये वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने लग पड़ी। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच रैलियों का यह आयोजन चर्चा का विषय बनना शुरू हो गया। स्वभाविक था कि भाजपा और सरकार का यह आयोजन आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनैतिक नैतिकता का विषय बन जाता। लेकिन इसी बीच भारत चीन सीमा विवाद में देश के बीस सैनिकों की हत्या ने एक और बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है। इन सैनिकों की शहादत को मैं हत्या का संज्ञान इसलिये दे रहा हॅंू क्योंकि यह निहत्थे थे इनके पास कोई शस्त्र नही था। इनका निहत्था होना विदेश मन्त्री के उस ब्यान से पुष्ट हो जाता है जिसमें उन्होंने 1964 के समझौते का जिक्र किया था कि इसके मुताबिक शस्त्रों का प्रयोग नही किया जा सकता था। विदेश मन्त्री के इस तर्क को सेना के ही पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौते के क्लाज छः का संद्धर्भ उठाकर खारिज कर दिया है। अब इस पूरे प्रकरण पर रक्षामन्त्री, विदेश मन्त्री और प्रधानमन्त्री के जो ब्यान आये हैं वह एक दूसरे से मेल नही खाते हैं। फिर छः वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी में अठाहर बार मुलाकात हो चुकी है। नरेन्द्र मोदी स्वयं पांच बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। शी दंपति भी भारत आ चुके हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर जो कुछ देश की जनता में कह रखा है उससे यही संकेत और संदेश उभरता है कि इनके रिश्ते राजनीति से आगे निकलकर व्यक्तिगत एवम् पारिवारिक हो चुके हैं शायद इन्ही रिश्तों के कारण आज चीन का देश के व्यापार में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हो चुकी है। चीन से जो आयात किया जाता है उसके मुकाबले हमारा चीन को निर्यात बहुत ही कम है। आज चीन की सैंकड़ो कम्पनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। चीन का निवेश दो लाख करोड़ से भी शायद बढ़ गया है। दूर संचार के क्षेत्र में 70% तक चीन का कब्जा हो चुका है। आज चीन के सामान का बहिष्कार करने का आन्दोलन खड़ा किया जा रहा है। अन्य सारे मुद्दों को छोड़कर देश का ध्यान इस पर केन्द्रित करने के प्रयास में भी मीडिया और भक्तों का एक बड़ा वर्ग लग गया है। लेकिन सरकार की ओर से इसपर अभी तक चुप्पी चली हुई है। विपक्ष सही स्थिति देश के सामने रखने के लिये सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। इन सवालों को राष्ट्र की एकता के नाम पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यह सवाल प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री और विदेशमन्त्री के परस्पर विरोधी ब्यानों से उभरे हैं। ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि देश को सच्चाई बतायी जाये और यह जिम्मेदारी सरकार और सत्ता पक्ष की है। विपक्ष यह सवाल पूछकर अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है। क्योंकि नेताओं के सैनिकों की शहादत पर आने वाले ब्यान कुछ ही समय तक प्रासंगिक रहते हैं और शहादत से उभरा संकट परिवारों को स्वयं ही सहना और भुगतना पड़ता है।