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सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने से जयराम पर चल रहा दबाव आया खुलकर सामने

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Created on Tuesday, 10 April 2018 10:22

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल।मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर की सरकार ने अपने पहले ही बजट सत्र के अन्तिम दिन सचेतक को मन्त्री का दर्जा और उसी के समकक्ष वेतन भत्ते और सुविधायें देने का विधेयक पारित किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक लागू हो जायेगा और इसके बाद भाजपा के दो विधायकों को मन्त्री का दर्जा मिल जायेगा जिन्हें जयराम मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक नियुक्त करेंगे। मुख्य सचेतक को पूरे मन्त्री और उपमुख्य सचेतक को राज्य मन्त्राी का दर्जा प्राप्त हो जायेगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ हैं कांग्रेस और माकपा ने इसका सदन में विरोध भी किया। कांग्रेस ने तो इसमें संशोधन भी रखा था जिसे वापिस ले लिया गया। भाजपा के पास सदन में अपना बहुमत है इसलिये इस विधेयक का पारित होना स्वभाविक था। इस विधेयक के लागू होने के बाद जिन विधायकों को मुख्य और उप मुख्य सचेतक नियुक्त किया जायेगा वह ‘‘लाभ के पद’’ के दायर में आयेंगे या नही यह तो अन्ततः उच्च न्यायालय से ही स्पष्ट हो पायेगा जब यह मामला अदालत मे पंहुचेगा।
सदन में संसदीय कार्यमन्त्री सुरेश भारद्वाज ने केवल यही तर्क दिया कि देश के कई अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है इसलियेहिमाचल में भी इसे ला दिया गया। संसद में 1998 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता और उनके द्वारा नियुक्त किये गये सचेतकों को क्या सुविधायें दी जानी चाहिये इस आश्य का बिल आया था। 1999 में यह पारित हुआ तथा 2000 से लाग हो गया है। इसमें कुछ संशोधन भी हुए है। लेकिन इस विधेयक या इसके तहत बने और पारित हुए नियमो में इन्हे मन्त्री के बराबर का दर्जा नही दिया गया है। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गयी है। इसमें सचेतक को इस तरह परिभाषित किया गया है Every major political party appoints a whip who is responsible for the party's discipline  and behaviour on the floor of the house. Usually, he /she directs theparty members to stick to the party's stand on certain    issuesand  directs them to vote as per the directions of the senior party members .  इससे स्पष्ट हो जाता है कि सचेतकों का काम अपनी-अपनी पार्टी के विधायक दलों के प्रति ही है। दल बदल निरोधक कानून बन जाने के बाद सचेतक के निर्र्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित सदस्य के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई की जा सकती है यदि दल चाहे तो। दल की ईच्छा के बिना यह कारवाई नही हो सकती है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक की सारी भूमिका अपने दल तक ही सीमित हैं इसमें यह भी अनिवार्य नही है कि मान्यता प्राप्त दल को सदन के अन्दर सचेतक नियुक्त करना ही होगा वरना उसके खिलाफ कोई कारवाई हो सकती है। इस तरह सचेतक विधायक दलों का अन्दरूनी मामला है इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या कोई राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ ही क्यों न हो सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का काम करवा सकता हैं। क्योंकि सचेतक विधानसभा या सरकार का अधिकारी नही है। सचेतक पद का सजृन सरकार या विधासभा नही करती है। क्योंकि किसी पद का सजृन करना और किसी व्यक्ति को कोई मान सम्मान देना दो अलग- अलग स्थितियां है।
ऐसे में सवाल उठता है कि जयराम सरकार को इतने बड़ेे बहुमत के वाबजूद इस तरह का आचरण क्यों करना पड़ा है। भाजपा पर तो संघ का अनुशासन है जिसके चलते कोई भी विधायक पार्टी की लाईन से बाहर जाने की सोच ही नही सकता। शान्ता कुमार और शत्रुघन सिन्हा जैसे कम ही लोग हैं जो पार्टी की कुछ नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रियांए दे रहे है। इन लोगों का राजनीतिक कद जयराम के विधायकों से कहीं बड़ा है। इस स्थिति के होते भी जयराम को यह कदम उस समय उठाना पड़ा जबकि वह इसी सदन में अबतक संसदीय सचिव न बनायेे जाने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। बल्कि जयराम तो निगमो/बोर्डों में राजनीतिक ताजपोशियों को सार्वजनिक रूप से संसाधनों का दुरूपयोग करार दे चुके है। वीरभद्र द्वारा पांच दर्जन से अधिक लोगों को ऐसी ताजपोशीयां देने के लिये बराबर कोसते रहे है। इस परिदृश्य में यही सामने आता है कि जयराम एक बहुत बड़े राजनीतिक दवाब में चल रहे है। क्योंकि सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने से एक ऐसी प्रथा की शुरूआत हो जायेगी जिसका प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव ही पड़ेगा। आज कांग्रेस को संख्या बल के आधार पर मान्यता प्राप्त विपक्ष का दर्जा नही मिल पाया है। लेकिन आने वाले समय में जब मान्यता प्राप्त विपक्ष होगा तब उसके नेता, मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक को भी इस एक्ट के तहत मन्त्री का दर्जा हासिल हो जायेगा। इस तरह सरकार के इस फैसले से कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे प्रदेश को इस स्थिति से निकालने का प्रयास करने की वजाये उसमें और धकेलने का काम किया जा रहा है। सचेतक की भूमिका पार्टी के दायरे से बाहर नही है यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा सदस्यों और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिये व्हीप जारी नही किया जा सकता है जबकि इस चुनाव में केवल विधायक और सांसद ही भाग लेते है।
केन्द्र में नहीं है सचेतकों को मन्त्री का दर्जा, यह है केन्द्र का अधिनियम

THE LEADERS AND CHIEF WHIPS OF RECOGNISED PARTIES ANDGROUPS IN PARLIAMENT (FACILITIES) ACT, 1998 (No. 5 of 1999)
(As amended by Act No. 18 of 2000) [7th January, 1999]
An Act to provide for facilities to Leaders and Chief Whips of recognised parties and groups in Parliament. Be it enacted by Parliament in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title and commencement. — (1) This Act may be called the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998. (2) ) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of February, 1999’’.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
(a) ‘‘recognised group” means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than fifteen members and not more than twenty-four members in the Council;
(ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than thirty members and not more than fifty-four members in the House.
(b) “recognised party” means,— (i) in relation to the Council of States, every party which has a strength of not less than twenty-five members in the Council; (ii) in relation to the House of the People, every party which has a strength of not less than fifty-five members in the House.
*3. Facilities to the Leaders and Chief Whips of recognised groups and parties.—Subject to any rules made in this behalf by the Central Government, each leader, deputy leader and each Chief Whip of a recognised group and a recognised party shall be entitled to telephone and secretarial facilities: Provided that such facilities shall not be provided to such leader, deputy leader or Chief Whip, as the case may be, who— (i) holds an office of Minister as defined in section 2 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952; or (ii) holds an office of the Leader of the Opposition as defined in section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977; or (iii) is entitled to similar telephone and secretarial facilities by virtue of holding any office of, or representation in, a Parliamentary Committee or other Committee, Council, Board, Commission or other body set up by the Government; or (iv) is entitled to similar telephone and secretarial facilities provided to him in any other capacity by the Government or a local authority or Corporation owned or controlled by the Government or any local authority.
4.Power to make rules.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
(2) Every rule made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be mmade, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
5. Amendment of section 3 of Act 10 of 1959.—In the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, in section 3,— (i) after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:— “(ac) the office of 3 [each leader and deputy leader] of a recognised party and a recognised group in either House of Parliament.” (ii) after Explanation 2, the following Explanation shall be inserted, namely:— Explanation 3. — In clause (ac), the expressions “recognised party” and “recognised group” shall have the meanings assigned to them in Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998.
[6. Validation of rules and certain actions.— The Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Telephone and Secretarial Facilities) Rules, 1999 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 5th February 1999 with the notification of the Government of India in the Ministry of Parliamentary Affairs No. G.S.R. 66(E), dated the 4th February, 1999 (hereinafter referred to as the said Rules) shall be deemed to have and to have always had effect on and from the 5th day of February, 1999 as if the amendments made by section 2 had been in force at all material times and accordingly any action taken or anything done or purported to have been taken or done under the said Rules during the period commencing on and from the 5th day of February, 1999 and ending with the day on which the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Amendment Act, 2000 receives the assent of the President shall be deemed to be, and to always have been for all purposes, as validity and effectively taken or done as if the said Rules had been in force at all material times.