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बैंस को नियमित जमानत मिलने से सरकार के आचरण पर उठे सवाल

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Created on Sunday, 27 April 2025 19:20

Written by Shail Samachar

ई.डी के जिन मामलों में बैंस शिकायतकर्ता है अब उनके आगे बढ़ने की बनी संभावना

शिमला/शैल। कांग्रेस नेता युद्ध चन्द बैंस को प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ से 8-1-25 को दर्ज एफआईआर में 24-4-25 को नियमित जमानत मिल गयी है। बैंस के खिलाफ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा 20 करोड़ का कर्ज लेने के खिलाफ ऊना के विजिलैन्स थाना में यह मामला दर्ज करवाया गया था। बैंस को यह 20 करोड़ का कर्ज जुलाई 2019 में मिला था। आरोप था की बैंस ने कर्ज लेने के लिये जो दस्तावेज बैंक को सौंपे थे उनकी सत्यता संदिग्ध थी और बैंक ने ऋण देने के नियमों, आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों और नाबार्ड नियमों की अवहेलना करते हुए यह कर्ज दिया। बैंस के खिलाफ यह मामला जनवरी 2025 में दर्ज किया गया और जनवरी में ही प्रदेश उच्च न्यायालय में ई.डी. की डासना जेल पहुंच चुके नादौन के खनन कारोबारी ज्ञानचंद की जमानत याचिका खारिज हो गयी थी। बैंस और ज्ञानचंद के मामलों में इसलिये संबंध बनता है क्योंकि बैंस ने ही यह दावा किया है कि ज्ञानचंद वगैरा के मामले में ई.ड़ी. में वह शिकायतकर्ता है। बैंस ने शिकायतकर्ता होने का दावा वाकायदा एक पत्रकार वार्ता में किया है। बैंस को केंद्र की ओर से सुरक्षा भी उपलब्ध है। स्मरणीय है कि ई.डी. ने 2-7-24 को ज्ञानचंद वगैरा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और 4-5 जुलाई को नादौन और हमीरपुर में छापेमारी की थी। इस मामले में ज्ञानचंद और संजय अभी ई.डी. की हिरासत में ही चल रहे हैं। दो और लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी है। ज्ञानचंद का मामला प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा के धर्मशाला सत्र में भी इसकी गुंज रह चुकी है।

इस पृष्ठभूमि में बैंस के खिलाफ दर्ज किया गया मामला अपने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बैंस की जमानत पर आये 26 पृष्ठों के फैसले में माननीय अदालत ने जिस तरह से टिप्पणियां की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि शायद यह मामला बैंस पर दबाव बनाने के लिये दर्ज किया गया था। इस मामले में मान्यअदालत की यह टिप्पणियां महत्वपूर्ण है :

22. It was submitted that the economic offences are to be viewed differently from the normal offences. There is no quarrel with the proposition of law that the cases involving economic fraud are to be viewed seriously and a person involved in the economic fraud is not entitled to the concession of pre-arrest bail. However, before applying this principle, it has to be established that economic fraud was committed. In the present case, the investigation conducted so far does not show any economic offence. At the cost of repetition, the Board of Directors, who are responsible for this economic fraud are still at large and no steps are being taken to apprehend any of them. Hence the plea that there is economic fraud is not acceptable. 

26. In the present case, the proceedings under SARFAESI Act are pending and if the recovery is to be effected, it has to be as per law and not by resorting to the threat of arrest. Hence the  submission that the petitioner is to be arrested to recover the money will not help the prosecution.
27. It was submitted that there is a violation of bail conditions. The status report mentions that petitioner Yudh Chand Bains reported at the Police Station SV & ACB Una at 10.45 a.m. when he was directed to report at 11.30 a.m. He left aftersome minutes and held up the press conference. He failed to abide by the conditions to report at the police station at 11.30 a.m. Reporting earlier than the stipulated time cannot be a violation of the terms of the bail and the bail cannot be cancelled because thepetitioner had reported earlier.

28. It was also submitted that the petitioner failed to join the investigation from 13th to 17th January 2025 by taking a plea that he was summoned by the ED office on 18.1.2025 and he joined the investigation on 18.1.2025. If the petitioner was summoned by ED, it is difficult to see how he could have joined the investigation before the police. Hence, it cannot be said to be a violation of the bail condition.

29. It was submitted that the petitioner has conducted a press conference. It is difficult to see how that can amount to the violation of the conditions imposed by the Court. The Constitution guarantees freedom of speech to every person and this freedom is not taken away merely because a criminal case is pending against him.

32. In view of the above, the present petitions are allowed and the interim orders passed by the Court are made absolute.

इस परिदृश्य में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ई.डी. में जिन मामलों में बैंस उसके मुताबिक शिकायतकर्ता है उनमें ई.डी. की अगली कारवाई कब और क्या सामने आती है। देहरा उपचुनाव में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा क्षेत्र के 67 महिला मण्डलों को पचास-पचास हजार चुनाव के दौरान दिये जाने की जानकारी भी ई.ड़ी. के सूत्रों से ही बाहर आयी थी। नादौन में हुये अवैध खनन मामले की जांच आगे बढ़ने में यह सामने आने की संभावना प्रबल है कि जिस जगह अवैध खनन हुआ है उसकी मालिक भी सरकार है। क्योंकि यह सारी जमीने लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत 1974 में ही सरकार की हो चुकी है। बल्कि लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू होने से राजा नादौन के नाम से बेची गयी सारी जमीने सरकार की है। इसलिए अब जब बैंस को अपने मामले में राहत मिल गई है तब स्वभाविक है कि जिन मामलों में वह शिकायतकर्ता है उनकी पैरवी करना उसकी प्राथमिकता हो जाएगी।