शिमला/शैल। कांग्रेस ने पिछले दिनों बढ़ती मंहगाई के खिलाफ प्रदेशभर में थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया था। सरकार ने इस प्रदर्शन का जवाब दालों की कीमतो में प्रति किलो 5 रूपये दाम करके प्रदेश के 18.5 लाख उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। इसी के साथ राशन की गुणात्मकता और गुणवत्ता दोनों को भी सुनिश्चित बनाने का दावा किया है। यह जानकारी नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोक्ता मामलों के मन्त्री किश्न कपूर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दी है। मन्त्री ने दावा किया कि इन दिनों बाज़ार में दालों की कीमतों में कमी आयी है और राज्य सरकार ने तुरन्त प्रभाव से इसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया है। कपूर ने यह भी दावा किया कि शीघ्र ही चीनी की कीमतों में भी कमी की जायेगी। इस समय राशन डिपूओं के माध्यम से लोगों को चना, उड़द और मलका की दाल उपलब्ध करवायी जा रही है। इनकी कीममें पहले 40, और 35 रूपये थी जो अब 40 से 35 और 35 से 30 रूपये हो गयी है।
इसी के साथ मन्त्री ने यह भी दावा किया कि शीघ्र ही प्रदेश के एक लाख गरीबों को गृहणी सुविधा योजना के तहत रसोई गैस के कनैक्शन भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। एक कनैक्शन पर 3500 रूपये खर्च आयेगा जिसे राज्य सरकार स्वयं उठायेगी । इस संद्धर्भ में सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग से गरीबों का आंकड़ा मांगा है। प्रदेश में कितने गरीब हैं इसके लिये पहले से ही बीपीएल परिवारों की सूची सरकार के पास उपलब्ध है क्योंकि हर बीपीएल परिवार के बाहर उसकी बीपीएल होने का बोर्ड चिपका हुआ है यही नही प्रदेश में अन्तोदय के तहत कितने परिवार आते हैं इसका आंकड़ा भी सरकार के पास उपलब्ध है। बल्कि अब तो जन धन योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते जीरो बैलेन्स पर खोले गये हैं।
ऐसे में सरकार ग्रामीण विकास विभाग से नये सिरे से यह आंकड़े क्यों मांग रही है? क्या सरकार को इन आंकड़ो पर विश्वास नही है या इसका कोई नया सर्वे करवाना चाहती है। या फिर अभी सरकार के पास इसके लिये उपयुक्त साधन नही है। जिसके कारण यह सुविधा अभी देने में वक्त लग रहा है। इन सवालों के जवाब विभाग की ओर से नही आये हैं।