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शान्ता से जयराम तक हर सरकार ने दिया है अवैधताओं को संरक्षण
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- Created on Sunday, 06 May 2018 10:44
- Written by Shail Samachar
राज्यपाल पर टिकी निगाहें
शिमला/शैल। अवैधताओं को सरक्षंण देने के बाद उसके खिलाफ कारवाई करना कितना कठिन हो सकता है यह कसौली गोली कांड से सामने आ चुका है। जिस महिला अधिकारी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है उसका कसूर केवल इतना था कि वह उस टीम की एक मुख्य सदस्य थी जो नारायणी गैस्ट हाऊस के अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गिराने गयी थी। यह अवैध निर्माण पिछले पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से वहां खड़ा था। यह निर्माण अवैध था क्योंकि सरकार के नियमों/कानूनों के अनुरूप नही था। लेकिन इसको गिराये जाने की नौबत तब आयी जब सर्वोच्च न्यायालय का इसमें अन्तिम फैसला आ गया। जिस महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा को होटल मालिक के बेटे ने शरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया उस अधिकारी के वक्त में तो यह अवैध निर्माण नही बना था। जब यह अवैध निर्माण बन रहा था उस समय जो संवद्ध अधिकारी शीर्ष से लेकर नीचे तक रहे होंगे वह ही इसके लिये जिम्मेदार रहे होंगे। उनके साथ ही वह अधिकारी भी इस अवैधता में हिस्सेदार रहे होंगे जिन्होंने इस गैस्ट हाऊस को आॅप्रेट करने की अनुमति दी होगी। वह लोग निश्चित रूप से पर्यटन और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी रहे होंगे। क्योंकि कसौली में अकेले इसी गैस्ट हाऊस को लेकर अदालत का फैसला नही आया है बल्कि इसके साथ ही बारह और भी ऐसे ही निर्माण हैं जिन्हें गिराये जाने केे आदेश हुए हैं अवैध निर्माण का यह मामला अदालत में तब पहुंचा था जब संबधित विभागों ने अपने तौर पर इस पर कोई कारवाई नही की थी। तब एक कसौली बचाओ संस्था ने इस सबको एनजीटी में चुनौती दी।
अवैधताओं पर यह निर्माता किस कदर बेखौफे थे और प्रशासन ने किस हद तक अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया हैं इसका अन्दाज अदालत की इन टिप्पणीयों से हो जाता है
Hotel Pine View
In relation to Hotel Pine View and Hotel Pine View–II, even today, after adjournment having been sought earlier, no document has been produced before us to show that these hotels had ever operated with the consent of the Board and their plans were approved in accordance with law.
It is clarified by the Learned Counsel appearing for the State, upon instructions from Ms. Leela Shyam, Town and Country Planner Department that there are two structures. One is three storied building which is connected with other four storied building, thus making a total of 7 storied. The order issued on 01st March, 2017 which described seven storied unauthorized construction, in fact, means that. The Department of Town and Country Planning had come to know of the seven storied structure prior to August, 2010 and had issued a Notice on 31st August, 2010.
Thereafter, Notice was issued against unauthorized construction for third, fourth and fifth storied. The Noticees have constructed over two stories and a Notice was issued on 4th March, 2016. The Notice for disconnection of electricity was also issued subsequent to the Notice dated 4th March, 2016. The Noticees are present and they informed the Tribunal that no action was taken since August, 2010 till 2016 and only request for disconnection of facility was made. Notice was given on 3rd December, 2008 and Department of Tourism was requested to deregister. In the said Notice, it was recorded that it has come to the notice of the undersigned, which was issued by Mr. Sandeep Sharma, Town and Country Planner, that Mr. Devender Bhandari has started raising construction of four storied, without prior approval.
Order
The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.
Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.
Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.
Mr. Praveen Gupta and Mr.Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry.In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.
There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing.
Narayani Guest House
The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor.
स्मरणीय है कि प्रदेश में 1977 में टीसीपी एक्ट बना था और पूरा प्रदेश इसके तहत लाया गया था। इसके लिये सरकार को एक माकूल डवैल्पमैन्ट प्लान अधिसूचित और लागू करना था लेकिन आज 2018 तक यह एक स्थायी प्लान नही बन पाया है। 1977 और 1990 में दो बार शान्ता कुमार भी मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। बल्कि इसी दौरान उनका अपना होटल यामिनी बना था जिसकी दो मंजिलें एलआईसी की नियमित किराये पर देने का विवाद खड़ा हुआ था। क्योंकि इस निर्माण के लिये वित्त निगम से ऋण लिया गया था और नियम इसको इस तरह नियमित किराये पर देने की अनुमति नही देते थे। बल्कि इस विवाद के बाद ही होटल यामिनी की सरकारी ज़मीन का प्राईवेट ज़मीन के साथ सरकार से विशेष अनुमति लेकर तबदला किया गया था। शान्ता को भी यह सब इसलिये भोगना पड़ा था क्योंकि सरकार कोई स्थायी प्लान नही बना पायी थी। बल्कि आज न्यू शिमला को लेकर भी प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका लंबित चल रही है। क्योंकि वहां भी इस प्लान के अभाव में कई अवैधताएं घट चुकी हैं।
आज शान्ता कुमार ने भी कसौली गोली कांड में हुई महिला अधिकारी की मौत के लिये उन सारी सरकारों को दोषी माना है जिनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुए और इन्हे संरक्षण देने के लिये एक्ट में ही संशोधनों को अन्जाम दे दिया। शान्ता ने अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों पर दोषीयों को छः माह तक की सज़ा देने का भी प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया है।शान्ता ने उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी सजा देने की बात की है। जिनके कार्याकाल में यह अवैधताएं घटी हैं।
लेकिन सरकार इन अवैधताओं के दोषीयों को दण्डित करने की ब्जाय अस्थायी प्लान में ही एक दर्जन से अधिक संशोधन कर चुकी है और नौ बार रिटैन्शन पाॅलिसीयां ला चुकी हैं। यही नही टीसीपी एक्ट में ही संशोधन करके ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। शान्ता से लेकर जयराम तक की हर सरकार संरक्षण दे रही है। जयराम सरकार की भी चार माह की यह बड़ी उपलब्धि है कि जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों के बिजली, पानी काटनेे के आदेश दिये तो यह सरकार भी टीसीपी एक्ट में संशोधन लेकर आ गयी है। जबकि ऐसे संशोधनों पर अदालत साफ कह चुकी है कि Duty of the State is to govern. Governance includes implementation of the statutes in existence. Failure of the government, in having the provisions of a statute implemented, amounts to failure in governance. This failure in governance by a Government cannot be permitted to be condoned by incorporation of such like amendments, resulting into condoning mis-governance.
It promotes dishonesty and encourages violation of law. Significantly, no action stands taken against the erring officials, who, in connivance, allowed such construction to be raised, throughout the State. It is not that thousands of unauthorized structures came up overnight. The officials failed to discharge their duties.
The functionaries adopted an ostrich like attitude and approach, violating human and legal rights of an honest resident of the State. Haphazard construction is in fact a threat to life and property.
Any indulgence on the part of the State/ Legislators, in protecting such dishonesty, would lead to anarchy and destroy the democratically established institutions, also resulting into in discrimination.
अदालत की इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए क्या राज्यपाल इस संशोधन पर अपनी मोहर लगा देते हैं या नही इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं।
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