शिमला/शैल। पत्रकारिता से राजनीति मे आये और लगातार चैथी बार ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत कायम रखने वाले पूर्व उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का दायित्व मुकेश को सौंपा है। स्मरणीय है कि जब कांग्रेस विधायक दल अपनेे स्तर पर नेता का चयन नहीं कर पाया और प्रस्ताव पारित करके नेता चुनने का अधिकार राहुल गांधी को सौंप दिया तब इसके लिये राहुल का मुकेश पर भरोसा जताना अपने में एक बड़ा अहम राजनीतिक फैसला हो जाता है। वीरभद्र सरकार के मन्त्रीमण्डल के सदस्यों में से मुख्यमन्त्री के अतिरिक्त कवेल सुजान
लोकतन्त्र में जितना महत्व सत्ता का होता है उसके मुकाबले में प्रतिपक्ष का महत्त्व उससे ही बड़ा हो जाता है। क्योंकि सरकार के हर काम पर बारिकीे से नज़र रखने और गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन अथवा विरोध करना यह सबसे बडी़ जिम्मेदारी एक उत्तरदायी विपक्ष की रहती है। यही नहीं सरकार की गलत नीतियों पर सार्वजनिक जन चर्चा का वातावरण तैयार करना भी विपक्ष का सबसे बड़ा दायिव रहता है। आज संयोगवश केन्द्र से लेकर राज्य तक एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो अपनी एक निश्चित विचारधारा रखती हैै और इस पार्टी को संघ की राजनीतिक ईकाई माना जाता है, इसलिये यह स्वभाविक है कि इस सरकार के हर फैसले में कहीं न कहीं इसकी विचारधारा का प्रभाव अवश्य परिलक्षित रहेगा और संघ की विचारधारा की स्वीकार्यता को लेकर पूरे समाज में अभी बहस की ही स्थिति चल रही है। इस नाते भाजपा की कार्यशैली को समझने के लिये संघ की विचारधारा को समझना भी आवश्यक होगा तथा इसके लिये एक व्यापक अध्ययन की भी आवश्यकता रहेगी। इस समय कांग्रेस के जो 21 विधायक चुनकर आये हैं उनमें इन मानकों पर शायद मुकेश ही ज्यादा खरे उतरे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दल जितना संघ की विचारधारा को लेकर आक्रामक दिखते हैं उतना शायद सरकार के फैसलों को लेकर नही है और यही भाजपा संघ की सफलता है कि उसके फैंसलो की जगह उसकी विचारधारा को लेकर ही आक्रामकता सामने आ रही है।
इस परिदृश्य में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुकेश की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वह पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण मन्त्री रहे हैं। सरकार के हर फैसलें में वह बराबर के भागीदार रहे हैं। भाजपा ने बतौर विपक्ष इसी सरकार के खिलाफ समय-समय पर आरोप पत्र सौंपे हैं। इन्ही आरोप पत्रों के माध्यम से सरकार कांग्रेस के ऊपर सदन के भीतर और बाहर बराबर दबाव बनाये रखेगी। कांग्रेस सरकार के अन्तिम छः माह के फैसलों पर जय राम सरकार ने पुनर्विचार करने की घोषणा की है। इसलिये इन फैसलों की सदन के भीतर और बाहर वकालत करना नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है। यह एक अच्छा संयोग है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वित्त विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी जो अधिकारी निभा रहा था आज जयराम सरकार में भी यह जिम्मेदारी उसी अधिकारी के पास है। सरकार के हर फैसले में विभाग की भागीदारी रहती है बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी फैसला हो ही नही पाता है। ऐसे में इस संद्धर्भ में यह सरकार पिछली सरकार के प्रति ज्यादा आक्रामक हो ही नही पायेगी। इसकी पहली झलक राजस्व विभाग में हुई सेवानिवृत कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर इस सरकार के यूटर्न लेने से समाने भी आ गयी है।
लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में मुकेश का नेता प्रतिपक्ष बनाना इस संद्धर्भ में भी एक बड़ा फैसला बन जाता है कि वीरभद्र के कार्यकाल में मुख्यमन्त्री और संगठन प्रमुख में अन्त तक टकराव की स्थिति बनी रही है। क्या यह टकराव आज भी उसी स्थिति में बना रहेगा या इसमें कमी आयेगी क्योंकि मुकेश को बहुत हद तक वीरभद्र का ही प्रतिनिधि अभी तक माना जा रहा है। इस संद्धर्भ में मुकेश पर वीरभद्र के साये का तमगा कब तक चिपका रहता है और वह व्यवहारिक तौर पर इस साये से कब और कैसे बाहर आते हैं इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। आज संयोगवश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु और नेता प्रतिपक्ष मुकेश दोनों हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं फिर जातिय समीकरण में भी दोनों प्रदेश की दो बड़ी जातियों से आते हैं। यह दोनो नेता आपस मे किस तरह का तालमेल बिठाते हैं इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्ही दोनो की होगी।