दिल्ली सरकार द्वारा तीनों बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच के आदेश के करीब तीन सप्ताह बाद अधिकारी इनके दफ्तरों में गए हैं।
सरकार ने 1 जनवरी को शहर की तीन बिजली वितरण कंपनियों बीएसईएस राजधानी पावर लि., बीएसईएस यमुना पावर लि. तथा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. के बही-खातों की जांच कैग से कराने की सिफारिश करने के निर्णय की घोषणा की थी।
सूत्रों ने कहा कि कैग अधिकारियों ने ऑडिट का काम शुरू करने से पहले कंपनियों के दफ्तर गए।
सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने कैग ऑडिट के नियम शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया है जिसके कारण ऑडिट प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई है।
आम आदमी पार्टी ने तीनों बिजली वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है।