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लोकसभा में मिली हार के परिणाम गंभीर होंगे

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Created on Sunday, 09 June 2024 16:22

Written by Shail Samachar

• संगठन और सरकार में तालमेल के अभाव के आरोपों को मिला बल
• मानहानि के मामलों पर रहेगा ध्यान केन्द्रित
• सुधीर शर्मा के आरोप कितना आगे बढ़ते हैं इस पर रहेगी नजरे
• क्या चुनावों में वायरल हुये वीडियोज की जांच हो पायेगी?

शिमला/शैल। कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें हार गयी हैं। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाये हैं। केवल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल बरागटा ही अपने-अपने क्षेत्र हार से बचा पाये हैं। विधानसभा अध्यक्ष और अन्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा अन्य मुख्य संसदीय सचिव सभी भाजपा के हाथों पराजित हुये हैं। इन्हीं लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के लिये छः उपचुनाव भी हुये थे। इनमें चार पर कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही। इस चुनावी हार जीत का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा यह इन परिणामों के बाद चर्चा और आकलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपजी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आये हैं। इसलिये कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को लोकसभा की हार से बड़ा करार देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता ने सरकार और मुख्यमंत्री में विश्वास व्यक्त करते हुये सरकार को मजबूती प्रदान की है तथा सरकार शेष बचे कार्यकाल के लिये पूरी तरह सुरक्षित हो गयी है।
सरकार के इस दावे का आकलन करने के लिये राज्यसभा चुनाव में ऊभरी स्थितियों पर नजर डालने की आवश्यकता है। उस समय राज्यसभा की हार के बाद यदि बजट के समय भाजपा के विधायकों को सदन से निलंबित न किया जाता तो सरकार सदन के पटल पर ही गिर जाती। लेकिन भाजपा विधायकों के निलंबन के कारण सरकार बच गयी। बजट उसी दिन पारित करके सदन का सत्रावसान कर दिया गया। उससे स्पष्ट हो गया था कि अब सरकार का खतरा टल गया है। इसलिये निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्रों का मामला लटकाया गया। आज यदि कांग्रेस उपचुनाव में सारी सीटें भी हार जाती तो भी आंकड़ों के गणित में सरकार सुरक्षित थी। इसलिये यह कहना कि सरकार और मुख्यमंत्री को सुरक्षित करने के लिये चार उप चुनावों में कांग्रेस की जीत हुयी है यह तर्क तब पुख्ता होता यदि इन चार की जीत के साथ मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में भी कांग्रेस को बढ़त दिलाने में सफल हो जाते। यदि एक वोट सीएम और एक वोट पीएम का अमल हुआ होता तो भी सभी छः सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होती। लेकिन ऐसा न होने से विधानसभा के इन उपचुनावों की हार जीत को भाजपा के आन्तरिक समीकरणों का प्रतिफल माना जा रहा है।
इस समय कांग्रेस 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारी है। जिसका अर्थ है कि यदि आज प्रदेश में किन्हीं कारणों से विधानसभा के चुनाव हो जायें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बन पाना कठिन है। इस चुनाव परिणाम से यह सामने आ गया है कि सरकार और संगठन में तालमेल के अभाव के जो आरोप लग रहे थे वह सही थे। इसी के साथ सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के जो आरोप लगे उन में दम था। कुछ अधिकारियों पर पत्र बम्बों के माध्यम से जो आरोप लगे उन पर सरकार की खामोशी सवालों में रही। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के साथ जिस तरह का व्यवहार चल रहा था उस स्थिति में उद्योग मंत्री द्वारा चीजें लगातार हाईकमान के संज्ञान में लायी जाती रही। लेकिन अन्त में जब हाईकमान थोड़ा सतर्क हुई तो एक समन्वय समिति का गठन तो कर दिया। परन्तु इसकी कोई औपचारिक बैठक तक नहीं हो पायी। कमेटी के सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा है। यही आन्तरिक स्थितियां थीं जिनके कारण कोई लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। आर.एस.बाली को राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर करनी पड़ी। इसी वस्तुस्थिति के चलते आज बाली भी अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बचा पाये। इन सारी स्थितियों पर निष्पक्ष राय रखने वाले स्पष्ट थे कि लोकसभा चुनावों में एक भी सीट पर सफलता मिलना कठिन है। शैल इस विषय पर स्पष्ट था कि लोकसभा में चारों सीटों पर कांग्रेस हार रही है।
अब इस चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के बागियों को जिस तरह से बिकाऊ प्रचारित किया और दावा किया कि पुलिस जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आ गये हैं। उसकी प्रतिक्रिया में बागियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले दायर कर रखे हैं। उधर बालूगंज में जो एक एफआईआर आशीष शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ लंबित चल रही है उसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्दलीयों के त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद जांच का क्या रुख उभरता है वह महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ सुधीर शर्मा अब फिर से विधानसभा में पहुंच गये हैं। जो आरोप सुधीर शर्मा ने दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाये हैं वह कितना आगे बढ़ते हैं उस पर भी सबकी नज़रें रहेगी। जो वीडियो चुनाव के अन्तिम दिनों में हमीरपुर में वायरल हुआ था शायद उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। वह कैसे आगे बढ़ती है इस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। अब एक वीडियो हमीरपुर के लोकसभा उम्मीदवार रहे सतपाल रायजादा को लेकर भी वायरल हुआ है। इन सारे घटनाक्रमों को एक साथ रखकर आकलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस समय कांग्रेस के हर नेता के पास अपनी हार का एक ही जवाब है जब मुख्यमंत्री ही अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बचा पाये तो औरों की क्या विसात थी।