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उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद फ्राड के 3237 मामलों पर अभी तक कारवाई नहीं

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Created on Tuesday, 11 February 2020 06:53

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ भूमि आवंटन के नियमों को अंगूठा दिखाते हुए 5769 लोगों को नौतोड़ आंवटन कर दिया गया है। नौतोड़ का यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP No.  9859 of 2013 में समाने आया है जिसमें दायर हुए मुख्य सचिव के शपथपत्र के माध्यम से अदालत में यह तथ्य आया है कि 5769 लोगों को यह आवंटन नियमों के विरूद्ध हुआ है। अदालत में नौतोड़ निमयों पर विस्तार से हुई चर्चा में यह स्पष्ट आया है कि ऐसे आवंटन के लिये वही व्यक्ति पात्र होगा जिसकी आय सारे साधनों से 2000 रूपये वार्षिक से अधिक नही होगी। लेकिन इस आवंटन के लाभार्थी 3237 सरकारी कर्मचारी भी पाये गये हैं। बिलासपुर -425,  लाहूल स्पिति-537, चम्बा-656, मण्डी-198, किन्नौर- 534, शिमला-848 और कुल्लु में 44 कर्मचारियों ने नौतोड़ नियमों के तहत यह आवंटन हासिल कर रखा है। स्वभाविक है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की वार्षिक आय दो हजार से कम नही हो सकती है चाहे वह 400 रूपये ही प्रति माह क्यों न ले रहा हो। ऐसा लाभ तथ्यों की सही जानकारी न देने से ही लिया जा सकता और तथ्यों को छिपाना फ्राड की श्रेणी में आता है। ऐसे फ्राड का संज्ञान होने पर तीन वर्ष के भीतर उसके खिलाफ कारवाई की जानी आवश्यक है और यह कारवाई किसी की शिकायत आने के अतिरिक्त संवद्ध स्वतः संज्ञान लेकर भी कर सकता है। इस संद्धर्भ में अदालत ने स्पष्ट कहा है कि of this court in [ Mangheru Vs-State of Himachal Pradesh and others] ILR 1981 Vol-X 283 has held that Article 56 of the Limitation Act lays down a limitation of three years from the date of the knowledge of fraud and the court was of the opinion that it would be reasonable to lay down that ordinarily within a period of three years from the date of knowledge of fraud the suo motu powers can be exercised - Their Lordships have further  held that arbitration clause cannot take away the suo motu powers of review and revision granted to various authorities– Their Lordship have held as under: Now there is no disputed that the peculiar facts and  circumstances of each case should determine a reasonable time For example if a grantee has suppressed material its or has obtained the allotment by playing a fraud or a deception the reasonable time will have to be determined with reference to the time when the fraud or deception came to light –Various cases where a party had concealed material facts and succeeded in obtaining the allotment have come to our notice- We cannot all a party to reap the fruits of his deception or fraud simply on the ground that it had successfully kept them concealed over a sufficiently long period of time- However once the fraud is uncovered then action is required to be taken within a reasonable time thereafter–Article 56 of the Limitation Act. lays down a limitation of three years from the date of the knowledge of fraud and we are not the opinion that it will be reasonable to lay down that ordinarily within a period of three years from the date of knowledge of fraud the suo motu powers can be exercised.

तथ्यों को छुपाकर हासिल की गयी नौतोड़ भूमि को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिये थे कि वित्तायुक्त अपील 5769 मामलों का रिकार्ड तलब करके यह देखेंगे कि कितने सरकारी कर्मचारियों ने ऐसी ज़मीन हासिल की है जिनकी आय दो हजार रूपये वार्षिक से अधिक है। ऐसी ज़मीने बिना किसी मुआवज़े के सरकार को चली जायेंगी। यदि ऐसी कोई ज़मीन सरकार ने किसी उद्देश्य के लिये अधिग्रहण कर ली है और उसका मुआवज़ा संवद्ध व्यक्ति को दिया गया है तो ऐसा मुआवज़ा उस व्यक्ति से 9% ब्याज सहित वापिस लिया जायेगा। यह सारी कारवाई एक वर्ष के भीतर पूरी की जानी थी और इसके लिये दो  और वित्तायुक्त अपील नियुक्त किये जाने थे। Accordingly the writ petition is dismissed however in larger public interest the following mandatory directions are issued to the state Government:
1. The Financial Commissioner appeals is directed to call for the records of 5769 case in which the Government employees have been granted Nauator land under The Himachal Pradesh Nautor land rules 1968  whose income was more than 2000 /& per annum at the time of submission of application it is made clear by way of abundant precaution that the records of all the cases shall be called whether the land has been allotted under The Himachal Pradesh Nautor land Rules 1968 before or after 17-08-1990.
2. The Financial Commissioner ( Appeals ) shall decide all the revisions within a period of one year from today after hearing the parties and shall pass detailed /speaking orders in all the cases in which grant of Nautor land was found to be in violation of The Himachal Pradesh Nautor Land Rules       1968 thereafter. The possession shall be resumed within a period of eight weeks after resumption/cancellation of the grant of Nautor Land to allottees.
3. If the Financial Commissioner comes to the conclusion that the Nautor Land has been granted for horticulture, agriculture, construction of any building subservient to agriculture, thrashing floor, water mill, water channel, construction of a building for  residence, consolidation of holdings and for  public purposes like construction of   Dharamsala etc. in violation of the Himachal Pradesh Nautor Land Rules, 1968, the same shall vest in the stste of himachal Pradesh free from all encumbrances and these persons shall not be entiled to any compensation.
4. Since the Financial Commissioner (Appeals) has to deal with 5769 cases respondent & state is directed to appoint/post two more Financial Commissioner( Appeals) to hear the revisions within a period of six weeks from today.
5. It is made clear that in all the cases where the land has been allotted /granted to the Government employees in breach of the Himachal Pradesh Nautor Land Rules 1968 and the same has been acquired under the land Acquisition Act. in those cases also the amount received by the allottees/grantees shall be refunded to the state Government with interest @9% per annum.

उच्च न्यायालय में यह मामला 2013 में आया था और इस पर 25.6.2015 को फैसला सुना दिया गया था। लेकिन आज तक इस पर कोई कारवाई अमल में नही लायी गयी है। इसमें 3237 तो सरकारी कर्मचारी ही थे जो किसी भी गणना में इसके पात्र नही थे। उनके खिलाफ कारवाई की जानी थी। जब सरकार ने वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों के 2530 मामलों में कारवाई करते हुए 10,203 बीघे भूमि ऐसे कब्जाधारकों से वापिस ले ली है तो इन 5769 में कारवाई क्यों नही की गयी है यह सवाल चर्चा में आ गया है। तथ्यों को छुपाकर लिया गया लाभ फ्राड की श्रेणी में आता है और फ्राड के खिलाफ संज्ञान से तीन वर्ष के भीतर कारवाई की जानी होती है। इस मामले में जब जून 2015 में फैसला आ गया तो उसी तारीख से संज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस मामले में जून 2018 को तीन वर्ष हो जाते हैं। इसमें प्रतिवादी सीधे सरकार थी और मुख्य सचिव के शपथपत्र अदालत में दायर हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला सरकार के संज्ञान में था। तथ्यों को छुपाकर लाभ हासिल करने का मामला राजकुमार राजिन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल में भी सामने आया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2018 में आया है और फैसला फ्राड को केन्द्र में रखकर दिया गया है। इसमें दिये गये लाभ को 12% ब्याज सहित तीन माह में वापिस लेने के आदेश है। इसमें केवल एसजेवीएनएल के संद्धर्भ में ही कारवाई की जा रही है जबकि सरकार ने अन्य विभागों/कार्यों के लिये राजकुमार राजिन्द्र सिंह की ज़मीनों का अधिग्रहण किया है और मुआवजा़ दिया है।
अब इन दोनों मामलों को इक्ट्ठा रखकर देखते हुए यह उभरता है कि जयराम सरकार फ्राड के इन मामलों पर कारवाई नही करना चाहती है या अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग सरकार को इन मामलों में गुमराह कर रहा है। क्योंकि इन मामलों  की कारवाई करने का दायित्व इसी सरकार पर आता है।