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सर्वोच्च न्यायालय फैसले में आयी भाषा व्याकरण की गलती सुधारे-मोदी सरकार ने किया आग्रह

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Created on Tuesday, 18 December 2018 06:41

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। राफेल प्रकरण पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच किये जाने के आग्रह को लेकर आयी चारों जनहित याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उसकी नजर में प्रक्रिया, कीमतों और आफसेट पार्टनर को लेकर ऐसा कुछ भी सामने नही आया है जिसके आधार पर ऐसी कोई जांच आदेशित की जाये। सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर उन सारे दस्तावेजों/जानकारियों का अवलोकन करने के बाद पहुंचा जो उसके पास सरकार ने सीलबन्द लिफाफे में सौंपे थे। यह दस्तावेज बिना किसी शपथपत्र के सौंपे गये थे क्योंकि यह जानकारियां देश की सरुक्षा से जुड़ी हुई थी। इसलिये इन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ भी सांझा नही किया गया यदि यह सब शपथपत्र के साथ आया होता तो निश्चित रूप से इसे सांझा किया जाता। सरकार द्वारा सौंपी गयी जानकारियों पर विश्वास करते हुए शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन जब 29 पन्नों का यह फैसला बाहर आया तब इसमें यह उल्लेख दर्ज मिला कि सरकार ने राफेल की कीमतों का सब कुछ सीएजी से सांझा किया है और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पी ए सी को सौंपी है और पी ए सी ने इसका अवलोकन किया है।
जब फैसले में दर्ज यह जानकारी और फैसला बाहर आया तब याचिकाकर्ताओं और अन्यों ने इसे पढ़ा। इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आयी। सरकार और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में क्लीन चिट कहा। याचिकाकर्ताओं ने ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसमें रिव्यू याचिका डालने की बात की। लेकिन इस फैसले पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे की आयी। खड़गे ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में गलतब्यानी की है क्योंकि सीएजी की राफेल पर कोई रिपोर्ट आयी ही नही है और न ही उन्होने इसे देखा है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसने पूरे फैसले के आधार पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। पीएसी के अन्य सदस्यों ने भी माना है कि सीएजी की कोई रिपोर्ट आयी ही नही है। बल्कि सच्च तो यह है कि देश के साठ सेवानिवृत नौकरशाहों ने सीएजी से राफेल प्रकरण को जांचने का आग्रह किया था। इन साठ नौकरशाहों में हिमाचल के सेवानिवृत अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन भी शामिल हैं। खड़गे-राहूल की इस प्रतिक्रिया के बाद हडकंप मचना स्वभाविक था और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने इसके लिये राहूल को यहां तक कह दिया कि वह अपने को अदालत से ऊपर समझते हैं लेकिन डाक्टर स्वामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में माना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने इस सद्धर्भ में निश्चित रूप से गलत ब्यानी की है और इससे पूरे फैसले की बुनियादी ही हिल जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सौंपे सारे विवरण को सही मानते हुए फैसला दिया है। लेकिन अब जब सीएजी की रिपेार्ट का उल्लेख सिरे से ही आधारहीन गलतब्यानी सिद्ध हो गया है तो इसी के साथ प्रक्रिया और आफसेट पार्टनर को लेकर सौंपी गयी जानकारियां कितनी सही होंगी इस पर भी स्वतः ही प्रश्च चिन्ह लग जाता है। क्योंकि सरकार ने फैसले में सीएजी के उल्लेख को भाषा व्याकरण की गलती करार दिया है। सरकार ने कहा है कि इस गलती को सुधारने का आग्रह भी सर्वोच्च न्यायालय में डाल दिया है। शीर्ष अदालत की इस पर क्या प्रतिक्रया होती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसे सरकार के मुताबिक भाषा व्याकरण की गलती मानकर चुप हो जाता है या अपने फैसले पर पुनः विचार करता है यह सब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस फैसले के बाद जेपीसी जांच की मांग और बढ़ गयी है। सरकार इस मांग का विरोध कर रही है। सरकार फैसले में सीएजी के उल्लेख को अपनी गलती मानने की बजाये सर्वोच्च न्यायालय की गलती करार दे रही है। सरकार और भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपने पक्ष में क्लीनचिट के तौर पर भुनाने के लिये देश भर में 70 स्थानों पर पत्रकार वार्ताएं करने का फैसला लिया है। क्या देश की जनता भी इसे सरकार और भाजपा की तरह सर्वोच्च न्यायालय की गलती मानती है या ‘‘चोरी और सीनाजोरी भी’’ करार देती है।  

                                 फैसले के महत्वपूर्ण अंश

"we find no reason for any intervention by this Court on the sensitive issue of purchase of 36 defence aircrafts by the Indian Government."
15. It is in the backdrop of the above facts and the somewhat constricted power of judicial review that, we have held, would be available in the present matter that we now proceed to scrutinise the controversy raised in the writ petitions which raise three broad areas of concern, namely, (i) the decision­making process; (ii) difference in pricing; and (iii) the choice of IOP.
25. The material placed before us shows that the Government has not disclosed pricing details, other than the basic price of the aircraft, even to the Parliament, on the ground that sensitivity of pricing details could affect national security, apart from breaching the agreement between the two countries. The pricing details have, however, been shared with the Comptroller and Auditor General (hereinafter referred to as “CAG”), and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee (hereafter referred to as “PAC”). Only a redacted portion of the report was placed before the Parliament, and is in public domain. The Chief of the Air Staff is stated to have communicated his reservation regarding the disclosure of the pricing details, including regarding the weaponry which could adversely affect national security. The pricing details are stated to be covered by Article 10 of the IGA between the Government of India and the Government of France, on purchase of Rafale Aircrafts, which provides that protection of classified information and material exchanged under the IGA would be governed by the provisions of the Security Agreement signed between both the Governments on 25th January, 2008. Despite this reluctance, the material has still been placed before the Court to satisfy its conscience.
26. We have examined closely the price details and comparison of the prices of the basic aircraft along with escalation costs as under the original RFP as well as under the IGA. We have also gone through the explanatory note on the costing, item wise. Suffice it to say that as per the price details, the official respondents claim there is a commercial advantage in the purchase of 36 Rafale aircrafts. The official respondents have claimed that there are certain better terms in IGA qua the maintenance and weapon package. It is certainly not the job of this Court to carry out a comparison of the pricing details in matters like the present. We say no more as the material has to be kept in a confidential domain.

                               भूलसुधार याचिका के अंश

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
ORIGINAL JURISDICTION
I.A NO _______/2018
IN
WRIT PETITION (CRL.) No. 225/2018
2. That the Union of India is moving this application seeking a correction with regard to two sentences in paragraph 25 of the judgment delivered by this Hon'ble Court on 14.12.2018 in the present case. The error in these 2 sentences, as explained hereinafter, appears to have occurred, perhaps, on account of a misinterpretation of a couple of sentences in a note handed over to this Hon'ble Court in a sealed cover. The observations in the judgment have also resulted in a controversy in the public domain, and would warrant correction by this Hon'ble Court in the interest of justice.
5. That in the said note, which was in the form of bullet points, the second bullet point carries the following sentences
"The Government has already shared the pricing details with the CAG. The report of the CAG is examined by the PAC. Only a redacted version of the report is placed before the Parliament and in public domain".
6. That it would be noted that what has already been done is described by words in the past tense, i.e. the Government "has already shared" the price details with the CAG. This is in the past tense and is factually correct. The second part of the sentence, in regard to the PAC, is to the effect that "the report of the CAG is examined by the PAC". However, in the judgment, the reference to the word "is" has been replaced with the words "has been", and the sentence in the judgment (with regard to the PAC) reads "the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee".