Shail Samachar Newspaper

जिम्मेदार तन्त्र के खिलाफ मुख्यसचिव को हुये कारवाई के निर्देश
मंत्री महेन्द सिंह भी पाये गये अवैध निमार्ण के दोषी

शिमला/शैल। एन जी टी ने 18-12-17 को पारित एक आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव को पर्यटन, टी सी पी और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। लेकिन अदालत के इन आदेशों की अनुपालना अब तक नहीं हो पायी है। एन जी टी के आदेश में कहा गया है किWe direct the Chief Secretary of State of Himachal Pradesh to take appropriate disciplinary action in regard to dereliction of duty and for not maintaining the records and taking action in accordance with law against all the employees, officers and officials who have dealt with this file whether they are in service or have retired and providing undue advantage to Noticees. In the case of retired officers/officials, the action would be taken for reduction in pension as per rules. The employees may be of the Department of Town and Country Planning, the Government of Himachal Pradesh, Department of Tourism, State Pollution Control Board or any other agency of the Government as may be deemed proper by the department.
ऐसे ही आदेश इससे पहले कसौली के मामले में हो रखें हैं और उन पर भी आज तक कोई कारवाई नही हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर मुख्य सचिव अदालत के आदेशों को किसी के दबाव में या स्वंय अपने ही स्तर पर किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आम आदमी में तो यही धारणा है कि यह संभवतः राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा है। क्योंकि ऐसा संभव नही हो सकता कि अदालत के आदेशों की जानकारी प्रदेश के मुख्य मंत्रा को न हो।
एन जी टी के 18-12-17 को आदेश उस याचिका पर आये हैं जो मण्डी की सरकाघाट तहसील के गांव पारछू के निवासी रमेश चन्द ने दायर की है। इस याचिका में प्रदेश सरकार, पर्यटन, टी सी पी, पी डब्लयू डी, प्रदूषण नियन्त्राण बोर्ड, वन विभाग प्रोमिला देवी पत्नी महेन्द्र सिंह ठाकुर और रजत ठाकुर पुत्रा महेन्द्र सिंह ठाकुर को प्रतिवादी बनाया गया है। महेन्द्र सिंह ठाकुर इस समय प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रा हैं। इनका मनाली में मनाली वैली के नाम से एक होटल है। इस होटल में भी याचिकाकर्ता ने अवैध निर्माण होने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर जब एन जी टी में पेशी लगी तब महेन्द्र सिंह इसमें व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनके पेश होने पर अदालत ने यह कहा है कि Initially the case related to the hotel constructed by Shri Mahinder Singh Thakur, owner of the Hotel Manali Valley. However, on a subsequent date Mr. Thakur appeared and made a statement that he would demolish the unauthorized construction as well as restore the Government land occupied and take all anti-pollution measures to the satisfaction of the concerned authority. The team headed by S.D.M. ensure compliance and in view of the statement made by Mr. Thakur which was given effect to no further orders were called for and not passed.

महेन्द्र सिह द्वारा अदालत को दिये गये इस आश्वासन के बाद इस होटल में हुआ कुछ अवै़ध निर्माण गिराया गया है। लेकिन जितना अवैध निर्माण चिन्हित हुआ था वह सारा ही गिरा दिया गया है या नहीं इसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लु को कोई पूरी जानकारी नही है।
रमेश चन्द ने जो याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई के दौरान एन जी टी ने 27-10-2017 को इस याचिका के मुद्दों के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर भी प्रदेश सरकार, टी सी पी और प्रदूषण नियन्त्राण बोर्ड से जवाब मांगा था। यह बिन्दु थे

1. How many hotels are operating in the city of Kullu, Planning Area, particularly in and around the Manali.
2. Out of them how many hotels have their own STP and other anti-pollution devices installed and how many are operating without obtaining consent of the Himachal Pradesh Pollution Control Board.
3. How many hotels out of them are located or constructed on the forest land.
4. How many cases of unauthorized construction which includes the construction which has been raised without obtaining sanction of the plan, NOC ordeviation or variations by addition of floors by construction of additional rooms beyond the sanction plan.
5. What action the State Government and the Pollution Control Board has taken in that behalf.
6. We direct Town and Country Planning Department and the State of Himachal Pradesh to submit whether any study or data have ever been prepared for the Kullu Planning Area with particularly Manali and its surrounding areas as to its carrying capacity, kind of development that should be permitted and keeping in view the fact that this area falls under Seismic Zone 4 and 5.

होटल मनाली वैली के साथ ही एक होटल सीट्रस का मुद्दा भी एन जी टी के सामने आया है। इस होटल में प्रारम्भ में 37 कमरों के लिये अनुमति ली गयी थी। लेकिन यहां पर 37 से 112 कमरे बन गये। इस बढ़े हुए निर्माण की कब किसने स्वीकृति दी इसको लेकर मालिक और टी सी पी तथा प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड का स्टैण्ड इस तरह से अलग-अलग सामने आया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि संबधित विभागों के अधिकारियों के बीच निश्चित रूप से सांठगांठ रही है। इसी सांठ गांठ को इंगित करके इस होटल को 20 लाख का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना दो सप्ताह के भीतरे अदा किया जाना था जिसका 75% प्रदेश के पर्यावरण विभाग और 25% प्रदूषण नियन्त्राण बोर्ड में जमा होना है। लेकिन क्या यह पैसा अभी तक जमा हो पाया है या नही इसके बारे में जब संबंधित विभागों से बात की गयी तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नही थी।

एनजीटी के निर्देशों के बाद तहसीलदार कुल्लु और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मनाली ने उप-मण्डल के होटलों का संयुक्त निरीक्षण 28.4.2018, 4.5.2018 और 18.5.2018 को किया। इस निरीक्षण में 92 होटलों की सूची तैयार की गयी है। इसमें 30 होटलों के खिलाफ वनभूमि के अतिक्रमण का आरोप है इस आरोप पर कारवाई के नाम पर कहा गया है कि Notice will be issued To the encroacher aaccording to the encroachment case which are being prepared by the revenue field agency. इस निरीक्षण को हुए भी पांच माह का समय बीत गया है लेकिन इन पांच महीनों में कितने होटलों को यह नोटिस जा चुके हैं इसके बारे में संबंधित अधिकारी बहुत स्पष्ट नही थे। लेकिन जो 92 होटलों की सूची बनाई गयी है उसमें याचिका में आये दोनां होटलों का नाम नही है। इसी तरह जो 73 होटलों की सूची प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने तैयार की थी उसमें उन होटलों के नाम शामिल थे जिनके पास Consent to operate नही थी। लेकिन होटल सीट्रस का नाम बोर्ड की इस सूची में भी शामिल नही है।
कुल्लु मनाली क्षेत्र में बने 547 होटलों में से 216 के पास आप्रेट करने की अनुमति नही है। परवाणु में अवैधता के आरोपों पर 44 होटलों का बिजली, पानी काटा गया। धर्मशाला में 144 होटलों के खिलाफ कारवाई की गयी है। कसौली में 44 होटलों की बिजली, पानी काटा गया। यह प्रदेश उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद हुआ है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर एनजीटी और प्रदेश उच्च न्यायालय सभी अवैध होटलों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाये हुए है और मुख्य सचिव को संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कारवाई के निर्देश दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई सामने नही आयी है।