शिमला और मंडी में कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी नुकसान देह हो सकती है

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Created on Monday, 27 May 2024 13:37

Written by Shail Samachar

क्या विधानसभा उपचुनावों के लिये सरकार और कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार नहीं है

शिमला/शैल। चुनाव प्रचार अन्तिम चरण में पहुंच चुका है। कांग्रेस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में चुनावी रैलियां संबोधित कर गया है। इससे दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय एजेंडे सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या प्रदेश में राष्ट्रीय एजेंडे कहीं चुनाव का मुद्दा बन भी पाये हैं यह अपने में बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिये हो रहे छः उपचुनाव ने चुनावी एजेंडे को ही बदल दिया है। विधानसभा के लिये हो रहे छः उपचुनावों पर प्रदेश सरकार का भविष्य टिका हुआ है। यह छः उपचुनाव राज्यसभा में चुनाव में कांग्रेस के छः और तीन निर्दलीयों द्वारा भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने से उत्पन्न स्थिति के कारण हो रहे हैं। इन नौ लोगों के भाजपा के पक्ष में वोट करने से राज्यसभा में कांग्रेस और भाजपा के 34-34 वोट हो गये थे और पर्ची के माध्यम से चुनाव परिणाम का फैसला होने से यह निर्णय भाजपा के पक्ष में आ गया। इस परिणाम के बाद कांग्रेस ने अपने छः लोगों को दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से बाहर कर दिया। लेकिन तीन निर्दलीयों को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर आज तक उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये हैं। जबकि छः कांग्रेसियों ने अपने निष्कासन और तीनों निर्दलीयों ने त्यागपत्र देने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली थी। भाजपा ने सभी नौ लोगों को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बना दिया था। यदि निर्दलीयों की तर्ज पर ही कांग्रेस के छः लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर उनके भाजपा में जाने को लटका दिया जाता तो शायद यह छः उपचुनाव न हो रहे होते। लेकिन ऐसा इसीलिये नहीं किया गया क्योंकि उनके जाने से सरकार को कोई खतरा नहीं था। आज इन छः का भाजपा में जाना चुनाव का कांग्रेस की ओर से मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यदि कांग्रेस के पास यह मुद्दा न आता तो किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता। निश्चित रूप से तब सरकार की पन्द्रह माह की परफारमैन्स और विधानसभा चुनाव में दी गयी गारंटीयां इस समय बड़े सवाल होते। सरकार द्वारा पन्द्रह माह में दिया गया कर्ज चर्चा का विषय होता। भ्रष्टाचार न तो जयराम सरकार के समय में कोई मुद्दा रहा और न ही अब सुक्खू सरकार के समय में कोई मुद्दा है। जयराम ने भाजपा के आरोप पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की। ठीक उसी तर्ज पर आज सुक्खू सरकार भी कांग्रेस के आरोप पत्र पर कोई कारवाई नहीं कर रही है। बल्कि मुख्यमंत्री जिस तरह धन बल के सहारे सरकार गिराने के प्रयास करने का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं उसका कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है। अभी धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा पर भू-माफिया होने के जो आरोप लगाये हैं और सुधीर शर्मा ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ मुख्यमंत्री को घेरा है उस पर भी भाजपा नेतृत्व की चुुप्पी अपने में बहुत कुछ बयां कर जाती है। इस चुप्पी से यह संकेत उभर रहे हैं कि दोनों पार्टियों में लोकसभा और विधानसभा को लेकर कोई अघोषित सहमति है। चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की कार्यशैली से यह संदेह पुख्ता हो जाता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सारे वायदों के बावजूद के 0.6% के अंतर से सरकार की जीत हुई है और पन्द्रह माह में इस अन्तर को सरकार बड़ा नहीं कर पायी है।