शिमला/शैल। क्या कोई व्यक्ति आर.टी.आई. के माध्यम से उसके बारे में जुटाई गयी जानकारी के सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया मंच पर सार्वजनिक होने से बदनाम हो सकता है? क्या ऐसे आर.टी.आई. एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई अदालत यह स्थाई प्रतिबन्ध लगा सकती है कि अमुक व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति या उसके परिजनों के खिलाफ सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में ष्।दल ेजंजउमदज व िंदल दंजनतमष् नहीं लिख सकता है। यह सारे सवाल आर.टी.आई. एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य बनाम रचना गुप्ता मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय में चर्चा में आये हैं। उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश को 12-12-2023 को संशोधित करते हुये स्पष्ट किया है कि ऐसा स्थायी गैग आदेश कानून सम्मत नहीं है उच्च न्यायालय ने पुराने आदेश को संशोधित करते हुये कहा है कि देवाशीष अपने लेखन के लिये स्वतंत्र है। बशर्त कि ऐसा लेखन असत्य और अप्रमाणित न हो। स्मरणीय है कि 2019 में लोकसेवा आयोग की सदस्य डॉ. रचना गुप्ता ने देवाशीष भट्टाचार्य के खिलाफ एक करोड़ की मानहानि का मुकद्दमा दायर किया था जो अब तक लंबित है। लेकिन 2020 में इस मानहानि के मामले के लंबित होते हुये रचना गुप्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ से देवाशीष भट्टाचार्य के खिलाफ एक गैग ऑर्डर पाने में सफल हो गयी थी। देवाशीष ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और 12-12-2023 को यह संशोधित फैसला आ गया जिसमें गैग ऑर्डर को निरस्त करते हुये यह शर्त लगायी गयी की लेखन असत्य और अप्रमाणित नहीं होना चाहिये। जब यह गैग आदेश आया था तब इससे यह संदेश गया था कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आर.टी.आई. सूचनाओं के आधार पर कलम उठाना कठिन है। लेकिन संशोधित आदेश से स्पष्ट हो गया कि कानून के आगे कोई भी प्रभावशाली नहीं है। इस आदेश से प्रशासन को भी यह संदेश गया कि आर.टी.आई. के माध्यम या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक हुई जानकारीयों को नजर अन्दाज करना सही नहीं होगा।
यह रहा उच्च न्यायालय का आदेश
This appeal has been preferred by the appellant defendant against interim injunction order dated 03.01.2020, passed in OMP No.574 of 2019 in COMS No.20 of 2019, titled as Dr.Rachna Gupta vs.Dev Ashish Bhattacharya The operative portion of the impugned order is as under:-
" In these circumstances taking into consideration the above mentioned circumstances, the application is allowed and the non - applicant (defendant) is restrained from posting or publishing any statement of any nature, against the applicant, her husband and her family members on facebook or on any other social media, including print or electronic media, till the disposal of the main suit Accordingly, the application is disposed of.”
2. The main ground for assailing the impugned order is that appellant-defendant has been restrained from posting or publishing “any statement of any nature” against the respondent- plaintiff, her husband and her family members. It has been contended that such blanket gag order is not permissible under law.
3. The passing of aforesaid injunction order against the appellant-defendant has been justified by learned counsel for the respondent-plaintiff by referring documents filed with the plaint as well as with application CMP No.18474 of 2023 in this appeal.
4. Taking into consideration averments in the pleadings, documents placed on record, case law referred in impugned order and submissions made by learned counsel for the parties and also balancing the rights and reasonable restriction with reference to Article 19 of the Constitution of India, interim injunction order is modified as under:- “Taking into consideration the facts and circumstances, the non- applicant (defendant) is restrained from posting or publishing any defamatory, scandalous, untrue and/or unverified statement, directly or indirectly, against the applicant/plaintiff, her husband and her family members on facebook or on any other social media, including print or electronic media, till the disposal of the main suit.”
5. Appeal is disposed of in aforesaid terms, so also pending application(s), if any