शिमला/शैल। प्रदेश का मानवाधिकार आयोग 2008 से खाली चला आ रहा है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनांे की सरकारों ने इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियों को प्राथमिकता नही दी। दोनों ही दलों की सरकारों के कार्यकाल में यह सवैंधानिक संस्थान कार्यशील नही हो पाया। इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि मानवाधिकारों को लेकर इनकी सोच क्या रही है। जहां सरकारों ने इस ओेर आखे मुंदें रखी वहीं पर इन संगठनों के नेतृत्व ने भी इस बारे में अपनी जुबान नही खोली। आयेाग की इस व्यवहारिक स्थिति का संज्ञान लेते हुए पिछले दिनों प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना रोष प्रकट करते हुए इसमें शीघ्र नियुक्तियां करते हुए इसे कार्यशील बनाने के निर्देश दिये थे।
उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए जयराम सरकार ने 9 जून को इस संबंध में एक बैठक आयोजित की थी। नियमों के अनुसार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये मुख्यमन्त्री, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा स्पीकर पर आधारित एक तीन सदस्यों की कमेटी अधिकृत है। ऐसी कमेटी की बैठक के लिये बैठक से पहले ही सदस्यों को इस आश्य का ऐजैण्डा प्रेषित किया जाता है ताकि सदस्य पूरी तैयारी के साथ आये। लेकिन 9 जून को हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शामिल नही थे। नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में ही मुख्यमन्त्री और स्पीकर विधानसभा ने यह बैठक कर ली इस बैठक में अध्यक्ष के लिये उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस पी एस राणा और प्रशासनिक सदस्य के लिये सेवानिवृत आईएएस अधिकारी अजय भण्डारी के नामों का चयन कर लिया। इसमें तीसरे सदस्य लीगल के लिये कोई नाम तय नही किया गया।
अब 13 जून को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस चयन प्रक्रिया पर एतराज जतातेे हुए इसे रद्द करके नये सिरे से चयन बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि वह अपरिहार्य कारणों से 9जून की बैठक में नही आ सकते थे और इस बारे में उन्होने पूर्व सूचना दे रखी थी। अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि बैठक का ऐजैण्डा भी सूचित नही किया गया था। मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के संज्ञान में यह भी लाया है कि पिछली सरकार के समय में भी जब इन नियुक्तियों के लिये चयन बैठक तय की गयी थी तब उस समय के नेता प्रतिपक्ष पे्रम कुमार धूमल इसमें शामिल नही हो पाये थे। धूमल के न आ पाने के कारण तीन बार बैठकें स्थगित की गयी थी और आयोग में यह नियुक्तियां नही हो पायी थी। नेता प्रतिपक्ष के बिना चयन नही किया गया था।
लेकिन अब जब पहली बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर्वू सूचना देते हुए इसमें शामिल नही हो पाये तब भी यह चयन कर लिया गया। यह सही है कि यदि नेता प्रतिपक्ष इन नामों पर सहमत नही हो और मुख्यमन्त्री तथा स्पीकर की ही सहमति होती तो बहुमत के आधार पर यह नियुक्तियां हो ही जाती। क्योंकि यह प्रक्रिया संसद द्वारा अनुमोदित करना तय प्रक्रिया का सम्मान है। क्योंकि यह प्रक्रिया संसद द्वारा अनुमोदित हैं जिसे निरस्त नही किया जा सकता फिर जब इस बैठक में सदस्य लीगल का नाम तय नही किया गया उससे भी यह प्रमाणित होता है कि यदि इस बैठक को स्थगित कर दिया जाता तो कोई अनर्थ न हो जाता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बिना हुआ यह चयन मुख्यमन्त्री की नियमों/कानूनों के प्रति निष्ठा पर ही एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल कैसे संवैधानिक प्रक्रिया की रक्षा कर पाते हैं क्योंकि यदि यह नियुक्तियां और एक माह तक लेट हो जाती तो इससे बड़ी क्षति न हो जाती।
Respected Governor Sahib,
I’m writing to inform you that proceeding with the selection of the Chairperson and members of the Human Rights Commission on basis of the decision made on the 9th of June would constitute an affront on the statutory norm and the democratic values. Section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993 mandates the inclusion of Leader of Opposition in the appointment committee. I intimated the Government about my unavailability on that specific day due to unavoidable circumstances. As per the precedent if a member cannot attend the meeting on a specific day, it has to be rescheduled. In the previous tenure, Shri Prem kumar Dhumal, the then Leader of Opposition, could not make it to the meetings on three occasions and the Government reorganized them each time. Importantly according to the Statute the Government could carry on with the selection only in case there was a vacancy in the office of Leader of Opposition, which is clearly not the case here. It is also pertinent to mention that no agenda was served. It is appalling that the Government chose to proceed without abiding by the precedent and the statute in the very first meeting. It is a cause of grave concern as the independence of the Commission would be threatened by such appointments. It would also erode the public confidence in the pious Commission. Therefore I humbly request you to recall the appointment committee’s meeting so that the supremacy of democratic values and rule of law are upheld in the State of Himachal.
Regards.
Sincerely,