एनजीटी के फैसले से प्रशासन की कार्य प्रणाली सवालों में
- Details
- Created on Tuesday, 19 May 2020 12:13
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के क्षेत्र में बन रहे ग्याहर मंजिले होटल निर्माण पर एनजीटी ने 12 मई को विडियो कान्फ्रैसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी है। शैल ने इसे 9 मार्च के अंक में प्रमुखता से उठाया था। एनजीटी ने न केवल इस निर्माण पर ही रोक लगायी है बल्कि निदेशक टीसीपी, कमिश्नर नगर निगम, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन अथाॅरिटि और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को कड़ी हिदायत देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्माण आगे न बढ़़े। इस मामले को डाक्टर पवन बंटा एनजीटी में ले गये थे।
स्मरणीय है कि एनजीटी ने 16-11-2017 को योगेन्द्र मोहन सेन गुप्ता एवम् अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया एवम् अन्य मामले में ऐसे निर्माणों पर रोक लगा रखी है। “ Beyond the Core, Green/Forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the TCP Act, Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor. However, restricted to these areas, if any construction, particularly public utilities (the buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeys plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the concerned authorities having jurisdiction over the area in question. It would be sanctioned only after the same have been approved and adequate precautionary and preventive measures have been provided by the special committee constituted under this judgement along with the Supervisory Committee.
निर्वाणा बुडज़ के नाम से हो रहे निर्माण के मालिकों में एक समय विवाद भी खड़ा हुआ था और यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने 13.8.2019 को अपने फैसले में साफ कहा था Be that as it may, the rejection of the afore espousal of the plaintiff in COMS no. 23 of 2018, would not relive M/s Nirvana Woods and Hotels Pvt. Ltd. of the dire obligations, of its ensuring its raising constructions, upon, the suit land, upon its theirs holding a, valid sanction, from the authorities concerned vis-a vis, the proposed construction. In sequel the contesting defendants are permitted to raise construction, only upon, its holding a validly meted sanction by the authorities concerned, and also if construction is commenced by M/s Nirvana Woods and Hotels Pvt. Ltd., fling an affidavit with a clear disclosure therein, that, it would not claim any equities in the construction raised upon, the suit land. फिर यह मामला रेरा में भी पहुंचा और रेरा ने 3-1-2020 को दिये फैसले मेें अपने को केवल निर्माता के पंजीकरण तक ही सीमित रखा। जबकि रेरा के सामने भी वह सारे आरोप आ गये थे जिनका संज्ञान लेकर अब एनजीटी ने फैसला सुनाया है। इन दिनों जब प्रदेश में कोरोना के कारण कफ्र्यू लगा हुआ है और सारा कामकाज़ बन्द है तब रैरा के फैसले का कवर लेते हुए यह निर्माण चल रहा था और सारे संवद्ध विभाग आंखे बन्द करके बैठे हुए थे। ऐसे में एनजीटी का यह फैसला प्रदेश के प्रशासन पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। एनजीटी ने साफ कहा है कि It is patent from the above that the project proponent does not have Environmental Clearance (EC) apart from other violations. There is nothing to show compliance of requirement of Air and Water Acts. In view of this position, the Director, Town and Country Planning, H.P, Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, SEIAA, Himachal Pradesh and the State PCB may ensure that the project does not proceed further in violation of law. Action may also be taken for prosecution and assessment and recovery of environmental compensation, following due process of law. Further report in the matter be filed on or before on 31.08.2020 by email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..