केन्द्र के मार्च 2016 के पत्र से सरकार के कर्जों पर उठे सवाल

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Created on Tuesday, 26 November 2019 05:51

Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का कर्जभार पिछले कुछ वर्षों से तय सीमा से बढ़ता जा रहा है और केन्द्र सरकार के वित्त विभाग ने भी इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए 29 मार्च 2016 को प्रदेश के प्रधान सचिव वित्त को पत्र लिखा था। वित्त विभाग के निदेशक द्वारा जारी इस पत्र में वित्तिय वर्ष 2016-17 के लिये राज्य की कर्ज की सीमा 3540 करोड़ आंकी गयी थी। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि The  State may Please ensure adherence with this ceiling while assessing resources for its annual Plan for 2016-17 and also ensure that the States incremental borrowings remain with in this ceiling during 2016-17. The ceiling covers all sources of borrowings including open Market Borrowings, negotiated loans from financial institutions, National Small Saving Fund loans, central Government loans including EAP's, other liabilities arising out of public account transfers under small savings, Provident funds, Reserve Funds, Deposits , etc., as reflected in statement 6 of the State's Finance Accounts. Further, in case the outstanding balances in Cash Credit Limits (CCL) Accounts for Food procurement operations, if any, by the State at the end of the financial year exceeds the opening balances at the beginning of the year, the net increase shall be considered against the borrowing space of the State for the year 2016-17, However, the additional borrowing limits proposed under UDAY to take over DISCOMs liabilities by participating States would be beyond the prescribed by the FFC and not to be counted against the Fiscal deficit limits of respective States as per decision taken. 
केन्द्र का यह पत्र 29 मार्च को आया था लेकिन 10 मार्च 2016 को सदन में वित्तिय वर्ष 2016-17 के जो बजट दस्तावेज रखे गये थे उनमें 2016-17 के संशोधित अनुमानों में इसी वर्ष का कुल कर्जभार जीडीपी का 33.96% बताया गया है। बल्कि 31 मार्च को वित्तिय वर्ष के बन्द होने से पहले भी 2400 करोड़ का कर्ज लिया गया था। वर्ष 2017 चुनावी वर्ष था और दिसम्बर में ही सरकार बदल गयी थी। जयराम ठाकुर मुख्यमन्त्री बन गये थे। जयराम ने जब सदन में अपना पहला बजट भाषण रखा था तब उसमें पूर्व की वीरभद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वीरभद्र के इस शासनकाल में 18787 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया गया है। कर्ज के आंकड़े रखते हुए जयराम ने सदन को बताया था कि जब 2007 में धूमल सरकार ने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कर्जभार 19977 करोड़ था जो कि 2012 में सत्ता छोड़ते समय 27598 करोड़ था लेकिन वीरभद्र के शासनकाल में 18 दिसम्बर 2017 को यह कर्ज बढ़कर 46385 करोड़ हो गया था। बजट दस्तावेजों में 31 मार्च 2018 को यह कुल कर्ज 47906.21 करोड़ दिखाया गया है इसके बाद 2018 - 19 मेें  मुख्यमंत्री के ही बजट भाषण के अनुसार 4546 करोड़ का ऋण लिया गया है जिसका अर्थ है कि 31 मार्च 2019 को यह कर्जभार 52 हजार करोड़ से ऊपर चला जायेगा। 2017-18 की कैग रिपोर्ट अभी तक सदन में नही आयी है। इस रिपोर्ट में ही प्रदेश की वित्तिय स्थिति का सही खुलासा सामने आयेगा। इसके बाद चालू वित्तिय वर्ष में ऋणों की स्थिति पर विधानसभा के मानसून सत्र में आये जगत सिंह नेगी, राजेन्द्र राणा, मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर के सवालों के जवाब में आयी जानकारी के मुताबिक  जयराम सरकार अबतक 11329.85 करोड़ का ऋण ले चुकी है। जिसमें से 6600 से अधिक का ऋण अभी वापिस नही किया गया है।
ऋणों की इस तफसील से हटकर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हर बजट में दिखायी जाने वाली पूंजीगत प्राप्तियां भी ऋण ही होती हैं और बजट दस्तावेज में इसे सकल ऋण ही दिखाया जाता है यह पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में 6592.12 करोड़ और 2018-19 में 7730.20 तथा 2019-20 में 8330.75 करोड़ दिखायी गयी है। यह सारा ऋण किन साधनों से लिया गया है और इसमें कितना वापिस हो पाया है इसके बारे में स्थिति बहुत साफ नही है। भारत सरकार ने जो पत्र मार्च 2016में प्रदेश सरकार को भेजा है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार तय सीमा से कहीं अधिक ऋण ले चुकी है और आगे ऋण लेने पर और कड़ी पाबंदी लग सकती है। भारत सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से पूरी विस्तृत जानकारी तलब की है। प्रदेश का वित्त विभाग इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार वित्तिय स्थिति बड़े ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है शायद भारत सरकार से केन्द्र पोषित योजनाओं में भी वांच्छित आर्थिक सहायता नही मिल पा रही है। दूसरी ओर आलम यह है कि मुख्यमन्त्री के पहले बजट भाषण में उनके नाम से तीस योजनाएं घोषित की गयीं और दूसरे बजट में सोलह योजनाएं घोषित हैं लेकिन इनमें से कितनी योजनाओं पर अमल हो पाया है और भारत सरकार के पत्र के अनुसार क्या कदम उठाये गये हैं इस पर कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नही हैं।
                                                            यह है केन्द्र का पत्र

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कर्ज के कुछ आंकडे