जयराम सरकार पर भी लगा ‘‘हिमाचल आॅन सेल’’ का आरोप
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- Created on Tuesday, 06 August 2019 11:45
- Written by Shail Samachar
कांग्रेस और भाजपा दोनों से सवाल
प्रदेश का वित्त निगम क्यो बंद हुआ
सहकारी बैंको के 980 करोड़ के एनपीए का क्या हुआ
शिमला/शैल। जयराम सरकार प्रदेश में निवेश लाने और लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाने के लिये न केवल अपने देश में ही बल्कि विदेशों में भी इन्वेस्टर मीट करके निवेश जुटाने के प्रयास कर रही है। इन प्रयासों की कड़ी में इस वर्ष के शुरू में पीटरहाॅफ में एक मीट करके 159 एम ओ यू साईन करके 17,365 करोड़ का निवेश आने और 40,000 लोगों को रोज़गार मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद जून-जुलाई में 228 उद्योगों के साथ एमओयू साईन करके 27515 करोड़ का निवेश आने का दावा किया गया है। स्वभाविक है कि जब इतने उद्योगों के
साथ एमओयू साईन किये गये हैं तो यह उद्योग लगाने के लिये ज़मीन भी चाहिये। जब सरकार यह मीट करके उद्योगों को आमन्त्रित कर रही है तो इनके लिये जमीन भी सरकार ही उपलब्ध करायेगी। लेकिन सरकार के इन जमीन उपलब्ध करवाने के प्रयासों को विपक्ष हिमाचल आॅन सेल के रूप में देख रहा है।
अभी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के नौ विधायकों के सरकार पर हल्ला बोलते हुए यह आरोप लगाया है कि इस निवेश की आड़ में प्रदेश को देश-विदेश के बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह सरकार के इन प्रयासों को सफल नही होने देंगे। इसके लिये कांग्रेस ने परमार जयंती के अवसर पर हिमाचल बचाओ अभियान छेड़ने का ऐलान किया है।
कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हुए जयराम के तीन मन्त्रीयों सुरेश भारद्वाज, विक्रम ठाकुर और गोविन्द ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि सरकार ने 263 उद्योगों के साथ 29500 करोड़ के एमओयू साईन किये हैं। मन्त्रीयों ने यह दावा किया है कि 6103 करोड़ के निवेश के साथ 103 प्रौजैक्टों पर काम भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ यह भी दावा किया गया कि उद्योगों के लिये दस हजार बीघे का भूमि बैंक भी तैयार कर लिया गया है। वैसे जिस तरह के एमओयू साईन किय गये हैं उसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन उद्योगों और इस निवेश को जमीन पर उतरने के लिये अभी समय लगेगा। यह है एमओयू का प्रस्ताव जिसमें दोनो पक्षों की ओर से सिद्धान्त रूप में ही हामी भरी गयी है।
"You are, therefore, requested to take up with and invite the investors of projects which are in pipeline and/or in which EC or permission under section-118 of H.P. Tenancy and Land Reform Act stand signed/issued and request them to participate in the aforesaid 'MOU signing ceremony'. A copy of the suggested MoU is enclosed for your reference.
You are also requested to inform the number and details of MoUs proposed to be signed in the by your department/organization, to this Office within a week.
This Memorandum of Understanding is made to facilitate M/s. for establishment of the aforesaid project in Himachal Pradesh in a time bound manner.
This MOU indicates the intention of the investor in brief about the proposed industry and the possible facilitation to be extended by the state Government and shall remain valid for a maximum period of 12 (twelve) months from the date of entering into MOU unless otherwise extended by second party. No separate notice will be required to be issued for this."
वैसे यह प्रदेश में प्रथा रही है कि हर सरकार औद्यौगिक निवेश जुटाने के लिये इस तरह के प्रयास करती रही है। हर सरकार के इन प्रयासों पर हर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हिमाचल बेचने के आरोप लगाता आया है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर यही आरोप लगाये हैं तो कांग्रेस आज भाजपा पर वही रस्म अदायगी पूरी कर रही है। लेकिन इस परिदृश्य में एक सवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों से पूछा जाना आवश्यक हो गया है कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उन्हें आसान वित्त उपलब्ध करवाने के लिये प्रदेश में वित्त निगम स्थापित किया गया था। इस निगम का प्रबन्धन पूरी तरह वरिष्ठ अफसरशाहों के हाथों में ही रहा है। वित्त निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मुख्य सचिवों के पास पदेन रही है। लेकिन आज यह निगम बुरी तरह फेल होने के बाद इसे बन्द कर दिया गया है। इसमें सरकार का करोड़ो रूपया डूब गया है। निगम के प्रबन्धन का आलम यह रहा है कि उसे अपने ऋण लेने वालों तक की जानकारी नही रही है। यह जानकारी उपलब्ध करवाने वालों को कमीशन तक देने की पेशकश की गयी है। क्या सरकार इस निगम के असफल होने के कारणों का खुलासा जनता मे रखेगी? वित्त निगम का करोड़ों रूपया डूब गया है लेकिन इसके लिये किसी को भी जिम्मेदार नही ठहराया गया है। वित्त निगम का फेल होना सरकार की औद्यौगिक नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज जब सरकार प्रदेश में एक लाख करोड़ का निवेश लाने का स्वप्न देख रही है तो स्वभाविक है कि यह निवेश भी हमारे ही बैंको से ऋण लेकर किया जायेगा। इसलिये सरकार को आज प्रदेश के आम आदमी को यह भरोसा दिलाना होगा कि इस ऋण को एनपीए नही होने दिया जायेगा। वैसे सरकार प्रदेश के सहकारी बैंकों के 980 करोड़ के एनपीए की रिकवरी के लिये अभी तक कोई कारगर कदम नही उठा पायी है।