शिमला / नई दिल्ली। गरीब और होनहार छात्रों का भारत में डाक्टर बनने का सपना इसी वर्ष से अब साकार हो सकेगा क्योंकि एन.ई.ई.टी. के तहत इसी वर्ष से राष्ट्रीय योग्यता व प्रवेश परीक्षा के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पाठ्यक्रम सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश एन.ई.ई.टी. के माध्यम से होंगे जिसके लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार 28 अप्रैल को आदेश पारित कर दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुच प्रोजेक्ट क्लीन के संयोजक व आर.टी.आई. एक्टीविस्ट सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गत वर्ष सितंबर माह में उन्होंने यू.पी. का एम.बी.बी.एस. प्रवेश घोटाला न केवल उजागर किया था बल्कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा व उनके उच्चाधिकारियों को घोटाले के सबूत भी दिए थे परंतु स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घोटाले को अप्रत्यक्ष रूप से दबाने की कोशिश की गई, जिस पर सुरेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यालय को घोटाले में हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही की मांग की थी तथा स्वास्थ्य मंत्री को केंद्रीय केबिनेट से हटाने की भी मांग की थी। इतना ही नहीं उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए निरंतर गत एक वर्ष से दबाव बनाया जा रहा था जिसका परिणाम मौजूदा न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है।