क्या सत्ता पक्ष को जनता के असंतोष की आहट सुनाई दे रही है?
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- Created on Thursday, 12 November 2026 12:28
- Written by Shail Samachar
देश की सत्ता भाजपा के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी पिछले बारह वर्षों से सरकार चला रही है। संसद में बहुमत है, केंद्र की पूरी प्रशासनिक मशीनरी सरकार के अधीन है और संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी भी उसी की है। इसके बावजूद भाजपा देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान लेकर सड़कों पर उतर रही है। सवाल यह है कि आखिर लोकतंत्र को किससे बचाना है? उस विपक्ष से जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, उस राहुल गांधी से जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं या उस जनता से जिसके असंतोष को राजनीतिक विरोध बताकर खारिज किया जा रहा है? बारह साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा को लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो यह उसकी राजनीतिक मजबूती से ज्यादा उसकी बेचैनी का संकेत क्यों न माना जाए?लोकतंत्र की रक्षा का पहला इम्तिहान सत्ता का आचरण होता है, विपक्ष के खिलाफ निकाली गई पदयात्राएं नहीं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकार और संसद की गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि इन पर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी सरकार को देना होगा। लेकिन भाजपा सवालों का जवाब देने के बजाये सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या अब सरकार की आलोचना करना अराजकता है? क्या विपक्ष का काम केवल सत्ता के फैसलों पर मुहर लगाना रह गया है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं, जनता का अधिकार है।
एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और विपक्षी दलों की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूचियों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। भाजपा ने इन आरोपों को विपक्ष की हताशा और चुनावी हार से जोड़ दिया। लेकिन सवालों को राजनीतिक आरोप बताकर खारिज कर देने से उनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं होती। यदि आरोप गलत हैं तो सरकार और चुनाव आयोग तथ्यों के साथ उनका जवाब दें। यदि चुनावी व्यवस्था में खामियां हैं तो उन्हें दूर करें। चुनाव जीतना निष्पक्षता का प्रमाणपत्र नहीं और बहुमत मिलना संस्थाओं पर उठने वाले सवालों से बचने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता सत्ता के दावों से नहीं, पारदर्शिता से कायम होती है।
हिमाचल में भी भाजपा ने चौड़ा मैदान तक पदयात्रा निकालकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा सरमा, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और राजीव बिंदल सहित नेताओं ने विपक्ष को घेरा। लेकिन भाजपा के इस अभियान का राजनीतिक संदेश क्या है? क्या पार्टी के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है या वह बहस को मूल मुद्दों से हटाकर राजनीतिक टकराव में बदलना चाहती है? यदि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं तो सरकार को तथ्यों से उन्हें खारिज करना चाहिए। सत्ता में बैठी पार्टी का काम विपक्ष के पीछे देशभर में पदयात्राएं निकालना नहीं, देश के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखना है।
भाजपा को अपना राजनीतिक अतीत भी याद करना चाहिए। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनलोकपाल आंदोलन खड़ा हुआ था। 2जी स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े विवादों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान से उठी आवाज देशभर में पहुंची। हजारों लोग तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। भाजपा ने उस समय आंदोलन का समर्थन किया और इसे जनता की आवाज तथा लोकतंत्र की ताकत बताया। सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरना तब जनता का अधिकार था। उस आंदोलन ने यूपीए सरकार की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाई और 2014 के राजनीतिक बदलाव की जमीन तैयार करने में भूमिका निभाई।
आज वही भाजपा सत्ता में है। विपक्ष सड़क पर उतरता है तो उसे अराजकता का नाम दिया जा रहा है। क्या आंदोलन का लोकतांत्रिक चरित्र सत्ता बदलने के साथ बदल जाता है? क्या भाजपा के लिए सत्ता में रहते हुए विरोध प्रदर्शन व्यवस्था के खिलाफ और विपक्ष में रहते हुए वही प्रदर्शन लोकतंत्र की रक्षा था? यह राजनीतिक सुविधा के अनुसार लोकतंत्र की व्याख्या करने का मामला है। भाजपा को समझना होगा कि लोकतंत्र में सरकार स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता का सवाल पूछने का अधिकार स्थायी होता है।
राहुल गांधी और विपक्ष का किसी संस्था पर सवाल उठाने का अर्थ उसका अपमान नहीं है। सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें राजनीतिक हमला बताना संदेह को और गहरा करता है।
भाजपा को बारह वर्षों के शासन का हिसाब देना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारियों की समस्याएं आज भी देश के सामने हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उपज का उचित मूल्य और आम आदमी को महंगाई से राहत। जनता को यह जानने का अधिकार है। कितने युवाओं को रोजगार मिला? किसानों की आर्थिक स्थिति कितनी बदली? महंगाई ने आम परिवारों की बचत और क्रयशक्ति को कितना प्रभावित किया? इन सवालों का जवाब किसी पदयात्रा से नहीं मिलेगा। राहुल गांधी पर हमला करने से बेरोजगार युवा को नौकरी और महंगाई से परेशान परिवार को राहत नहीं मिलने वाली।
यहीं से एक बड़ा राजनीतिक सवाल पैदा होता है कि क्या देश में फिर किसी व्यापक जनआंदोलन की जमीन तैयार हो रही है? लेकिन युवाओं का असंतोष, भर्ती परीक्षाओं के विवाद, किसानों की मांगें, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर उठते सवाल जनता के बीच बेचौनी के संकेत हैं। जब जनता के अलग-अलग असंतोष को एक साझा आवाज मिलती है तो उसका राजनीतिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है। सरकार को इस संभावना को विपक्ष की साजिश बताकर खारिज करने के बजाय जनता की नाराजगी के कारणों को समझना चाहिए।
भाजपा को अब देश के सामने दो टूक जवाब देना चाहिए कि यदि लोकतंत्र सुरक्षित है तो उसे बचाने के नाम पर यह अभियान किसके खिलाफ है? और यदि लोकतंत्र खतरे में है तो बारह वर्षों से सत्ता में बैठी सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? लोकतंत्र राहुल गांधी से नहीं, सत्ता के अहंकार, संस्थाओं की निष्पक्षता से समझौते और सवालों से भागने की प्रवृत्ति से कमजोर होता है। सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाने का दावा करने से पहले सत्ता को यह साबित करना होगा कि उसने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया क्या है।