घातक होगा युवाओं का बढ़ता असंतोष और अविश्वास
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- Created on Monday, 09 April 2012 07:19
- Written by Super User
देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां राजनीतिक विमर्श, न्यायिक टिप्पणियां, शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल और अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं एक साथ सामने आ रही हैं। दिल्ली में तथाकथित ‘कॉकरोच पार्टी’ के प्रदर्शन से लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद, सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली पर उठे प्रश्न और हाल ही में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त ‘आर्थिक सुनामी’ की आशंकाएं केवल अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये उस व्यापक असंतोष और अविश्वास की तस्वीर पेश करती हैं जो धीरे-धीरे देश के सामाजिक और संस्थागत ढांचे को प्रभावित कर रहा है।किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग होता है। लेकिन जब यही युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और मूल्यांकन विवादों का सामना करता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। नीट परीक्षा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। लाखों विद्यार्थियों ने वर्षों की मेहनत की, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया।
इसी तरह परीक्षा बोर्डों की उत्तरपुस्तिका जांच प्रक्रिया पर उठते सवाल भी शिक्षा व्यवस्था की साख को प्रभावित करते हैं। जब छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है, तब केवल अंक ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उनके भविष्य और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। इन घटनाओं के बीच यदि सार्वजनिक विमर्श में युवाओं की तुलना अपमानजनक प्रतीकों से की जाती है या ऐसी टिप्पणियां चर्चा का विषय बनती हैं, तो समस्या और गहरी हो जाती है। युवा वर्ग को नकारात्मक उपमाओं से देखने के बजाय उनकी चिंताओं को समझना और समाधान खोजना अधिक आवश्यक है। आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता, वह सम्मान, अवसर और निष्पक्ष व्यवस्था भी चाहता है।
कई आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि रोजगार, उत्पादन और निवेश के बीच संतुलन नहीं बना तो आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता हैै। देश की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस वृद्धि को रोजगार और अवसरों में बदलना है।
युवा मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जन आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहा है। यदि उसकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।
भारत के पास विशाल युवा शक्ति, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं और तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था जैसी अनेक ताकतें हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें, न्यायिक संस्थाएं, शिक्षा बोर्ड और आर्थिक नीति निर्माता समय रहते इन संकेतों को समझें। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
देश का भविष्य केवल आर्थिक आंकड़ों से तय नहीं होगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि युवा पीढ़ी व्यवस्था पर कितना भरोसा करती है। यदि यह भरोसा मजबूत हुआ तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और आर्थिक शक्तियों में अपनी जगह मजबूत करेगा। लेकिन यदि युवाओं के प्रश्न अनुत्तरित रहे और संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता गया, तो वही ऊर्जा जो राष्ट्र निर्माण की ताकत बन सकती है, असंतोष और संघर्ष का कारण भी बन सकती है।
इसलिए आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि ‘कॉकरोच पार्टी’ का प्रदर्शन क्यों हुआ, बल्कि यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुईं जिनमें युवाओं को अपनी आवाज इस तरह उठानी पड़ी। लोकतंत्र की असली परीक्षा इसी सवाल के उत्तर में छिपी हुई है।